टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन
दल-बदल कानून
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच दल-बदल कानून पर 3 प्रश्न पूछे। ट्रैप या तो मनोनीत सदस्यों का छह महीने वाला नियम उलट देते हैं या दल-बदल मामला कौन तय करता है उसे अन्य निरर्हताओं से मिला देते हैं।
संवैधानिक ढाँचा: दसवीं अनुसूची और अनुच्छेद 102(2), 191(2)
मूल उद्देश्य: चुने हुए सदस्यों को लाभ के लिए दल बदलने से रोकना, असली विलय की अनुमति के साथ।
- पैरा 2
- स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने या बिना अनुमति व्हिप के खिलाफ मतदान पर निरर्हता (जब तक 15 दिन में माफ न हो); दल में शामिल होने वाले निर्दलीय; छह महीने बाद शामिल होने वाले मनोनीत सदस्य।
- पैरा 4
- विलय की छूट: जब विधायक दल का कम से कम दो-तिहाई विलय पर सहमत हो।
- पैरा 6
- अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं; किहोतो होलोहन (1992) ने निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया।
- 91वाँ संशोधन (2003)
- एक-तिहाई "विभाजन" की छूट हटाई; दल-बदलू दोबारा चुने जाने तक मंत्री या लाभ वाले राजनीतिक पद पर नहीं।
UPSC ने क्या पूछा
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
दसवीं अनुसूची की निरर्हता (अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं) को अनुच्छेद 102 की अन्य निरर्हताओं (राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय पर तय करते हैं, अनु. 103) से मिला देना।
जो मनोनीत सदस्य छह महीने के भीतर दल में शामिल होता है वह सुरक्षित है; छह महीने बाद वह निरर्ह होता है। UPSC इसे उल्टा लिखता है।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| दसवीं अनुसूची निरर्हता: अध्यक्ष तय करते हैं | मंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति | 2025 प्र. 10 |
| "राजनीतिक दल" दसवीं अनुसूची में है | कहीं उल्लेख नहीं | 2025 प्र. 10 |
| मनोनीत सदस्य: 6 महीने में दल में शामिल हो सकता है | 6 महीने में नहीं | 2022 प्र. 8 |
| अध्यक्ष के लिए कोई समय सीमा नहीं | तीन महीने | 2022 प्र. 8 |
| दसवीं अनुसूची: 52वाँ संशोधन, 1985 | 42वाँ संशोधन | 2014 प्र. 10 |
| विलय: विधायक दल का दो-तिहाई | एक-तिहाई विभाजन | संभावित |
| विभाजन की छूट: 2003 में हटी (91वाँ) | अब भी मान्य | संभावित |
पुराने प्रश्न हल कीजिए
पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।
और अभ्यास
उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।
उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड
पलटने के लिए टैप करें
1-पेज तालिका
| बिंदु | नियम | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| कौन तय करता है | अध्यक्ष या सभापति | राष्ट्रपति |
| अन्य निरर्हताएँ (अनु. 102) | राष्ट्रपति, ECI की राय पर | मंत्रियों की सलाह पर |
| मनोनीत सदस्य | 6 महीने में दल में शामिल हो सकता है | 6 महीने में नहीं |
| निर्दलीय सदस्य | किसी दल में शामिल हो तो निरर्ह | शामिल होने को स्वतंत्र |
| फैसले की समय सीमा | कानून में नहीं | तीन महीने |
| विलय | विधायक दल का दो-तिहाई | एक-तिहाई |
| अनुसूची | दसवीं (52वाँ संशोधन, 1985) | नौवीं या आठवीं |
यह भी याद रखें
- किहोतो होलोहन (1992): अध्यक्ष न्यायाधिकरण की तरह काम करते हैं; निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव।
- कैशम मेघचंद्र (2020): अध्यक्ष तीन महीने में फैसला करें (निर्देश, कानून नहीं)।
- सुभाष देसाई (2023): व्हिप राजनीतिक दल नियुक्त करता है, विधायक दल नहीं।
- अनुच्छेद 75(1B) और 164(1B): दल-बदलू दोबारा चुने जाने तक मंत्री नहीं बन सकते।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
कानून क्या कहता है
52वें संशोधन (1985) ने दसवीं अनुसूची जोड़ी (UPSC 2014)। सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने या बिना अनुमति उसके निर्देश के खिलाफ मतदान पर निरर्ह होता है। निर्दलीय चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो तो निरर्ह होता है। मनोनीत सदस्य सीट लेने के छह महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है; उसके बाद शामिल होने पर निरर्ह होता है (UPSC 2022)।
विलय तभी सुरक्षित है जब विधायक दल का कम से कम दो-तिहाई सहमत हो। 91वें संशोधन (2003) ने पहले की एक-तिहाई विभाजन छूट हटा दी।
कौन तय करता है
दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता के प्रश्न अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं; कानून कोई समय सीमा नहीं देता (UPSC 2022), हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में तीन महीने में फैसला करने को कहा। अनुच्छेद 102 की अन्य निरर्हताएँ राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय पर तय करते हैं (अनु. 103), इसलिए दसवीं अनुसूची के मामले मंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति को देने वाला कथन गलत है (UPSC 2025)।
"राजनीतिक दल" शब्द संविधान में है, दसवीं अनुसूची में (UPSC 2025)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- व्हिप और उसकी कानूनी स्थिति।
- मतदान से अनुपस्थित सदस्य की निरर्हता।
- अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा (किहोतो होलोहन)।
- 2003 के बाद विभाजन बनाम विलय।
- अध्यक्ष की जगह स्वतंत्र न्यायाधिकरण की माँग।
ख़बरों में
कई राज्यों में दल-बदल याचिकाओं पर अध्यक्षों की देरी (2023 से 2025)। संभावित प्रश्न: क्या दसवीं अनुसूची अध्यक्ष के लिए समय सीमा तय करती है?
असली दल कौन है, इस पर 2023 का महाराष्ट्र फैसला। संभावित प्रश्न: दल का व्हिप कौन नियुक्त करता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: दसवीं अनुसूची; अनुच्छेद 75(1B), 102, 103, 164(1B), 191
- संविधान (52वाँ और 91वाँ संशोधन) अधिनियम
- सर्वोच्च न्यायालय: किहोतो होलोहन (1992), कैशम मेघचंद्र (2020), सुभाष देसाई (2023)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2014, 2022, 2025