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UPSC प्रीलिम्स 2022, GS पेपर 1 · राजव्यवस्था और शासन

एच. एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 पारित हुआ।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एच. एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 पारित हुआ। 2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति देता है। 3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। 4. भारत में न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
  1. (a) केवल 1 और 2
  2. (b) 1, 2 और 4
  3. (c) केवल 3 और 4
  4. (d) केवल 3
उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (b) 1, 2 और 4

ट्रैप: संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा नहीं देता; वह 1971 के कानून में है।

उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।

इस टॉपिक का अभ्यास करें: सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, रिट →

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