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वैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच इन निकायों पर 9 प्रश्न पूछे। दो जाँचें दोहराई जाती हैं: निकाय संविधान में है, किसी अधिनियम में, या सिर्फ कैबिनेट प्रस्ताव में; और, हाल में, कौन सा मंत्रालय किसी एजेंसी को नियंत्रित करता है। कार्य आम तौर पर सही होते हैं; ट्रैप मंत्रालय में होता है।
ढाँचा: भाग XIV के बाहर तीन तरह के निकाय
मूल उद्देश्य: जानना कि हर निकाय कहाँ से आता है, क्योंकि उसी से तय होता है कि वह कितना स्वतंत्र है और किसके नियंत्रण में है।
- संवैधानिक
- किसी अनुच्छेद से बने: वित्त आयोग (280), UPSC (315), चुनाव आयोग (324), CAG (148), अंतर-राज्य परिषद (263), GST परिषद (279A), NCSC (338), NCST (338A), NCBC (338B)।
- वैधानिक
- संसद के अधिनियम से बने: NHRC (1993), CVC (2003), लोकपाल (2013), NALSA (1987), क्षेत्रीय परिषदें (1956), उत्तर पूर्वी परिषद (1971), NIA (2008), SFIO (कंपनी अधिनियम 2013)।
- कार्यकारी
- कैबिनेट प्रस्ताव या आदेश से बने: नीति आयोग (2015), योजना आयोग (1950), NDC (1952), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998), CBI (1963 का प्रस्ताव; DSPE अधिनियम, 1946 के तहत काम)।
- नियंत्रण
- एजेंसियाँ मंत्रालयों के अधीन: वित्त (ED, DRI, CEIB, CBDT, CBIC), कॉर्पोरेट मामले (SFIO), कार्मिक (CBI), गृह (NIA, IB)।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
एजेंसी सही, कार्य सही, मंत्रालय गलत। ED, DRI, CEIB, CBIC और CBDT वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन; SFIO कॉर्पोरेट मामलों के अधीन; CBI कार्मिक (DoPT) के अधीन; NIA और IB गृह मंत्रालय के अधीन। UPSC ने 2025 और 2026 में यही तरीका अपनाया।
सरकारी नाम वाली परिषद को संविधान में मान लेना। सिर्फ अंतर-राज्य परिषद (अनु. 263) का अनुच्छेद है। क्षेत्रीय परिषदें (1956) और उत्तर पूर्वी परिषद (1971) वैधानिक हैं; योजना आयोग, NDC, नीति आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यकारी निकाय हैं।
सदस्यों की सूची में एक विश्वसनीय बाहरी नाम घुसा देना: NDC में वित्त आयोग के अध्यक्ष, NEC में गृह मंत्री जैसे 2002 के संशोधन से हों।
एक निकाय को दूसरे का हिस्सा बता देना। NDC कभी योजना आयोग का अंग नहीं थी; नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली, वित्त या विधि आयोग की नहीं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| CEIB: वित्त मंत्रालय | गृह मंत्रालय | 2026 प्र. 5 |
| SFIO: कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय | वित्त मंत्रालय | 2026 प्र. 5 |
| ED: राजस्व विभाग | गृह मंत्रालय | 2025 प्र. 14 |
| क्षेत्रीय परिषदें: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 | संवैधानिक | 2025 प्र. 6 |
| अंतर-राज्य परिषद: अनु. 263 | वैधानिक | 2025 प्र. 6 |
| NEC अध्यक्ष: 2018 के फैसले से गृह मंत्री | 2002 संशोधन से सदस्य | 2024 प्र. 9 |
| नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली (2015) | वित्त आयोग | 2015 प्र. 10 |
| NDC: वित्त आयोग अध्यक्ष शामिल नहीं | शामिल | 2013 प्र. 1 |
| NDC: अलग निकाय | योजना आयोग का अंग | 2013 प्र. 4 |
| आर्थिक और सामाजिक नियोजन: समवर्ती सूची | संघ सूची | 2013 प्र. 4 |
| NALSA: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 | संवैधानिक निकाय | 2013 प्र. 2 |
| NHRC: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 | संवैधानिक निकाय | संभावित |
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1-पेज तालिका
| निकाय | आधार | किसके अधीन / अध्यक्ष |
|---|---|---|
| नीति आयोग | कैबिनेट प्रस्ताव, 1 जनवरी 2015 | अध्यक्ष प्रधानमंत्री |
| योजना आयोग (समाप्त) | कैबिनेट प्रस्ताव, 1950 | अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे |
| राष्ट्रीय विकास परिषद | कार्यकारी, 1952 | प्रधानमंत्री; कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री |
| क्षेत्रीय परिषदें | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 | अध्यक्ष गृह मंत्री |
| उत्तर पूर्वी परिषद | NEC अधिनियम, 1971 (2002 में संशोधित) | 2018 से अध्यक्ष गृह मंत्री |
| अंतर-राज्य परिषद | अनु. 263; 1990 में बनी | अध्यक्ष प्रधानमंत्री |
| प्रवर्तन निदेशालय | FEMA, PMLA, FEOA | राजस्व विभाग, वित्त |
| SFIO | कंपनी अधिनियम, 2013 | कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय |
| CEIB | कार्यकारी, 1985 | वित्त मंत्रालय |
| NALSA | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 | संरक्षक-प्रमुख CJI |
यह भी याद रखें
- पाँच क्षेत्रीय परिषदें (उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण); उत्तर पूर्वी परिषद सिक्किम समेत आठ पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती है (2002 में जुड़ा)।
- आर्थिक और सामाजिक नियोजन: समवर्ती सूची, प्रविष्टि 20।
- अनुच्छेद 243G: पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाती हैं।
- CBI वैधानिक निकाय नहीं; उसकी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से आती हैं।
- नीति आयोग की शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
निकाय कहाँ से आता है
संवैधानिक निकाय का नाम किसी अनुच्छेद में होता है और उसे सिर्फ संशोधन से बदला जा सकता है। वैधानिक निकाय संसद के अधिनियम से आता है। कार्यकारी निकाय कैबिनेट प्रस्ताव या सरकारी आदेश से आता है, और उसके पीछे कोई कानून नहीं होता।
2025 के प्रश्न की तीन परिषदों में सिर्फ अंतर-राज्य परिषद का अनुच्छेद (263) है, हालाँकि यह वास्तव में सरकारिया आयोग की सलाह पर 1990 में बनी। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से आती हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998) कार्यकारी है (UPSC 2025)।
योजना आयोग (1950), राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) और नीति आयोग (2015) का संविधान में उल्लेख नहीं है (UPSC 2013)।
नियोजन निकाय
राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य थे; यह योजना आयोग का अंग नहीं थी, और वित्त आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं थे (UPSC 2013)।
आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है (प्रविष्टि 20), और अनुच्छेद 243G राज्यों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना का काम देने देता है (UPSC 2013)।
नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह ली (UPSC 2015)। यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला थिंक टैंक है, जिसकी शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री हैं, पर यह राज्यों को धन आवंटित नहीं करता।
क्षेत्रीय परिषदें
केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली पाँच क्षेत्रीय परिषदें सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक और परिवहन जैसे साझा मामलों पर चर्चा करती हैं। उत्तर पूर्वी परिषद (1971 का अधिनियम) को 2002 में क्षेत्रीय नियोजन निकाय बनाया गया; इसमें आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य हैं (UPSC 2024)। 2018 से कैबिनेट के फैसले से गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं।
एजेंसियाँ और उनके मंत्रालय
प्रवर्तन निदेशालय FEMA, PMLA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 लागू करता है और राजस्व विभाग के अधीन काम करता है (UPSC 2025)। राजस्व आसूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 लागू करता है। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो आर्थिक आसूचना का समन्वय करता है और वित्त मंत्रालय के अधीन है (UPSC 2026)।
गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जाँच करता है और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन है (UPSC 2026)। CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम करता है; इसका ध्येय सार्वजनिक जीवन में मूल्यों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सेहत की रक्षा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा देता है और राज्य प्राधिकरणों को दिशा देता है (UPSC 2013)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- NHRC: संरचना, नियुक्ति कौन करता है, और 2019 का संशोधन।
- CVC अधिनियम, 2003: CVC की नियुक्ति कौन करता है, और CBI निदेशक की चयन समिति।
- नीति आयोग की शासी परिषद और आकांक्षी जिला कार्यक्रम।
- NIA अधिनियम, 2008 और 2019 का संशोधन।
- राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: वैधानिक निकाय।
- संशोधन के बाद कौन से निकाय संवैधानिक बने: NCBC (102वाँ, 2018), GST परिषद (101वाँ, 2016)।
ख़बरों में
PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय के मामले और सर्वोच्च न्यायालय का विजय मदनलाल चौधरी (2022) फैसला खबरों में बने रहते हैं। संभावित प्रश्न: ED किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?
नीति आयोग की शासी परिषद की बैठकें और राज्यों का बहिष्कार। संभावित प्रश्न: शासी परिषद के सदस्य कौन हैं?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 39A, 243G, 263; सातवीं अनुसूची सूची III प्रविष्टि 20
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956; उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 (2002 में संशोधित); विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; कंपनी अधिनियम, 2013; दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
- नीति आयोग पर कैबिनेट सचिवालय का प्रस्ताव (1 जनवरी 2015)
- वित्त, कॉर्पोरेट मामले और गृह मंत्रालयों के संगठन चार्ट
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2013, 2015, 2024, 2025, 2026