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UPSC प्रीलिम्स 2018, GS पेपर 1 · अर्थव्यवस्था
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य…
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिए 60% के ऋण-GDP अनुपात की सिफ़ारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% है।
2. केंद्र सरकार की घरेलू देनदारियाँ GDP का 21% हैं, जबकि राज्य सरकारों की GDP का 49%।
3. भारत के संविधान के अनुसार, यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार की कोई बकाया देनदारी है तो उसे कोई भी ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3
ट्रैप: एन.के. सिंह समिति ने 2023 तक 60% संयुक्त ऋण (40% केंद्र, 20% राज्य) की सिफ़ारिश की थी। कथन 2 आँकड़े उलट देता है: केंद्र की देनदारियाँ राज्यों से कहीं ज़्यादा हैं। अनुच्छेद 293(3) के तहत जब तक राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया है, राज्य के ऋण के लिए केंद्र की सहमति ज़रूरी है। उत्तर (c)।
उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।
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