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टॉपिक › अर्थव्यवस्था

बजट, घाटा और कराधान

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच बजट और करों पर 27 प्रश्न पूछे, जिनमें 2025 के दो घाटे वाले सवाल शामिल हैं। तीन घाटा सूत्र, पूंजी-राजस्व रेखा और कौन सा कानून क्या माँगता है, यह जानिए, तो ज़्यादातर जल्दी हल हो जाते हैं।

27पुराने प्रश्न
14पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
5तरह के ट्रैप
10शब्द-बदल
मूल बातें: प्राप्तियाँ, खर्च, घाटा और कर

मूल उद्देश्य: हर प्राप्ति और खर्च को पूंजी या राजस्व में रखना, तीनों घाटे निकालना और बजट के पीछे के कानून जानना।

प्राप्तियाँ
राजस्व प्राप्तियाँ: कर, ब्याज, लाभांश, शुल्क (कोई देनदारी नहीं)। पूंजीगत प्राप्तियाँ: उधार, ऋण वसूली, विनिवेश (देनदारी बनाती हैं या संपत्ति घटाती हैं)।
घाटे
राजस्व घाटा = राजस्व खर्च घटा राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा = कुल खर्च घटा उधार के अलावा प्राप्तियाँ (उधार के बराबर)। प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा घटा ब्याज।
कानून
अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण। FRBM अधिनियम 2003: घाटा लक्ष्य और समष्टि आर्थिक रूपरेखा सहित तीन राजकोषीय विवरण। अनुच्छेद 293: राज्य उधार नियम।
कर
GST (2017) ने केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष कर मिलाए। फ़सल की कृषि आय कर-मुक्त; संबद्ध गतिविधियों पर कर। समकारी कर (2016) विदेशी कंपनियों के डिजिटल विज्ञापनों पर।
नीति
मंदी में राजकोषीय प्रोत्साहन (ज़्यादा सार्वजनिक खर्च, कर कटौती)। भारी उधार दरें बढ़ाकर निजी निवेश को बाहर धकेल सकता है।

UPSC ने क्या पूछा

2011
3
2012
1
2013
1
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
2018
3
2019
0
2020
1
2021
2
2022
1
2023
1
2024
0
2025
5
2026
1

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

हिसाब कीजिए, भटकाने वाले को छोड़िए

राजस्व घाटा = राजस्व खर्च घटा राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा = कुल उधार। प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा घटा ब्याज। प्रश्न ऐसा आँकड़ा (गैर-ऋण प्राप्तियाँ) जोड़ते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं।

पूंजी या राजस्व

पूंजीगत प्राप्तियाँ देनदारी बनाती हैं या संपत्ति घटाती हैं (उधार, विनिवेश); मिला हुआ ब्याज दोनों में से कुछ नहीं करता, इसलिए राजस्व है। विदेशी सरकारों से ऋण और राज्यों को ऋण पूंजीगत बजट में आते हैं।

कौन सा कानून या संस्था यह कहती है

समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण FRBM अधिनियम से आता है, अनुच्छेद 112 से नहीं। राज्य VAT राज्य का कर था। समकारी कर आयकर अधिनियम से बाहर है। अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र का बकाया रहने तक राज्य के ऋण के लिए केंद्र की सहमति चाहिए।

अतिशयोक्ति और "लगातार"

GST ने चालू खाता घाटा "बहुत" नहीं घटाया और न भारत को चीन से आगे पहुँचाया। कर-GDP और राजकोषीय घाटा "लगातार" नहीं बढ़े। विनिवेश मुख्य रूप से विदेशी ऋण चुकाने के लिए नहीं था।

कर के ब्योरे और नीति का तर्क

केवल फ़सल आय कर-मुक्त कृषि है; मुर्गी पालन और ऊन पर कर लगता है। प्रसंस्कृत मछली पर GST है। अप्रत्यक्ष हस्तांतरण भारत से मूल्य पाने वाले विदेशी शेयरों की बिक्री है। मंदी में सार्वजनिक कार्यों पर ज़्यादा खर्च कीजिए; घाटा घटाने के लिए राजस्व खर्च और सब्सिडी घटाइए।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
प्राथमिक घाटा: राजकोषीय घाटा घटा ब्याजराजकोषीय घाटा जमा ब्याज2025
मिला ब्याज: राजस्व प्राप्तिदेनदारी बनाता है2025
मुर्गी पालन और ऊन की आय: कर-योग्यकर-मुक्त कृषि आय2025
समष्टि आर्थिक रूपरेखा: FRBM अधिनियमअनुच्छेद 1122020
प्रसंस्कृत डिब्बाबंद मछली: GST लगता हैGST मुक्त2018
केंद्र की देनदारियाँ राज्यों से ज़्यादाराज्य 49%, केंद्र 21%2018
समकारी कर: आयकर अधिनियम से बाहरआयकर अधिनियम का हिस्सा2018
VAT: राज्य का करकेंद्र का विषय2011
क्राउडिंग आउट: ऊँची दरें निजी निवेश घटाती हैंसरकारी खर्च निजी निवेश बढ़ाता है2026
मंदी: सार्वजनिक परियोजनाओं पर ज़्यादा खर्चसार्वजनिक खर्च घटाओ2021

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2026
राजकोषीय नीति में "क्राउडिंग आउट प्रभाव" का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
उत्तर: (b). ट्रैप: जब सरकार भारी उधार लेती है तो वह बचत के उसी पूल के लिए कंपनियों से होड़ करती है। ब्याज दरें बढ़ती हैं और कुछ निजी परियोजनाएँ फ़ायदेमंद नहीं रहतीं, इसलिए वे "बाहर धकेल दी" जाती हैं। उत्तर (b)।
UPSC 2025
किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ रुपये है। उसे गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 10,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। देश की ब्याज देनदारियाँ 1,500 करोड़ रुपये हैं। सकल प्राथमिक घाटा क्या है?
उत्तर: (a). ट्रैप: प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान = 50,000 घटा 1,500 = 48,500 करोड़। 10,000 करोड़ की गैर-ऋण प्राप्तियाँ भटकाने के लिए हैं: राजकोषीय घाटा निकालने में वे पहले ही गिनी जा चुकी हैं। उत्तर (a)।
UPSC 2025
मान लीजिए राजस्व व्यय 80,000 करोड़ रुपये है और सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 60,000 करोड़ रुपये हैं। सरकारी बजट में 10,000 करोड़ रुपये का उधार और 6,000 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान भी दिखता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. राजस्व घाटा 20,000 करोड़ रुपये है। 2. राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ रुपये है। 3. प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ रुपये है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: राजस्व घाटा = 80,000 घटा 60,000 = 20,000। राजकोषीय घाटा कुल उधार के बराबर = 10,000। प्राथमिक घाटा = 10,000 घटा 6,000 ब्याज = 4,000। तीनों सही बैठते हैं। उत्तर (d)।
UPSC 2025
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पूंजीगत प्राप्तियाँ देनदारी बनाती हैं या सरकार की संपत्तियाँ घटाती हैं। 2. उधार और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। 3. ऋणों पर मिला ब्याज सरकार की देनदारी बनाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: पूंजीगत प्राप्ति या तो देनदारी बनाती है (उधार) या संपत्ति घटाती है (PSU के शेयर बेचना)। सरकार को अपने ऋणों पर मिला ब्याज आय है: यह कोई देनदारी नहीं बनाता, इसलिए राजस्व प्राप्ति है। उत्तर (a)।
UPSC 2025
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन और ऊन उत्पादन जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों की आय किसी भी कर से मुक्त है। कथन II: भारत में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
उत्तर: (d). ट्रैप: केवल ज़मीन पर फ़सल उगाने की आय कर-मुक्त कृषि आय है। मुर्गी पालन, डेयरी और ऊन संबद्ध गतिविधियाँ हैं और उनकी आय पर कर लगता है। कथन II सही है: ग्रामीण कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति की परिभाषा से बाहर है, इसलिए उसे बेचने पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता। उत्तर (d)।
UPSC 2022
भारत के संदर्भ में मीडिया में हाल में चर्चित "अप्रत्यक्ष हस्तांतरण" को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अच्छे ढंग से दर्शाती है?
उत्तर: (d). ट्रैप: अप्रत्यक्ष हस्तांतरण ऐसी विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री है जिसका असली मूल्य भारतीय संपत्तियों में है, जैसे वोडाफ़ोन-हच सौदा (2007)। भारत ने 2012 में इस पर पिछली तारीख से कर लगाया और 2021 में वह पूर्वव्यापी कर खत्म किया। उत्तर (d)।
UPSC 2021
आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है?
उत्तर: (b). ट्रैप: मंदी में माँग कमज़ोर होती है, इसलिए सरकार नौकरियाँ और आय बनाने के लिए सड़कों, आवास और अन्य सार्वजनिक कार्यों पर ज़्यादा खर्च करती है। विकल्प (a) और (c) प्रोत्साहन को ब्रेक के साथ जोड़ते हैं, और (d) हालत बिगाड़ता है। उत्तर (b)।
UPSC 2021
भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का मुख्य कारण रहा है?
उत्तर: (d). ट्रैप: काला धन कर विभाग से छिपाई गई आय है। अचल संपत्ति, सोना और राजनीतिक दान वह जगहें हैं जहाँ यह जाता है, पर सरकार की मुख्य चिंता वह कर है जो कभी वसूला ही नहीं जाता। उत्तर (d)।
UPSC 2020
बजट के साथ वित्त मंत्री संसद के सामने अन्य दस्तावेज़ भी रखते हैं, जिनमें "समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण" शामिल है। यह दस्तावेज़ इसलिए प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि यह किससे अनिवार्य है?
उत्तर: (d). ट्रैप: FRBM अधिनियम 2003 बजट के साथ तीन विवरण अनिवार्य करता है: मध्यम अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण। अनुच्छेद 112 केवल वार्षिक वित्तीय विवरण को ही कवर करता है। उत्तर (d)।
UPSC 2018
निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए: 1. छिलका उतरे अनाज 2. पके हुए मुर्गी के अंडे 3. प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद मछली 4. विज्ञापन सामग्री वाले समाचार पत्र इनमें से कौन सी मद/मदें GST से मुक्त है/हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: GST बुनियादी खाद्य जैसे बिना ब्रांड के अनाज और अंडे, और छपे समाचार पत्रों को छूट देता है, भले उनमें विज्ञापन हों। प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद मछली पैक उत्पाद है और उस पर कर लगता है। "प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद" शब्द ही संकेत है। उत्तर (c)।
UPSC 2018
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिए 60% के ऋण-GDP अनुपात की सिफ़ारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% है। 2. केंद्र सरकार की घरेलू देनदारियाँ GDP का 21% हैं, जबकि राज्य सरकारों की GDP का 49%। 3. भारत के संविधान के अनुसार, यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार की कोई बकाया देनदारी है तो उसे कोई भी ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: एन.के. सिंह समिति ने 2023 तक 60% संयुक्त ऋण (40% केंद्र, 20% राज्य) की सिफ़ारिश की थी। कथन 2 आँकड़े उलट देता है: केंद्र की देनदारियाँ राज्यों से कहीं ज़्यादा हैं। अनुच्छेद 293(3) के तहत जब तक राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया है, राज्य के ऋण के लिए केंद्र की सहमति ज़रूरी है। उत्तर (c)।
UPSC 2018
अनिवासी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% समकारी कर (इक्वलाइज़ेशन लेवी) लगाने के भारत के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. इसे आयकर अधिनियम के हिस्से के रूप में लाया गया है। 2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाली अनिवासी संस्थाएँ "दोहरा कराधान बचाव समझौतों" के तहत अपने देश में कर क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: समकारी कर (2016) वित्त अधिनियम से लाया गया, आयकर अधिनियम से बाहर अलग कर के रूप में। चूँकि यह आयकर नहीं है, यह कर संधियों से बाहर है, इसलिए Google जैसी विदेशी कंपनियाँ अपने देश में इसका क्रेडिट नहीं ले सकतीं। आधिकारिक उत्तर (d)।
UPSC 2017
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पिछले दशक में भारत का GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व लगातार बढ़ा है। 2. पिछले दशक में भारत का GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: कोई भी अनुपात एक दिशा में नहीं चला। कर-GDP अनुपात 2008 के बाद गिरा, और राजकोषीय घाटा 2008-09 में उछला और फिर सरकार के समेकन से घटा। "लगातार" फिर से ट्रैप है। उत्तर (d)।
UPSC 2017
"वस्तु और सेवा कर (GST)" लागू करने के सबसे संभावित लाभ क्या है/हैं? 1. यह कई प्राधिकरणों द्वारा वसूले जाने वाले कई करों की जगह लेगा और इस तरह भारत में एकल बाज़ार बनाएगा। 2. यह भारत का "चालू खाता घाटा" बहुत घटा देगा और उसे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सक्षम करेगा। 3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और आकार बहुत बढ़ा देगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में सक्षम करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (a). ट्रैप: GST ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT, प्रवेश कर और अन्य को एक कर में मिलाकर एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाया। यह घरेलू कर है और चालू खाते से इसका ज़्यादा संबंध नहीं, और चीन से आगे निकलना शुद्ध अतिशयोक्ति है। उत्तर (a)।
UPSC 2016
निम्नलिखित में से क्या भारत सरकार के पूंजीगत बजट में शामिल है/हैं? 1. सड़कें, इमारतें, मशीनरी आदि संपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय 2. विदेशी सरकारों से मिले ऋण 3. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और अग्रिम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: पूंजीगत बजट के दो पक्ष हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विदेशी सरकारों से लिए ऋण शामिल हैं; पूंजीगत व्यय में संपत्तियाँ बनाना और राज्यों व UT को ऋण देना। तीनों उसी में आते हैं। उत्तर (d)।
UPSC 2015
साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटा घटाने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकती है? 1. राजस्व व्यय घटाना 2. नई कल्याण योजनाएँ शुरू करना 3. सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना 4. उद्योगों का विस्तार नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (a). ट्रैप: घाटा घटाने के लिए कम खर्च कीजिए: राजस्व खर्च घटाइए और सब्सिडी कम कीजिए। नई कल्याण योजनाएँ खर्च बढ़ाती हैं, और "उद्योगों का विस्तार" घाटे पर सीधे असर वाला बजट साधन नहीं है। उत्तर (a)।
UPSC 2015
किसी देश के कर-GDP अनुपात में कमी निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? 1. आर्थिक वृद्धि दर का धीमा होना 2. राष्ट्रीय आय का कम न्यायसंगत वितरण नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (a). ट्रैप: जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है, मुनाफ़ा, आय और खर्च घटते हैं और कर वसूली GDP से तेज़ी से गिरती है, इसलिए अनुपात घटता है। कम अनुपात आय के न्यायसंगत बँटवारे के बारे में सीधे कुछ नहीं कहता। उत्तर (a)।
UPSC 2014
केंद्रीय बजट के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से गैर-योजना व्यय में आता/आते है/हैं? 1. रक्षा व्यय 2. ब्याज भुगतान 3. वेतन और पेंशन 4. सब्सिडी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (c). ट्रैप: 2017-18 से पहले बजट खर्च को योजना और गैर-योजना में बाँटता था। रक्षा, ब्याज, वेतन, पेंशन और सब्सिडी बड़े गैर-योजना मद थे। अब योजना/गैर-योजना विभाजन की जगह केवल राजस्व/पूंजी है। उत्तर (c)।
UPSC 2013
भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग किसके लिए संसाधन जुटाने में होता है?
उत्तर: (a). ट्रैप: घाटे की वित्त व्यवस्था यानी वसूली से ज़्यादा खर्च करना और अंतर उधार या नई मुद्रा से भरना। भारत के योजना वर्षों में इसका प्रयोग जानबूझकर विकास खर्च के लिए होता था। उत्तर (a)।
UPSC 2012
निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में "पूंजीगत लाभ" हो सकता है? 1. जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो 2. जब स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य में स्वाभाविक वृद्धि हो 3. जब आप कोई पेंटिंग खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने से उसका मूल्य बढ़ जाए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (b). ट्रैप: पूंजीगत लाभ आपके स्वामित्व वाली संपत्ति, जैसे ज़मीन या पेंटिंग, के मूल्य में वृद्धि है। ज़्यादा उत्पाद बेचना व्यावसायिक आय बढ़ाता है, जो अलग बात है। उत्तर (b)।
UPSC 2011
निम्नलिखित में से कौन सी "मूल्य वर्धित कर (VAT)" की विशेषता नहीं है?
उत्तर: (d). ट्रैप: राज्य VAT (2005 से) राज्य लगाते और वसूलते थे, इसीलिए GST को शक्ति साझा करने के लिए संविधान संशोधन चाहिए था। बाकी तीन विकल्प VAT की पाठ्यपुस्तकीय विशेषताएँ हैं। उत्तर (d)।
UPSC 2011
"राजकोषीय प्रोत्साहन" का उचित वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है?
उत्तर: (b). ट्रैप: राजकोषीय प्रोत्साहन कमज़ोर आर्थिक गतिविधि को उठाने के लिए सरकार का कर कटौती या ज़्यादा खर्च से दिया गया धक्का है। भारत ने 2008 के संकट के बाद इसका प्रयोग किया। बाकी विकल्प संकरी क्षेत्रीय नीतियाँ बताते हैं। उत्तर (b)।
UPSC 2011
भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) में अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? 1. सरकार विनिवेश से मिले राजस्व का मुख्य रूप से बाहरी ऋण चुकाने में प्रयोग करना चाहती है। 2. सरकार अब CPSE का प्रबंधन नियंत्रण बनाए रखना नहीं चाहती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: 2011 में विनिवेश का पैसा सामाजिक और पूंजीगत खर्च के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष में गया, विदेशी ऋण चुकाने में नहीं। और ज़्यादातर बिक्री अल्पमत हिस्सेदारी की थी, इसलिए सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण बनाए रखा। उत्तर (d)।
UPSC 2014
निम्नलिखित में से कौन से भारत में 'योजना' से संबद्ध हैं? 1. वित्त आयोग 2. राष्ट्रीय विकास परिषद 3. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 4. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 5. संसद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
उत्तर: (c). ट्रैप: योजना काल में राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को मंज़ूरी देती थी और संसद उन्हें पारित करती थी। वित्त आयोग कर-बँटवारा देखता है, योजना नहीं, और दोनों मंत्रालय सिर्फ योजनाएँ लागू करते हैं। उत्तर (c)।
UPSC 2016
वर्ष-प्रति-वर्ष लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा/से कदम उठाया/उठाए जा सकता है/सकते हैं? 1. राजस्व व्यय को कम करना 2. नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना 3. सहायिकियों (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना 4. आयात शुल्क को कम करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
उत्तर: (c). ट्रैप: राजस्व व्यय घटाना और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना घाटा कम करते हैं। नई कल्याण योजनाएँ खर्च बढ़ाती हैं और आयात शुल्क घटाने से राजस्व घटता है, इसलिए ये घाटा बढ़ाते हैं। उत्तर (c)।
UPSC 2023
निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. जनसांख्यिकीय निष्पादन 2. वन एवं पारिस्थितिकी 3. शासन सुधार 4. स्थिर सरकार 5. कर एवं राजकोषीय प्रयास क्षैतिज कर-अवक्रमण (हॉरिज़ॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय-अंतर के अतिरिक्त उपर्युक्त में से कितने को मानदंड के रूप में प्रयुक्त किया?
उत्तर: (b). ट्रैप: 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय-अंतर, जनसांख्यिकीय निष्पादन, वन एवं पारिस्थितिकी और कर एवं राजकोषीय प्रयास को अपनाया। शासन सुधार और स्थिर सरकार मानदंड नहीं थे। तीन। उत्तर (b)।
UPSC 2025
भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं? I. इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹ 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। II. संघ के करों के निवल आगम का 45%, राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिए। III. सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹ 45,000 करोड़ रखे जाएँ। IV. इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफ़र्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरंभ किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
उत्तर: (c). ट्रैप: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 41% रखा, 45% नहीं। शिक्षा के लिए ₹4,800 करोड़, कृषि सुधार के लिए ₹45,000 करोड़ प्रोत्साहन और कर प्रयास मानदंड की वापसी, तीनों सही हैं। उत्तर (c)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
प्राथमिक घाटा किसके बराबर है?
उत्तर: (b). घटा ब्याज।
2
इनमें से कौन पूंजीगत प्राप्ति है?
उत्तर: (c). विनिवेश।
3
समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण बजट के साथ किसके तहत रखा जाता है?
उत्तर: (c). FRBM अधिनियम।
4
क्राउडिंग आउट कब होता है?
उत्तर: (b). उधार दरें बढ़ाता है।
5
गाँव में मुर्गी पालन की आय:
उत्तर: (b). कर-योग्य।

उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड

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1-पेज तालिका

चीज़सही तथ्यआम बदलाव
प्राथमिक घाटाराजकोषीय घाटा घटा ब्याजजमा ब्याज या घटा गैर-ऋण प्राप्तियाँ
मिला ब्याजराजस्व प्राप्तिपूंजीगत प्राप्ति या देनदारी
विनिवेशपूंजीगत प्राप्तिराजस्व प्राप्ति
समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरणFRBM अधिनियम 2003अनुच्छेद 112 या परंपरा
मुर्गी पालन, ऊन आयकर-योग्यकर-मुक्त कृषि आय
प्रसंस्कृत डिब्बाबंद मछलीGST लगता हैमुक्त
समकारी करआयकर अधिनियम और DTAA से बाहरIT अधिनियम का हिस्सा; DTAA क्रेडिट
क्राउडिंग आउटसरकारी उधार दरें बढ़ाकर निजी निवेश घटाता हैनिजी निवेश बढ़ाता है

यह भी याद रखें

  • 2025-26 के लिए केंद्र का राजकोषीय घाटा लक्ष्य GDP का 4.4% है, और नया आधार ऋण-GDP अनुपात है।
  • GST परिषद: अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री।
  • प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा घटा पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान।
  • 2017-18 के बजट से योजना/गैर-योजना का भेद हटा दिया गया।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

घाटे और बजट

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज है: दिए गए सवाल में 48,500 करोड़ (UPSC 2025)। दूसरे सवाल में राजस्व घाटा 20,000, राजकोषीय घाटा 10,000 और प्राथमिक घाटा 4,000 तीनों सही थे (UPSC 2025)। पूंजीगत प्राप्तियाँ देनदारी बनाती हैं या संपत्ति घटाती हैं; मिला ब्याज नहीं (UPSC 2025)।

पूंजीगत बजट में संपत्ति खर्च, विदेशी ऋण और राज्यों को ऋण शामिल हैं (UPSC 2016)। रक्षा, ब्याज, वेतन और सब्सिडी गैर-योजना थे (UPSC 2014)। समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण FRBM अधिनियम से अनिवार्य है (UPSC 2020)। FRBM समीक्षा: 2023 तक 60% संयुक्त ऋण और अनुच्छेद 293 की सहमति का नियम सही हैं; देनदारी के आँकड़े उलटे थे (UPSC 2018)। राजस्व खर्च और सब्सिडी घटाना घाटा कम करता है (UPSC 2015)।

कर और राजकोषीय नीति

संबद्ध कृषि आय कर-योग्य है जबकि ग्रामीण कृषि भूमि पूंजीगत संपत्ति नहीं (UPSC 2025)। छिलका उतरे अनाज, पके अंडे और समाचार पत्र GST मुक्त हैं, डिब्बाबंद मछली नहीं (UPSC 2018)। GST एकल बाज़ार बनाता है पर इसने CAD बहुत नहीं घटाया (UPSC 2017)। VAT राज्य का कर है (UPSC 2011)। अप्रत्यक्ष हस्तांतरण भारत से मूल्य पाने वाले विदेशी शेयरों की बिक्री है (UPSC 2022)। समकारी कर IT अधिनियम और DTAA से बाहर है (UPSC 2018)।

क्राउडिंग आउट तब है जब उधार दरें बढ़ाकर निजी निवेश घटाता है (UPSC 2026)। मंदी में ज़्यादा सार्वजनिक खर्च चाहिए (UPSC 2021)। काले धन की मुख्य चिंता कर की हानि है (UPSC 2021)। घटता कर-GDP अनुपात धीमी वृद्धि का संकेत है (UPSC 2015)। कर और घाटा अनुपात लगातार नहीं बढ़े (UPSC 2017)। घाटे की वित्त व्यवस्था विकास के लिए थी (UPSC 2013)। राजकोषीय प्रोत्साहन गतिविधि बढ़ाता है (UPSC 2011)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • पंद्रहवाँ और सोलहवाँ वित्त आयोग: हस्तांतरण।
  • सकल कर राजस्व बनाम केंद्र का शुद्ध कर राजस्व।
  • परिणाम बजट और जेंडर बजट।
  • GST परिषद में मतदान और क्षतिपूर्ति उपकर।
  • बजट से बाहर उधार और अतिरिक्त-बजटीय संसाधन।

ख़बरों में

केंद्रीय बजट का राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऋण-GDP आधार की ओर बदलाव। संभावित प्रश्न: राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में क्या अंतर है?

GST दरों का कम स्लैब में युक्तिकरण। संभावित प्रश्न: GST परिषद का अध्यक्ष कौन है और निर्णय कैसे होते हैं?

स्रोत

  • वित्त मंत्रालय: केंद्रीय बजट दस्तावेज़ और बजट एक नज़र में
  • FRBM अधिनियम 2003 और FRBM समीक्षा समिति (एन.के. सिंह) रिपोर्ट
  • GST परिषद: दर अधिसूचनाएँ
  • आयकर अधिनियम 1961: धारा 2(1A) और 2(14)
  • NCERT कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र: सरकारी बजट
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026