सभी करंट अफेयर्स › अंतरराष्ट्रीय संबंध · 18 नवंबर 2026
वाणिज्य सचिव: भारत अमेरिका व्यापार समझौता तभी साइन होगा जब वॉशिंगटन अपना नया शुल्क ढांचा तय कर लेगा
राजेश अग्रवाल के अनुसार अंतरिम समझौते की बातचीत लगभग पूरी है, पर हस्ताक्षर अमेरिका के शुल्क ढांचे और लंबित अमेरिकी व्यापार जांचों तक रुके हैं।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को नई दिल्ली में कहा कि भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की वार्ता जल्द पूरी करेंगे, लेकिन जब तक वॉशिंगटन अपना नया शुल्क ढांचा लागू नहीं करता, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सकते। वे FICCI की वार्षिक आम बैठक के पूर्वावलोकन कार्यक्रम के एक पैनल में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समझौते का लगभग हर पहलू तय हो चुका है।
दोनों देशों ने फरवरी में अंतरिम समझौते के लिए एक ढांचा घोषित किया था। उसमें कपड़ा, परिधान और जूते समेत भारतीय सामान पर 18% अमेरिकी पारस्परिक शुल्क की बात थी। उसी महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसे शुल्कों के लिए इस्तेमाल हुआ आपातकालीन शक्तियों का कानून उन्हें अधिकृत नहीं करता, जिससे उस ढांचे की दरों का कानूनी आधार हट गया।
अग्रवाल ने अमेरिका में चल रही सेक्शन 301 जांचों का भी जिक्र किया, जिनमें भारत शामिल है। उन्होंने कहा कि देश समझौते करने से पहले इनके नतीजों पर स्पष्टता चाहेंगे।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में FICCI AGM के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में बात की।
- फरवरी 2026 के भारत अमेरिका अंतरिम समझौते के ढांचे में 18% अमेरिकी पारस्परिक शुल्क की बात थी।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में फैसला दिया कि आपातकालीन शक्तियों का कानून उन शुल्कों को अधिकृत नहीं करता।
- हस्ताक्षर नए अमेरिकी शुल्क ढांचे और सेक्शन 301 जांचों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।
UPSC कोण
अंतरिम व्यापार समझौता सीमित, शुरुआती चरण का सौदा होता है जिसमें चुने हुए क्षेत्र आते हैं, और पूरा समझौता बाद में तय होता है। अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को उन व्यापार प्रथाओं की जांच और कार्रवाई की शक्ति देती है जिन्हें वह अनुचित मानता है। यह मामला दिखाता है कि साझेदार देश की कानूनी स्थिति कैसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर टाल सकती है। मुख्य परीक्षा कोण: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौते करने की भारत की रणनीति, अमेरिका के साथ कानूनी और राजनीतिक जोखिम, और व्यापार वार्ता का व्यापक रणनीतिक संबंधों से जुड़ाव।
टाइमलाइन
2026: फरवरी में भारत और अमेरिका ने भारतीय सामान पर 18% अमेरिकी पारस्परिक शुल्क वाले अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की।
2026: फरवरी में ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपातकालीन शक्तियों का कानून अमेरिका के लगाए शुल्कों को अधिकृत नहीं करता।
2026: 18 नवंबर को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वार्ता जल्द पूरी होगी, पर हस्ताक्षर नए अमेरिकी शुल्क ढांचे तक रुके हैं।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की 18 नवंबर को FICCI के कार्यक्रम में कही बातें, फरवरी का 18% अमेरिकी शुल्क वाला ढांचा, फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेक्शन 301 जांचें और वार्ता जल्द पूरी होने का बयान 18 और 19 नवंबर को द ट्रिब्यून (ANI), डेली एक्सेलसियर (PTI) और स्वराज्य से मिलाए गए। ट्रिब्यून और ANI एक ही वायर हैं, इसलिए स्वतंत्र पुष्टि PTI और स्वराज्य से है। वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति और ANI की साइट नहीं देखी गई। सेक्शन 301 जांच की मार्च की तारीख और 15 अन्य अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र केवल स्वराज्य में है, इसलिए टाइमलाइन में नहीं लिया गया। डेक्कन हेराल्ड का पन्ना नहीं खुल सका। 19 नवंबर को दूसरी जांच में तीनों पन्ने फिर देखे गए: कानूनी मसौदा अंतिम चरण में होने (केवल डेली एक्सेलसियर) और पहली किस्त केवल वस्तुओं के लिए होने (केवल स्वराज्य) के दावे एकल स्रोत वाले थे, इसलिए हटा दिए गए।