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सभी करंट अफेयर्स › राजव्यवस्था और शासन · 17 नवंबर 2026

सुप्रीम कोर्ट ने SIR फैसलों पर चुनाव आयोग से विपक्ष के 48 सवालों पर सुनवाई की, अगली सुनवाई 9 दिसंबर

विपक्षी नेता चाहते हैं कि आयोग शपथ पर बताए कि क्या CEC ने बाकी दो आयुक्तों के बिना काम किया। ECI आपत्तियां दाखिल करेगा।

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य INDIA गठबंधन नेताओं की उन याचिकाओं पर सुनवाई की जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी मोहना की पीठ ने आयोग को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर आपत्तियां दाखिल करने की छूट दी। अदालत उन आपत्तियों पर विचार करके अगली सुनवाई 9 दिसंबर को इस पर फैसला लेगी।

याचिकाकर्ताओं ने 10 श्रेणियों में 48 इंटेरोगेटरी, यानी शपथ पर दिए जाने वाले लिखित प्रश्न, भेजने की अनुमति मांगी। वे पूछते हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के अहम फैसले चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की जानकारी या मंजूरी के बिना लिए, और ऑनलाइन फॉर्म 6 पेज पर अतिरिक्त घोषणा किसने अधिकृत की। आयोग का कहना है कि तीनों सदस्यों ने SIR फैसलों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आयोग ने तारीखों, फाइल नोटिंग या बैठक के रिकॉर्ड के बिना सर्वसम्मति का हवाला दिया। आयोग की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि "बहुत गंभीर पूर्वाग्रह" है।

16 नवंबर को पेश प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग के 26 अक्तूबर के जवाबी हलफनामे में बैठक की कार्यवाही, फाइल नोटिंग या दर्ज मंजूरी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा के 97 मतदाता, जिनके नाम हटाए गए थे, ECINet पोर्टल पर फॉर्म 6 आवेदन पूरा नहीं कर सके। आरोपों पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

याद रखने वाले तथ्य (SSC)

  • पीठ: CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना; सुनवाई 17 नवंबर 2026 को।
  • याचिकाकर्ताओं ने 10 श्रेणियों में 48 इंटेरोगेटरी (शपथ पर लिखित प्रश्न) भेजने की अनुमति मांगी।
  • ECI को आपत्तियां दाखिल करने की छूट; अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 को।
  • भारत निर्वाचन आयोग: मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय संस्था।

UPSC कोण

ECI अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति) अधिनियम, 2023 के बाद CEC और आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की समिति की सिफारिश पर करते हैं। अधिनियम कहता है कि आयोग का कामकाज यथासंभव सर्वसम्मति से और अन्यथा बहुमत से होगा, इसीलिए इस मामले में सामूहिक मंजूरी के रिकॉर्ड अहम हैं। SIR जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के तहत सूचियों का घर घर जाकर पुनः सत्यापन है। मुख्य परीक्षा कोण: एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की आंतरिक फाइल प्रक्रिया में अदालतें कितनी दूर तक झांक सकती हैं, मतदाता समावेशन और सूची की शुद्धता में संतुलन, और क्या प्रक्रियागत पारदर्शिता चुनावों में भरोसा बढ़ाती है।

टाइमलाइन

2026: 26 अक्तूबर: ECI ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया; 16 नवंबर: याचिकाकर्ताओं ने प्रत्युत्तर दाखिल किया; 17 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने 48 इंटेरोगेटरी पर ECI से जवाब मांगा, अगली तारीख 9 दिसंबर।

2025: 24 जून: ECI ने देशव्यापी SIR का वह आदेश जारी किया जिसे याचिकाकर्ता अब चुनौती दे रहे हैं।

2023: संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम पारित किया, जो आयोग की नियुक्ति और कामकाज को नियंत्रित करता है।

MCQ हल कीजिए

1
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है?
उत्तर: (b). अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपता है।
2
SIR फैसलों पर 17 नवंबर 2026 की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग को 48 इंटेरोगेटरी भेजने की अनुमति मांगी। 2. अदालत ने अंतिम फैसला दिया कि निर्णय सर्वसम्मत नहीं थे। 3. अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय हुई। कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (b). अदालत ने केवल ECI से जवाब मांगा और आपत्तियों की छूट दी। आरोपों पर कोई फैसला नहीं दिया।
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स्रोत

हमने कैसे जाँचा

दो फ्री प्रेस जर्नल रिपोर्टों (17 नवंबर; 16 नवंबर का प्रत्युत्तर), द वायर (प्रत्युत्तर) और लाइवलॉ के 17 नवंबर के अलर्ट से मिलान किया गया। एक से अधिक जगह पुष्टि: पीठ (CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना), 17 नवंबर की सुनवाई, 10 श्रेणियों में 48 इंटेरोगेटरी और 24 जून 2025 का SIR आदेश। 9 दिसंबर की तारीख, आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति और सिब्बल व साल्वे की दलीलें केवल फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में हैं। 26 अक्तूबर का जवाबी हलफनामा और बिना कार्यवाही-रिकॉर्ड वाला दावा FPJ और द वायर की रिपोर्टों में है। गोवा का 97 का आंकड़ा याचिकाकर्ताओं का दावा है, जो द वायर और दूसरी FPJ रिपोर्ट में मिला; पहले के मसौदे में दिया 88 दोबारा जोड़े गए मतदाताओं का आंकड़ा केवल द वायर में था, इसलिए हटा दिया गया। बाद के SIR आदेशों की तारीखें अलग-अलग थीं (एक में 27 अक्तूबर और 14 नवंबर 2025, दूसरी में 27 अक्तूबर 2025 और 14 मई 2026), इसलिए केवल 24 जून 2025 लिया गया। अदालत के आदेश का पाठ नहीं खुल सका। आरोपों पर कोई फैसला नहीं हुआ है।