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संवैधानिक निकाय
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच संवैधानिक निकायों पर 7 प्रश्न पूछे। दो ट्रैप दोहराए जाते हैं: भव्य नाम की वजह से किसी निकाय को संवैधानिक मान लेना, और किसी निकाय को वे शक्तियाँ दे देना जो उसके पास नहीं, जैसे CAG का मुकदमा चलाना या महान्यायवादी का मतदान।
संवैधानिक ढाँचा: संविधान में नामित निकाय
मूल उद्देश्य: स्वतंत्र पद जो चुनाव, भर्ती, लेखा परीक्षण और कर बँटवारे को रोज़ के राजनीतिक नियंत्रण से बाहर रखें।
- अनु. 76 और 88
- महान्यायवादी: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उनके प्रसादपर्यंत पद पर; संसद में बोल सकते हैं पर मतदान नहीं।
- अनु. 148 से 151
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाए जाते हैं; केंद्र और राज्यों के लेखों का परीक्षण; रिपोर्टें राष्ट्रपति या राज्यपाल को और फिर PAC को।
- अनु. 280 और 281
- हर पाँच साल में वित्त आयोग: अध्यक्ष और चार सदस्य; करों के बँटवारे और सहायता अनुदान की सिफारिश।
- अनु. 315 से 323
- UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग।
- अनु. 324
- चुनाव आयोग।
- अनु. 338, 338A, 338B
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (89वाँ संशोधन, 2003) और पिछड़ा वर्ग (102वाँ, 2018) के राष्ट्रीय आयोग।
- अनु. 279A
- GST परिषद (101वाँ संशोधन, 2016)।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
भव्य नाम की वजह से किसी निकाय को संवैधानिक मान लेना। संवैधानिक: चुनाव आयोग, UPSC, वित्त आयोग, CAG, महान्यायवादी, NCSC, NCST, NCBC (2018 से), GST परिषद। संवैधानिक नहीं: NHRC, NCDRC, विधि आयोग, नीति आयोग, CVC, CBI।
महान्यायवादी किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और समितियों में बोल और भाग ले सकते हैं (अनु. 88) पर मतदान नहीं कर सकते। मंत्रियों को भी यही अधिकार है; महाधिवक्ता को नहीं, इसलिए "एकमात्र अधिकारी" गलत है।
किसी निकाय को वे शक्तियाँ दे देना जो उसके पास नहीं। CAG लेखा परीक्षण करता है पर उसके पास राजकोष पर नियंत्रण या मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं; वित्त आयोग कर बँटवारे की सिफारिश करता है, विदेशी पूँजी नहीं लाता, PSU को धन नहीं देता, न रोजगार की योजना बनाता है।
सरकार बदलने पर महान्यायवादी त्यागपत्र देते हैं, पर यह परंपरा है; संविधान सिर्फ इतना कहता है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं (अनु. 76(4))।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| NCBC: संवैधानिक (अनु. 338B, 2018) | वैधानिक | 2023 प्र. 5 |
| NHRC: वैधानिक (1993) | संवैधानिक | 2023 प्र. 5 |
| विधि आयोग: कार्यकारी निकाय | संवैधानिक | 2023 प्र. 5 |
| महान्यायवादी और मंत्री संसद में भाग ले सकते हैं | सिर्फ महान्यायवादी और महाधिवक्ता | 2022 प्र. 11 |
| सरकार के साथ महान्यायवादी का त्यागपत्र: परंपरा | संविधान में अनिवार्य | 2022 प्र. 11 |
| महान्यायवादी सदन में मतदान नहीं कर सकते | मतदान कर सकते हैं | 2013 प्र. 14 |
| 14वाँ वित्त आयोग: राज्यों का हिस्सा 42% | क्षेत्र-विशेष अनुदान | 2015 प्र. 14 |
| CAG: राजकोष पर नियंत्रण नहीं, अभियोजन नहीं | आपातकाल में राजकोष नियंत्रण | 2012 प्र. 10 |
| 13वाँ वित्त आयोग: GST डिज़ाइन और स्थानीय निकाय अनुदान | रोजगार योजना | 2012 प्र. 13 |
| वित्त आयोग: केंद्र-राज्य कर बँटवारा | विदेशी पूँजी, PSU वित्त | 2011 प्र. 3 |
| 15वाँ वित्त आयोग: राज्यों को 41% (एन. के. सिंह) | 42% | संभावित |
| 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया | एन. के. सिंह | संभावित |
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1-पेज तालिका
| निकाय | अनुच्छेद | मुख्य तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|---|
| महान्यायवादी | 76, 88 | बोलते हैं, समिति में, मतदान नहीं | मतदान कर सकते हैं; महाधिवक्ता को भी यही अधिकार |
| राज्य का महाधिवक्ता | 165, 177 | महान्यायवादी का राज्य स्तरीय समकक्ष | राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं |
| CAG | 148 से 151 | सिर्फ लेखा परीक्षण; रिपोर्ट राष्ट्रपति को | राजकोष नियंत्रण, अभियोजन |
| वित्त आयोग | 280 | कर बँटवारा और अनुदान | विदेशी पूँजी, PSU वित्त |
| NCSC / NCST | 338 / 338A | 89वें संशोधन (2003) से अलग हुए | एक ही आयोग |
| NCBC | 338B | 2018 से संवैधानिक | वैधानिक |
| GST परिषद | 279A | अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री | वैधानिक |
| NHRC, NCDRC, विधि आयोग | कोई नहीं | वैधानिक या कार्यकारी | संवैधानिक |
यह भी याद रखें
- 14वाँ वित्त आयोग (वाई. वी. रेड्डी, 2015 से 2020): राज्यों का हिस्सा 32% से 42%।
- 15वाँ (एन. के. सिंह, 2021 से 2026): जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद 41%।
- 16वाँ (अरविंद पनगढ़िया): दिसंबर 2023 में गठित, 2026 से 2031 के लिए रिपोर्ट।
- CAG छह साल या 65 की उम्र तक पद पर; आगे किसी सरकारी पद के योग्य नहीं।
- महान्यायवादी: कोई निश्चित कार्यकाल नहीं; पूर्णकालिक अधिकारी नहीं; सरकार के विरुद्ध छोड़कर निजी वकालत कर सकते हैं।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
कौन से निकाय संवैधानिक हैं
कोई निकाय तभी संवैधानिक है जब उसे कोई अनुच्छेद बनाए। राष्ट्रीय आयोगों में NCSC (338), NCST (338A) और NCBC (338B, 2018 में 102वें संशोधन से जुड़ा) संवैधानिक हैं; NHRC (1993 का अधिनियम), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम) और विधि आयोग (कार्यकारी) नहीं (UPSC 2023)।
महान्यायवादी
महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य लोगों में से नियुक्त करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं (अनु. 76)। सरकार बदलने पर त्यागपत्र देने की परंपरा संविधान में नहीं है (UPSC 2022)।
अनुच्छेद 88 के तहत वे किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और जिस समिति में नामित हों उसकी कार्यवाही में बोल और भाग ले सकते हैं, पर मतदान नहीं कर सकते (UPSC 2013)। मंत्रियों को भी यही अधिकार है; महाधिवक्ता को नहीं (UPSC 2022)।
CAG
CAG केंद्र, राज्यों और उनसे वित्त पाने वाले निकायों के लेखों का, सरकारी कंपनियों समेत, परीक्षण करता है और रिपोर्ट राष्ट्रपति (केंद्र) या राज्यपाल (राज्य) को देता है; इनकी जाँच लोक लेखा समिति करती है (UPSC 2012)। जाँच एजेंसियाँ इन रिपोर्टों का उपयोग कर सकती हैं।
ब्रिटिश नियंत्रक के उलट, भारतीय CAG का संचित निधि से धन निकलने पर कोई नियंत्रण नहीं, और कोई न्यायिक या अभियोजन शक्ति नहीं (UPSC 2012)। उसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है।
वित्त आयोग
राष्ट्रपति हर पाँच साल में वित्त आयोग बनाते हैं (अनु. 280)। यह सिफारिश करता है कि करों की शुद्ध आय केंद्र और राज्यों में कैसे बँटे, सहायता अनुदान के सिद्धांत क्या हों, और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए राज्य की निधि कैसे बढ़े। यह विदेशी पूँजी नहीं लाता या PSU में धन नहीं बाँटता (UPSC 2011)।
13वें आयोग (विजय केलकर) ने मुआवजा पैकेज के साथ GST का डिज़ाइन और विभाज्य पूल के हिस्से के रूप में स्थानीय निकायों को अनुदान सुझाया (UPSC 2012)। 14वें (वाई. वी. रेड्डी) ने राज्यों का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत किया और क्षेत्र-विशेष अनुदानों से दूरी बनाई (UPSC 2015)। 15वें (एन. के. सिंह) ने इसे 41 प्रतिशत रखा।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- CAG की योग्यता, कार्यकाल और हटाना, और PAC से उसका संबंध।
- GST परिषद की संरचना और शक्तियाँ, और केंद्र के मत का भार (एक-तिहाई)।
- राज्य के महाधिवक्ता (अनु. 165) और विधानमंडल में बोलने का अधिकार (अनु. 177)।
- 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय।
- NCSC बनाम NCST: किस संशोधन ने इन्हें अलग किया।
- महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल): विधि अधिकारी (सेवा शर्तें) नियमों के तहत पद।
ख़बरों में
अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 2026 से 2031 के लिए रिपोर्ट दी। संभावित प्रश्न: वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनता है, और इसके अध्यक्ष कौन हैं?
राज्य वित्त और बजट से बाहर के उधार पर CAG की रिपोर्टें। संभावित प्रश्न: CAG राज्य के लेखों पर रिपोर्ट किसे देता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 76, 88, 148 से 151, 165, 177, 279A, 280, 281, 315 से 324, 338 से 338B
- संविधान (89वाँ, 101वाँ और 102वाँ संशोधन) अधिनियम
- 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्टें
- नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2013, 2015, 2022, 2023