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टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच यहाँ से 14 प्रश्न पूछे। पसंदीदा चाल है जहाँ संविधान राष्ट्रपति कहता है वहाँ प्रधानमंत्री रख देना, या जहाँ लोकसभा कहता है वहाँ "संसद"। और पाँच बार पूछा गया कि प्रणाली को संसदीय क्या बनाता है: उत्तर हमेशा है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व।

14पुराने प्रश्न
8पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
5तरह के ट्रैप
12शब्द-बदल
संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 53, 74 से 78

मूल उद्देश्य: एक वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) जो सरकार चलाए और लोकसभा को जवाब दे।

अनु. 53
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, सीधे या अधिकारियों के जरिए प्रयोग।
अनु. 74
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है; सलाह बाध्यकारी (42वाँ और 44वाँ संशोधन)।
अनु. 75(1) और (1A)
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर; कुल मंत्री लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं (91वाँ संशोधन, 2003)।
अनु. 75(2) से (5)
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर; लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी; गैर-सदस्य छह महीने मंत्री रह सकता है।
अनु. 77
सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से; कार्य संचालन और आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं।
अनु. 78
प्रधानमंत्री का कर्तव्य: फैसले और विधान के प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताना और जानकारी देना।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
1
2013
2
2014
2
2015
2
2016
0
2017
2
2018
0
2019
0
2020
3
2021
1
2022
1
2023
0
2024
0
2025
0
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

अदला-बदली: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

जहाँ संविधान राष्ट्रपति कहता है वहाँ प्रधानमंत्री रख देना। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनु. 53); सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है और कार्य नियम राष्ट्रपति बनाते हैं (अनु. 77); कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं।

संसद नहीं, लोकसभा

जहाँ संविधान लोकसभा कहता है वहाँ "संसद के प्रति उत्तरदायी" लिख देना। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है (अनु. 75(3)), और यही भारत को संसदीय प्रणाली बनाता है।

अवधारणा: उत्तरदायित्व

UPSC ने संसदीय या कैबिनेट प्रणाली का अर्थ पाँच बार पूछा। हर बार उत्तर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व; दक्षता, स्थिरता, निरंतरता या सभी दलों के प्रतिनिधित्व वाले विकल्प ध्यान भटकाते हैं।

संविधान बनाम व्यवहार

मंत्रियों की चार श्रेणियाँ, कैबिनेट सचिवालय और सिविल सेवा बोर्ड व्यवहार और नियम हैं, संविधान का पाठ नहीं। मंत्रियों पर 15 प्रतिशत की सीमा संविधान में है (91वाँ संशोधन, अनु. 75(1A))।

छह महीने का नियम

गैर-सदस्य छह महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, पर उसे किसी भी सदन (जरूरी नहीं लोकसभा) का सदस्य बनना होगा, और सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सिर्फ मतदाता होना काफी नहीं।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित (अनु. 53)प्रधानमंत्री में2015 प्र. 9
कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से (अनु. 77)प्रधानमंत्री के नाम से2014 प्र. 4
सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रतिसंसद के प्रति2013 प्र. 5
कैबिनेट के प्रमुख प्रधानमंत्रीराष्ट्राध्यक्ष2013 प्र. 6
सिविल सेवा बोर्ड: अध्यक्ष कैबिनेट सचिवप्रधानमंत्री अध्यक्ष2015 प्र. 9
मंत्रियों की चार श्रेणियाँ: व्यवहार, संविधान में नहींसंविधान ने वर्गीकृत किया2022 प्र. 10
मंत्री लोकसभा के 15% तक सीमित (91वाँ संशोधन)कोई सीमा नहीं2022 प्र. 10
गैर-सदस्य प्रधानमंत्री: 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्यलोकसभा का2012 प्र. 8
दो साल या अधिक की सजा: रिहाई के बाद 6 साल निरर्हतास्थायी रूप से2020 प्र. 15
कैबिनेट सचिवालय: एजेंडा और सहायता, धन नहींधन आवंटित करता है2014 प्र. 7
कार्मिक विभाग 1970: प्रधानमंत्री के अधीनगृह मंत्री के अधीन2021 प्र. 1
नौकरशाही: सार्वजनिक नीति लागू करती हैलोकतंत्र या संघवाद बढ़ाती है2020 प्र. 9

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2022 प्र. 10
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में बाँटता है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 2. प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: संविधान मंत्रियों की श्रेणियाँ नहीं बताता; 15% की सीमा 91वें संशोधन से है।
UPSC 2021 प्र. 1
केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एन. गोपालस्वामी अय्यंगार समिति ने सुझाव दिया कि केवल प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्री और एक सचिव नामित किए जाएँ। 2. 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग बनाया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: कार्मिक विभाग 1970 में बना और प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया।
UPSC 2020 प्र. 8
संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें
उत्तर: (b). ट्रैप: सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी।
UPSC 2020 प्र. 9
भारत के संदर्भ में, नौकरशाही की उपयुक्त विशेषता इनमें से कौन सी है?
उत्तर: (d). ट्रैप: नौकरशाही का काम नीति लागू करना।
UPSC 2020 प्र. 15
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के अनुसार, मतदान के लिए योग्य व्यक्ति को किसी राज्य में छह महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराया गया और पाँच साल के कारावास की सजा पाया व्यक्ति जेल से छूटने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए स्थायी रूप से निरर्ह है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: मतदाता होना काफी नहीं; अयोग्यता छह साल की है, स्थायी नहीं।
UPSC 2017 प्र. 2
इनमें से वह कथन चुनिए जो कैबिनेट प्रणाली की सरकार के मूल सिद्धांत को दर्शाता है:
उत्तर: (c). ट्रैप: तीन विकल्प सुविधा या शक्ति की बात करते हैं। मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है (अनु. 75(3))। उत्तर (c)।
UPSC 2017 प्र. 15
संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि
उत्तर: (c). ट्रैप: विकल्प (a) और (d) अध्यक्षीय प्रणाली बताते हैं; (b) अध्यक्षीय प्रणाली का बताया जाने वाला लाभ है। उत्तर (c)।
UPSC 2015 प्र. 1
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि
उत्तर: (d). ट्रैप: चारों कथन सही तथ्य हैं, पर सिर्फ एक प्रणाली को संसदीय बनाता है: मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। उत्तर (d)।
UPSC 2015 प्र. 9
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2. प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनु. 53), प्रधानमंत्री में नहीं। सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। दोनों गलत। उत्तर (d)।
UPSC 2014 प्र. 4
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक करने और मंत्रियों में उसके आवंटन के लिए नियम बनाएँगे। 2. भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की गई कही जाएँगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (a). ट्रैप: अनुच्छेद 77: कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, और कार्य नियम भी वही बनाते हैं। कथन 2 में प्रधानमंत्री का नाम रखना अदला-बदली है। उत्तर (a)।
UPSC 2014 प्र. 7
कैबिनेट सचिवालय के कार्य इनमें से कौन सा/से है/हैं? 1. कैबिनेट बैठकों का एजेंडा तैयार करना 2. कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता 3. मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (c). ट्रैप: मंत्रालयों को धन देना बजट के जरिए वित्त मंत्रालय का काम है। कैबिनेट सचिवालय एजेंडा और सहायता देखता है। उत्तर (c)।
UPSC 2013 प्र. 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 2. केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे। 3. प्रधानमंत्री विधान के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, "संसद" के प्रति नहीं। राष्ट्रपति का प्रसाद (अनु. 75(2)) और प्रधानमंत्री का सूचित करने का कर्तव्य (अनु. 78) सही हैं। उत्तर (b)।
UPSC 2013 प्र. 6
भारत के संदर्भ में, संसदीय सरकार में संस्थागत रूप से इनमें से कौन सा/से सिद्धांत निहित है/हैं? 1. कैबिनेट के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। 2. मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। 3. कैबिनेट का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (a). ट्रैप: कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) नहीं। उत्तर (a)।
UPSC 2012 प्र. 8
भारत के प्रधानमंत्री, अपनी नियुक्ति के समय:
उत्तर: (a). ट्रैप: विकल्प (b) "लोकसभा" जोड़ देता है। प्रधानमंत्री, किसी भी मंत्री की तरह, किसी भी सदन से हो सकते हैं और सदस्य बनने के लिए छह महीने मिलते हैं (अनु. 75(5))। उत्तर (a)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% तक सीमित किया?
उत्तर: (c). 91वाँ संशोधन (2003), अनुच्छेद 75(1A)।
2
मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी किसने बनाया?
उत्तर: (b). 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 74(1) बदला।
3
विचार कीजिए: 1. उप प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। 2. मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। 3. प्रधानमंत्री को कैबिनेट के फैसले राष्ट्रपति को बताने होते हैं। कितने सही हैं?
उत्तर: (b). 2 और 3 सही हैं (अनु. 75(2), 78)। उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं।
4
जो मंत्री संसद सदस्य नहीं है उसे कितने समय में सदस्य बनना होगा?
उत्तर: (b). लगातार छह महीने (अनु. 75(5))।
5
कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर: (c). प्रधानमंत्री।
6
कथन I: लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है। कथन II: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
उत्तर: (a). सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु. 75(3)) ही कारण है कि पूरी परिषद त्यागपत्र देती है।
7
किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 164(1A): विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं और 12 से कम नहीं।

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1-पेज तालिका

बिंदुसहीUPSC की अदला-बदली
कार्यपालिका शक्तिराष्ट्रपति (अनु. 53)प्रधानमंत्री
कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम सेराष्ट्रपति (अनु. 77)प्रधानमंत्री
सामूहिक उत्तरदायित्वलोकसभा (अनु. 75(3))संसद
व्यक्तिगत उत्तरदायित्वराष्ट्रपति के प्रति (प्रसाद)संसद के प्रति
मंत्रिपरिषद का आकारलोकसभा के 15% से ज़्यादा नहींकोई सीमा नहीं; 10%
मंत्रियों की श्रेणियाँसिर्फ व्यवहारसंविधान में सूचीबद्ध
गैर-सदस्य मंत्रीछह महीने; कोई भी सदनलोकसभा का सदस्य बनना जरूरी
कैबिनेट का प्रमुखप्रधानमंत्रीराष्ट्रपति
सिविल सेवा बोर्ड अध्यक्षकैबिनेट सचिवप्रधानमंत्री

यह भी याद रखें

  • संसदीय प्रणाली = कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी (2013, 2015, 2017 में दो बार, 2020 में पूछा)।
  • कैबिनेट सचिवालय: एजेंडा, कार्यवृत्त, कैबिनेट समितियों को सहायता; प्रधानमंत्री के अधीन।
  • कार्मिक विभाग 1970 में (पहला प्रशासनिक सुधार आयोग) प्रधानमंत्री के अधीन बना।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8: दो साल या अधिक की सजा पर सजा की अवधि और छह साल तक निरर्हता।
  • "कैबिनेट" शब्द संविधान में सिर्फ 44वें संशोधन से आया (अनु. 352)।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

वास्तविक कार्यपालिका

संविधान कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है (अनु. 53) पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होता है (अनु. 74)। 42वें संशोधन (1976) ने सलाह को बाध्यकारी बनाया और 44वें (1978) ने राष्ट्रपति को उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने दिया।

सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है, और भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम और कार्य आवंटन नियम राष्ट्रपति बनाते हैं (अनु. 77; UPSC 2014)। जो कथन वहाँ प्रधानमंत्री का नाम रखे, या कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित बताए, गलत है (UPSC 2015)।

प्रधानमंत्री को कैबिनेट के फैसले और विधान के प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताने होते हैं और राष्ट्रपति जो जानकारी माँगें वह देनी होती है (अनु. 78; UPSC 2013)।

नियुक्ति, आकार और कार्यकाल

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं, वह छह महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, पर फिर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा (अनु. 75(5); UPSC 2012)। उसमें सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए; मतदाता होना काफी नहीं (UPSC 2020)।

91वें संशोधन (2003) ने प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15 प्रतिशत तक सीमित की (UPSC 2022)। चार श्रेणियाँ (कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री) व्यवहार हैं, संविधान का पाठ नहीं।

मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, जिसका व्यवहार में अर्थ है प्रधानमंत्री का विश्वास (अनु. 75(2)), और वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, "संसद" के प्रति नहीं (अनु. 75(3); UPSC 2013)।

भारत संसदीय प्रणाली क्यों है

भारत संसदीय है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है (UPSC 2015, 2020)। मुख्य लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है (UPSC 2017), और कैबिनेट सरकार का सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है (UPSC 2017)।

कैबिनेट के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और सदन का विश्वास रहने तक पद पर रहते हैं; कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं (UPSC 2013)।

प्रधानमंत्री के आसपास का तंत्र

प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट का एजेंडा और कार्यवृत्त तैयार करता है और कैबिनेट समितियों की सहायता करता है; यह मंत्रालयों को धन आवंटित नहीं करता, वह काम बजट के जरिए वित्त मंत्रालय करता है (UPSC 2014)। वरिष्ठ पदस्थापनाओं वाले सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं (UPSC 2015)।

कार्मिक विभाग 1970 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की सलाह पर बना और प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया (UPSC 2021)। नौकरशाही का मूल काम सार्वजनिक नीति लागू करना है (UPSC 2020)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में अंतर, और किचन कैबिनेट।
  • कैबिनेट समितियाँ: किनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं (नियुक्ति, सुरक्षा, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले)।
  • क्या राष्ट्रपति लोकसभा का विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? (अनु. 75(2) और परंपराएँ)।
  • मंत्रियों की शपथ और तीसरी अनुसूची।
  • राज्यों के लिए 15 प्रतिशत नियम: विधानसभा का 15%, न्यूनतम 12 (अनु. 164(1A))।
  • उप प्रधानमंत्री: संविधान में उल्लेख नहीं।

ख़बरों में

18वीं लोकसभा (2024) में गठबंधन मंत्रिपरिषद बनी और 15 प्रतिशत सीमा तथा विभाग आवंटन पर बहस हुई। संभावित प्रश्न: कौन सा संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करता है?

2024 के चुनाव के बाद कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन। संभावित प्रश्न: कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करता है?

स्रोत

  • भारत का संविधान: अनुच्छेद 53, 74 से 78, 164
  • संविधान (42वाँ, 44वाँ और 91वाँ संशोधन) अधिनियम
  • भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 8
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022