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अधिकार आधारित कानून (RTI, लोकपाल आदि)
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच इन कानूनों पर 8 प्रश्न पूछे। कथन लंबे और कानूनी लगते हैं, और ट्रैप आम तौर पर एक पूर्ण शब्द ("केवल", "कोई नहीं", "नहीं कर सकता") या सही कार्य को गलत अधिनियम से जोड़ना होता है।
ढाँचा: संसद के अधिनियम जो अधिकार देते हैं या भ्रष्टाचार से लड़ते हैं
मूल उद्देश्य: संवैधानिक वादों (अनु. 21A, 39A, 41) को ऐसे अधिकारों में बदलना जिन्हें नागरिक माँग सकें, और प्रहरियों को ताकत देना।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य (आधे न्यायिक); प्रधानमंत्री (सुरक्षा उपायों के साथ), मंत्री, सांसद, समूह A से D के अधिकारी, विदेश में तैनात समेत।
- RTE अधिनियम, 2009
- 6 से 14 के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा (अनु. 21A); निजी स्कूलों में 25% सीटें; शिक्षक योग्यता NCTE; TET।
- बेनामी अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित)
- बेनामी संपत्ति जब्ती योग्य; आरंभकर्ता अधिकारी, अनुमोदन प्राधिकारी, प्रशासक, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग; केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; ई-फाइलिंग; दावा सीमा से ऊपर थोड़ा शुल्क।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- 21 दिव्यांगताएँ; 6 से 18 मुफ़्त शिक्षा; नौकरी में 4%, उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण; सुगम्यता।
- RTI अधिनियम, 2005
- 30 दिन में उत्तर (जीवन या स्वतंत्रता पर 48 घंटे); सूचना आयोग।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
किसी कानून के कथन में पूर्ण शब्द: लोकपाल के अध्यक्ष "केवल CJI" (पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी), उपभोक्ता मंच में "कोई शुल्क नहीं", बेनामी अधिनियम में "कोई अपील तंत्र नहीं"।
किसी कार्य को गलत कानून से जोड़ना। पुलिस या सैन्य अधिकारियों के काम में दखल शासकीय गुप्त बात अधिनियम में है, साक्ष्य अधिनियम में नहीं; शिक्षक योग्यता NCTE तय करती है, कोई राज्य परिषद नहीं।
ऐसे अधिकार जो बहुत उदार लगते हैं पर असली हैं: दिव्यांग बच्चों के लिए 18 तक मुफ़्त शिक्षा, पदस्थ प्रधानमंत्री (सुरक्षा उपायों के साथ) और विदेश में तैनात अधिकारियों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| लोकपाल अध्यक्ष: पूर्व CJI, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति | केवल CJI | 2025 प्र. 11 |
| लोकपाल पदस्थ प्रधानमंत्री को कवर करता है, सुरक्षा उपायों के साथ | प्रधानमंत्री की जाँच नहीं | 2025 प्र. 11 |
| लोकपाल सदस्य: कम से कम 45 साल | 35 साल | 2025 प्र. 11 |
| अधिकारियों के काम में दखल: शासकीय गुप्त बात अधिनियम | भारतीय साक्ष्य अधिनियम | 2023 प्र. 12 |
| उत्सव में गोलीबारी: शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 | केवल IPC | 2023 प्र. 12 |
| शिक्षक योग्यता: NCTE | राज्य परिषद | 2018 प्र. 9 |
| बेनामी: अपीलीय न्यायाधिकरण है | कोई अपील नहीं | 2017 प्र. 21 |
| उपभोक्ता मंच: एक दावा सीमा से ऊपर शुल्क | कोई शुल्क नहीं | 2012 प्र. 19 |
| दिव्यांग बच्चे: 18 तक मुफ़्त शिक्षा | 14 तक | 2011 प्र. 9 |
| RTI अधिनियम 2005: 30 दिन में उत्तर; जीवन और स्वतंत्रता के लिए 48 घंटे | 15 दिन | संभावित |
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1-पेज तालिका
| कानून | तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| लोकपाल अध्यक्ष | पूर्व CJI, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति | केवल CJI |
| लोकपाल उम्र | कम से कम 45 | कोई सीमा नहीं |
| लोकपाल और प्रधानमंत्री | जाँच कर सकता है, सुरक्षा उपायों के साथ | नहीं कर सकता |
| बेनामी अपील | अपीलीय न्यायाधिकरण | कोई अपील नहीं |
| शिक्षक योग्यता | NCTE (केंद्रीय) | राज्य परिषद |
| दिव्यांग शिक्षा | 18 तक मुफ़्त | 14 तक |
| उपभोक्ता शिकायत शुल्क | छोटे दावों पर शून्य, ऊपर शुल्क | हमेशा मुफ़्त |
| अधिकारियों के काम में दखल | शासकीय गुप्त बात अधिनियम, धारा 7 | साक्ष्य अधिनियम |
यह भी याद रखें
- लोकपाल चयन समिति: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, CJI (या नामित), एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
- पहले लोकपाल अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019)।
- RTE: निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 का अधिनियम बदला।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 1986 का अधिनियम बदला।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
लोकपाल
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने लोकपाल बनाया, जिसके अध्यक्ष पूर्व CJI, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, और अधिकतम आठ सदस्य, जिनमें आधे न्यायिक। कोई सांसद या विधायक सदस्य नहीं हो सकता, और सदस्यों की उम्र कम से कम 45 होनी चाहिए (UPSC 2025)।
इसका क्षेत्राधिकार भारत के लोक सेवकों, विदेश में तैनात भारतीय लोक सेवकों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पदस्थ प्रधानमंत्री तक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और लोक व्यवस्था जैसे मामलों में सुरक्षा उपायों के साथ (UPSC 2025)।
शिक्षा और दिव्यांगता
RTE अधिनियम, 2009 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करती है, और कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है (UPSC 2018)। ज़्यादातर शिक्षक शिक्षा संस्थान निजी हैं।
दिव्यांगता कानून दिव्यांग बच्चों को 18 तक मुफ़्त शिक्षा, व्यवसाय के लिए भूमि का अधिमान्य आवंटन और रैंप वाले सुगम सार्वजनिक भवन देता है (UPSC 2011)। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अब 21 स्थितियों को कवर करता है।
संपत्ति, उपभोक्ता और सुरक्षा कानून
बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (2016 में संशोधित) के तहत बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है; लेनदेन बेनामी है चाहे मालिक अनजान होने का दावा करे; और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण हैं (UPSC 2017)।
उपभोक्ता कानून मृत उपभोक्ता की ओर से कानूनी वारिस को शिकायत करने देता है, और उपभोक्ता खाद्य नमूनों की जाँच करा सकते हैं; एक दावा सीमा से ऊपर की शिकायतों पर थोड़ा शुल्क लगता है (UPSC 2012)।
शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 वर्दी का अनधिकृत पहनना (धारा 6) और ड्यूटी पर पुलिस या सैन्य अधिकारियों के काम में दखल (धारा 7) कवर करता है। शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने उत्सव में गोलीबारी को अपराध बनाया (UPSC 2023)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- RTI अधिनियम: धारा 8 की छूटें और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल पर 2019 का संशोधन।
- लोकपाल चयन समिति और अध्यक्ष को हटाना।
- व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और डेटा संरक्षण बोर्ड।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण: शक्तियाँ।
ख़बरों में
2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने पदस्थ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर लोकपाल के आदेशों पर रोक लगाई। संभावित प्रश्न: लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन आते हैं?
DPDP अधिनियम द्वारा व्यक्तिगत जानकारी पर RTI अधिनियम में 2023 का संशोधन। संभावित प्रश्न: RTI अधिनियम की कौन सी धारा व्यक्तिगत जानकारी को छूट देती है?
स्रोत
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित)
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923; शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2025