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UPSC प्रीलिम्स 2022, GS पेपर 1 · राजव्यवस्था और शासन

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:…

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा जब तक उसे कोई लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो। 2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो। 3. कोई भी लोक-हितैषी व्यक्ति अधिकार-पृच्छा रिट पाने के लिए याचिका दायर कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
  1. (a) केवल 1 और 2
  2. (b) केवल 2 और 3
  3. (c) केवल 1 और 3
  4. (d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

ट्रैप: UPSC की कुंजी तीनों कथन सही मानती है। परमादेश के लिए लोक कर्तव्य ज़रूरी है, इसलिए वह बिना लोक कर्तव्य वाले निजी संगठन पर जारी नहीं होता, और कुंजी के अनुसार किसी कंपनी पर भी नहीं, चाहे सरकारी कंपनी हो, जब तक उस पर कोई वैधानिक लोक कर्तव्य न हो। अधिकार-पृच्छा कोई भी लोक-हितैषी व्यक्ति माँग सकता है। आधिकारिक उत्तर (d)।

उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।

इस टॉपिक का अभ्यास करें: सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, रिट →

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