टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच यहाँ से 14 प्रश्न पूछे। पसंदीदा चाल है जहाँ संविधान राष्ट्रपति कहता है वहाँ प्रधानमंत्री रख देना, या जहाँ लोकसभा कहता है वहाँ "संसद"। और पाँच बार पूछा गया कि प्रणाली को संसदीय क्या बनाता है: उत्तर हमेशा है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व।
संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 53, 74 से 78
मूल उद्देश्य: एक वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) जो सरकार चलाए और लोकसभा को जवाब दे।
- अनु. 53
- संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, सीधे या अधिकारियों के जरिए प्रयोग।
- अनु. 74
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है; सलाह बाध्यकारी (42वाँ और 44वाँ संशोधन)।
- अनु. 75(1) और (1A)
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर; कुल मंत्री लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं (91वाँ संशोधन, 2003)।
- अनु. 75(2) से (5)
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर; लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी; गैर-सदस्य छह महीने मंत्री रह सकता है।
- अनु. 77
- सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से; कार्य संचालन और आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं।
- अनु. 78
- प्रधानमंत्री का कर्तव्य: फैसले और विधान के प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताना और जानकारी देना।
UPSC ने क्या पूछा
0
1
2
2
2
0
2
0
0
3
1
1
0
0
0
0
ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
जहाँ संविधान राष्ट्रपति कहता है वहाँ प्रधानमंत्री रख देना। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनु. 53); सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है और कार्य नियम राष्ट्रपति बनाते हैं (अनु. 77); कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं।
जहाँ संविधान लोकसभा कहता है वहाँ "संसद के प्रति उत्तरदायी" लिख देना। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है (अनु. 75(3)), और यही भारत को संसदीय प्रणाली बनाता है।
UPSC ने संसदीय या कैबिनेट प्रणाली का अर्थ पाँच बार पूछा। हर बार उत्तर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व; दक्षता, स्थिरता, निरंतरता या सभी दलों के प्रतिनिधित्व वाले विकल्प ध्यान भटकाते हैं।
मंत्रियों की चार श्रेणियाँ, कैबिनेट सचिवालय और सिविल सेवा बोर्ड व्यवहार और नियम हैं, संविधान का पाठ नहीं। मंत्रियों पर 15 प्रतिशत की सीमा संविधान में है (91वाँ संशोधन, अनु. 75(1A))।
गैर-सदस्य छह महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, पर उसे किसी भी सदन (जरूरी नहीं लोकसभा) का सदस्य बनना होगा, और सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सिर्फ मतदाता होना काफी नहीं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित (अनु. 53) | प्रधानमंत्री में | 2015 प्र. 9 |
| कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से (अनु. 77) | प्रधानमंत्री के नाम से | 2014 प्र. 4 |
| सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति | संसद के प्रति | 2013 प्र. 5 |
| कैबिनेट के प्रमुख प्रधानमंत्री | राष्ट्राध्यक्ष | 2013 प्र. 6 |
| सिविल सेवा बोर्ड: अध्यक्ष कैबिनेट सचिव | प्रधानमंत्री अध्यक्ष | 2015 प्र. 9 |
| मंत्रियों की चार श्रेणियाँ: व्यवहार, संविधान में नहीं | संविधान ने वर्गीकृत किया | 2022 प्र. 10 |
| मंत्री लोकसभा के 15% तक सीमित (91वाँ संशोधन) | कोई सीमा नहीं | 2022 प्र. 10 |
| गैर-सदस्य प्रधानमंत्री: 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य | लोकसभा का | 2012 प्र. 8 |
| दो साल या अधिक की सजा: रिहाई के बाद 6 साल निरर्हता | स्थायी रूप से | 2020 प्र. 15 |
| कैबिनेट सचिवालय: एजेंडा और सहायता, धन नहीं | धन आवंटित करता है | 2014 प्र. 7 |
| कार्मिक विभाग 1970: प्रधानमंत्री के अधीन | गृह मंत्री के अधीन | 2021 प्र. 1 |
| नौकरशाही: सार्वजनिक नीति लागू करती है | लोकतंत्र या संघवाद बढ़ाती है | 2020 प्र. 9 |
पुराने प्रश्न हल कीजिए
पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।
और अभ्यास
उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।
उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड
पलटने के लिए टैप करें
1-पेज तालिका
| बिंदु | सही | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| कार्यपालिका शक्ति | राष्ट्रपति (अनु. 53) | प्रधानमंत्री |
| कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम से | राष्ट्रपति (अनु. 77) | प्रधानमंत्री |
| सामूहिक उत्तरदायित्व | लोकसभा (अनु. 75(3)) | संसद |
| व्यक्तिगत उत्तरदायित्व | राष्ट्रपति के प्रति (प्रसाद) | संसद के प्रति |
| मंत्रिपरिषद का आकार | लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं | कोई सीमा नहीं; 10% |
| मंत्रियों की श्रेणियाँ | सिर्फ व्यवहार | संविधान में सूचीबद्ध |
| गैर-सदस्य मंत्री | छह महीने; कोई भी सदन | लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी |
| कैबिनेट का प्रमुख | प्रधानमंत्री | राष्ट्रपति |
| सिविल सेवा बोर्ड अध्यक्ष | कैबिनेट सचिव | प्रधानमंत्री |
यह भी याद रखें
- संसदीय प्रणाली = कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी (2013, 2015, 2017 में दो बार, 2020 में पूछा)।
- कैबिनेट सचिवालय: एजेंडा, कार्यवृत्त, कैबिनेट समितियों को सहायता; प्रधानमंत्री के अधीन।
- कार्मिक विभाग 1970 में (पहला प्रशासनिक सुधार आयोग) प्रधानमंत्री के अधीन बना।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8: दो साल या अधिक की सजा पर सजा की अवधि और छह साल तक निरर्हता।
- "कैबिनेट" शब्द संविधान में सिर्फ 44वें संशोधन से आया (अनु. 352)।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
वास्तविक कार्यपालिका
संविधान कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है (अनु. 53) पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होता है (अनु. 74)। 42वें संशोधन (1976) ने सलाह को बाध्यकारी बनाया और 44वें (1978) ने राष्ट्रपति को उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने दिया।
सारी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है, और भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम और कार्य आवंटन नियम राष्ट्रपति बनाते हैं (अनु. 77; UPSC 2014)। जो कथन वहाँ प्रधानमंत्री का नाम रखे, या कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित बताए, गलत है (UPSC 2015)।
प्रधानमंत्री को कैबिनेट के फैसले और विधान के प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताने होते हैं और राष्ट्रपति जो जानकारी माँगें वह देनी होती है (अनु. 78; UPSC 2013)।
नियुक्ति, आकार और कार्यकाल
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं, वह छह महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, पर फिर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा (अनु. 75(5); UPSC 2012)। उसमें सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए; मतदाता होना काफी नहीं (UPSC 2020)।
91वें संशोधन (2003) ने प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15 प्रतिशत तक सीमित की (UPSC 2022)। चार श्रेणियाँ (कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री) व्यवहार हैं, संविधान का पाठ नहीं।
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, जिसका व्यवहार में अर्थ है प्रधानमंत्री का विश्वास (अनु. 75(2)), और वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, "संसद" के प्रति नहीं (अनु. 75(3); UPSC 2013)।
भारत संसदीय प्रणाली क्यों है
भारत संसदीय है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है (UPSC 2015, 2020)। मुख्य लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है (UPSC 2017), और कैबिनेट सरकार का सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है (UPSC 2017)।
कैबिनेट के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और सदन का विश्वास रहने तक पद पर रहते हैं; कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं (UPSC 2013)।
प्रधानमंत्री के आसपास का तंत्र
प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट का एजेंडा और कार्यवृत्त तैयार करता है और कैबिनेट समितियों की सहायता करता है; यह मंत्रालयों को धन आवंटित नहीं करता, वह काम बजट के जरिए वित्त मंत्रालय करता है (UPSC 2014)। वरिष्ठ पदस्थापनाओं वाले सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं (UPSC 2015)।
कार्मिक विभाग 1970 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की सलाह पर बना और प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया (UPSC 2021)। नौकरशाही का मूल काम सार्वजनिक नीति लागू करना है (UPSC 2020)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में अंतर, और किचन कैबिनेट।
- कैबिनेट समितियाँ: किनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं (नियुक्ति, सुरक्षा, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले)।
- क्या राष्ट्रपति लोकसभा का विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? (अनु. 75(2) और परंपराएँ)।
- मंत्रियों की शपथ और तीसरी अनुसूची।
- राज्यों के लिए 15 प्रतिशत नियम: विधानसभा का 15%, न्यूनतम 12 (अनु. 164(1A))।
- उप प्रधानमंत्री: संविधान में उल्लेख नहीं।
ख़बरों में
18वीं लोकसभा (2024) में गठबंधन मंत्रिपरिषद बनी और 15 प्रतिशत सीमा तथा विभाग आवंटन पर बहस हुई। संभावित प्रश्न: कौन सा संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करता है?
2024 के चुनाव के बाद कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन। संभावित प्रश्न: कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 53, 74 से 78, 164
- संविधान (42वाँ, 44वाँ और 91वाँ संशोधन) अधिनियम
- भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 8
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022