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धन विधेयक और बजट
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच लोक वित्त पर 12 प्रश्न पूछे। ज़्यादातर दो चीज़ें जाँचते हैं: धन विधेयक पर राज्यसभा ठीक कितनी दूर जा सकती है, और बजट में कौन क्या करता है, जहाँ UPSC चुपचाप राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री रख देता है।
संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 109 से 117 और 265 से 267
मूल उद्देश्य: कानून के बिना कोई कर नहीं और संसद की मंजूरी के बिना कोई खर्च नहीं, और खजाने की चाबी लोकसभा के पास।
- अनु. 109
- धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया: सिर्फ लोकसभा में पेश; राज्यसभा 14 दिन में सिफारिशों के साथ लौटाती है।
- अनु. 110
- धन विधेयक की परिभाषा (सिर्फ कर, उधार, निधियाँ, विनियोग, भारित व्यय); अध्यक्ष का निर्णय अंतिम।
- अनु. 112 से 116
- वार्षिक वित्तीय विवरण (112), अनुमान और माँगें (113), विनियोग विधेयक (114), अनुपूरक अनुदान (115), लेखानुदान (116)।
- अनु. 117
- वित्त विधेयक: श्रेणी I को राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए और लोकसभा में शुरू होता है; श्रेणी II साधारण विधेयक जैसा, पर विचार के लिए सिफारिश चाहिए।
- अनु. 265
- कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा।
- अनु. 266 और 267
- संचित निधि और लोक लेखा (266); आकस्मिकता निधि (267)।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
वित्तीय भूमिका गलत व्यक्ति को दे देना। बजट राष्ट्रपति रखवाते हैं और हर अनुदान माँग की सिफारिश करते हैं; वित्त मंत्री इसे राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं, प्रधानमंत्री की ओर से नहीं; संचित निधि से निकासी का प्राधिकार सिर्फ संसद देती है; बजट आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है, राजस्व विभाग नहीं।
राज्यसभा की शक्ति को बढ़ा या घटाकर बताना। वह धन विधेयक अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, अनुदान माँगों पर मतदान नहीं कर सकती, और 14 दिन में विधेयक लौटाना होता है। पर वह बजट पर चर्चा कर सकती है, और लोकसभा उसकी सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं।
हर वित्त विधेयक को धन विधेयक मान लेना। धन विधेयक (अनु. 110) में सिर्फ सूचीबद्ध विषय होते हैं; श्रेणी I का वित्त विधेयक (अनु. 117(1)) अन्य विषय भी रखता है, राज्यसभा उसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, और उसके लिए संयुक्त बैठक संभव है ("आवश्यक" नहीं)।
तीनों निधियों को मिला देना। संचित निधि (अनु. 266(1)): सारा राजस्व और उधार, निकासी सिर्फ कानून से। लोक लेखा (266(2)): अमानत का धन, मतदान की ज़रूरत नहीं। आकस्मिकता निधि (अनु. 267): अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति के पास, बाद में भरपाई।
असली नियंत्रणों की सूची में एक विश्वसनीय लगने वाली संस्था जो भारत में है ही नहीं, जैसे संसदीय बजट कार्यालय।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से बजट रखते हैं | प्रधानमंत्री की ओर से | 2024 प्र. 4 |
| लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें ठुकरा सकती है | माननी होंगी | 2024 प्र. 17 |
| वित्त विधेयक: संयुक्त बैठक संभव | संयुक्त बैठक आवश्यक | 2023 प्र. 6 |
| विनियोग: संचित निधि से | आकस्मिकता निधि से | 2018 प्र. 8 |
| बजट आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है | राजस्व विभाग | 2015 प्र. 7 |
| लोक लेखा: संसद का मत नहीं चाहिए | प्राधिकार चाहिए | 2015 प्र. 7 |
| राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है | चर्चा नहीं कर सकती | 2015 प्र. 12 |
| धन विधेयक: संयुक्त बैठक नहीं | राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं | 2013 प्र. 18 |
| भारत में संसदीय बजट कार्यालय नहीं | PBO कार्यक्रमों की समीक्षा करता है | 2012 प्र. 12 |
| बजट गिरा: पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है | सिर्फ वित्त मंत्री | 2011 प्र. 5 |
| सारा राजस्व: संचित निधि | लोक लेखा | 2011 प्र. 7 |
| निकासी का प्राधिकार संसद देती है | राष्ट्रपति या वित्त मंत्री | 2011 प्र. 8 |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | सही | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| धन विधेयक कहाँ शुरू | सिर्फ लोकसभा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर | कोई भी सदन |
| धन विधेयक पर राज्यसभा | 14 दिन में बदलाव सुझाए; अस्वीकार या संशोधन नहीं | अस्वीकार कर सकती है; लोकसभा को बदलाव मानने होंगे |
| धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है | अध्यक्ष; निर्णय अंतिम | राष्ट्रपति |
| संयुक्त बैठक | धन विधेयक पर कभी नहीं; वित्त विधेयक पर संभव | वित्त विधेयक पर आवश्यक |
| बजट कौन रखता है | वित्त मंत्री, राष्ट्रपति की ओर से (अनु. 112) | प्रधानमंत्री की ओर से |
| अनुदान माँगें | सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर; मतदान सिर्फ लोकसभा में | राज्यसभा भी मतदान करती है |
| राज्यसभा और बजट | चर्चा कर सकती है | चर्चा नहीं कर सकती |
| बजट कौन तैयार करता है | आर्थिक कार्य विभाग | राजस्व विभाग |
| संचित निधि | सारा राजस्व और उधार; निकासी कानून से | लोक लेखा |
| लोक लेखा | अमानत का धन; मतदान नहीं | प्राधिकार चाहिए |
यह भी याद रखें
- लेखानुदान (अनु. 116): साल के कुछ हिस्से का अग्रिम अनुदान, सिर्फ व्यय।
- अंतरिम बजट: प्राप्ति और व्यय दोनों; आम तौर पर चुनावी साल में।
- भारित व्यय (राष्ट्रपति का वेतन, न्यायाधीश, CAG, ऋण भार) पर चर्चा होती है पर मतदान नहीं।
- कटौती प्रस्ताव: नीति कटौती (घटाकर 1 रुपया), मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती (100 रुपये)।
- लोकसभा में बजट गिरा = विश्वास खोया; मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है।
नोट्स
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धन विधेयक
अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसा विधेयक बताता है जिसमें सिर्फ कर, सरकारी उधार और गारंटी, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, संचित निधि से विनियोग, भारित व्यय और निधियों या लोक लेखे में प्राप्तियों से जुड़े प्रावधान हों (UPSC 2018)। इसे अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, और उनका निर्णय अंतिम है।
अनुच्छेद 109 के तहत यह सिर्फ लोकसभा में, राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश हो सकता है। राज्यसभा को इसे 14 दिन में लौटाना होता है और वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसे लोकसभा माने या न माने (UPSC 2013, 2015, 2024)। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते।
वित्त विधेयक
हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, पर हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। श्रेणी I का वित्त विधेयक (अनु. 117(1)) धन विधेयक के विषयों के साथ दूसरे विषय भी रखता है: यह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में शुरू होता है, पर राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, और सदनों में असहमति पर संयुक्त बैठक हो सकती है (UPSC 2023)।
श्रेणी II का वित्त विधेयक (अनु. 117(3)) संचित निधि से खर्च से जुड़ा होता है; यह किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, पर राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पारित नहीं हो सकता।
बजट की प्रक्रिया
संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है (अनु. 112)। राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं; वित्त मंत्री इसे राष्ट्रपति की ओर से पेश करते हैं (UPSC 2024)। इसे आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग तैयार करता है (UPSC 2015)।
चरण: प्रस्तुति, सामान्य चर्चा (दोनों सदन), विभागीय स्थायी समितियाँ, अनुदान माँगों पर मतदान (सिर्फ लोकसभा), विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई माँग नहीं की जा सकती (अनु. 113(3))।
लेखानुदान (अनु. 116) बजट पारित होने तक सरकार को साल के कुछ हिस्से का खर्च करने देता है; अंतरिम बजट प्राप्ति और व्यय का पूरा विवरण है, जो आम तौर पर आम चुनाव से पहले पेश होता है (UPSC 2011)। अगर लोकसभा बजट गिरा दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है (UPSC 2011)।
तीन निधियाँ
सारा राजस्व, लिया गया उधार और वापस मिले ऋण भारत की संचित निधि में जाते हैं (अनु. 266(1); UPSC 2011); संसद के कानून के बिना कुछ नहीं निकाला जा सकता (UPSC 2011, 2015)। लोक लेखा (अनु. 266(2)) भविष्य निधि और जमा जैसा धन रखता है जिसे सरकार सिर्फ अमानत के रूप में रखती है; इससे भुगतान पर मतदान नहीं चाहिए। आकस्मिकता निधि (अनु. 267) तात्कालिक खर्च के लिए राष्ट्रपति के पास होती है, जिसकी भरपाई बाद में संसद करती है।
संसद के नियंत्रणों में बजट, विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान, और वित्त विधेयक शामिल हैं। भारत में कोई संसदीय बजट कार्यालय नहीं है (UPSC 2012)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- अगर अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करें तो क्या अदालतें उसकी समीक्षा कर सकती हैं? (आधार मामला 2018, रोजर मैथ्यू 2019)।
- भारित व्यय: कौन सी मदें संचित निधि पर भारित हैं।
- कटौती प्रस्ताव और गिलोटिन।
- आकस्मिकता निधि: आकार, किसके पास, और राज्य की आकस्मिकता निधि।
- अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक और असाधारण अनुदान।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003।
ख़बरों में
आधार और वित्त अधिनियम 2017 मामलों के बाद यह प्रश्न सात जजों की पीठ के पास गया कि क्या अध्यक्ष के धन विधेयक प्रमाणपत्र की अदालत समीक्षा कर सकती है। संभावित प्रश्न: कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन और किस अनुच्छेद में तय करता है?
2017 से केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होता है, और रेल बजट इसमें मिला दिया गया। संभावित प्रश्न: वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 109 से 117, 265 से 267
- लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (वित्तीय कार्य)
- वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग (आर्थिक कार्य विभाग)
- सर्वोच्च न्यायालय: के. एस. पुट्टस्वामी (आधार, 2018), रोजर मैथ्यू (2019)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2023, 2024