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सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, रिट
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच अदालतों पर 15 प्रश्न पूछे। ज़्यादातर दो ट्रैप में आ जाते हैं: किसी रिट या क्षेत्राधिकार को गलत लक्ष्य से जोड़ना, और साधारण कानूनों के विवरण (अवमानना, न्यायाधीशों को हटाना) को संविधान में लिखा मान लेना।
संवैधानिक ढाँचा: भाग V अध्याय IV (अनुच्छेद 124 से 147) और भाग VI अध्याय V (अनुच्छेद 214 से 231)
मूल उद्देश्य: एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो संविधान की व्याख्या करे और अधिकार लागू कराए।
- अनु. 124
- सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है; नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; साबित कदाचार या अक्षमता पर संसद हटाती है।
- अनु. 125 से 128
- वेतन संचित निधि पर भारित; तदर्थ न्यायाधीश (127); सेवानिवृत्त न्यायाधीश वापस बुलाना (128)।
- अनु. 129 और 215
- सर्वोच्च और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं, अवमानना पर दंड की शक्ति।
- अनु. 131 से 137
- मूल (131), अपीलीय (132 से 134), विशेष अनुमति (136), अपने निर्णयों की समीक्षा (137)।
- अनु. 141 से 145
- घोषित कानून बाध्यकारी (141), पूर्ण न्याय (142), सलाहकारी राय (143), महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (145(3))।
- अनु. 146
- अधिकारी और कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं; खर्च संचित निधि पर भारित।
- अनु. 32 और 226
- रिट: सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए; उच्च न्यायालय मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
रिट को गलत लक्ष्य से जोड़ देना। प्रतिषेध और उत्प्रेषण सिर्फ अदालतों और अर्ध-न्यायिक निकायों पर। परमादेश लोक अधिकारियों और निकायों पर, सरकारी कंपनियों समेत, पर लोक कर्तव्य के बिना निजी निकायों, राष्ट्रपति या राज्यपालों पर नहीं। अधिकार-पृच्छा कोई भी व्यक्ति माँग सकता है।
कानून के विवरण को संविधान में मान लेना। अवमानना पर दंड की शक्ति अनुच्छेद 129 और 215 में है, पर सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा 1971 के अधिनियम में है। न्यायाधीशों को हटाना अनुच्छेद 124(4) में है, पर प्रक्रिया और अध्यक्ष का प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में; "कदाचार" संविधान में कहीं परिभाषित नहीं।
"कोई उच्च न्यायालय नहीं...", "प्रश्न नहीं उठाया जा सकता", "सिर्फ दीवानी मामले", "सिर्फ CJI हटा सकते हैं"। व्यापक शब्दों वाले न्यायिक कथन लगभग हमेशा गलत होते हैं: उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून रद्द कर सकते हैं, संशोधनों की मूल ढाँचे पर समीक्षा होती है, और ग्राम न्यायालय आपराधिक मामले भी सुनते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को मिला देना। मूल (अनु. 131): केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य। रिट (अनु. 32)। अपीलीय (132 से 136)। सलाहकारी (अनु. 143): राष्ट्रपति का संदर्भ। अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय, सामान्य कानूनों से बँधा नहीं। अपने निर्णयों की समीक्षा (अनु. 137) न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है।
शक्ति को गलत प्राधिकारी को दे देना। न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है (अनु. 124(1)) और वही हटाती है; सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं (अनु. 146) और राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश वापस बुला सकते हैं (अनु. 128); संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति नहीं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| प्रतिषेध: निचली अदालतों पर | अधिकारियों या सरकार पर | 2024 प्र. 5 |
| परमादेश: केवल जहाँ लोक कर्तव्य हो | हर सरकारी कंपनी पर जारी | 2022 प्र. 5 |
| अवमानना की परिभाषा 1971 के अधिनियम में | संविधान में परिभाषित | 2022 प्र. 6 |
| अध्यक्ष महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकार कर सकते हैं | अस्वीकार नहीं कर सकते | 2019 प्र. 7 |
| उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून रद्द कर सकते हैं | नहीं कर सकते | 2019 प्र. 2 |
| अनु. 142: सर्वोच्च न्यायालय सामान्य कानूनों से सीमित नहीं | चुनाव आयोग की छूट | 2019 प्र. 10 |
| न्यायिक पुनर्विलोकन: कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता | कानूनों का औचित्य, या अपने निर्णयों की समीक्षा | 2017 प्र. 5 |
| ग्राम न्यायालय: दीवानी और आपराधिक | केवल दीवानी | 2016 प्र. 6 |
| सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या: संसद | राष्ट्रपति या CJI | 2014 प्र. 1 |
| केंद्र बनाम राज्य विवाद: मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131) | सलाहकारी या रिट | 2014 प्र. 2 |
| सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं (अनु. 146) | सरकार नियुक्त करती है | 2012 प्र. 1 |
| चुनाव विवाद: पहले उच्च न्यायालय | सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार | 2012 प्र. 17 |
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1-पेज तालिका
| रिट | अर्थ | किस पर जारी | किस पर नहीं |
|---|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | शरीर प्रस्तुत करो | लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति | वैध हिरासत, अवमानना |
| परमादेश | हम आदेश देते हैं | लोक अधिकारी, निकाय, सरकारी कंपनियाँ | लोक कर्तव्य रहित निजी निकाय, राष्ट्रपति, राज्यपाल |
| प्रतिषेध | रोको | निचली अदालतें, न्यायाधिकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय (निर्णय से पहले) | प्रशासनिक निकाय, विधायिका |
| उत्प्रेषण | प्रमाणित किया जाए | अदालतें, न्यायाधिकरण और (1991 से) अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निकाय (निर्णय के बाद) | विधायिका, निजी निकाय |
| अधिकार-पृच्छा | किस अधिकार से | कानून से बने स्थायी लोक पद का धारक | मंत्रिस्तरीय या निजी पद |
यह भी याद रखें
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या: संसद तय करती है; 2019 से CJI समेत 34।
- हटाना: हर सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो-तिहाई); प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में।
- मूल क्षेत्राधिकार (अनु. 131): केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य; चुनाव विवाद नहीं।
- अवमानना: शक्ति अनु. 129 और 215 में; परिभाषाएँ न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में (सान्याल समिति)।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008: दीवानी और आपराधिक मामले, चलती-फिरती अदालतें, सुलहकर्ता संभव।
नोट्स
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सर्वोच्च न्यायालय और उसकी शक्तियाँ
अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून से तय करती है (UPSC 2014); अभी मुख्य न्यायाधीश समेत 34 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश पर (दूसरा और तीसरा न्यायाधीश मामला, 1993 और 1998); NJAC अधिनियम 2015 में रद्द हुआ।
इसके क्षेत्राधिकार हैं मूल (अनु. 131: केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद; UPSC 2014, 2012), रिट (अनु. 32), अपीलीय, विशेष अनुमति (अनु. 136), सलाहकारी (अनु. 143) और अपने निर्णयों की समीक्षा (अनु. 137)। अनुच्छेद 142 के तहत यह पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, और साधारण कानून इस शक्ति को सीमित नहीं करते (UPSC 2019)।
न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कानूनों और कार्यकारी आदेशों को संविधान की कसौटी पर जाँचने की शक्ति (UPSC 2017), किसी कानून के औचित्य को नहीं। संविधान संशोधनों की समीक्षा मूल ढाँचे के आधार पर होती है (UPSC 2019)। न्यायालय संविधान का संरक्षक है (UPSC 2015)।
न्यायाधीशों की स्वतंत्रता
वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित हैं और उन पर मतदान नहीं होता (UPSC 2012)। न्यायालय के कर्मचारी CJI नियुक्त करते हैं (अनु. 146)। न्यायाधीशों को सिर्फ संसद, हर सदन में विशेष बहुमत से, साबित कदाचार या अक्षमता पर हटा सकती है; दोनों शब्द संविधान में परिभाषित नहीं (UPSC 2019)।
हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में है: लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं, अध्यक्ष या सभापति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, और तीन सदस्यीय समिति जाँच करती है। अब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया।
अनुच्छेद 128 के तहत CJI, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिर बैठने के लिए कह सकते हैं (UPSC 2021); अनुच्छेद 127 उच्च न्यायालयों से तदर्थ न्यायाधीशों की अनुमति देता है।
रिट
बंदी प्रत्यक्षीकरण हिरासत में लिए व्यक्ति को अदालत के सामने लाता है और निजी व्यक्तियों पर भी जारी हो सकता है। परमादेश किसी लोक अधिकारी या निकाय को लोक कर्तव्य करने का आदेश देता है; यह सरकारी कंपनियों पर जारी हो सकता है (वे अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" हैं), पर लोक कर्तव्य रहित निजी निकायों, राष्ट्रपति या राज्यपालों पर नहीं (UPSC 2022)।
प्रतिषेध किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को मामला लंबित रहते अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकता है (UPSC 2024); उत्प्रेषण पहले दिए आदेश को रद्द करता है। अधिकार-पृच्छा किसी लोक पद धारक से पूछती है कि वह किस अधिकार से पद पर है, और इसे कोई भी व्यक्ति माँग सकता है (UPSC 2022)।
सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है (अनु. 32); उच्च न्यायालय अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी (अनु. 226), इसलिए उनका रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है।
उच्च न्यायालय, अवमानना और निचली अदालतें
उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं (अनु. 215), अवमानना पर दंड दे सकते हैं, अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं और केंद्रीय या राज्य कानून रद्द कर सकते हैं (UPSC 2019, 2021)। चुनाव याचिकाएँ भी पहले वही सुनते हैं।
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 एच. एन. सान्याल समिति के बाद आया; यह सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, जो संविधान नहीं करता (UPSC 2022)। संसद अवमानना पर कानून बना सकती है (संघ सूची, प्रविष्टि 77)।
ग्राम न्यायालय (2008 का अधिनियम) ग्राम स्तर की अदालतें हैं जो दीवानी और आपराधिक दोनों मामले सुनती हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता बना सकती हैं (UPSC 2016)। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 भारतीय विधिज्ञ परिषद को विधि शिक्षा के मानक तय करने देता है (UPSC 2022)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- कॉलेजियम बनाम NJAC और 99वाँ संशोधन (2015 में रद्द)।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन कर सकता है, और CJI की भूमिका।
- अनुच्छेद 143 की सलाहकारी राय: क्या सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है?
- तदर्थ न्यायाधीश (अनु. 127) बनाम सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनु. 128) बनाम उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीश (अनु. 224)।
- जनहित याचिका और सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडी) में ढील।
- अनुच्छेद 323A और 323B के तहत न्यायाधिकरण।
ख़बरों में
2025 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ भेजा कि क्या अदालतें विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय के तमिलनाडु राज्यपाल फैसले के बाद हुआ। संभावित प्रश्न: राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय माँगते हैं, और क्या वह राय बाध्यकारी है?
2025 के नकदी बरामदगी विवाद और एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के बाद न्यायाधीशों की जवाबदेही पर बहस। संभावित प्रश्न: हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम में है, और प्रस्ताव को कौन अस्वीकार कर सकता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 12, 32, 124 से 147, 214 से 231
- न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968; न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971; ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008; अधिवक्ता अधिनियम, 1961
- सर्वोच्च न्यायालय: केशवानंद भारती (1973), दूसरा न्यायाधीश मामला (1993), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (2015)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024