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सभी करंट अफेयर्स › अंतरराष्ट्रीय संबंध · 16 नवंबर 2026

मनीला में आसियान दक्षिण चीन सागर आचार संहिता की समय-सीमा चूका, म्यांमार के नेता पर रोक बरकरार

49वाँ आसियान शिखर सम्मेलन 15 नवंबर को शुरू हुआ। चीन के साथ संहिता का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा तय है, पर अब काम सिंगापुर के पास जाएगा।

दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं ने 15 नवंबर 2026 को मनीला में 49वाँ आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकें शुरू कीं। इस साल फ़िलीपींस अध्यक्ष है। आसियान और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर आचार संहिता (Code of Conduct) पर बातचीत बिना समझौते के ख़त्म हुई। मसौदे का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से तय है, लेकिन चार मुख्य अटके मुद्दों में से तीन अब भी खुले हैं। इनमें यह भी शामिल है कि संहिता क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होगी या नहीं। फ़िलीपींस की विदेश सचिव थेरेसा लज़ारो ने कहा कि समय पर्याप्त नहीं था। 2027 में सिंगापुर आसियान का अध्यक्ष होगा और वही बातचीत आगे बढ़ाएगा।

म्यांमार के मामले में आसियान ने उसके शीर्ष नेता के शिखर बैठकों में आने पर रोक बढ़ा दी, क्योंकि नेपीदो ने 2021 की पाँच सूत्री सहमति का पालन नहीं किया है। अप्रैल में सैन्य शासन द्वारा कराए गए चुनाव के बाद राष्ट्रपति बने मिन आँग ह्लाइंग बैठक से बाहर रहे और म्यांमार का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने किया। नेताओं के बयान में कहा गया कि अगर म्यांमार प्रगति दिखाए तो समूह चरणबद्ध तरीक़े से उसका पूरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहाल करने पर विचार कर सकता है।

पहले दिन दो और नतीजे आए। आसियान डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क समझौता औपचारिक रूप से सौंपा गया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने महीनों चली जंगल की आग से फैली धुंध के लिए सिंगापुर और मलेशिया से माफ़ी माँगी। भारत इस संहिता पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि उसका कहना है कि ऐसी कोई भी संहिता UNCLOS (समुद्री क़ानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) के अनुरूप होनी चाहिए।

याद रखने वाले तथ्य (SSC)

  • 49वाँ आसियान शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 2026 को मनीला में शुरू हुआ और फ़िलीपींस इसका अध्यक्ष है।
  • आसियान और चीन ने दक्षिण चीन सागर आचार संहिता का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से तय कर लिया है, पर इसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य चूक गया।
  • 2027 में सिंगापुर आसियान का अध्यक्ष होगा, उसके बाद 2028 में थाईलैंड और 2029 में तिमोर-लेस्ते।
  • आसियान ने म्यांमार के शीर्ष नेता को शिखर बैठकों से बाहर रखा, क्योंकि म्यांमार ने 2021 की पाँच सूत्री सहमति का पालन नहीं किया।

UPSC कोण

GS2 के लिए तीन बिंदु अहम हैं। पहला, क्या आचार संहिता क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होगी और UNCLOS पर टिकी होगी, जो भारत का भी घोषित रुख़ है। दूसरा, म्यांमार पर सदस्यों के बँटने से आसियान की केंद्रीयता की परीक्षा होती है और समूह नपे-तुले क़दम ही उठा पाता है। तीसरा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हित, यानी नियम-आधारित हिंद-प्रशांत और कलादान जैसी म्यांमार से जुड़ी कनेक्टिविटी, दोनों पर निर्भर हैं। मुख्य परीक्षा में अधूरी संहिता को नौवहन की स्वतंत्रता और आसियान में भारत की समुद्री पहुँच से जोड़ें।

टाइमलाइन

2026: फ़िलीपींस आसियान का अध्यक्ष है। 15 नवंबर को मनीला में 49वाँ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क सौंपा गया, दक्षिण चीन सागर संहिता करीब 80 प्रतिशत पर अधूरी रही और म्यांमार पर पाबंदियाँ बनी रहीं।

2025: 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में 47वें शिखर सम्मेलन में तिमोर-लेस्ते आसियान का 11वाँ सदस्य बना। 1999 में कंबोडिया के बाद यह पहला विस्तार था। 28 अक्टूबर को आने वाली अध्यक्ष के रूप में लज़ारो ने कहा कि मनीला संहिता को तीन साल के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा और म्यांमार पर पाँच सूत्री सहमति को ही आधार रखेगा।

2023: 2023 में बनी एक रोडमैप ने तिमोर-लेस्ते की पूर्ण सदस्यता की तैयारी को दिशा दी। इससे पहले 2022 में आसियान सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ था।

2021: म्यांमार पर आसियान की पाँच सूत्री सहमति 2021 की है और समूह आज भी उसी कसौटी पर नेपीदो को परखता है।

MCQ हल कीजिए

1
मनीला में हुए 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वहाँ आसियान और चीन ने दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को अंतिम रूप दे दिया। 2. आसियान ने म्यांमार के शीर्ष नेता के शिखर बैठकों में आने पर रोक बढ़ा दी। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (b). संहिता पूरी नहीं हुई: करीब 80 प्रतिशत तय है और लक्ष्य चूक गया। आसियान ने पाँच सूत्री सहमति का पालन न होने का हवाला देकर म्यांमार के नेता पर रोक ज़रूर बढ़ाई।
2
2027 में आसियान की अध्यक्षता कौन-सा देश सँभालेगा?
उत्तर: (c). 2027 में सिंगापुर अध्यक्ष होगा, फिर 2028 में थाईलैंड और 2029 में तिमोर-लेस्ते।
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स्रोत

हमने कैसे जाँचा

मिलान: द ट्रिब्यून (ANI, 15 नवंबर) और अल जज़ीरा (16 नवंबर) 80 प्रतिशत के आँकड़े, छूटी समय-सीमा, म्यांमार पर पाबंदियों और सिंगापुर को कमान मिलने पर एकमत हैं। इंडोनेशिया की धुंध पर माफ़ी की ख़बर केवल अल जज़ीरा से है (एक ही स्रोत)। डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क समझौता सिर्फ़ ट्रिब्यून से है। पृष्ठभूमि: तिमोर-लेस्ते DT Next (IANS) से और 2025 में लज़ारो का बयान फ्री मलेशिया टुडे से। जाँचा नहीं गया: आसियान सचिवालय या फ़िलीपींस विदेश विभाग का आधिकारिक बयान।