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संविधान संशोधन और मूल ढाँचा
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच संविधान संशोधन पर 7 प्रश्न पूछे। ट्रैप ऐसी अतिरिक्त शर्तें हैं जो हैं ही नहीं ("सिर्फ लोकसभा", "सभी राज्य", "राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश") और प्रसिद्ध बदलाव गलत संशोधन के नाम कर देना।
संवैधानिक ढाँचा: भाग XX (अनुच्छेद 368)
मूल उद्देश्य: संसद के जरिए संविधान में बदलाव, संघीय मामलों में राज्यों की सहमति, और अदालतें मूल ढाँचे की रक्षक।
- अनु. 368(1)
- संसद परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन से संशोधन कर सकती है।
- अनु. 368(2)
- विधेयक किसी भी सदन में शुरू (राज्य विधानमंडल में नहीं); हर सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान का दो-तिहाई); संयुक्त बैठक नहीं; राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी।
- 368(2) का परंतुक
- आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन: राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का बँटवारा और सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST परिषद, खुद अनु. 368।
- साधारण बहुमत
- कई प्रावधान साधारण कानून से बदलते हैं और अनु. 368 के तहत "संशोधन" नहीं माने जाते: नए राज्य (अनु. 4), दूसरे सदन (अनु. 169), पाँचवीं और छठी अनुसूची।
- मूल ढाँचा
- केशवानंद भारती (1973) से संशोधन पर न्यायिक सीमा।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
किसी प्रसिद्ध बदलाव को गलत संशोधन से जोड़ना। 24वाँ (1971): संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है, अनुमति अनिवार्य। 39वाँ (1975): प्रधानमंत्री का चुनाव अदालतों से बाहर। 42वाँ (1976): लघु संविधान। 44वाँ (1978): आपातकाल की ज्यादतियाँ हटाईं। 99वाँ (2014): NJAC, 2015 में रद्द।
ऐसी शर्त जोड़ देना जो है ही नहीं: "सिर्फ लोकसभा", "सभी राज्य अनुसमर्थन करें", "राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश"। असली नियम: कोई भी सदन, संघीय प्रावधानों के लिए आधे राज्य, कोई सिफारिश नहीं।
यह मान लेना कि राज्यों से जुड़ी हर बात के लिए अनुसमर्थन चाहिए। अनु. 368(2) के परंतुक में: राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का बँटवारा और सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST परिषद, और खुद अनु. 368। राज्यपाल का पद इसमें नहीं।
मूल ढाँचा न्यायाधीशों का बनाया सिद्धांत है और संविधान में कहीं परिभाषित नहीं। अनुच्छेद 368 में "परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन" शब्द हैं, भले "निरसन" बहुत कड़ा लगे।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| अनु. 368: परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन | निरसन की अनुमति नहीं | 2024 प्र. 6 |
| राज्यपाल का पद: राज्यों का अनुसमर्थन नहीं | आधे राज्य चाहिए | 2025 प्र. 2 |
| संघ सूची में बदलाव: आधे राज्य अनुसमर्थन करें | सिर्फ संसद | 2025 प्र. 2 |
| राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश नहीं चाहिए | पूर्व सिफारिश चाहिए | 2022 प्र. 7 |
| राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी (24वाँ संशोधन) | रोक सकते हैं | 2022 प्र. 7 |
| मूल ढाँचा: संविधान में परिभाषित नहीं | संविधान में परिभाषित | 2020 प्र. 3 |
| प्रधानमंत्री के चुनाव को सुरक्षा: 39वाँ संशोधन | 44वाँ संशोधन | 2019 प्र. 13 |
| 99वाँ संशोधन (NJAC): 2015 में रद्द | बरकरार | 2019 प्र. 13 |
| संशोधन विधेयक: कोई भी सदन | केवल लोकसभा | 2013 प्र. 15 |
| संघीय प्रावधान: आधे राज्य | सभी राज्य | 2013 प्र. 15 |
| संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में शुरू नहीं हो सकता | राज्य शुरू कर सकते हैं | संभावित |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | नियम | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| कहाँ शुरू | कोई भी सदन | सिर्फ लोकसभा |
| राष्ट्रपति की सिफारिश | ज़रूरी नहीं | ज़रूरी |
| बहुमत | हर सदन में विशेष | संयुक्त बैठक संभव |
| राज्यों का अनुसमर्थन | आधे राज्य, सिर्फ सूचीबद्ध संघीय मामलों पर | सभी राज्य |
| राज्यपाल का पद | संघीय सूची में नहीं | अनुसमर्थन चाहिए |
| अनुमति | अनिवार्य (24वाँ संशोधन) | रोकी जा सकती है |
| मूल ढाँचा | न्यायाधीशों का बनाया; परिभाषित नहीं | संविधान में परिभाषित |
| प्रधानमंत्री का चुनाव अदालतों से बाहर | 39वाँ संशोधन (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण में रद्द) | 44वाँ संशोधन |
यह भी याद रखें
- शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965): संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है। गोलकनाथ (1967): नहीं।
- 24वें संशोधन (1971) ने शक्ति लौटाई; केशवानंद (1973): हाँ, पर मूल ढाँचा नहीं।
- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा।
- मिनर्वा मिल्स (1980): सीमित संशोधन शक्ति खुद मूल ढाँचा है।
- NJAC (99वाँ) 2015 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर रद्द।
नोट्स
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प्रक्रिया
अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी प्रावधान में परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन से संशोधन कर सकती है (UPSC 2024)। विधेयक किसी भी सदन में, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश हो सकता है (UPSC 2013, 2022)।
हर सदन को इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है: कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का दो-तिहाई। संयुक्त बैठक नहीं होती, और राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है (24वाँ संशोधन, 1971; UPSC 2022)।
संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए (UPSC 2013)। इनमें सातवीं अनुसूची की सूचियाँ और संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार शामिल हैं, पर राज्यपाल के पद की शर्तें नहीं (UPSC 2025)।
मूल ढाँचा
गोलकनाथ (1967) में अदालत ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 24वें संशोधन ने इसका जवाब दिया, और केशवानंद भारती (1973) में अदालत ने किसी भी भाग में संशोधन की अनुमति दी पर "मूल ढाँचे" में नहीं। संविधान खुद इस शब्द को परिभाषित नहीं करता (UPSC 2020)।
अदालतों द्वारा पहचाने गए तत्वों में संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल हैं। 99वाँ संशोधन (NJAC) 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर रद्द हुआ (UPSC 2019)।
39वें संशोधन (1975) ने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव को अदालतों से बाहर किया; अदालत ने इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में वह खंड रद्द कर दिया। 44वें संशोधन (1978) ने बाद में आपातकाल के कई बदलाव पलटे (UPSC 2019)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- संशोधन के तीन तरीके: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन।
- अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत किन प्रावधानों के लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए।
- प्रमुख संशोधन: पहला, 7वाँ, 24वाँ, 42वाँ, 44वाँ, 52वाँ, 61वाँ, 73वाँ, 74वाँ, 86वाँ, 101वाँ, 103वाँ, 106वाँ।
- केशवानंद, इंदिरा गांधी और मिनर्वा मिल्स में बताए गए मूल ढाँचे के तत्व।
- क्या गैर-सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है?
- आई. आर. कोएल्हो (2007) के बाद नौवीं अनुसूची की समीक्षा।
ख़बरों में
एक साथ चुनाव पर संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024; क्या इसके लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, इस पर बहस। संभावित प्रश्न: अनुच्छेद 368(2) में किन मामलों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए?
प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" को बरकरार रखने वाला 2024 का फैसला। संभावित प्रश्न: क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हुआ था?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 4, 169, पाँचवीं और छठी अनुसूची
- संविधान (24वाँ, 39वाँ, 42वाँ, 44वाँ और 99वाँ संशोधन) अधिनियम
- सर्वोच्च न्यायालय: गोलकनाथ (1967), केशवानंद भारती (1973), इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), मिनर्वा मिल्स (1980), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (2015)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2013, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025