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टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, रिट

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच अदालतों पर 15 प्रश्न पूछे। ज़्यादातर दो ट्रैप में आ जाते हैं: किसी रिट या क्षेत्राधिकार को गलत लक्ष्य से जोड़ना, और साधारण कानूनों के विवरण (अवमानना, न्यायाधीशों को हटाना) को संविधान में लिखा मान लेना।

15पुराने प्रश्न
9पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
5तरह के ट्रैप
12शब्द-बदल
संवैधानिक ढाँचा: भाग V अध्याय IV (अनुच्छेद 124 से 147) और भाग VI अध्याय V (अनुच्छेद 214 से 231)

मूल उद्देश्य: एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो संविधान की व्याख्या करे और अधिकार लागू कराए।

अनु. 124
सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है; नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; साबित कदाचार या अक्षमता पर संसद हटाती है।
अनु. 125 से 128
वेतन संचित निधि पर भारित; तदर्थ न्यायाधीश (127); सेवानिवृत्त न्यायाधीश वापस बुलाना (128)।
अनु. 129 और 215
सर्वोच्च और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं, अवमानना पर दंड की शक्ति।
अनु. 131 से 137
मूल (131), अपीलीय (132 से 134), विशेष अनुमति (136), अपने निर्णयों की समीक्षा (137)।
अनु. 141 से 145
घोषित कानून बाध्यकारी (141), पूर्ण न्याय (142), सलाहकारी राय (143), महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (145(3))।
अनु. 146
अधिकारी और कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं; खर्च संचित निधि पर भारित।
अनु. 32 और 226
रिट: सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए; उच्च न्यायालय मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
2
2013
0
2014
2
2015
1
2016
1
2017
1
2018
0
2019
3
2020
0
2021
1
2022
3
2023
0
2024
1
2025
0
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

अदला-बदली: रिट किस पर

रिट को गलत लक्ष्य से जोड़ देना। प्रतिषेध और उत्प्रेषण सिर्फ अदालतों और अर्ध-न्यायिक निकायों पर। परमादेश लोक अधिकारियों और निकायों पर, सरकारी कंपनियों समेत, पर लोक कर्तव्य के बिना निजी निकायों, राष्ट्रपति या राज्यपालों पर नहीं। अधिकार-पृच्छा कोई भी व्यक्ति माँग सकता है।

संविधान बनाम कानून

कानून के विवरण को संविधान में मान लेना। अवमानना पर दंड की शक्ति अनुच्छेद 129 और 215 में है, पर सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा 1971 के अधिनियम में है। न्यायाधीशों को हटाना अनुच्छेद 124(4) में है, पर प्रक्रिया और अध्यक्ष का प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में; "कदाचार" संविधान में कहीं परिभाषित नहीं।

पूर्ण शब्द

"कोई उच्च न्यायालय नहीं...", "प्रश्न नहीं उठाया जा सकता", "सिर्फ दीवानी मामले", "सिर्फ CJI हटा सकते हैं"। व्यापक शब्दों वाले न्यायिक कथन लगभग हमेशा गलत होते हैं: उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून रद्द कर सकते हैं, संशोधनों की मूल ढाँचे पर समीक्षा होती है, और ग्राम न्यायालय आपराधिक मामले भी सुनते हैं।

कौन सा क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को मिला देना। मूल (अनु. 131): केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य। रिट (अनु. 32)। अपीलीय (132 से 136)। सलाहकारी (अनु. 143): राष्ट्रपति का संदर्भ। अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय, सामान्य कानूनों से बँधा नहीं। अपने निर्णयों की समीक्षा (अनु. 137) न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है।

कौन तय करता है

शक्ति को गलत प्राधिकारी को दे देना। न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है (अनु. 124(1)) और वही हटाती है; सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं (अनु. 146) और राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश वापस बुला सकते हैं (अनु. 128); संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति नहीं।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
प्रतिषेध: निचली अदालतों परअधिकारियों या सरकार पर2024 प्र. 5
परमादेश: केवल जहाँ लोक कर्तव्य होहर सरकारी कंपनी पर जारी2022 प्र. 5
अवमानना की परिभाषा 1971 के अधिनियम मेंसंविधान में परिभाषित2022 प्र. 6
अध्यक्ष महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकार कर सकते हैंअस्वीकार नहीं कर सकते2019 प्र. 7
उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून रद्द कर सकते हैंनहीं कर सकते2019 प्र. 2
अनु. 142: सर्वोच्च न्यायालय सामान्य कानूनों से सीमित नहींचुनाव आयोग की छूट2019 प्र. 10
न्यायिक पुनर्विलोकन: कानूनों और आदेशों की संवैधानिकताकानूनों का औचित्य, या अपने निर्णयों की समीक्षा2017 प्र. 5
ग्राम न्यायालय: दीवानी और आपराधिककेवल दीवानी2016 प्र. 6
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या: संसदराष्ट्रपति या CJI2014 प्र. 1
केंद्र बनाम राज्य विवाद: मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131)सलाहकारी या रिट2014 प्र. 2
सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं (अनु. 146)सरकार नियुक्त करती है2012 प्र. 1
चुनाव विवाद: पहले उच्च न्यायालयसर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार2012 प्र. 17

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2024 प्र. 5
प्रतिषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी एक आदेश है, जो:
उत्तर: (c). ट्रैप: प्रतिषेध रिट सिर्फ निचली अदालत या न्यायिक निकाय पर लगती है, सरकारी अफसर पर नहीं।
UPSC 2022 प्र. 5
भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा जब तक उसे कोई लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो। 2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो। 3. कोई भी लोक-हितैषी व्यक्ति अधिकार-पृच्छा रिट पाने के लिए याचिका दायर कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: UPSC की कुंजी तीनों कथन सही मानती है। परमादेश के लिए लोक कर्तव्य ज़रूरी है, इसलिए वह बिना लोक कर्तव्य वाले निजी संगठन पर जारी नहीं होता, और कुंजी के अनुसार किसी कंपनी पर भी नहीं, चाहे सरकारी कंपनी हो, जब तक उस पर कोई वैधानिक लोक कर्तव्य न हो। अधिकार-पृच्छा कोई भी लोक-हितैषी व्यक्ति माँग सकता है। आधिकारिक उत्तर (d)।
UPSC 2022 प्र. 6
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एच. एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 पारित हुआ। 2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति देता है। 3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। 4. भारत में न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा नहीं देता; वह 1971 के कानून में है।
UPSC 2022 प्र. 4
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरकारी विधि अधिकारी और विधि फर्में अधिवक्ता के रूप में मान्य हैं, पर कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट अटॉर्नी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर हैं। 2. बार काउंसिलों के पास विधि शिक्षा और विधि कॉलेजों की मान्यता से जुड़े नियम बनाने की शक्ति है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट अटॉर्नी भी अधिवक्ता माने जाते हैं।
UPSC 2021 प्र. 12
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और काम करने के लिए वापस बुला सकते हैं। 2. भारत में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की तरह अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वापस बुलाने की अनुमति देता है। UPSC की कुंजी कथन 2 को गलत मानती है: संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 137 में समीक्षा की स्पष्ट शक्ति देता है, पर उच्च न्यायालयों के लिए ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है। आधिकारिक उत्तर (a)।
UPSC 2019 प्र. 2
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. किसी भी उच्च न्यायालय को किसी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। 2. भारत के संविधान के किसी संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून को अवैध कह सकता है, और संशोधन की समीक्षा होती है।
UPSC 2019 प्र. 7
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष अस्वीकार नहीं कर सकते। 2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की "अक्षमता और साबित कदाचार" को परिभाषित करता है और उसका विवरण देता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिया गया है। 4. यदि महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान होता है, तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का समर्थन चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: संविधान 'अक्षमता' और 'कदाचार' को परिभाषित नहीं करता।
UPSC 2019 प्र. 10
भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य कानूनों में दिए निषेध या सीमाएँ या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमा के रूप में काम नहीं कर सकते। इसका अर्थ इनमें से क्या हो सकता है?
उत्तर: (b). ट्रैप: अनु. 142 में सर्वोच्च न्यायालय सामान्य कानूनों से बँधा नहीं।
UPSC 2017 प्र. 5
भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है
उत्तर: (a). ट्रैप: विकल्प (d) निर्णयों की समीक्षा (अनु. 137) बताता है, जो अलग शक्ति है। अदालतें कानून की संवैधानिकता जाँचती हैं, उसका औचित्य नहीं, और वह भी कानून बनने के बाद। उत्तर (a)।
UPSC 2016 प्र. 6
"ग्राम न्यायालय अधिनियम" के संदर्भ में इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय सिर्फ दीवानी मामले सुन सकते हैं, आपराधिक नहीं। 2. अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ/सुलहकर्ता बनने की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (b). ट्रैप: "सिर्फ" शब्द ट्रैप है: ग्राम न्यायालय (2008 का अधिनियम) दीवानी और आपराधिक दोनों मामले सुनते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुलहकर्ता बनाए जा सकते हैं। उत्तर (b)।
UPSC 2015 प्र. 6
भारत के संविधान का संरक्षक कौन है?
उत्तर: (d). ट्रैप: राष्ट्रपति संविधान के "परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण" की शपथ लेते हैं, जो कई लोगों को भटकाता है। सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम व्याख्याकार के रूप में, इसका संरक्षक कहलाता है। उत्तर (d)।
UPSC 2014 प्र. 1
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है?
उत्तर: (b). ट्रैप: राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, पर संख्या संसद कानून से तय करती है (अनु. 124(1)); अभी CJI समेत 34 है। उत्तर (b)।
UPSC 2014 प्र. 2
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके किस क्षेत्राधिकार में आती है?
उत्तर: (c). ट्रैप: केंद्र-राज्य विवाद अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, यह उसका मूल क्षेत्राधिकार है। सलाहकारी (अनु. 143) राष्ट्रपति का संदर्भ है। उत्तर (c)।
UPSC 2012 प्र. 1
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है? 1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं। 3. न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित हैं, जिन पर विधायिका को मतदान नहीं करना होता। 4. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: न्यायाधीशों को संसद हटाती है, CJI नहीं। कर्मचारियों की नियुक्ति खुद CJI करते हैं (अनु. 146), सरकार उनसे परामर्श करके नहीं। उत्तर (a)।
UPSC 2012 प्र. 17
इनमें से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल हैं? 1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद 2. संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के चुनाव से जुड़ा विवाद 3. भारत सरकार और किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद 4. दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (c). ट्रैप: अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी विवादों को शामिल करता है। चुनाव विवाद पहले उच्च न्यायालय जाते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र संघ का हिस्सा है, अनुच्छेद 131 में पक्षकार नहीं। उत्तर (c)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
निचली अदालत द्वारा पहले दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी होती है?
उत्तर: (b). उत्प्रेषण रद्द करती है; प्रतिषेध लंबित मामले को रोकती है।
2
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कोई कानूनी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को भेजते हैं?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 143, सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
3
विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है। 2. उच्च न्यायालय मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। 3. बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी निजी व्यक्ति पर जारी हो सकता है। कितने सही हैं?
उत्तर: (b). 2 और 3 सही हैं; सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति (अनु. 32) मौलिक अधिकारों के लिए है।
4
संविधान की व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न की सुनवाई कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ करेगी?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 145(3): कम से कम पाँच न्यायाधीश।
5
किस मामले में NJAC रद्द हुआ?
उत्तर: (c). चौथा न्यायाधीश मामला (2015)।
6
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 146: CJI या उनके द्वारा निर्देशित न्यायाधीश।
7
कथन I: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर संसद मतदान नहीं करती। कथन II: वे भारत की संचित निधि पर भारित हैं।
उत्तर: (a). भारित व्यय पर मतदान नहीं होता (अनु. 113)।
8
अधिकार-पृच्छा रिट किसके लिए जारी नहीं हो सकती?
उत्तर: (b). यह सिर्फ कानून से बने स्थायी लोक पदों के लिए है, मंत्रिस्तरीय या निजी पदों के लिए नहीं।

उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड

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1-पेज तालिका

रिटअर्थकिस पर जारीकिस पर नहीं
बंदी प्रत्यक्षीकरणशरीर प्रस्तुत करोलोक प्राधिकारी और निजी व्यक्तिवैध हिरासत, अवमानना
परमादेशहम आदेश देते हैंलोक अधिकारी, निकाय, सरकारी कंपनियाँलोक कर्तव्य रहित निजी निकाय, राष्ट्रपति, राज्यपाल
प्रतिषेधरोकोनिचली अदालतें, न्यायाधिकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय (निर्णय से पहले)प्रशासनिक निकाय, विधायिका
उत्प्रेषणप्रमाणित किया जाएअदालतें, न्यायाधिकरण और (1991 से) अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निकाय (निर्णय के बाद)विधायिका, निजी निकाय
अधिकार-पृच्छाकिस अधिकार सेकानून से बने स्थायी लोक पद का धारकमंत्रिस्तरीय या निजी पद

यह भी याद रखें

  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या: संसद तय करती है; 2019 से CJI समेत 34।
  • हटाना: हर सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो-तिहाई); प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में।
  • मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131): केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य; चुनाव विवाद नहीं।
  • अवमानना: शक्ति अनु. 129 और 215 में; परिभाषाएँ न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में (सान्याल समिति)।
  • ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008: दीवानी और आपराधिक मामले, चलती-फिरती अदालतें, सुलहकर्ता संभव।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

सर्वोच्च न्यायालय और उसकी शक्तियाँ

अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून से तय करती है (UPSC 2014); अभी मुख्य न्यायाधीश समेत 34 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश पर (दूसरा और तीसरा न्यायाधीश मामला, 1993 और 1998); NJAC अधिनियम 2015 में रद्द हुआ।

इसके क्षेत्राधिकार हैं मूल (अनु. 131: केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद; UPSC 2014, 2012), रिट (अनु. 32), अपीलीय, विशेष अनुमति (अनु. 136), सलाहकारी (अनु. 143) और अपने निर्णयों की समीक्षा (अनु. 137)। अनुच्छेद 142 के तहत यह पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, और साधारण कानून इस शक्ति को सीमित नहीं करते (UPSC 2019)।

न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कानूनों और कार्यकारी आदेशों को संविधान की कसौटी पर जाँचने की शक्ति (UPSC 2017), किसी कानून के औचित्य को नहीं। संविधान संशोधनों की समीक्षा मूल ढाँचे के आधार पर होती है (UPSC 2019)। न्यायालय संविधान का संरक्षक है (UPSC 2015)।

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता

वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित हैं और उन पर मतदान नहीं होता (UPSC 2012)। न्यायालय के कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं (अनु. 146)। न्यायाधीशों को सिर्फ संसद, हर सदन में विशेष बहुमत से, साबित कदाचार या अक्षमता पर हटा सकती है; दोनों शब्द संविधान में परिभाषित नहीं (UPSC 2019)।

हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में है: लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं, अध्यक्ष या सभापति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, और तीन सदस्यीय समिति जाँच करती है। अब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया।

अनुच्छेद 128 के तहत CJI, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिर बैठने के लिए कह सकते हैं (UPSC 2021); अनुच्छेद 127 उच्च न्यायालयों से तदर्थ न्यायाधीशों की अनुमति देता है।

रिट

बंदी प्रत्यक्षीकरण हिरासत में लिए व्यक्ति को अदालत के सामने लाता है और निजी व्यक्तियों पर भी जारी हो सकता है। परमादेश किसी लोक अधिकारी या निकाय को लोक कर्तव्य करने का आदेश देता है; यह सरकारी कंपनियों पर जारी हो सकता है (वे अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" हैं), पर लोक कर्तव्य रहित निजी निकायों, राष्ट्रपति या राज्यपालों पर नहीं (UPSC 2022)।

प्रतिषेध किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को मामला लंबित रहते अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकता है (UPSC 2024); उत्प्रेषण पहले दिए आदेश को रद्द करता है। अधिकार-पृच्छा किसी लोक पद धारक से पूछती है कि वह किस अधिकार से पद पर है, और इसे कोई भी व्यक्ति माँग सकता है (UPSC 2022)।

सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है (अनु. 32); उच्च न्यायालय अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी (अनु. 226), इसलिए उनका रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है।

उच्च न्यायालय, अवमानना और निचली अदालतें

उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं (अनु. 215), अवमानना पर दंड दे सकते हैं, अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं और केंद्रीय या राज्य कानून रद्द कर सकते हैं (UPSC 2019, 2021)। चुनाव याचिकाएँ भी पहले वही सुनते हैं।

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 एच. एन. सान्याल समिति के बाद आया; यह सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, जो संविधान नहीं करता (UPSC 2022)। संसद अवमानना पर कानून बना सकती है (संघ सूची, प्रविष्टि 77)।

ग्राम न्यायालय (2008 का अधिनियम) ग्राम स्तर की अदालतें हैं जो दीवानी और आपराधिक दोनों मामले सुनती हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता बना सकती हैं (UPSC 2016)। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 भारतीय विधिज्ञ परिषद को विधि शिक्षा के मानक तय करने देता है (UPSC 2022)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • कॉलेजियम बनाम NJAC और 99वाँ संशोधन (2015 में रद्द)।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन कर सकता है, और CJI की भूमिका।
  • अनुच्छेद 143 की सलाहकारी राय: क्या सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है?
  • तदर्थ न्यायाधीश (अनु. 127) बनाम सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनु. 128) बनाम उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीश (अनु. 224)।
  • जनहित याचिका और सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडी) में ढील।
  • अनुच्छेद 323A और 323B के तहत न्यायाधिकरण।

ख़बरों में

2025 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ भेजा कि क्या अदालतें विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय के तमिलनाडु राज्यपाल फैसले के बाद हुआ। संभावित प्रश्न: राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय माँगते हैं, और क्या वह राय बाध्यकारी है?

2025 के नकदी बरामदगी विवाद और एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के बाद न्यायाधीशों की जवाबदेही पर बहस। संभावित प्रश्न: हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम में है, और प्रस्ताव को कौन अस्वीकार कर सकता है?

स्रोत

  • भारत का संविधान: अनुच्छेद 12, 32, 124 से 147, 214 से 231
  • न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968; न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971; ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008; अधिवक्ता अधिनियम, 1961
  • सर्वोच्च न्यायालय: केशवानंद भारती (1973), दूसरा न्यायाधीश मामला (1993), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (2015)
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024