सभी करंट अफेयर्स › राजव्यवस्था और शासन · 18 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल से पूछा: क्या कारण बताओ नोटिस से पहले लोक सेवक की सुनवाई जरूरी है
CJI सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को एक लोक सेवक की चुनौती पर नोटिस जारी किया, पर लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।
18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व वी मोहना की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका पर लोकपाल को नोटिस जारी किया। वे दिल्ली हाई कोर्ट के 15 अप्रैल के उस फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि कारण बताओ नोटिस से पहले लोकपाल को लोक सेवक की सुनवाई करना जरूरी नहीं है। अदालत ने लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि मामला करीब एक हफ्ते बाद सुना जाएगा।
मामला एक शिकायत से जुड़ा है, जिस पर लोकपाल के निर्देश पर CBI ने प्रारंभिक जांच की और 27 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद लोकपाल ने 25 फरवरी को आदेश दिया और 27 फरवरी को दो आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। सेन का तर्क था कि लोकपाल ने उनकी सुनवाई किए बिना ही राय बना ली, इसलिए बाद की सुनवाई औपचारिकता भर रह जाएगी।
हाई कोर्ट ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत सुनवाई किसी भी अंतिम कार्रवाई से पहले जरूरी है और 25 फरवरी का आदेश केवल प्रथम दृष्टया राय थी। उसने कहा कि सेन अपनी सारी आपत्तियां लोकपाल के सामने रख सकते हैं।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- मामला: चिन्मयजीत सेन बनाम लोकपाल, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस।
- पीठ: CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना।
- कानून: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3)।
- अदालत ने लोकपाल की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई।
UPSC कोण
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल बनाया, और लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच करता है। धारा 20 के तहत लोकपाल के कम से कम तीन सदस्यों की पीठ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की समीक्षा करती है, लोक सेवक की सुनवाई करती है, तय करती है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और कार्रवाई चुनती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि सुनवाई किस चरण में दी जानी चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (audi alteram partem) से जुड़ा है। मुख्य परीक्षा कोण: भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की संरचना, आरोपी के साथ निष्पक्षता बनाम जांच की गति, और अर्ध न्यायिक निकायों की न्यायिक समीक्षा।
टाइमलाइन
2026: CBI ने 27 जनवरी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी, लोकपाल ने 25 फरवरी को आदेश दिया और 27 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल को सेन की चुनौती खारिज की।
2026: 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेन की अपील पर लोकपाल को नोटिस जारी किया और कार्यवाही पर रोक से इनकार किया।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
18 नवंबर की सुनवाई, पीठ (CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना), याचिकाकर्ता चिन्मयजीत सेन, 15 अप्रैल का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, 25 फरवरी का लोकपाल आदेश और 27 फरवरी का कारण बताओ नोटिस, 27 जनवरी की CBI रिपोर्ट, लोकपाल को नोटिस, कार्यवाही पर रोक से इनकार और करीब एक हफ्ते बाद सुनवाई, 19 नवंबर को ETV भारत और वर्डिक्टम से मिलाए गए, जो एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगली सटीक तारीख नहीं दी गई थी, इसलिए नहीं लिखी गई। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20(3) का वर्णन वैसा ही है जैसा दोनों रिपोर्टें करती हैं। हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का आदेश खुद नहीं देखे गए। 19 नवंबर को दूसरे दौर में ETV भारत और वर्डिक्टम के पन्नों से दोबारा जांच की: पीठ, याचिकाकर्ता, सभी तारीखें, दो आरोप, धारा 20(3), रोक से इनकार और हाई कोर्ट का 'केवल प्रथम दृष्टया राय' तथा 'सारी शिकायतें रखने' का निष्कर्ष मेल खाते हैं।