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राष्ट्रपति
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच राष्ट्रपति पर 6 प्रश्न पूछे। ज़्यादातर में या तो पद को ऐसी स्वतंत्रता दी जाती है जो उसके पास नहीं (क्षमा "बिना सलाह"), या ऐसा नियम गढ़ा जाता है जो है ही नहीं (अनुमति की समय सीमा), या मत मूल्य का सूत्र उलट दिया जाता है।
संवैधानिक ढाँचा: भाग V, अध्याय I (अनुच्छेद 52 से 72, 111, 123)
मूल उद्देश्य: अप्रत्यक्ष रूप से चुना राष्ट्राध्यक्ष, जो मंत्रियों की सलाह पर काम करे, कुछ नियंत्रणों के साथ जैसे विधेयक एक बार लौटाना।
- अनु. 54 और 55
- राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक चुनते हैं; एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व; मत मूल्य का सूत्र।
- अनु. 56 से 61
- पाँच साल का कार्यकाल; योग्यता (35, नागरिक, लोकसभा के योग्य); संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग।
- अनु. 71
- चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय तय करता है; शून्य होने से पहले के कार्य वैध; निर्वाचक मंडल में रिक्तियों पर चुनाव को चुनौती नहीं।
- अनु. 72
- क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण, मृत्युदंड और कोर्ट-मार्शल समेत।
- अनु. 111
- अनुमति, रोकना, या गैर-धन विधेयक को एक बार लौटाना; कोई समय सीमा नहीं (पॉकेट वीटो)।
- अनु. 123
- किसी सदन के सत्र में न होने पर अध्यादेश; अधिनियम जैसी ताकत; दोबारा बैठने के छह सप्ताह बाद समाप्त।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
ऐसे कथन जो राष्ट्रपति को अकेले काम करता दिखाएँ। क्षमा मंत्रिपरिषद की सलाह पर है; अध्यादेश कैबिनेट की सलाह पर बनता है और फिर भी मौलिक अधिकारों से बँधा "कानून" है।
सूत्र उलटा समझना। विधायक के मत का मूल्य = राज्य की आबादी (1971 जनगणना) ÷ (निर्वाचित सीटें x 1000): ज़्यादा सीटें, कम मूल्य। सभी निर्वाचित सांसदों का मूल्य एक जैसा। मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में नहीं।
नियम गढ़ लेना: राष्ट्रपति की अनुमति की कोई समय सीमा नहीं, भंग विधानसभाओं के कारण चुनाव स्थगित नहीं, और चुनाव शून्य होने से पहले किए गए कार्य वैध रहते हैं।
राष्ट्रपति बाहर के संवैधानिक निकायों (वित्त आयोग, CAG, NCSC, UPSC) की रिपोर्ट रखवाते हैं। PAC जैसी संसदीय समितियाँ खुद सदन को रिपोर्ट देती हैं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| अध्यादेश मौलिक अधिकार नहीं घटा सकता | घटा सकता है | 2025 प्र. 4 |
| अध्यादेश पिछली तारीख से लागू हो सकता है | सिर्फ आगे से | 2025 प्र. 4 |
| क्षमा: मंत्रिपरिषद की सलाह पर | बिना सलाह | 2025 प्र. 9 |
| क्षमा: सीमित न्यायिक समीक्षा | कोई समीक्षा नहीं | 2025 प्र. 9 |
| ज़्यादा सीटें: प्रति विधायक कम मूल्य | ज़्यादा मूल्य | 2023 प्र. 1 |
| मनोनीत सदस्य: निर्वाचक मंडल में नहीं | शामिल | 2023 प्र. 1 |
| राष्ट्रपति की अनुमति की कोई समय सीमा नहीं | निश्चित समय सीमा | 2023 प्र. 11 |
| शून्य होने से पहले के कार्य वैध (अनु. 71(2)) | अमान्य हो जाते हैं | 2023 प्र. 11 |
| सभी निर्वाचित सांसद: एक जैसा मूल्य | लोकसभा सांसद ज़्यादा | 2018 प्र. 7 |
| PAC रिपोर्ट: समिति रखती है, राष्ट्रपति नहीं | राष्ट्रपति रखवाते हैं | 2012 प्र. 5 |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| निर्वाचक मंडल | निर्वाचित सांसद और विधायक (दिल्ली, पुडुचेरी समेत) | मनोनीत सदस्य भी |
| विधायक का मत मूल्य | आबादी ÷ (सीटें x 1000); ज़्यादा सीटें, कम मूल्य | ज़्यादा सीटें, ज़्यादा मूल्य |
| सांसद का मत मूल्य | सभी निर्वाचित सांसदों का एक जैसा | लोकसभा का ज़्यादा |
| चुनाव विवाद | सर्वोच्च न्यायालय; पहले के कार्य वैध | कार्य अमान्य |
| भंग विधानसभाएँ | स्थगन नहीं | चुनाव स्थगित |
| अनुमति | कोई समय सीमा नहीं (पॉकेट वीटो) | निश्चित सीमा |
| क्षमा | सलाह पर; सीमित न्यायिक समीक्षा | बिना सलाह; कोई समीक्षा नहीं |
| अध्यादेश | अधिनियम बदल सकता है, पिछली तारीख से; मौलिक अधिकार नहीं घटा सकता | मौलिक अधिकार घटा सकता है |
यह भी याद रखें
- वीटो: आत्यंतिक (रोकना), निलंबनकारी (एक बार लौटाना), पॉकेट (कोई निर्णय नहीं); संविधान संशोधन विधेयक पर कोई वीटो नहीं (24वाँ संशोधन)।
- अध्यादेशों की न्यायिक समीक्षा होती है (कूपर 1970, डी. सी. वाधवा 1987, कृष्ण कुमार सिंह 2017)।
- महाभियोग: सदन के एक-चौथाई सदस्यों का आरोप, 14 दिन की सूचना, हर सदन में कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई।
- राष्ट्रपति वित्त आयोग, CAG, UPSC, NCSC, NCST, NCBC की रिपोर्टें रखवाते हैं।
- मत मूल्य 2026 के बाद की पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना पर।
नोट्स
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चुनाव
राष्ट्रपति को दोनों सदनों और राज्यों, दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचक मंडल चुनता है; मनोनीत सदस्य शामिल नहीं (UPSC 2023)। मतदान एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है।
विधायक के मत का मूल्य है राज्य की आबादी ÷ निर्वाचित सीटों की संख्या ÷ 1000। इसलिए उसी आबादी पर ज़्यादा सीटों वाले राज्य में प्रति विधायक मूल्य कम होता है (UPSC 2023)। सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य सभी निर्वाचित सांसदों में बराबर बँटता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का मूल्य एक जैसा है (UPSC 2018)।
विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। चुनाव शून्य घोषित हो तो निर्णय से पहले के कार्य वैध रहते हैं, और निर्वाचक मंडल में सीटें खाली होने, जैसे भंग विधानसभाएँ, के आधार पर चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता (अनु. 71; UPSC 2023)।
विधायी शक्तियाँ
राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या विधेयक (धन विधेयक नहीं) एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं (अनु. 111)। संविधान में कोई समय सीमा नहीं, जिससे पॉकेट वीटो संभव है (UPSC 2023)। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है।
अनुच्छेद 123 के तहत किसी सदन के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश में अधिनियम जैसी ताकत है: यह अधिनियम में संशोधन कर सकता है और पिछली तारीख से लागू हो सकता है, पर यह अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" है और मौलिक अधिकार नहीं घटा सकता (UPSC 2025)। संसद के दोबारा बैठने के छह सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाता है।
राष्ट्रपति वित्त आयोग, CAG और राष्ट्रीय आयोगों की रिपोर्टें संसद के सामने रखवाते हैं; PAC खुद सदन को रिपोर्ट देती है (UPSC 2012)।
क्षमा शक्ति
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार देने, या सजा का लघुकरण करने देता है, मृत्युदंड और कोर्ट-मार्शल की सजा समेत। इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है (मारू राम 1980) और दुर्भावना या अप्रासंगिक आधार पर इसकी सीमित न्यायिक समीक्षा होती है (एपुरु सुधाकर 2006; UPSC 2025)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- राष्ट्रपति का महाभियोग: कौन शुरू कर सकता है और कितना बहुमत चाहिए।
- क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन में अंतर।
- अनुच्छेद 72 बनाम अनुच्छेद 161 (राज्यपाल मृत्युदंड या कोर्ट-मार्शल माफ नहीं कर सकते)।
- उपराष्ट्रपति: निर्वाचक मंडल (मनोनीत समेत सभी सांसद) और हटाना।
- परिस्थितिजन्य विवेक: त्रिशंकु लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनना।
- अध्यादेशों को दोबारा जारी करना (कृष्ण कुमार सिंह, 2017)।
ख़बरों में
राष्ट्रपति और राज्यपालों की अनुमति की समय सीमा पर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 143 संदर्भ (2025)। संभावित प्रश्न: क्या संविधान राष्ट्रपति की अनुमति की समय सीमा तय करता है?
पद पर रहे उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव। संभावित प्रश्न: क्या मनोनीत सांसद उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 52 से 72, 111, 123, 151, 281, 338
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952
- सर्वोच्च न्यायालय: आर. सी. कूपर (1970), मारू राम (1980), डी. सी. वाधवा (1987), एपुरु सुधाकर (2006), कृष्ण कुमार सिंह (2017)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2018, 2023, 2025