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केंद्र-राज्य संबंध
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों पर 8 प्रश्न पूछे। चाल आम तौर पर यह होती है कि कोई शक्ति चुपचाप गलत पक्ष को दे दी जाए: गौण खनिज नियम केंद्र बनाए, अनुच्छेद 249 का प्रस्ताव लोकसभा पारित करे, संधि वाले कानूनों पर राज्यों की सहमति चाहिए।
संवैधानिक ढाँचा: भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263) और भाग XII
मूल उद्देश्य: संघ और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति का बँटवारा, मजबूत केंद्र के साथ।
- अनु. 245 और 246
- कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार; संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ (सातवीं अनुसूची)।
- अनु. 248
- अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास।
- अनु. 249 से 253
- राज्य सूची पर संसद: राज्यसभा के प्रस्ताव से राष्ट्रीय हित (249), आपातकाल (250), दो या अधिक राज्यों की सहमति (252), संधियाँ (253)।
- अनु. 254
- विरोध: समवर्ती सूची में संघ का कानून भारी, जब तक राज्य का कानून राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखकर अनुमति न पाए।
- अनु. 256 और 257
- राज्यों को संघ के कानून मानने होंगे; संघ निर्देश दे सकता है।
- अनु. 263
- अंतर-राज्य परिषद।
- अनु. 268 से 293
- राजस्व का बँटवारा; वित्त आयोग (280)।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
राज्यों की शक्ति केंद्र को दे देना। गौण खनिज रियायत और अवैध खनन के खिलाफ नियम राज्य बनाते हैं (MMDR अधिनियम, धारा 15 और 23C); केंद्र सिर्फ अधिसूचित करता है कि कौन से खनिज गौण हैं। UPSC ने यह 2019 और 2025 में पूछा।
अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित में राज्य सूची) के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव, उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई से, चाहिए, लोकसभा का नहीं। अनुच्छेद 253 (संधियाँ) में कोई सहमति नहीं चाहिए। अनुच्छेद 252 में दो या अधिक राज्य विधानमंडलों का अनुरोध चाहिए।
भारत को अमेरिका जैसा मान लेना। भारतीय संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना, राज्य अलग नहीं हो सकते, और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर है। संघ की अनिवार्य विशेषताएँ हैं शक्तियों का बँटवारा, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| गौण खनिज नियम: राज्य बनाते हैं (MMDR धारा 15) | केंद्र बनाता है | 2025 प्र. 12 |
| केंद्र गौण खनिज अधिसूचित करता है | राज्य अधिसूचित करते हैं | 2025 प्र. 12 |
| रेत: गौण खनिज | मुख्य खनिज | 2019 प्र. 5 |
| संघ की अनिवार्य विशेषता: स्वतंत्र न्यायपालिका | कैबिनेट में क्षेत्रीय दल | 2021 प्र. 16 |
| भारतीय संघ: राज्यों के समझौते से नहीं | समझौते का परिणाम | 2017 प्र. 1 |
| अनु. 249: राज्यसभा, उपस्थित और मतदान का 2/3 | लोकसभा | 2016 प्र. 2 |
| GST से पहले बिक्री कर: राज्य लगाता और वसूलता था | केंद्र | 2014 प्र. 11 |
| अनु. 253 संधियाँ: किसी राज्य की सहमति नहीं | संबंधित राज्यों की सहमति | 2013 प्र. 12 |
| अवशिष्ट शक्तियाँ: संसद (अनु. 248) | राज्य | संभावित |
| अनु. 252: दो या अधिक राज्य अनुरोध करें | एक राज्य | संभावित |
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1-पेज तालिका
| प्रावधान | नियम | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| अनु. 249 | राज्यसभा का प्रस्ताव, उपस्थित और मतदान का 2/3; एक बार में एक साल | लोकसभा |
| अनु. 250 | राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची पर संसद | राज्यों की सहमति चाहिए |
| अनु. 252 | दो या अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करें; बाकी अपना सकते हैं | एक राज्य |
| अनु. 253 | संधियाँ: कोई सहमति नहीं | संबंधित राज्यों की सहमति |
| अनु. 248 | अवशिष्ट: संसद | राज्य |
| गौण खनिज | नियम राज्य बनाते हैं (MMDR धारा 15); केंद्र अधिसूचित करता है (धारा 3(e)) | नियम केंद्र बनाता है |
| संघीय विशेषता | स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का बँटवारा | राज्यों का समझौता |
| राज्यसभा सीटें | आबादी के आधार पर (असमान) | बराबर, अमेरिका की तरह |
यह भी याद रखें
- केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग: राजमन्नार (तमिलनाडु, 1969), सरकारिया (1983), पुंछी (2007)।
- भारत: "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ"; संसद राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है (अनु. 3)।
- GST (101वाँ संशोधन, 2016) ने ज़्यादातर राज्य बिक्री कर हटाए; अनु. 246A दोनों को समवर्ती शक्ति देता है।
- एस. आर. बोम्मई (1994): संघवाद मूल ढाँचे का हिस्सा है।
- अखिल भारतीय सेवाएँ (अनु. 312) एकात्मक विशेषता हैं।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
क्या भारत संघीय है?
भारत में लिखित संविधान, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बँटवारा, संघीय प्रावधानों के लिए कठोर संशोधन प्रक्रिया और विवाद सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संघीय विशेषताएँ हैं; UPSC के उत्तर में स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य विशेषता है (2021)।
इसमें एकात्मक विशेषताएँ भी हैं: मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एक संविधान, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन शक्तियाँ और राज्यों की सीमा बदलने की संसद की शक्ति। यह राज्यों के समझौते से नहीं बना (UPSC 2017); राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर, यानी असमान है।
विधायी संबंध
सातवीं अनुसूची विषयों को संघ, राज्य और समवर्ती सूची में बाँटती है; अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं (अनु. 248)। संसद पाँच स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है: राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का प्रस्ताव, उपस्थित और मतदान का दो-तिहाई (अनु. 249; UPSC 2016), राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 250), दो या अधिक राज्यों का अनुरोध (अनु. 252), किसी राज्य की सहमति के बिना संधियाँ लागू करना (अनु. 253; UPSC 2013), और राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)।
गौण खनिज और कर
खानों का नियमन बँटा है: केंद्र खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियमन करता है और खनिजों को गौण अधिसूचित कर सकता है (धारा 3(e)); राज्य गौण खनिज रियायतों (धारा 15) और अवैध खनन रोकने (धारा 23C) के नियम बनाते हैं। रेत गौण खनिज है (UPSC 2019, 2025)।
GST से पहले राज्य के भीतर बिक्री पर बिक्री कर राज्य लगाते और वसूलते थे (UPSC 2014)। 2017 से GST दोनों समवर्ती रूप से लगाते हैं (अनु. 246A), और GST परिषद (अनु. 279A) सिफारिशें करती है।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- अनुच्छेद 254: समवर्ती सूची में संघ और राज्य कानूनों का विरोध।
- राज्यपालों और अनुच्छेद 356 पर सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशें।
- एस. आर. बोम्मई (1994) के बाद अनुच्छेद 356 की सुरक्षाएँ।
- संघ द्वारा लगाए पर राज्यों द्वारा वसूले और रखे जाने वाले कर (अनु. 268)।
- अनुच्छेद 3: नए राज्य बनाने और सीमा बदलने की संसद की शक्ति।
- अंतर-राज्य जल विवाद (अनु. 262)।
ख़बरों में
2024 में नौ जजों के मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसले ने कहा कि राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं और रॉयल्टी कर नहीं है। संभावित प्रश्न: कौन सी सूची राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर की शक्ति देती है?
राज्यपालों के विधेयकों पर अनुमति रोकने के विवाद और सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का तमिलनाडु फैसला। संभावित प्रश्न: किस आयोग ने सुझाया कि राज्यपाल सक्रिय राजनेता न हों?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 3, 245 से 263, 268 से 293, सातवीं अनुसूची
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (धारा 3(e), 15, 23C)
- सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की रिपोर्टें
- सर्वोच्च न्यायालय: एस. आर. बोम्मई (1994), मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (2024)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2024, 2025