Read in English, click here →
English

टॉपिक › पर्यावरण और पारिस्थितिकी

भारत के पर्यावरण कानून और संस्थाएँ

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच भारत के पर्यावरण कानूनों और संस्थाओं पर 17 प्रश्न पूछे। लगभग सभी एक ही कड़ी परखते हैं: किस अधिनियम ने संस्था बनाई, और उसके तहत शक्ति किसके पास है। हर संस्था के पीछे का कानून याद कीजिए, ये जल्दी मिलने वाले अंक बन जाते हैं।

17पुराने प्रश्न
10पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
6तरह के ट्रैप
14शब्द-बदल
मूल बातें: कानून और उनसे बनी संस्थाएँ

मूल उद्देश्य: हर संस्था को उसके मूल अधिनियम से और हर शक्ति को सही प्राधिकारी से जोड़ना।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
संरक्षित क्षेत्र, प्रजातियों की अनुसूचियाँ, NTCA (2006) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। 2022 से चार अनुसूचियाँ (I और II जीव, III पौधे, IV CITES नमूने)।
जल और वायु अधिनियम (1974, 1981)
केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
एक छत्र कानून: उत्सर्जन मानक, EIA अधिसूचना, पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, CGWA, और NGRBA और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैसी संस्थाएँ।
वन कानून
भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम), CAF अधिनियम 2016 (CAMPA), वन अधिकार अधिनियम 2006 (ग्राम सभा के नेतृत्व में)।
NGT अधिनियम, 2010
पर्यावरणीय मामलों के लिए विशेष अधिकरण, अनुच्छेद 21 पर आधारित; अपील सर्वोच्च न्यायालय में।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
2
2017
2
2018
2
2019
3
2020
2
2021
0
2022
2
2023
0
2024
0
2025
0
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

किस अधिनियम ने बनाया

हर संस्था अलग कानून से जुड़ी है, और UPSC उन्हें बदल देता है: CGWA EP अधिनियम से, CPCB जल अधिनियम से, पशु कल्याण बोर्ड पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से, NTCA वन्यजीव अधिनियम से। वैधानिक संस्थाओं के लिए "कार्यकारी आदेश" विकल्प दिया जाता है।

निर्णय कौन करता है

वन अधिकार ग्राम सभा से शुरू होते हैं, वन विभाग या कलेक्टर से नहीं। आवास अधिकार वन अधिकार अधिनियम की व्यवस्था से मान्य होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय घोषित नहीं करता। NGRBA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, बारी-बारी से मुख्यमंत्री नहीं।

अनुसूची का असली मतलब

अनुसूची I का मतलब बाघ के स्तर का संरक्षण है, "जंगल में विलुप्त" या "स्थानिक" नहीं। पुरानी अनुसूची VI का मतलब था खेती के लिए लाइसेंस, रोक नहीं। 2022 से चार अनुसूचियाँ हैं, पौधे अनुसूची III में।

एक अतिरिक्त उद्देश्य या शक्ति

असली उद्देश्य में एक ऐसा उद्देश्य मिला दिया जाता है जो कानून नहीं देता: ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन का अन्वेषण बढ़ाना, EP अधिनियम का जन भागीदारी तय करना, CAF का जन भागीदारी अनिवार्य करना।

वन्यजीव कानून का बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया कथन

UPSC ने "वन्य जीव सरकार की संपत्ति हैं" को सही माना, क्योंकि धारा 39 उन्हें सरकार की संपत्ति बनाती है। ट्रैप था "खतरे की आशंका काफ़ी है": मारने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को असली खतरे से संतुष्ट होना होता है। संरक्षण उद्यान के अंदर और बाहर एक जैसा है।

संवैधानिक आधार

NGT अधिनियम अनुच्छेद 21 (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) पर टिका है। अनुच्छेद 275 के अनुदान या ग्राम सभा की शक्तियाँ जैसे असंबंधित प्रावधान भ्रम के रूप में दिए जाते हैं।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
CGWA: EP अधिनियम, 1986 के तहतकेंद्रीय भूजल बोर्ड2022
CPCB: वैधानिक (जल अधिनियम, 1974)कार्यकारी आदेश2018
पशु कल्याण बोर्ड: PCA अधिनियम, 1960EP अधिनियम, 19862014
NGRBA अध्यक्ष: प्रधानमंत्रीबारी-बारी से मुख्यमंत्री2016
वन अधिकार प्रक्रिया शुरू करती है: ग्राम सभावन विभाग या कलेक्टर2013
आवास अधिकार: FRA समितियों के ज़रिएपर्यावरण मंत्रालय घोषित करता है2018
पहले आवास अधिकार: बैगा (मध्य प्रदेश)गोंड2018
अनुसूची I: बाघ के स्तर का संरक्षणजंगल में विलुप्त2017
पुरानी अनुसूची VI: खेती के लिए लाइसेंसखेती पर रोक2020
DMF: खनन से प्रभावित लोगों की मददअन्वेषण को बढ़ावा2016
CAMPA: राष्ट्रीय और राज्य स्तरकेवल राष्ट्रीय2019
संरक्षित जीव: उद्यान के अंदर या बाहर समान संरक्षणकेवल संरक्षित क्षेत्रों में2022
NGT अधिनियम का आधार: अनुच्छेद 21अनुच्छेद 243A या 2752012
IREDA: सरकारी कंपनी और NBFCएक बैंक2015

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2022
निम्नलिखित में से किसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत हुआ है?
उत्तर: (c). ट्रैप: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर EP अधिनियम की धारा 3(3) के तहत बना। जल आयोग, भूजल बोर्ड और NWDA कार्यकारी संकल्पों से बने। उत्तर (c)।
UPSC 2022
वन्यजीव संरक्षण से जुड़े भारतीय कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वन्य जीव केवल सरकार की संपत्ति हैं। 2. जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है, तो वह संरक्षित क्षेत्रों में हो या बाहर, समान संरक्षण का हकदार है। 3. किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आशंका उसे पकड़ने या मारने का पर्याप्त आधार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: कथन 1 और 2 सही हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 के अनुसार शिकार किया गया, पकड़ा गया या मृत पाया गया वन्य जीव सरकार की संपत्ति है, और अदालतें इसे वन्यजीवों पर राज्य के स्वामित्व के रूप में पढ़ती हैं। संरक्षित जीव को उद्यान के अंदर या बाहर समान संरक्षण मिलता है। कथन 3 गलत है: खतरे की आशंका मात्र उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं; मुख्य वन्यजीव वार्डन को असली खतरे से संतुष्ट होना होता है। उत्तर (a)।
UPSC 2020
यदि किसी पौधा प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा जाए, तो इसका क्या निहितार्थ है?
उत्तर: (a). ट्रैप: अनुसूची VI में पिचर प्लांट और रेड वांडा जैसे विशिष्ट पौधे थे जिनकी खेती सिर्फ लाइसेंस से हो सकती थी। 2022 के संशोधन के बाद ये पौधे अनुसूची III में हैं। उत्तर (a)।
UPSC 2020
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने भारत के 36% ज़िलों को "अति-दोहित" या "गंभीर" वर्गीकृत किया है। 2. CGWA का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हुआ। 3. दुनिया में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: CGWA EP अधिनियम के तहत बना, और भारत किसी भी देश से ज़्यादा ज़मीन भूजल से सींचता है। 36% का आँकड़ा गलत है; उस समय लगभग 17% आकलन इकाइयाँ अति-दोहित थीं। उत्तर (b)।
UPSC 2019
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है 1. पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी की आवश्यकता, और उसे लेने की प्रक्रिया और तरीका बताने के लिए। 2. विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानक तय करने के लिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: EP अधिनियम की धारा 3 केंद्र को उत्सर्जन और निस्सरण मानक तय करने देती है। अधिनियम खुद जन भागीदारी तय नहीं करता; जन सुनवाई इसके तहत बनी EIA अधिसूचना से आती है, इसलिए कुछ कुंजियाँ (c) कहती हैं। आधिकारिक कुंजी (b) कहती है।
UPSC 2019
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कानून के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर है। 2. प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के तहत चलाए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में जन भागीदारी अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: CAF अधिनियम, 2016 राष्ट्रीय स्तर पर और हर राज्य में CAMPA बनाता है। यह जन भागीदारी अनिवार्य नहीं करता, जिस पर आलोचकों ने आपत्ति की है। उत्तर (a)।
UPSC 2018
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से कैसे अलग है? 1. NGT एक अधिनियम से बना है जबकि CPCB सरकार के कार्यकारी आदेश से बना है। 2. NGT पर्यावरणीय न्याय देता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमों का बोझ घटाने में मदद करता है, जबकि CPCB नदियों और कुओं की सफ़ाई को बढ़ावा देता है और देश में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: दोनों वैधानिक हैं: NGT, NGT अधिनियम, 2010 के तहत और CPCB जल अधिनियम, 1974 के तहत। कथन 2 उनके अलग कामों को सही बताता है। उत्तर (b)।
UPSC 2018
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटैट" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में शामिल है। 2. भारत में पहली बार बैगाओं को आवास अधिकार (हैबिटैट राइट्स) दिए गए हैं। 3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकार आधिकारिक रूप से तय और घोषित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटैट" वन अधिकार अधिनियम में परिभाषित है, और मध्य प्रदेश के डिंडोरी के बैगा को 2015 में सबसे पहले आवास अधिकार मिले। अधिकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ग्राम सभा और ज़िला समितियों से मान्य होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय घोषित नहीं करता। उत्तर (a)।
UPSC 2017
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, निम्नलिखित में से किन जीवों का शिकार कानून के कुछ प्रावधानों को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता? 1. घड़ियाल 2. भारतीय जंगली गधा 3. जंगली भैंसा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: तीनों अनुसूची I के जीव हैं, इसलिए उनके शिकार पर रोक है, सिवाय अधिनियम के संकरे अपवादों के, जैसे मानव जीवन को असली खतरा। उत्तर (d)।
UPSC 2017
भारत में यदि किसी कछुआ प्रजाति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित घोषित किया जाए, तो इसका क्या निहितार्थ है?
उत्तर: (a). ट्रैप: अनुसूची I सबसे ऊँचा संरक्षण और सबसे कड़ा दंड देती है, बाघ के समान। यह प्रजाति के जंगल में विलुप्त या स्थानिक होने के बारे में कुछ नहीं कहती। उत्तर (a)।
UPSC 2016
भारत में "ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन" का/के उद्देश्य क्या है/हैं? 1. खनिज-समृद्ध ज़िलों में खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना। 2. खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। 3. राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (b). ट्रैप: ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन, MMDR अधिनियम के 2015 के संशोधन से बने, खननकर्ताओं से मिला पैसा खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों पर लगाते हैं। ये अन्वेषण को बढ़ावा नहीं देते और लाइसेंस जारी नहीं करते। उत्तर (b)।
UPSC 2016
"राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA)" की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1. नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की इकाई है। 2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करता है। 3. गंगा जिन राज्यों से बहती है उनके मुख्यमंत्रियों में से एक बारी-बारी से NGRBA का अध्यक्ष बनता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (a). ट्रैप: NGRBA (2009, EP अधिनियम के तहत) ने पूरे बेसिन को योजना इकाई माना और नदी संरक्षण का नेतृत्व किया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, बारी-बारी से मुख्यमंत्री नहीं। उत्तर (a)।
UPSC 2015
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। 2. यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (c). ट्रैप: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन IREDA एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जो RBI में NBFC के रूप में पंजीकृत है। यह 2023 में शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हुई। उत्तर (c)।
UPSC 2014
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित है। 2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक संस्था है। 3. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बना, EP अधिनियम के तहत नहीं। NTCA वैधानिक है (वन्यजीव अधिनियम, 2006 का संशोधन) और NGRBA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। उत्तर (b)।
UPSC 2013
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी कौन होगा?
उत्तर: (d). ट्रैप: वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है: वह दावे लेती है, उनकी जाँच करती है और प्रस्ताव पारित करती है, जो फिर उप-मंडल और ज़िला समितियों को जाता है। उत्तर (d)।
UPSC 2012
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया? 1. स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का भाग माना गया है। 2. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान। 3. अनुच्छेद 243(A) में बताई गई ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (a). ट्रैप: NGT अधिनियम की प्रस्तावना अनुच्छेद 21 में पढ़े गए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार और भारत की रियो प्रतिबद्धताओं पर टिकी है। अनुच्छेद 275 के अनुदान और ग्राम सभा की शक्तियों का इससे कोई संबंध नहीं। उत्तर (a)।
UPSC 2019
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काटने का अधिकार है। 2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है। 3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वनवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: 2017 के संशोधन ने वनों के बाहर उगे बाँस को पेड़ की परिभाषा से हटाया; वन क्षेत्र के अंदर बाँस काटने का अधिकार नहीं दिया। वन अधिकार अधिनियम बाँस को गौण वनोपज मानता है और वनवासियों को उसका स्वामित्व देता है। उत्तर (b)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत हुआ?
उत्तर: (b). जल अधिनियम, 1974।
2
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया कौन शुरू करता है?
उत्तर: (c). ग्राम सभा।
3
विचार कीजिए: 1. NTCA वैधानिक संस्था है। 2. पशु कल्याण बोर्ड EP अधिनियम के तहत बना। 3. CGWA EP अधिनियम के तहत बना। कितने सही हैं?
उत्तर: (b). 1 और 3; AWBI, PCA अधिनियम, 1960 के तहत है।
4
2022 के संशोधन के बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
उत्तर: (b). चार।
5
NGT अधिनियम, 2010 किस संवैधानिक प्रावधान पर आधारित है?
उत्तर: (b). अनुच्छेद 21, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार।

उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड

पलटने के लिए टैप करें

आपका स्कोर: 0 / 0

1-पेज तालिका

संस्थाकिसके तहत बनीआम बदलाव
CPCBजल अधिनियम, 1974कार्यकारी आदेश
CGWAEP अधिनियम, 1986 (धारा 3(3))केंद्रीय भूजल बोर्ड
NTCAवन्यजीव अधिनियम (2006 संशोधन)गैर-वैधानिक
भारतीय पशु कल्याण बोर्डपशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960EP अधिनियम
NGTNGT अधिनियम, 2010संवैधानिक संस्था
CAMPACAF अधिनियम, 2016 (राष्ट्रीय और राज्य)केवल राष्ट्रीय
ज़िला खनिज फ़ाउंडेशनMMDR अधिनियम (2015 संशोधन)अन्वेषण संस्था
NGRBA (2009)EP अधिनियम; अध्यक्ष प्रधानमंत्रीबारी-बारी से मुख्यमंत्री अध्यक्ष
GEACEP अधिनियम के नियम, 1989NBA
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरणजैविक विविधता अधिनियम, 2002EP अधिनियम

यह भी याद रखें

  • वन अधिकार अधिनियम: दावे की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है; "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटैट" इसी अधिनियम में परिभाषित है।
  • मध्य प्रदेश के बैगा सबसे पहले आवास अधिकार पाने वाले थे (2015)।
  • अनुसूची I के जीवों पर सबसे कड़ा दंड; संरक्षण उद्यान के अंदर और बाहर एक जैसा।
  • IREDA नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और NBFC है।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

वन्यजीव कानून

अनुसूची I के कछुए को बाघ के समान संरक्षण मिलता है (UPSC 2017)। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंसे का शिकार कानून की अनुमति के बिना नहीं हो सकता (UPSC 2017)। पुरानी अनुसूची VI के पौधे की खेती के लिए लाइसेंस चाहिए था (UPSC 2020)।

धारा 39 के तहत वन्य जीव सरकार की संपत्ति हैं, और संरक्षित जीव को संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर समान संरक्षण है; पर खतरे की आशंका मात्र मारने का आधार नहीं (UPSC 2022)।

प्रदूषण और जल संस्थाएँ

NGT एक अधिनियम से बना; CPCB भी जल अधिनियम से बना, इसलिए "कार्यकारी आदेश" वाली पंक्ति गलत है (UPSC 2018)। NGT अधिनियम अनुच्छेद 21 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर टिका है (UPSC 2012)।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण EP अधिनियम के तहत बना (UPSC 2020, 2022)। EP अधिनियम केंद्र को उत्सर्जन और निस्सरण मानक तय करने देता है (UPSC 2019)।

वन, जनजातियाँ और खनन

वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है (UPSC 2013)। अधिनियम क्रिटिकल वाइल्डलाइफ़ हैबिटैट परिभाषित करता है, और बैगा सबसे पहले आवास अधिकार पाने वाले थे (UPSC 2018)।

CAMPA राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर है, पर CAF अधिनियम में जन भागीदारी अनिवार्य नहीं है (UPSC 2019)। ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन खनन से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करते हैं (UPSC 2016)।

अन्य संस्थाएँ

पशु कल्याण बोर्ड EP अधिनियम के तहत नहीं है; NTCA वैधानिक है और NGRBA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे (UPSC 2014)। NGRBA ने नदी बेसिन को योजना इकाई माना (UPSC 2016)। IREDA पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और NBFC है (UPSC 2015)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022: नई अनुसूचियाँ, बंदी हाथी, CITES प्रावधान।
  • वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023: कौन सी भूमि अब वन संरक्षण अधिनियम से बाहर है।
  • EP अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के नियम।
  • राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड: अध्यक्ष और स्थायी समिति।
  • NGT अपील और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंतर।

ख़बरों में

2023 के वन संरक्षण संशोधन और "वन" की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। संभावित प्रश्न: किस निर्णय ने वन का शब्दकोशीय अर्थ दिया?

नदी प्रदूषण और दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता पर NGT के आदेश। संभावित प्रश्न: NGT का आधार किस अनुच्छेद में है?

स्रोत

  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 2022 के संशोधन सहित
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल अधिनियम, 1974
  • वन अधिकार अधिनियम, 2006; CAF अधिनियम, 2016
  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022