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भारत के पर्यावरण कानून और संस्थाएँ
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच भारत के पर्यावरण कानूनों और संस्थाओं पर 17 प्रश्न पूछे। लगभग सभी एक ही कड़ी परखते हैं: किस अधिनियम ने संस्था बनाई, और उसके तहत शक्ति किसके पास है। हर संस्था के पीछे का कानून याद कीजिए, ये जल्दी मिलने वाले अंक बन जाते हैं।
मूल बातें: कानून और उनसे बनी संस्थाएँ
मूल उद्देश्य: हर संस्था को उसके मूल अधिनियम से और हर शक्ति को सही प्राधिकारी से जोड़ना।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- संरक्षित क्षेत्र, प्रजातियों की अनुसूचियाँ, NTCA (2006) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। 2022 से चार अनुसूचियाँ (I और II जीव, III पौधे, IV CITES नमूने)।
- जल और वायु अधिनियम (1974, 1981)
- केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- एक छत्र कानून: उत्सर्जन मानक, EIA अधिसूचना, पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, CGWA, और NGRBA और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैसी संस्थाएँ।
- वन कानून
- भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम), CAF अधिनियम 2016 (CAMPA), वन अधिकार अधिनियम 2006 (ग्राम सभा के नेतृत्व में)।
- NGT अधिनियम, 2010
- पर्यावरणीय मामलों के लिए विशेष अधिकरण, अनुच्छेद 21 पर आधारित; अपील सर्वोच्च न्यायालय में।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
हर संस्था अलग कानून से जुड़ी है, और UPSC उन्हें बदल देता है: CGWA EP अधिनियम से, CPCB जल अधिनियम से, पशु कल्याण बोर्ड पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से, NTCA वन्यजीव अधिनियम से। वैधानिक संस्थाओं के लिए "कार्यकारी आदेश" विकल्प दिया जाता है।
वन अधिकार ग्राम सभा से शुरू होते हैं, वन विभाग या कलेक्टर से नहीं। आवास अधिकार वन अधिकार अधिनियम की व्यवस्था से मान्य होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय घोषित नहीं करता। NGRBA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, बारी-बारी से मुख्यमंत्री नहीं।
अनुसूची I का मतलब बाघ के स्तर का संरक्षण है, "जंगल में विलुप्त" या "स्थानिक" नहीं। पुरानी अनुसूची VI का मतलब था खेती के लिए लाइसेंस, रोक नहीं। 2022 से चार अनुसूचियाँ हैं, पौधे अनुसूची III में।
असली उद्देश्य में एक ऐसा उद्देश्य मिला दिया जाता है जो कानून नहीं देता: ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन का अन्वेषण बढ़ाना, EP अधिनियम का जन भागीदारी तय करना, CAF का जन भागीदारी अनिवार्य करना।
UPSC ने "वन्य जीव सरकार की संपत्ति हैं" को सही माना, क्योंकि धारा 39 उन्हें सरकार की संपत्ति बनाती है। ट्रैप था "खतरे की आशंका काफ़ी है": मारने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को असली खतरे से संतुष्ट होना होता है। संरक्षण उद्यान के अंदर और बाहर एक जैसा है।
NGT अधिनियम अनुच्छेद 21 (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) पर टिका है। अनुच्छेद 275 के अनुदान या ग्राम सभा की शक्तियाँ जैसे असंबंधित प्रावधान भ्रम के रूप में दिए जाते हैं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| CGWA: EP अधिनियम, 1986 के तहत | केंद्रीय भूजल बोर्ड | 2022 |
| CPCB: वैधानिक (जल अधिनियम, 1974) | कार्यकारी आदेश | 2018 |
| पशु कल्याण बोर्ड: PCA अधिनियम, 1960 | EP अधिनियम, 1986 | 2014 |
| NGRBA अध्यक्ष: प्रधानमंत्री | बारी-बारी से मुख्यमंत्री | 2016 |
| वन अधिकार प्रक्रिया शुरू करती है: ग्राम सभा | वन विभाग या कलेक्टर | 2013 |
| आवास अधिकार: FRA समितियों के ज़रिए | पर्यावरण मंत्रालय घोषित करता है | 2018 |
| पहले आवास अधिकार: बैगा (मध्य प्रदेश) | गोंड | 2018 |
| अनुसूची I: बाघ के स्तर का संरक्षण | जंगल में विलुप्त | 2017 |
| पुरानी अनुसूची VI: खेती के लिए लाइसेंस | खेती पर रोक | 2020 |
| DMF: खनन से प्रभावित लोगों की मदद | अन्वेषण को बढ़ावा | 2016 |
| CAMPA: राष्ट्रीय और राज्य स्तर | केवल राष्ट्रीय | 2019 |
| संरक्षित जीव: उद्यान के अंदर या बाहर समान संरक्षण | केवल संरक्षित क्षेत्रों में | 2022 |
| NGT अधिनियम का आधार: अनुच्छेद 21 | अनुच्छेद 243A या 275 | 2012 |
| IREDA: सरकारी कंपनी और NBFC | एक बैंक | 2015 |
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1-पेज तालिका
| संस्था | किसके तहत बनी | आम बदलाव |
|---|---|---|
| CPCB | जल अधिनियम, 1974 | कार्यकारी आदेश |
| CGWA | EP अधिनियम, 1986 (धारा 3(3)) | केंद्रीय भूजल बोर्ड |
| NTCA | वन्यजीव अधिनियम (2006 संशोधन) | गैर-वैधानिक |
| भारतीय पशु कल्याण बोर्ड | पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 | EP अधिनियम |
| NGT | NGT अधिनियम, 2010 | संवैधानिक संस्था |
| CAMPA | CAF अधिनियम, 2016 (राष्ट्रीय और राज्य) | केवल राष्ट्रीय |
| ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन | MMDR अधिनियम (2015 संशोधन) | अन्वेषण संस्था |
| NGRBA (2009) | EP अधिनियम; अध्यक्ष प्रधानमंत्री | बारी-बारी से मुख्यमंत्री अध्यक्ष |
| GEAC | EP अधिनियम के नियम, 1989 | NBA |
| राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण | जैविक विविधता अधिनियम, 2002 | EP अधिनियम |
यह भी याद रखें
- वन अधिकार अधिनियम: दावे की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है; "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटैट" इसी अधिनियम में परिभाषित है।
- मध्य प्रदेश के बैगा सबसे पहले आवास अधिकार पाने वाले थे (2015)।
- अनुसूची I के जीवों पर सबसे कड़ा दंड; संरक्षण उद्यान के अंदर और बाहर एक जैसा।
- IREDA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और NBFC है।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
वन्यजीव कानून
अनुसूची I के कछुए को बाघ के समान संरक्षण मिलता है (UPSC 2017)। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंसे का शिकार कानून की अनुमति के बिना नहीं हो सकता (UPSC 2017)। पुरानी अनुसूची VI के पौधे की खेती के लिए लाइसेंस चाहिए था (UPSC 2020)।
धारा 39 के तहत वन्य जीव सरकार की संपत्ति हैं, और संरक्षित जीव को संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर समान संरक्षण है; पर खतरे की आशंका मात्र मारने का आधार नहीं (UPSC 2022)।
प्रदूषण और जल संस्थाएँ
NGT एक अधिनियम से बना; CPCB भी जल अधिनियम से बना, इसलिए "कार्यकारी आदेश" वाली पंक्ति गलत है (UPSC 2018)। NGT अधिनियम अनुच्छेद 21 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर टिका है (UPSC 2012)।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण EP अधिनियम के तहत बना (UPSC 2020, 2022)। EP अधिनियम केंद्र को उत्सर्जन और निस्सरण मानक तय करने देता है (UPSC 2019)।
वन, जनजातियाँ और खनन
वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है (UPSC 2013)। अधिनियम क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटैट परिभाषित करता है, और बैगा सबसे पहले आवास अधिकार पाने वाले थे (UPSC 2018)।
CAMPA राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर है, पर CAF अधिनियम में जन भागीदारी अनिवार्य नहीं है (UPSC 2019)। ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन खनन से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करते हैं (UPSC 2016)।
अन्य संस्थाएँ
पशु कल्याण बोर्ड EP अधिनियम के तहत नहीं है; NTCA वैधानिक है और NGRBA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे (UPSC 2014)। NGRBA ने नदी बेसिन को योजना इकाई माना (UPSC 2016)। IREDA पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और NBFC है (UPSC 2015)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022: नई अनुसूचियाँ, बंदी हाथी, CITES प्रावधान।
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023: कौन सी भूमि अब वन संरक्षण अधिनियम से बाहर है।
- EP अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के नियम।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड: अध्यक्ष और स्थायी समिति।
- NGT अपील और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंतर।
ख़बरों में
2023 के वन संरक्षण संशोधन और "वन" की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। संभावित प्रश्न: किस निर्णय ने वन का शब्दकोशीय अर्थ दिया?
नदी प्रदूषण और दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता पर NGT के आदेश। संभावित प्रश्न: NGT का आधार किस अनुच्छेद में है?
स्रोत
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 2022 के संशोधन सहित
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल अधिनियम, 1974
- वन अधिकार अधिनियम, 2006; CAF अधिनियम, 2016
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022