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राज्य विधानमंडल
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच राज्य विधानमंडलों पर 3 प्रश्न पूछे। ज़्यादातर नियम संसद जैसे हैं, और ट्रैप वहाँ हैं जहाँ UPSC एक भिन्न बदल देता है या कोई बैकअप नियम गढ़ लेता है।
संवैधानिक ढाँचा: भाग VI, अध्याय III (अनुच्छेद 168 से 212)
मूल उद्देश्य: हर राज्य के लिए विधानमंडल, वैकल्पिक उच्च सदन के साथ।
- अनु. 168 और 169
- विधानमंडल = राज्यपाल + एक या दो सदन; विधानसभा के विशेष बहुमत प्रस्ताव पर संसद परिषद बनाती या खत्म करती है।
- अनु. 170 और 171
- विधानसभा में 60 से 500 सदस्य (छोटे राज्यों के अपवाद); परिषद विधानसभा के एक-तिहाई से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं।
- अनु. 176
- हर आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।
- अनु. 178 से 185
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष; परिषद के सभापति और उपसभापति उसी द्वारा चुने जाते हैं।
- अनु. 194
- विशेषाधिकार, सदन में भाषण की स्वतंत्रता समेत।
- अनु. 196 से 201
- विधेयक; परिषद साधारण विधेयक को कुल चार महीने तक रोक सकती है; राज्यपाल की अनुमति या सुरक्षित रखना।
- अनु. 208
- हर सदन अपने प्रक्रिया नियम बनाता है।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
सुविधाजनक बैकअप नियम ("लोकसभा के नियम अपनाती है") जो संविधान में कहीं नहीं। हर सदन अपने नियम बनाता है (अनु. 208)।
विधान परिषद का आकार: विधानसभा के एक-तिहाई से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। UPSC "आधा" लिखता है।
राज्य में अध्यक्ष के नियम लोकसभा जैसे हैं: विघटन के बाद नए सदन के बैठने तक पद पर; परिषद अपना सभापति खुद चुनती है, जबकि राज्यसभा नहीं (उसके सभापति उपराष्ट्रपति हैं)।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| राज्यपाल का अभिभाषण: अनु. 176 | सिर्फ परंपरा | 2019 प्र. 1 |
| अपने नियम चुप: लोकसभा के नियम अपनाए जाते हैं | कोई विकल्प नहीं | 2019 प्र. 1 |
| विधानसभा अध्यक्ष विघटन के बाद भी पद पर | तुरंत पद खाली | 2018 प्र. 6 |
| परिषद: विधानसभा का अधिकतम एक-तिहाई | आधे तक | 2015 प्र. 5 |
| परिषद सभापति: परिषद चुनती है | राज्यपाल मनोनीत करते हैं | 2015 प्र. 5 |
| परिषद बनाना या खत्म करना: अनु. 169, विधानसभा प्रस्ताव + संसद का अधिनियम | राज्यपाल का आदेश | संभावित |
| छह राज्यों में परिषद है | दस | संभावित |
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और अभ्यास
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1-पेज तालिका
| बिंदु | नियम | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| राज्यपाल का अभिभाषण | अनु. 176, हर साल का पहला सत्र | सिर्फ परंपरा |
| प्रक्रिया नियम | हर सदन खुद बनाता है (अनु. 208) | लोकसभा के नियम |
| विधानसभा अध्यक्ष | नए सदन के बैठने तक पद पर | विघटन पर पद खाली |
| परिषद का आकार | विधानसभा का अधिकतम एक-तिहाई; न्यूनतम 40 | आधे तक |
| परिषद सभापति | परिषद चुनती है | राज्यपाल मनोनीत करते हैं |
| परिषद की देरी | साधारण विधेयक: 4 महीने तक; धन विधेयक: 14 दिन | अंतिम रूप से अस्वीकार |
यह भी याद रखें
- विधान परिषद वाले राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
- परिषद के सदस्य: एक-तिहाई विधायकों द्वारा, एक-तिहाई स्थानीय निकायों द्वारा, बारहवाँ हिस्सा स्नातकों द्वारा, बारहवाँ शिक्षकों द्वारा, छठा हिस्सा राज्यपाल मनोनीत।
- परिषद सदस्य छह साल के लिए; हर दो साल में एक-तिहाई सेवानिवृत्त।
- आंध्र प्रदेश की परिषद खत्म करने का प्रस्ताव (2020) 2021 में वापस लिया गया।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
विधानसभा
हर साल के पहले सत्र में और हर आम चुनाव के बाद राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं (अनु. 176; UPSC 2019)। हर सदन अपने नियम बनाता है (अनु. 208); ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं कि जहाँ उसके नियम चुप हों वहाँ वह लोकसभा का पालन करे।
अध्यक्ष सदस्य न रहने पर पद खाली करते हैं, पर विधानसभा भंग होने पर नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहते हैं (अनु. 179; UPSC 2018)।
विधान परिषद
परिषद विधानसभा के विशेष बहुमत प्रस्ताव पर संसद के अधिनियम से बनती या खत्म होती है (अनु. 169)। इसका आकार विधानसभा के एक-तिहाई से ज़्यादा और 40 से कम नहीं हो सकता (अनु. 171; UPSC 2015)। परिषद अपना सभापति खुद चुनती है (UPSC 2015)।
यह साधारण विधेयक को कुल चार महीने तक और धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, पर किसी को अंतिम रूप से रोक नहीं सकती।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- निर्वाचक मंडल के अनुसार विधान परिषद की संरचना।
- किन राज्यों में परिषद है और कैसे बनती है।
- विधानसभा के आकार की सीमा और अपवाद (सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम)।
- राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति (अनु. 213)।
- अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार।
ख़बरों में
राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव संसद के पास लंबित हैं। संभावित प्रश्न: परिषद बनाने पर अंतिम निर्णय किसका है?
कुछ विधानसभाओं में राज्यपाल का अभिभाषण छोटा करने पर विवाद। संभावित प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का अभिभाषण अनिवार्य करता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 168 से 212
- राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियम
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2015, 2018, 2019