सभी करंट अफेयर्स › अर्थव्यवस्था · 16 नवंबर 2026
RBI ने सुप्रीम कोर्ट से YES बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ को रद्द करने वाले फैसले की समीक्षा मांगी
YES बैंक पहले ही अपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुका है। 15 अक्टूबर के फैसले में बॉन्डधारकों का पक्ष लिया गया था और RBI, बैंक व केंद्र सरकार की अपीलें खारिज हुई थीं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर 2026 के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें YES बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉन्ड का राइट-ऑफ रद्द किया गया था। फाइलिंग की खबर 16 नवंबर को आई। YES बैंक ने अनुच्छेद 137 के तहत अपनी पुनर्विचार याचिका पहले दाखिल की थी, जिसकी जानकारी उसने 13 नवंबर को एक्सचेंजों को दी।
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और YES बैंक, RBI तथा केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कर दीं। बॉन्ड में 3,000 करोड़ रुपये दिसंबर 2016 में 9.5 प्रतिशत कूपन पर और 5,415 करोड़ रुपये अक्टूबर 2017 में 9 प्रतिशत पर जारी हुए थे। इन्हें बैंक के मार्च 2020 के पुनर्गठन के दौरान राइट-डाउन किया गया था। अदालत ने कहा कि अंतिम पुनर्गठन योजना लागू होने के बाद प्रशासक इन्हें राइट-डाउन नहीं कर सकता था, क्योंकि योजना में इसकी इजाजत देने वाला प्रावधान नहीं रहा था।
बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ ने बॉन्ड बहाल करने को कहा है और अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी है। रिपोर्टें इस पर अलग हैं कि अवमानना याचिका वास्तव में दायर हुई है या नहीं।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- 15 अक्टूबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट फैसले ने YES बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड का राइट-ऑफ रद्द किया।
- RBI की पुनर्विचार याचिका की खबर 16 नवंबर 2026 को आई; YES बैंक ने अनुच्छेद 137 के तहत अपनी याचिका दाखिल की।
- बॉन्ड 3,000 करोड़ रुपये (9.5%, दिसंबर 2016) और 5,415 करोड़ रुपये (9%, अक्टूबर 2017) के थे।
- राइट-ऑफ YES बैंक के मार्च 2020 के पुनर्गठन में हुआ था; बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ है।
UPSC कोण
AT-1 बॉन्ड बैंकों द्वारा जारी वे बॉन्ड हैं जिनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती और जो टियर-1 पूंजी में गिने जाते हैं। बैंक की पूंजी तय सीमा से नीचे जाने या नियामक के उसे अव्यवहार्य मानने पर इन्हें राइट-डाउन या इक्विटी में बदला जा सकता है। मार्च 2020 में YES बैंक पर रोक लगी और RBI के साथ बनी योजना से उसका पुनर्गठन हुआ। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की समीक्षा की शक्ति देता है, जो एक सीमित उपाय है। मुख्य परीक्षा कोण: निवेशक संरक्षण बनाम नियामक की समाधान शक्तियां, खुदरा निवेशकों को जोखिम भरे बैंक उपकरण गलत तरीके से बेचना, और प्रशासक की शक्तियों की सीमा को अदालतें कैसे पढ़ती हैं।
टाइमलाइन
2026: 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और YES बैंक, RBI व केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कीं। YES बैंक ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसकी जानकारी 13 नवंबर को दी गई, और RBI की पुनर्विचार याचिका की खबर 16 नवंबर को आई।
2023: जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ की चुनौती पर 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड का राइट-ऑफ रद्द किया।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
कोटक नियो (CNBC-TV18 के हवाले से), मोरुंग एक्सप्रेस (IANS, 16 नवंबर), बिज़नेस टुडे (14 नवंबर) और PSU कनेक्ट से जांचा। कम से कम दो में मिले: 16 नवंबर को रिपोर्ट हुई RBI की पुनर्विचार याचिका; 15 अक्टूबर 2026 का फैसला जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट का जनवरी 2023 का फैसला बरकरार रखा और YES बैंक, RBI व केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कीं; 3,000 करोड़ रुपये (9.5 प्रतिशत, दिसंबर 2016) और 5,415 करोड़ रुपये (9 प्रतिशत, अक्टूबर 2017) के बॉन्ड, कुल 8,415 करोड़ रुपये; मार्च 2020 का राइट-डाउन; और 13 नवंबर को बताई गई YES बैंक की अनुच्छेद 137 याचिका। जहां स्रोत अलग हैं या एक ही है, वहां इस्तेमाल नहीं किया: RBI की फाइलिंग की तारीख (मोरुंग 13 नवंबर कहता है), RBI के आधार, पुनर्विचार से फैसले पर रोक लगती है या नहीं (केवल कोटक) और CET1 पर असर (कोटक में 240 बेसिस पॉइंट, मोरुंग व बिज़नेस टुडे में लगभग 250)। अवमानना याचिका पर रिपोर्टें अलग हैं (कोटक के अनुसार दायर, मोरुंग के अनुसार ट्रस्टी कार्यवाही शुरू कर सकता है, बिज़नेस टुडे के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं), इसलिए खबर यही बताती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद नहीं खुल सका।