सभी करंट अफेयर्स › राजव्यवस्था और शासन · 16 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अकादमियों से उच्च न्यायालयों के फैसलों में महिलाओं पर टिप्पणियां जांचने को कहने पर विचार कर रहा है
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई की जो पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले से शुरू हुआ।
16 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियां अपने उच्च न्यायालयों के फैसलों की समीक्षा करें और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां खोजें। ऐसे सर्वेक्षण के बाद अदालत उच्च न्यायालयों को खुद कार्रवाई करके वे टिप्पणियां अपने फैसलों से हटाने का निर्देश दे सकती है। पीठ ने आरोपी हिमांशु पाठक को जवाब के लिए एक सप्ताह दिया और सुनवाई टाल दी।
मामला पटना उच्च न्यायालय के 9 जुलाई के आदेश से शुरू हुआ, जिसने 2008 के एक मामले में पाठक की बलात्कार के प्रयास की सज़ा रद्द कर दी थी। अभियोजन का आरोप था कि उसने एक महिला को अपने स्टूडियो में बंद किया, उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसका सीना दबाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह बलात्कार का प्रयास नहीं, बल्कि लज्जा भंग करने की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सितंबर में आरोपी को नोटिस जारी किया।
अदालत की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले अन्य फैसलों की ओर ध्यान दिलाया। अदालत ने एक जुड़े मामले में भी नोटिस जारी किया है।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियां उच्च न्यायालयों के फैसलों में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां जांचें।
- पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी मोहना थे।
- यह स्वतः संज्ञान मामला पटना उच्च न्यायालय के 9 जुलाई 2026 के आदेश से उपजा है।
- आरोपी को जवाब के लिए एक सप्ताह दिया गया और सुनवाई टाल दी गई।
UPSC कोण
स्वतः संज्ञान से सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा की शक्तियों के तहत खुद मामला शुरू कर सकता है। यहां अदालत केवल एक फैसले को नहीं, बल्कि फैसलों में प्रयुक्त भाषा के व्यवस्थागत मुद्दे को देख रही है। राज्य न्यायिक अकादमियां प्रत्येक राज्य के न्यायाधीशों की प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, और समीक्षा के लिए उनका उपयोग एक प्रशासनिक रास्ता है जिसमें अदालत को फैसले रद्द करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदालतों ने माना है कि व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। मेन्स के लिए कोण: न्यायपालिका में लैंगिक संवेदनशीलता, स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाए बिना न्यायिक जवाबदेही और स्वतः संज्ञान मामलों में न्याय मित्र की सहायता का उपयोग।
टाइमलाइन
2026: 9 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय ने बलात्कार के प्रयास की एक सज़ा रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सितंबर में आरोपी को नोटिस जारी किया। 16 नवंबर को पीठ राज्य न्यायिक अकादमियों से उच्च न्यायालयों के फैसलों का सर्वेक्षण कराने की ओर झुकी।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
सुनवाई की तारीख 16 नवंबर 2026, पीठ, राज्य न्यायिक अकादमियों को सुझाव, आरोपी को एक सप्ताह, पटना उच्च न्यायालय का 9 जुलाई 2026 का आदेश, सितंबर में आरोपी को नोटिस और आरोप बार एंड बेंच, लाइवलॉ और ईटीवी भारत में मेल खाए। नोटिस का सटीक दिन (23 सितंबर, केवल बार एंड बेंच), स्वतः संज्ञान शुरू होने का महीना और शोभा गुप्ता द्वारा संकलन की बात दूसरे आउटलेट से पुष्ट नहीं हुई, इसलिए हटाई या सामान्य की गई। यह सुनवाई थी, अंतिम आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश खुद नहीं मिल सका।