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UPSC प्रीलिम्स 2013, GS पेपर 1 · पर्यावरण और पारिस्थितिकी

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत…

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी कौन होगा?
  1. (a) राज्य वन विभाग
  2. (b) ज़िला कलेक्टर / उपायुक्त
  3. (c) तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी / मंडल राजस्व अधिकारी
  4. (d) ग्राम सभा
उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (d) ग्राम सभा

ट्रैप: वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है: वह दावे लेती है, उनकी जाँच करती है और प्रस्ताव पारित करती है, जो फिर उप-मंडल और ज़िला समितियों को जाता है। उत्तर (d)।

उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।

इस टॉपिक का अभ्यास करें: भारत के पर्यावरण कानून और संस्थाएँ →

इस टॉपिक पर UPSC के और प्रश्न

2022: वन्यजीव संरक्षण से जुड़े भारतीय कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: वन्य जीव केवल…2022: निम्नलिखित में से किसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत हुआ है?2020: यदि किसी पौधा प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा जाए, तो इसका क्या निहितार्थ है?2020: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने भारत के 36% ज़िलों को "अति-दोहित" या "गंभीर" वर्गीकृत किया है।2019: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है2019: कानून के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर है।