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लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच पीठासीन अधिकारियों पर 4 प्रश्न पूछे। ट्रैप दूसरी जगह से नियम उधार लेते हैं: ब्रिटेन की परंपरा कि अध्यक्ष दल छोड़ दें, मंत्री का छह महीने वाला नियम, या "राष्ट्रपति का प्रसाद"।
संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 93 से 96, 100
मूल उद्देश्य: एक निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी जिसे सदन चुने और जो सदन को जवाबदेह हो।
- अनु. 93
- लोकसभा दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है।
- अनु. 94
- सदस्य न रहने पर पद खाली; उपाध्यक्ष को त्यागपत्र; तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से 14 दिन की सूचना के बाद हटाना; विघटन के बाद नए सदन की पहली बैठक तक पद पर।
- अनु. 95
- पद खाली होने पर उपाध्यक्ष या पैनल का सदस्य कर्तव्य निभाते हैं।
- अनु. 96
- हटाने के प्रस्ताव के दौरान अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते पर बोल सकते हैं और पहली बार में मत दे सकते हैं।
- अनु. 100
- निर्णायक मत सिर्फ बराबरी पर।
- दसवीं अनुसूची
- दल-बदल पर निरर्हता अध्यक्ष तय करते हैं।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
वेस्टमिंस्टर की प्रथा ले आना: ब्रिटेन में अध्यक्ष दल छोड़ देते हैं और निर्विरोध दोबारा चुने जाते हैं। भारत के संविधान में ऐसा नियम नहीं।
अनुच्छेद 96 से ज़्यादा अधिकार छीन लेना। अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते, पर बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं और पहली बार में मत दे सकते हैं (बराबरी पर नहीं)।
मंत्री का छह महीने वाला नियम या "राष्ट्रपति का प्रसाद" अध्यक्ष पर लागू करना, या उपाध्यक्ष-विपक्ष की प्रथा को "अनिवार्य प्रावधान" बना देना।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| अध्यक्ष नए सदन के बैठने तक पद पर | विघटन पर पद खाली | 2025 प्र. 13 |
| दल छोड़ने का कोई कर्तव्य नहीं | त्यागपत्र देना होगा | 2025 प्र. 13 |
| हटाना: प्रभावी बहुमत, 14 दिन की सूचना | दो-तिहाई | 2025 प्र. 13 |
| हटाने के दौरान: बोल सकते हैं, पहली बार मत दे सकते हैं | बोल नहीं सकते | 2024 प्र. 3 |
| उपाध्यक्ष का दल: कोई अनिवार्य नियम नहीं | विपक्ष या सत्ताधारी दल अनिवार्य | 2022 प्र. 9 |
| उपाध्यक्ष चुनाव की तारीख: अध्यक्ष तय करते हैं | राष्ट्रपति | 2022 प्र. 9 |
| चुने जाते समय अध्यक्ष का सदस्य होना ज़रूरी | छह महीने में बनना | 2012 प्र. 18 |
| अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं | राष्ट्रपति को | 2012 प्र. 18 |
| निर्णायक मत: सिर्फ बराबरी पर | हर प्रश्न पर मत | संभावित |
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और अभ्यास
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1-पेज तालिका
| बिंदु | नियम | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| चुनाव | सदस्यों में से | गैर-सदस्य, छह महीने |
| कार्यकाल | सदस्य न रहने तक | राष्ट्रपति का प्रसाद |
| विघटन के बाद | नए सदन के बैठने तक पद पर | तुरंत पद खाली |
| त्यागपत्र | उपाध्यक्ष को | राष्ट्रपति को |
| हटाना | तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत; 14 दिन की सूचना | दो-तिहाई |
| हटाने के प्रस्ताव के दौरान | अध्यक्षता नहीं; बोल और मत दे सकते हैं | न बोल सकते, न मत |
| दल | त्यागपत्र ज़रूरी नहीं | त्यागपत्र ज़रूरी (ब्रिटेन की प्रथा) |
| उपाध्यक्ष चुनाव की तारीख | अध्यक्ष तय करते हैं (नियम 8) | राष्ट्रपति |
यह भी याद रखें
- प्रोटेम स्पीकर: शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
- अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
- किहोतो होलोहन (1992): दल-बदल पर अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा होती है।
- उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं; दोनों सदन को जवाबदेह।
- पहले अध्यक्ष: जी. वी. मावलंकर।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
अध्यक्ष
लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुनती है (अनु. 93); मंत्री के उलट, गैर-सदस्य नहीं चुना जा सकता (UPSC 2012)। अध्यक्ष सदस्य न रहने तक पद पर रहते हैं, उपाध्यक्ष को लिखकर त्यागपत्र देते हैं, और 14 दिन की सूचना के बाद तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं (अनु. 94; UPSC 2025)।
विघटन पर अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहते हैं (UPSC 2025)। भारत में ऐसा कोई नियम नहीं कि अध्यक्ष को दल छोड़ना होगा, यह ब्रिटिश प्रथा है (UPSC 2025)।
जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते, पर बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं और पहली बार में मत दे सकते हैं, हालाँकि बराबरी पर निर्णायक मत नहीं (अनु. 96; UPSC 2024)।
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा तय तारीख को होता है (नियम 8)। अध्यक्षता करते समय उनके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं होती। यह पद विपक्ष को देना प्रथा है, अनिवार्य प्रावधान नहीं (UPSC 2022)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्तियाँ और न्यायिक समीक्षा।
- प्रोटेम स्पीकर: कौन नियुक्त करता है और क्या करते हैं।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
- निर्णायक मत और अनुच्छेद 100।
- धन विधेयक में अध्यक्ष की भूमिका।
- सभापति तालिका (पैनल)।
ख़बरों में
उपाध्यक्ष का पद 17वीं लोकसभा भर और 18वीं में भी खाली रहा, जिससे अनुच्छेद 93 पर प्रश्न उठे। संभावित प्रश्न: क्या अनुच्छेद 93 कहता है कि सदन उपाध्यक्ष "चुनेगा"?
2024 और 2025 में पीठासीन अधिकारियों को हटाने के प्रस्ताव। संभावित प्रश्न: अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कितनी सूचना चाहिए?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 93 से 96, 100, 108, 110, दसवीं अनुसूची
- लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (नियम 7, 8)
- सर्वोच्च न्यायालय: किहोतो होलोहन (1992)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2022, 2024, 2025