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संसद: सदन, सत्र और विधेयक
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच संसद पर 19 प्रश्न पूछे, और वे बार-बार उन्हीं जोड़ियों पर लौटते हैं: तारांकित और अतारांकित, सत्रावसान और विघटन, क्या सिर्फ लोकसभा कर सकती है और किसमें दोनों सदन चाहिए। ज़्यादातर ट्रैप में एक परिभाषा की जगह उसकी जुड़वाँ रख दी जाती है।
संवैधानिक ढाँचा: भाग V, अध्याय II (अनुच्छेद 79 से 122)
मूल उद्देश्य: कानून बनाना, धन पर नियंत्रण रखना और मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाना।
- अनु. 79 से 81
- संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा; दोनों सदनों की संरचना।
- अनु. 83 और 85
- सदनों की अवधि (राज्यसभा स्थायी, लोकसभा पाँच साल); सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन, दो सत्रों के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं।
- अनु. 89 से 98
- पीठासीन अधिकारी: राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष; सचिवालय।
- अनु. 100 से 104
- मतदान, गणपूर्ति (दसवाँ हिस्सा), लाभ के पद सहित निरर्हता (102), शपथ।
- अनु. 105
- सदस्यों के विशेषाधिकार।
- अनु. 107 से 111
- विधायी प्रक्रिया: विधेयकों का समाप्त होना (107), संयुक्त बैठक (108), धन विधेयक (109, 110), अनुमति (111)।
- अनु. 112 से 117
- वित्तीय प्रक्रिया: वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान, विनियोग।
- अनु. 118 से 122
- प्रक्रिया के नियम, भाषा, अदालतें कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगी।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
दो जोड़ी शब्दों के अर्थ आपस में बदल देना: तारांकित और अतारांकित प्रश्न, सत्रावसान और विघटन, स्थगन प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। हर जोड़ी को साथ याद कीजिए।
सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा की शक्ति को दोनों का बता देना, या उल्टा। सिर्फ लोकसभा: अविश्वास, धन विधेयक। सिर्फ राज्यसभा: अनु. 249 (राज्य सूची) और अनु. 312 (नई अखिल भारतीय सेवा)। दोनों बराबर: संविधान संशोधन, महाभियोग, आपातकाल का अनुमोदन।
प्रथा को संविधान का पाठ मान लेना। साल में तीन सत्र, विपक्ष के नेता के लिए 10 प्रतिशत नियम, और अविश्वास प्रस्ताव परंपरा या प्रक्रिया नियम हैं, अनुच्छेद नहीं। "लाभ का पद" संविधान में है पर वहाँ परिभाषित नहीं।
हर गतिरोध पर संयुक्त बैठक मान लेना। अनुच्छेद 108 सिर्फ साधारण विधेयकों पर लागू होता है; धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर कभी नहीं। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत फैसला करता है।
एक ही कथन में एक सही और एक गलत हिस्सा: "सभापति और उपसभापति सदस्य नहीं" (सिर्फ सभापति नहीं), "गैर-सरकारी सदस्य = मनोनीत सदस्य" (कोई भी गैर-मंत्री सांसद), या संसद "सिर्फ दो सदनों से बनी" (राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा हैं)।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| तारांकित प्रश्न: मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न संभव | लिखित उत्तर | 2026 प्र. 3 |
| अविश्वास: केवल लोकसभा | कोई भी सदन | 2022 प्र. 1 |
| आपातकाल का अनुमोदन और महाभियोग: दोनों सदन | केवल लोकसभा | 2022 प्र. 1 |
| नई अखिल भारतीय सेवा: राज्यसभा का प्रस्ताव (अनु. 312) | लोकसभा के बराबर शक्ति | 2020 प्र. 14 |
| साल में तीन सत्र: परंपरा | संविधान में लिखा | 2020 प्र. 10 |
| लाभ का पद: संविधान में परिभाषित नहीं | अच्छी तरह परिभाषित | 2019 प्र. 3 |
| विपक्ष का नेता: सदन का 1/10 (55) | 75 सदस्य | 2018 प्र. 15 |
| सत्रावसान: विधेयक समाप्त नहीं होते | विधेयक समाप्त होते हैं | 2016 प्र. 11 |
| संयुक्त बैठक: उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत | दो-तिहाई या पूर्ण बहुमत | 2015 प्र. 11 |
| संयुक्त बैठक: केवल साधारण विधेयक | धन या संशोधन विधेयक भी | 2012 प्र. 4 |
| राज्यसभा उपसभापति: सदन के सदस्य | सदस्य नहीं | 2013 प्र. 3 |
| संसद = राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा (अनु. 79) | केवल दो सदन | 2012 प्र. 20 |
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1-पेज तालिका
| विषय | नियम | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| तारांकित प्रश्न | मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न संभव | लिखित उत्तर |
| अतारांकित प्रश्न | लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं | मौखिक उत्तर |
| स्थगन प्रस्ताव | तत्काल सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला; केवल लोकसभा | दुर्व्यवहार पर कार्यवाही रोकना |
| अविश्वास प्रस्ताव | केवल लोकसभा, नियम 198; स्वीकार के लिए 50 सदस्य | संविधान में उल्लेख |
| सत्रावसान | सत्र खत्म, विधेयक बचे रहते हैं | विधेयक समाप्त |
| लोकसभा का विघटन | लोकसभा में लंबित या उससे पारित विधेयक समाप्त; लोकसभा से पारित न हुए राज्यसभा के विधेयक बचे | सभी विधेयक समाप्त |
| संयुक्त बैठक (अनु. 108) | केवल साधारण विधेयक; अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष; साधारण बहुमत | धन या संशोधन विधेयक |
| सत्र | अंतर 6 महीने से ज़्यादा नहीं (अनु. 85); परंपरा से साल में तीन | तीन सत्र अनिवार्य |
| विपक्ष का नेता | पहली मान्यता 1969; परंपरा से सदन का 1/10 | 75 सदस्य |
| गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक | कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं | मनोनीत सदस्य |
यह भी याद रखें
- केवल लोकसभा: अविश्वास, धन विधेयक, आपातकाल हटाने का अनुमोदन (अनु. 352(7))।
- केवल राज्यसभा: राज्य सूची पर अनु. 249 का प्रस्ताव; अनु. 312 नई अखिल भारतीय सेवा।
- दोनों बराबर: संविधान संशोधन, महाभियोग, आपातकाल का अनुमोदन; उपराष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत राज्यसभा में।
- गणपूर्ति: सदन के कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा (अनु. 100)।
- लाभ का पद: अनु. 102 और 191; परिभाषित नहीं; छूट संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
दोनों सदन
अनुच्छेद 79 के तहत संसद में राष्ट्रपति और दो सदन हैं, इसलिए "सिर्फ दो सदन" कहने वाला कथन गलत है (UPSC 2012)। राज्यसभा स्थायी सदन है जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं; इसमें 12 मनोनीत सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य हैं।
लोकसभा पाँच साल चलती है, जब तक पहले भंग न हो। मंत्रिपरिषद सिर्फ इसके प्रति उत्तरदायी है (अनु. 75(3)), इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा पारित कर सकती है (UPSC 2014, 2022)। संविधान में इस प्रस्ताव का नाम नहीं है; यह नियम 198 से आता है और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्य चाहिए।
राज्यसभा की दो अपनी शक्तियाँ हैं: अनुच्छेद 249 का प्रस्ताव, जिससे संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके, और अनुच्छेद 312 का प्रस्ताव, जिससे नई अखिल भारतीय सेवा बने (UPSC 2020)। संविधान संशोधन पर दोनों सदन बराबर हैं।
सत्र और विधेयकों का जीवन
राष्ट्रपति हर सदन को "ऐसे समय और स्थान पर, जिसे वे उचित समझें" बुलाते हैं; एकमात्र नियम यह है कि दो सत्रों के बीच छह महीने न बीतें (अनु. 85)। साल में तीन सत्र (बजट, मानसून, शीतकालीन) परंपरा है, और बैठक के न्यूनतम दिन तय नहीं हैं (UPSC 2020)।
स्थगन बैठक रोकता है, सत्रावसान सत्र खत्म करता है, और विघटन लोकसभा खत्म करता है। सत्रावसान से विधेयक खत्म नहीं होते (UPSC 2016)। विघटन पर लोकसभा में लंबित विधेयक और लोकसभा से पारित पर राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त होते हैं; राज्यसभा में लंबित वह विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, बचा रहता है, और विघटन से पहले संयुक्त बैठक के लिए भेजा गया विधेयक भी समाप्त नहीं होता।
अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयकों के लिए बुलाई जा सकती है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए कभी नहीं (UPSC 2012)। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत फैसला करता है (UPSC 2015)। अब तक सिर्फ तीन संयुक्त बैठकें हुई हैं: दहेज निषेध (1961), बैंकिंग सेवा आयोग निरसन (1978) और पोटा (2002)।
सरकार की जवाबदेही
प्रश्नकाल बैठक का पहला घंटा होता है। तारांकित प्रश्न (तारे के निशान वाला) का मौखिक उत्तर और पूरक प्रश्न होते हैं; अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर, पूरक प्रश्न नहीं; अल्प-सूचना प्रश्न दस दिन से कम की सूचना पर किसी तात्कालिक मामले पर होता है (UPSC 2026)।
स्थगन प्रस्ताव, जो सिर्फ लोकसभा में आता है, सामान्य कार्य रोककर तत्काल सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा कराता है (UPSC 2012) और निंदा जैसा काम करता है। दूसरे साधनों में ध्यानाकर्षण, शून्यकाल (नियमों में नहीं), अनुदान माँगों पर कटौती प्रस्ताव और पूरक प्रश्न हैं (UPSC 2017)।
लोकसभा में विपक्ष के नेता को पहली बार 1969 में मान्यता मिली (राम सुभग सिंह)। परंपरा से दल के पास सदन का दसवाँ हिस्सा, अभी 55 सीटें, होनी चाहिए; इस पद को 1977 में कानूनी दर्जा मिला (UPSC 2018)।
सदस्य और उनकी सीमाएँ
गैर-सरकारी सदस्य कोई भी सांसद है जो मंत्री नहीं, चाहे चुना गया हो या मनोनीत। सिर्फ चौदह गैर-सरकारी विधेयक कानून बने हैं, आखिरी 1970 में (UPSC 2017)।
सरकार के अधीन लाभ का पद रखने पर सदस्य निरर्ह होते हैं (अनु. 102)। यह शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है; संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 छूट वाले पदों की सूची देता है (UPSC 2019)।
ब्रिटिश संसद के उलट, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है: यह संविधान, संघीय शक्ति विभाजन और न्यायिक पुनर्विलोकन से सीमित है, और संवैधानिकता के प्रश्न संविधान पीठ को जाते हैं (UPSC 2021)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- लोकसभा के विघटन पर कौन से विधेयक समाप्त होते हैं और कौन से बचते हैं।
- प्रस्तावों के प्रकार: निंदा बनाम अविश्वास, ध्यानाकर्षण, विशेषाधिकार, कटौती प्रस्ताव (नीति कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती)।
- गणपूर्ति, पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
- प्रोटेम स्पीकर और सदस्यों की शपथ।
- अध्यादेश (अनु. 123) और संसद के दोबारा बैठने पर उनकी अवधि।
- संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा सीटें और मनोनीत सदस्यों के मताधिकार।
ख़बरों में
नया संसद भवन सितंबर 2023 से उपयोग में है, और वहाँ के पहले सत्र में महिला आरक्षण वाला संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम पारित हुआ। संभावित प्रश्न: कितनी संयुक्त बैठकें हुई हैं, और किन विधेयकों के लिए?
उपाध्यक्ष के खाली पद और हाल की लोकसभाओं में बैठक के दिनों की संख्या पर बहस। संभावित प्रश्न: क्या संविधान साल में न्यूनतम बैठकों की संख्या तय करता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 75, 79 से 122, 249, 312
- लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (नियम 32 से 54, 56, 198)
- संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959
- संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2026