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UPSC प्रीलिम्स 2017, GS पेपर 1 · राजव्यवस्था और शासन

भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है

भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है
  1. (a) कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति।
  2. (b) विधानमंडलों द्वारा बनाए कानूनों के औचित्य पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्ति।
  3. (c) राष्ट्रपति की अनुमति से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।
  4. (d) समान या अलग मामलों में पहले दिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।
उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (a) कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति।

ट्रैप: विकल्प (d) निर्णयों की समीक्षा (अनु. 137) बताता है, जो अलग शक्ति है। अदालतें कानून की संवैधानिकता जाँचती हैं, उसका औचित्य नहीं, और वह भी कानून बनने के बाद। उत्तर (a)।

उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।

इस टॉपिक का अभ्यास करें: सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, रिट →

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