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सभी करंट अफेयर्स › राजव्यवस्था और शासन · 18 नवंबर 2026

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के MoP को अंतिम रूप देने और कॉलेजियम की बैठकों के विवरण को RTI के दायरे में लाने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

जस्टिस सुंदरेश और वराले की पीठ ने एक NGO की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 2015 के NJAC फैसले के बाद से मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का संशोधन लंबित है।

18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने NGO लोक प्रहरी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पैरवी की। याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के तरीके से जुड़ी है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले की पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा और याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। जस्टिस सुंदरेश ने पहले पूछा कि क्या उन्हें यह मामला सुनना चाहिए, क्योंकि वे कॉलेजियम के सदस्य हैं; हेगड़े को कोई आपत्ति नहीं थी।

याचिका में भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक पक्ष पर कॉलेजियम की एकमत राय के अनुरूप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) में संशोधन करने और केंद्र सरकार से CJI से परामर्श के बाद उसे एक महीने में अंतिम रूप देने को कहा गया है। साथ ही कॉलेजियम बैठकों के विवरण को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने की मांग है। याचिका के अनुसार संशोधन करीब 11 साल से लंबित है।

मामला पहली बार 2 नवंबर को आया था, जब जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि वे पहले एक जुड़े मामले में पेश हो चुके थे। किसी रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी गई।

याद रखने वाले तथ्य (SSC)

  • मामला: लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, 18 नवंबर 2026 को नोटिस जारी।
  • पीठ: जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले।
  • मांग: अंतिम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर और कॉलेजियम बैठकों के विवरण RTI के तहत।
  • NJAC अधिनियम को अक्टूबर 2015 में संविधान पीठ ने रद्द किया था।

UPSC कोण

मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वह दस्तावेज है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों का मार्गदर्शन करता है। इसे पहली बार 1999 में दूसरे जजेस केस के बाद बनाया गया था। अक्टूबर 2015 में पांच जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किया, जिससे कॉलेजियम व्यवस्था बनी रही। 16 दिसंबर 2015 को अदालत ने सुधार के सुझाव मांगे और कहा कि MoP को केंद्र सरकार और CJI के परामर्श के बाद संशोधित किया जाए। सुधार के क्षेत्रों में पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, स्थायी सचिवालय और भावी जजों के खिलाफ शिकायत की व्यवस्था बताए गए हैं। मुख्य परीक्षा कोण: न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही, नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियुक्तियों पर कार्यपालिका व न्यायपालिका का संबंध।

टाइमलाइन

2026: 2 नवंबर को जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने लोक प्रहरी की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग किया और 18 नवंबर को जस्टिस सुंदरेश और वराले की पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।

2015: पांच जजों की संविधान पीठ ने अक्टूबर में NJAC अधिनियम रद्द किया और 16 दिसंबर को निर्देश दिया कि MoP को केंद्र सरकार और CJI के परामर्श के बाद संशोधित किया जाए।

MCQ हल कीजिए

1
नवंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रहरी की याचिका जजों की नियुक्ति के लिए किस दस्तावेज को अंतिम रूप देने की मांग करती है?
उत्तर: (b). याचिका में 1999 में पहली बार बने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को संशोधित और अंतिम रूप देने की मांग है।
2
18 नवंबर 2026 की सुनवाई वाली याचिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। 2. याचिका कॉलेजियम बैठकों के विवरण को RTI अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने की मांग करती है। 3. 2015 में संविधान पीठ ने NJAC अधिनियम को वैध ठहराया था। इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (b). कथन 1 और 2 रिपोर्टों से मेल खाते हैं। संविधान पीठ ने 2015 में NJAC अधिनियम को रद्द किया था, इसलिए कथन 3 गलत है।
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स्रोत

हमने कैसे जाँचा

18 नवंबर की तारीख, पीठ (जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले), याचिकाकर्ता (लोक प्रहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े के माध्यम से), केंद्र सरकार को नोटिस, संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) और कॉलेजियम की बैठकों के विवरण को RTI के दायरे में लाने की मांगें और 2 नवंबर को जस्टिस पी एस नरसिम्हा का सुनवाई से हटना, 19 नवंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइवलॉ से मिलाए गए, जो एक दूसरे से मेल खाते हैं। नोटिस किसे गया, इस पर दोनों रिपोर्टों में थोड़ा अंतर है (बिजनेस स्टैंडर्ड केंद्र और सेक्रेटरी जनरल, लाइवलॉ केंद्र समेत प्रतिवादी और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल बताता है), इसलिए खबर में केंद्र और अन्य को नोटिस लिखा गया है। किसी रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख नहीं थी। अदालत का आदेश और याचिका खुद नहीं देखी गई। 19 नवंबर को दूसरे दौर में बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइवलॉ के पन्नों से दोबारा जांच की: पीठ, याचिकाकर्ता, वकील, नोटिस, संशोधित याचिका, मांगें, करीब 11 साल की लंबित अवधि, 2 नवंबर को हटना और 1999, अक्टूबर 2015 व 16 दिसंबर 2015 की पृष्ठभूमि सब मेल खाते हैं।