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UPSC प्रीलिम्स 2025, GS पेपर 1 · राजव्यवस्था और शासन

भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के लिए रियायतें देने के नियम बनाने की…

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के लिए रियायतें देने के नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके क्षेत्र में हों। कथन II: भारत में केंद्र सरकार के पास संबंधित कानून के तहत गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों के बारे में इनमें से कौन सा सही है?
  1. (a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की व्याख्या करता है
  2. (b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं पर कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता
  3. (c) कथन I सही है पर कथन II सही नहीं है
  4. (d) कथन I सही नहीं है पर कथन II सही है
उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (d) कथन I सही नहीं है पर कथन II सही है

ट्रैप: राज्य के नियम बनाने की ताकत MMDR अधिनियम की धारा 15 से है; पहला कथन पूरी तरह उल्टा है।

उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।

इस टॉपिक का अभ्यास करें: केंद्र-राज्य संबंध →

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