सभी करंट अफेयर्स › योजनाएँ और रिपोर्ट · 15 नवंबर 2026
सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना होकर 4.14 लाख करोड़ रुपये, जेब से खर्च की हिस्सेदारी घटकर 42.7%
11वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दौर के अनुसार 2023-24 में सरकारी खर्च प्रति व्यक्ति 2,959 रुपये रहा, जो दस साल पहले 1,042 रुपये था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023-24 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान जारी किए, जिसकी खबर PTI ने 15 नवंबर को दी। सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया, यानी लगभग तीन गुना। प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हो गया।
अब परिवारों को बिल का छोटा हिस्सा चुकाना पड़ता है। 2023-24 में जेब से किया गया खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 प्रतिशत रहा, जो 2013-14 में 64.2 प्रतिशत था, यानी 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट। 2022-23 में यह हिस्सेदारी 43.4 प्रतिशत थी। एक दशक में कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी।
स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च, जिसमें आयुष्मान भारत PM-JAY जैसा सरकारी बीमा शामिल है, कुल का 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया। निजी स्वास्थ्य बीमा 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। ये अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) के भीतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS) ने तैयार किए।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- 2023-24 के NHA अनुमान (11वां दौर) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए (खबर 15 नवंबर 2026 को)।
- 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4.14 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ रुपये था। प्रति व्यक्ति यह 2,959 रुपये रहा, जो पहले 1,042 रुपये था।
- जेब से खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च के 64.2% (2013-14) से घटकर 42.7% रह गया (2022-23 में 43.4%)।
- NHA को NHSRC में NHATS सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 ढांचे के तहत तैयार करता है।
UPSC कोण
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा बताते हैं कि स्वास्थ्य का पैसा कहां से आता है, कौन उसे संभालता है और सेवा कौन देता है। भारत इन्हें हर वित्त वर्ष में सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 नामक अंतरराष्ट्रीय ढांचे के तहत, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन NHSRC के भीतर काम करने वाले NHATS के जरिए तैयार करता है। जेब से खर्च वह रकम है जो परिवार सरकारी निधि या बीमा के बजाय सीधे इलाज के लिए चुकाते हैं, और स्वास्थ्य नीति में यही वित्तीय सुरक्षा का सामान्य पैमाना है। इस हिस्से के घटने का मतलब है कि सरकारी बजट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बीमा जैसे साझा स्रोत कुल खर्च का ज़्यादा भाग उठा रहे हैं। मेन्स के लिए कोण: सरकारी खर्च बनाम बीमा कवरेज, बाह्य रोगी देखभाल और जांच में बची खाई, और राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति खर्च का अंतर।
टाइमलाइन
2026: NHA 2023-24 (11वां दौर) की खबर 15 नवंबर को आई। इससे पहले 27 मई 2026 को NHA 2022-23 जारी हुआ था, जिसमें न्यूज़ ऑन एआईआर के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य खर्च GDP का 1.43% (नई GDP सीरीज़ पर 1.48%) था, प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2,786 रुपये था और कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 2013-14 के 28.6% से बढ़कर 43.7% थी।
2024: अक्टूबर 2024 में 2020-21 और 2021-22 के अनुमान आए। दृष्टि IAS के अनुसार 2021-22 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च GDP का 1.84% था, जेब से खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का 39.4% था और कुल स्वास्थ्य खर्च 9,04,461 करोड़ रुपये था।
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स्रोत
- ETV Bharat (PTI), NHA 2023-24
- The Hitavada (PTI)
- Newsage, National Health Accounts 2023-24
- TechTimes
- Drishti IAS, News Analysis 16 November 2026
- News On AIR, NHA 2022-23 (27 May 2026)
- Drishti IAS, NHA 2020-21 and 2021-22
हमने कैसे जाँचा
ईटीवी भारत (PTI), हितवाद (PTI), न्यूज़एज, दृष्टि IAS (16 नवंबर 2026), न्यूज़ ऑन एआईआर और दृष्टि IAS (अक्टूबर 2024) दोबारा खोले गए। 4.14 लाख करोड़ रुपये (4,14,196 बनाम 1,29,778 करोड़), प्रति व्यक्ति 2,959 बनाम 1,042 रुपये, जेब से खर्च 42.7% बनाम 64.2% (21.5 अंक) और 2022-23 में 43.4%, सामाजिक सुरक्षा 6% से 11%, निजी बीमा 3.4% से 10.2%, प्राथमिक देखभाल लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये, सरकारी हिस्सेदारी में 14.9 अंक की बढ़त, NHSRC में NHATS, SHA 2011 और 11वां दौर कम से कम दो स्रोतों में पक्के हुए। खबर 15 नवंबर 2026 को आई (PTI डेटलाइन); रिपोर्टों में जारी होने की सटीक तारीख नहीं है, इसलिए पाठ में 'खबर 15 नवंबर को आई' लिखा है। PIB की विज्ञप्ति नहीं खुली। सामाजिक सुरक्षा में सरकारी कर्मचारियों के कवर की बात पक्की नहीं हुई, इसलिए हटाई गई। 2022-23 के आंकड़े न्यूज़ ऑन एआईआर (27 मई 2026) से और 2021-22 के दृष्टि IAS (8 अक्टूबर 2024) से पक्के हुए। 2023-24 के GDP हिस्से और सरकारी हिस्सेदारी के आंकड़े स्रोतों में अलग हैं, इसलिए नहीं लिए गए।