सभी करंट अफेयर्स › राजव्यवस्था और शासन · 15 नवंबर 2026
MHA ने लद्दाख से 5 से 10 दिसंबर के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखा, LAB और KDA ने ठुकराया और हिल काउंसिल चुनाव टालने की मांग की
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि 4 दिसंबर के हिल काउंसिल चुनाव टलने के बाद ही बातचीत शुरू हो सकती है।
15 और 16 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के संगठनों से 5 से 10 दिसंबर 2026 के बीच किसी भी तारीख को बातचीत का नया दौर रखने का प्रस्ताव दिया है। MHA के एक प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक तक पहुंचाया। इससे उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की प्रक्रिया फिर शुरू होती, जो 15 अक्टूबर को लेह में उप-समिति के दौर के बाद ठप है, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में तय बैठक चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद टाल दी गई थी।
LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका कहना है कि पहले हिल काउंसिल चुनाव टाले जाएं। पंचायत और नगरपालिका चुनाव 21 नवंबर को और आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। संगठनों का कहना है कि वे चुनाव के विरोधी नहीं हैं, पर चाहते हैं कि वे सर्दी के बाद हों, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय लद्दाख की लगभग 25 प्रतिशत आबादी केंद्र शासित प्रदेश से बाहर होती है। लाक्रुक ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों का भी ज़िक्र किया, जिनमें नाम हटाना और मृत लोगों के नाम शामिल हैं।
चर्चा के मुद्दे विधायी, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों वाली केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा हैं। एक विवादित बिंदु प्रस्तावित संस्था का प्रशासनिक नियंत्रण है, जिसमें उसके प्रमुख का मुख्य सचिव की वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट लिखना भी शामिल है। लाक्रुक ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- MHA ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की प्रक्रिया के तहत लद्दाख के संगठनों से 5 से 10 दिसंबर 2026 के बीच किसी भी तारीख को बातचीत का प्रस्ताव रखा।
- LAB (अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक) और KDA ने इसे ठुकराया और पहले हिल काउंसिल चुनाव टालने की मांग की।
- लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका चुनाव 21 नवंबर 2026 को और आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर 2026 को हैं।
- उप-समिति की पिछली बातचीत 15 अक्टूबर 2026 को लेह में हुई थी।
UPSC कोण
लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश है। LAB और KDA मिलकर केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था और संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते आए हैं, और गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 की शुरुआत में क्षेत्र के लंबित मुद्दों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई थी। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान रखता है, इसीलिए लद्दाख की बातचीत में सुरक्षा उपायों के एक नमूने के रूप में इसका ज़िक्र आता है। मेन्स के लिए कोण: केंद्र शासित प्रदेश में स्वायत्तता और स्थानीय स्वशासन, पर्वतीय परिषदों की भूमिका और मौसमी पलायन वाले ऊंचे इलाके में चुनाव के समय का भागीदारी पर असर।
टाइमलाइन
2026: 14 मार्च को केंद्र ने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत रद्द की और द वीक के अनुसार वे पांच महीने से अधिक के बाद रिहा हुए। उप-समिति की बैठक 15 अक्टूबर को लेह में हुई और 22 अक्टूबर की दिल्ली बैठक टल गई। लगभग 15 नवंबर को MHA ने 5 से 10 दिसंबर की बातचीत का प्रस्ताव रखा और LAB तथा KDA ने इसे अस्वीकार किया।
2025: 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिनमें ऑर्गेनाइज़र के अनुसार चार लोगों की मौत हुई, आगजनी हुई और कर्फ्यू लगा। वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया।
2024: वांगचुक की लेह से दिल्ली की ओर पदयात्रा 1 सितंबर को शुरू हुई। बिज़नेस टुडे के अनुसार 30 सितंबर की रात दिल्ली सीमा पर लगभग 120 यात्रियों को हिरासत में लिया गया।
2023: ईटीवी भारत के अनुसार जनवरी 2023 की शुरुआत तक गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लंबित मुद्दों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की घोषणा कर दी थी।
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स्रोत
- Daily Excelsior
- Kashmir Life
- The Week, Wangchuk NSA detention revoked (14 Mar 2026)
- Organiser, Leh violence and Wangchuk arrest (26 Sep 2025)
- Business Today, padyatra detention (1 Oct 2024)
- ETV Bharat, HPC (Jan 2023)
हमने कैसे जाँचा
डेली एक्सेलसियर (जम्मू डेटलाइन 15 नवंबर, प्रकाशित 16 नवंबर 2026) और कश्मीर लाइफ (16 नवंबर) दोबारा खोले गए। LAB अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक तक MHA दूत के जरिए 5 से 10 दिसंबर की बातचीत का प्रस्ताव, LAB और KDA का इनकार, 4 दिसंबर के हिल काउंसिल चुनाव टालने की मांग, 21 नवंबर के पंचायत और नगरपालिका चुनाव, लेह में 15 अक्टूबर की उप-समिति, 22 अक्टूबर की टली दिल्ली बैठक, सर्दी में लगभग 25 प्रतिशत आबादी का UT से बाहर होना, मतदाता सूची की शिकायतें, अनुच्छेद 371 और मुख्य सचिव की रिपोर्ट का विवाद दोनों में मेल खाते हैं। दोनों इन्हें 'APR' कहते हैं; पाठ में 'वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट' रखा गया है। खबर 15 नवंबर 2026 को आई। MHA का कोई बयान नहीं मिला। पहले की टाइमलाइन एक विकिपीडिया सार पर टिकी थी और अब केवल खुले हुए समाचार पन्नों से बनी है: वांगचुक की रिहाई 14 मार्च 2026 (द वीक), 24 और 26 सितंबर 2025 (ऑर्गेनाइज़र), 2024 की पदयात्रा और हिरासत (बिज़नेस टुडे; 1 सितंबर से शुरू, 30 सितंबर की रात लगभग 120 हिरासत में), जनवरी 2023 की शुरुआत तक HPC की घोषणा (ईटीवी भारत)। अपुष्ट होने से हटाए गए: 4 फरवरी 2026 की बातचीत, 22 मई 2026 की वापसी, 170 दिन, 2025 में LAB और KDA का बातचीत से हटना, 1,000 किमी की दूरी, विकिपीडिया पर आधारित UT की तारीख और पर्वतीय परिषद की बातें।