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टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

संविधान संशोधन और मूल ढाँचा

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच संविधान संशोधन पर 7 प्रश्न पूछे। ट्रैप ऐसी अतिरिक्त शर्तें हैं जो हैं ही नहीं ("सिर्फ लोकसभा", "सभी राज्य", "राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश") और प्रसिद्ध बदलाव गलत संशोधन के नाम कर देना।

7पुराने प्रश्न
7पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
4तरह के ट्रैप
11शब्द-बदल
संवैधानिक ढाँचा: भाग XX (अनुच्छेद 368)

मूल उद्देश्य: संसद के जरिए संविधान में बदलाव, संघीय मामलों में राज्यों की सहमति, और अदालतें मूल ढाँचे की रक्षक।

अनु. 368(1)
संसद परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन से संशोधन कर सकती है।
अनु. 368(2)
विधेयक किसी भी सदन में शुरू (राज्य विधानमंडल में नहीं); हर सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान का दो-तिहाई); संयुक्त बैठक नहीं; राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी।
368(2) का परंतुक
आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन: राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का बँटवारा और सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST परिषद, खुद अनु. 368।
साधारण बहुमत
कई प्रावधान साधारण कानून से बदलते हैं और अनु. 368 के तहत "संशोधन" नहीं माने जाते: नए राज्य (अनु. 4), दूसरे सदन (अनु. 169), पाँचवीं और छठी अनुसूची।
मूल ढाँचा
केशवानंद भारती (1973) से संशोधन पर न्यायिक सीमा।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
0
2013
1
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
1
2020
1
2021
0
2022
1
2023
1
2024
1
2025
1
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

अदला-बदली: संशोधन संख्या

किसी प्रसिद्ध बदलाव को गलत संशोधन से जोड़ना। 24वाँ (1971): संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है, अनुमति अनिवार्य। 39वाँ (1975): प्रधानमंत्री का चुनाव अदालतों से बाहर। 42वाँ (1976): लघु संविधान। 44वाँ (1978): आपातकाल की ज्यादतियाँ हटाईं। 99वाँ (2014): NJAC, 2015 में रद्द।

ज़रूरत से कड़ा नियम

ऐसी शर्त जोड़ देना जो है ही नहीं: "सिर्फ लोकसभा", "सभी राज्य अनुसमर्थन करें", "राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश"। असली नियम: कोई भी सदन, संघीय प्रावधानों के लिए आधे राज्य, कोई सिफारिश नहीं।

संघीय लगता है

यह मान लेना कि राज्यों से जुड़ी हर बात के लिए अनुसमर्थन चाहिए। अनु. 368(2) के परंतुक में: राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का बँटवारा और सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST परिषद, और खुद अनु. 368। राज्यपाल का पद इसमें नहीं।

सिद्धांत बनाम पाठ

मूल ढाँचा न्यायाधीशों का बनाया सिद्धांत है और संविधान में कहीं परिभाषित नहीं। अनुच्छेद 368 में "परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन" शब्द हैं, भले "निरसन" बहुत कड़ा लगे।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
अनु. 368: परिवर्धन, परिवर्तन या निरसननिरसन की अनुमति नहीं2024 प्र. 6
राज्यपाल का पद: राज्यों का अनुसमर्थन नहींआधे राज्य चाहिए2025 प्र. 2
संघ सूची में बदलाव: आधे राज्य अनुसमर्थन करेंसिर्फ संसद2025 प्र. 2
राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश नहीं चाहिएपूर्व सिफारिश चाहिए2022 प्र. 7
राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी (24वाँ संशोधन)रोक सकते हैं2022 प्र. 7
मूल ढाँचा: संविधान में परिभाषित नहींसंविधान में परिभाषित2020 प्र. 3
प्रधानमंत्री के चुनाव को सुरक्षा: 39वाँ संशोधन44वाँ संशोधन2019 प्र. 13
99वाँ संशोधन (NJAC): 2015 में रद्दबरकरार2019 प्र. 13
संशोधन विधेयक: कोई भी सदनकेवल लोकसभा2013 प्र. 15
संघीय प्रावधान: आधे राज्यसभी राज्य2013 प्र. 15
संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में शुरू नहीं हो सकताराज्य शुरू कर सकते हैंसंभावित

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2025 प्र. 2
भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए: I. सातवीं अनुसूची में सूची I-संघ सूची II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार III. राज्यपाल के पद की शर्तें इनमें से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए, विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है?
उत्तर: (a). ट्रैप: राज्यपाल का पद सुनने में संघीय लगता है, पर अनु. 368(2) की सूची में नहीं है।
UPSC 2024 प्र. 6
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में किस तरीके से संशोधन कर सकती है? 1. परिवर्धन 2. परिवर्तन 3. निरसन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: अनु. 368 के सीधे शब्द: addition, variation, repeal।
UPSC 2022 प्र. 7
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान संशोधन विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। 2. जब संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए अपनी अनुमति देना अनिवार्य है। 3. संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों को विशेष बहुमत से पारित करना होता है और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश ज़रूरी नहीं।
UPSC 2020 प्र. 3
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का संविधान अपने "मूल ढाँचे" को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा और उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए "न्यायिक पुनर्विलोकन" का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: मूल ढाँचा न्यायिक सिद्धांत है (केशवानंद, 1973); संविधान इसे कभी परिभाषित नहीं करता। UPSC की कुंजी कथन 2 को भी गलत मानती है: "न्यायिक पुनर्विलोकन" शब्द संविधान में कहीं नहीं है, भले अनुच्छेद 13, 32 और 226 इसे संभव बनाते हों। आधिकारिक उत्तर (d)।
UPSC 2019 प्र. 13
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन ने एक अनुच्छेद जोड़ा जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। 2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: प्रधानमंत्री के चुनाव को समीक्षा से बाहर करने वाला 39वाँ संशोधन था, 44वाँ नहीं।
UPSC 2013 प्र. 15
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। 2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में बदलाव करना चाहता है, तो संशोधन का भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: संशोधन विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। संघीय संशोधनों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, सभी का नहीं। दोनों गलत। उत्तर (d)।
UPSC 2023
भारत में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक संविधान संशोधन, मूल अधिकारों के न्यायिक निर्वचनों को निष्प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया, ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है?
उत्तर: (a). ट्रैप: पहला संशोधन (1951) भूमि सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अदालती फ़ैसलों के बाद पारित हुआ; इसने अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी। उत्तर (a)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
संविधान संशोधन विधेयक हर सदन में किस बहुमत से पारित होना चाहिए?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 368(2) का विशेष बहुमत।
2
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती?
उत्तर: (c). गोलकनाथ (1967)।
3
किस संशोधन ने संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य की?
उत्तर: (a). 24वाँ संशोधन (1971)।
4
विचार कीजिए: 1. राज्य विधानमंडल संशोधन शुरू कर सकता है। 2. गैर-सरकारी सदस्य संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। 3. अनुसमर्थन के लिए दो-तिहाई राज्य चाहिए। कितने सही हैं?
उत्तर: (a). केवल 2 सही; अनुसमर्थन के लिए आधे राज्य चाहिए।
5
अनुच्छेद 4 के तहत नया राज्य बनाना किससे होता है?
उत्तर: (b). साधारण बहुमत का कानून; इसे अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माना जाता।
6
कथन I: संविधान मूल ढाँचे को परिभाषित नहीं करता। कथन II: यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में दिया।
उत्तर: (a). न्यायाधीशों का बनाया होने से यह पाठ में नहीं है।

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1-पेज तालिका

बिंदुनियमUPSC की अदला-बदली
कहाँ शुरूकोई भी सदनसिर्फ लोकसभा
राष्ट्रपति की सिफारिशज़रूरी नहींज़रूरी
बहुमतहर सदन में विशेषसंयुक्त बैठक संभव
राज्यों का अनुसमर्थनआधे राज्य, सिर्फ सूचीबद्ध संघीय मामलों परसभी राज्य
राज्यपाल का पदसंघीय सूची में नहींअनुसमर्थन चाहिए
अनुमतिअनिवार्य (24वाँ संशोधन)रोकी जा सकती है
मूल ढाँचान्यायाधीशों का बनाया; परिभाषित नहींसंविधान में परिभाषित
प्रधानमंत्री का चुनाव अदालतों से बाहर39वाँ संशोधन (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण में रद्द)44वाँ संशोधन

यह भी याद रखें

  • शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965): संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है। गोलकनाथ (1967): नहीं।
  • 24वें संशोधन (1971) ने शक्ति लौटाई; केशवानंद (1973): हाँ, पर मूल ढाँचा नहीं।
  • इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): सीमित संशोधन शक्ति खुद मूल ढाँचा है।
  • NJAC (99वाँ) 2015 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर रद्द।

नोट्स

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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

प्रक्रिया

अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी प्रावधान में परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन से संशोधन कर सकती है (UPSC 2024)। विधेयक किसी भी सदन में, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश हो सकता है (UPSC 2013, 2022)।

हर सदन को इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है: कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो-तिहाई। संयुक्त बैठक नहीं होती, और राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है (24वाँ संशोधन, 1971; UPSC 2022)।

संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए (UPSC 2013)। इनमें सातवीं अनुसूची की सूचियाँ और संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार शामिल हैं, पर राज्यपाल के पद की शर्तें नहीं (UPSC 2025)।

मूल ढाँचा

गोलकनाथ (1967) में अदालत ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 24वें संशोधन ने इसका जवाब दिया, और केशवानंद भारती (1973) में अदालत ने किसी भी भाग में संशोधन की अनुमति दी पर "मूल ढाँचे" में नहीं। संविधान खुद इस शब्द को परिभाषित नहीं करता (UPSC 2020)।

अदालतों द्वारा पहचाने गए तत्वों में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल हैं। 99वाँ संशोधन (NJAC) 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर रद्द हुआ (UPSC 2019)।

39वें संशोधन (1975) ने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव को अदालतों से बाहर किया; अदालत ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में वह खंड रद्द कर दिया। 44वें संशोधन (1978) ने बाद में आपातकाल के कई बदलाव पलटे (UPSC 2019)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • संशोधन के तीन तरीके: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन।
  • अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत किन प्रावधानों के लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए।
  • प्रमुख संशोधन: पहला, 7वाँ, 24वाँ, 42वाँ, 44वाँ, 52वाँ, 61वाँ, 73वाँ, 74वाँ, 86वाँ, 101वाँ, 103वाँ, 106वाँ।
  • केशवानंद, इंदिरा गांधी और मिनर्वा मिल्स में बताए गए मूल ढाँचे के तत्व।
  • क्या गैर-सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है?
  • आई. आर. कोएल्हो (2007) के बाद नौवीं अनुसूची की समीक्षा।

ख़बरों में

एक साथ चुनाव पर संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024; क्या इसके लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, इस पर बहस। संभावित प्रश्न: अनुच्छेद 368(2) में किन मामलों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए?

प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" को बरकरार रखने वाला 2024 का फैसला। संभावित प्रश्न: क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हुआ था?

स्रोत

  • भारत का संविधान: अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 4, 169, पाँचवीं और छठी अनुसूची
  • संविधान (24वाँ, 39वाँ, 42वाँ, 44वाँ और 99वाँ संशोधन) अधिनियम
  • सर्वोच्च न्यायालय: गोलकनाथ (1967), केशवानंद भारती (1973), इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), मिनर्वा मिल्स (1980), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (2015)
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2013, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025