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प्रस्तावना, संविधान निर्माण और राजनीतिक सिद्धांत
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच यहाँ से 24 प्रश्न पूछे, राजव्यवस्था के लगभग किसी भी दूसरे विषय से ज़्यादा। आधे प्रश्न संविधान की तारीखों और शब्दों पर हैं; बाकी आधे एक-पंक्ति के सिद्धांत प्रश्न हैं, जहाँ "सही लगने वाला" विकल्प अक्सर ट्रैप होता है।
संवैधानिक ढाँचा: प्रस्तावना और संविधान सभा
मूल उद्देश्य: बताना कि संविधान की सत्ता कहाँ से आती है (जनता से) और यह किसलिए है (न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता)।
- सत्ता का स्रोत
- "हम, भारत के लोग": संविधान अपनी सत्ता जनता से लेता है।
- राज्य का स्वरूप
- संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य ("समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" 1976 में जुड़े)।
- उद्देश्य
- न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक); स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना); समता (प्रतिष्ठा, अवसर); बंधुता (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता)।
- अपनाने की तारीख
- 26 नवंबर 1949, जो प्रस्तावना में ही लिखी है।
- संविधान सभा
- कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत बनी; प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुने, रियासतों के सदस्य मनोनीत।
- संशोधन
- एक बार, 42वें संशोधन (1976) से: "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता"।
- कानूनी स्थिति
- संविधान का हिस्सा (केशवानंद भारती 1973, LIC 1995); अदालत में लागू नहीं कराई जा सकती; शक्ति का स्रोत नहीं।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
संविधान की तारीखों को आपस में मिला देना। 9 दिसंबर 1946: पहली बैठक (अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा)। 11 दिसंबर 1946: राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। 29 अगस्त 1947: मसौदा समिति बनी। 26 नवंबर 1949: संविधान अपनाया गया (संविधान दिवस)। 26 जनवरी 1950: लागू हुआ।
आज की प्रस्तावना को 1950 पर लागू कर देना। "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" 42वें संशोधन (1976) से जुड़े। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था।
UPSC ने एक ही विचार चार बार पूछा (2014, 2020, 2021, 2023): संवैधानिक सरकार यानी सीमित सरकार। वास्तविक शक्ति किसके पास है, संघीय ढाँचा या दलों की संख्या वाले विकल्प ध्यान भटकाने के लिए हैं।
कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, उसे उलट देना। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं; सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है; संविधान व्यक्ति के लिए राज्य को सीमित करता है। UPSC उल्टा लिखता है और वह भी उतना ही सहज पढ़ता है।
स्वतंत्रता यानी "प्रतिबंध का अभाव", "अधिक कानून यानी कम स्वतंत्रता", "प्रतिबद्ध न्यायपालिका स्वतंत्रता बचाती है"। हर एक समझदारी भरा लगता है। UPSC के उत्तर: स्वतंत्रता खुद को पूरा विकसित करने का अवसर है, कानून के बिना स्वतंत्रता नहीं, और शक्तियों का पृथक्करण असली सुरक्षा है।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| संविधान अपनाया: 26 नवंबर 1949 | 26 नवंबर 1949 को मसौदा समिति बनी | 2023 प्र. 15 |
| अस्थायी अध्यक्ष: सच्चिदानंद सिन्हा | आंबेडकर या राजगोपालाचारी | 2024 प्र. 14 |
| 1950: संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य | संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य | 2021 प्र. 13 |
| प्रस्तावना: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता | आर्थिक स्वतंत्रता | 2017 प्र. 17 |
| आर्थिक न्याय: प्रस्तावना और DPSP | प्रस्तावना और मौलिक अधिकार | 2013 प्र. 9 |
| प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए | जनता द्वारा सीधे चुने गए | 2013 प्र. 16 |
| स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सुरक्षा: शक्तियों का पृथक्करण | प्रतिबद्ध न्यायपालिका | 2021 प्र. 8 |
| अधिकार: राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे | नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे | 2017 प्र. 24 |
| गांधीवाद और मार्क्सवाद: राज्यविहीन समाज पर सहमत | वर्ग संघर्ष | 2020 प्र. 6 |
| प्रस्तावना एक बार संशोधित: 42वाँ संशोधन (1976) | कभी संशोधित नहीं, या 44वें से | संभावित |
| उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा | आंबेडकर ने रखा | संभावित |
| प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है (केशवानंद 1973) | हिस्सा नहीं (बेरुबारी 1960 वाली राय) | संभावित |
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1-पेज तालिका
| विषय | तथ्य | UPSC क्या बदल देता है |
|---|---|---|
| पहली बैठक | 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा (अस्थायी अध्यक्ष) | राजेंद्र प्रसाद या आंबेडकर |
| स्थायी अध्यक्ष | राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 | नेहरू |
| उद्देश्य प्रस्ताव | नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को पारित | आंबेडकर |
| मसौदा समिति | 29 अगस्त 1947 को बनी, अध्यक्ष बी. आर. आंबेडकर | 26 नवंबर 1949 |
| अपनाया गया | 26 नवंबर 1949 (2015 से संविधान दिवस) | 26 जनवरी 1950 |
| लागू हुआ | 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस) | 26 नवंबर 1949 |
| 1950 की स्थिति | संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य | समाजवादी पंथनिरपेक्ष जोड़ देना |
| 42वाँ संशोधन 1976 | समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता | 44वाँ संशोधन |
| प्रस्तावना में स्वतंत्रता | विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना | आर्थिक स्वतंत्रता |
| प्रस्तावना में न्याय | सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक | सांस्कृतिक न्याय |
यह भी याद रखें
- संवैधानिक सरकार = सीमित सरकार (2014, 2020, 2021, 2023 में पूछा)।
- स्वतंत्रता (UPSC का उत्तर) = खुद को पूरा विकसित करने का अवसर; कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं।
- राज्य = जनसंख्या + क्षेत्र + सरकार + संप्रभुता।
- प्रस्तावना "संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी" और संविधान का "पहचान पत्र" है।
- UDHR के विचार प्रस्तावना, DPSP और मूल कर्तव्यों में भी हैं, सिर्फ मौलिक अधिकारों में नहीं।
नोट्स
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संविधान कैसे बना
संविधान सभा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी। प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं ने एकल संक्रमणीय मत वाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से चुने; रियासतों ने अपने सदस्य मनोनीत किए (UPSC 2013)। विभाजन के बाद सभा में 299 सदस्य रहे।
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे (UPSC 2024)। 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा; यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और प्रस्तावना का आधार बना।
डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति 29 अगस्त 1947 को बनी। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसे अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं (UPSC 2023), और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद जैसे कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे।
प्रस्तावना क्या कहती है
प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की) और बंधुता (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली) का वादा करती है।
ध्यान दें क्या नहीं है: "आर्थिक स्वतंत्रता" नहीं है (UPSC 2017) और "सांस्कृतिक न्याय" भी नहीं। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में है और नीति निदेशक तत्वों से लागू किया जाता है (UPSC 2013)।
"समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द 42वें संशोधन (1976) से आए, इसलिए 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था (UPSC 2021)। प्रस्तावना में अब तक यही एक संशोधन हुआ है।
बेरुबारी (1960) में अदालत ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है; केशवानंद भारती (1973) ने यह राय पलटी और माना कि यह हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है, पर मूल ढाँचे को नष्ट करने के लिए नहीं।
UPSC के पसंदीदा सिद्धांत प्रश्न
संवैधानिक सरकार सीमित सरकार है: यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है (UPSC 2014, 2020, 2021, 2023)।
UPSC के उत्तरों में स्वतंत्रता का अर्थ है खुद को पूरी तरह विकसित करने का अवसर (2019), और कानून के बिना स्वतंत्रता नहीं होती (2018)। विधि के शासन का अर्थ है शक्ति की सीमा, विधि के समक्ष समता और नागरिक अधिकार; सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है, उल्टा नहीं (2018)।
अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं (2017) और कर्तव्यों के साथ चलते हैं (2017)। समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव (2017)। स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सुरक्षा शक्तियों का पृथक्करण है, "प्रतिबद्ध" न्यायपालिका नहीं (2021)।
राज्य के चार तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता (2021)। गांधीवाद और मार्क्सवाद केवल राज्यविहीन समाज के अंतिम लक्ष्य पर सहमत हैं (2020)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े, और क्या प्रस्तावना अदालत में लागू कराई जा सकती है?
- संविधान के स्रोत: संसदीय प्रणाली (ब्रिटेन), मौलिक अधिकार (अमेरिका), DPSP (आयरलैंड), आपातकाल (जर्मनी), समवर्ती सूची (ऑस्ट्रेलिया)।
- संविधान सभा की समितियाँ और उनके अध्यक्ष (संघ शक्ति: नेहरू; प्रांतीय संविधान: पटेल; मौलिक अधिकार सलाहकार समिति: पटेल)।
- प्रस्तावना की स्थिति पर बेरुबारी (1960) बनाम केशवानंद भारती (1973)।
- प्रस्तावना में "गणराज्य" (निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष) और "संप्रभु" का अर्थ।
- राजनीतिक सिद्धांत: सकारात्मक बनाम नकारात्मक स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार और कर्तव्य।
ख़बरों में
सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में प्रस्तावना से "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" हटाने की याचिकाएँ खारिज कीं और कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती थी। संभावित प्रश्न: ये शब्द कब जुड़े, और क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है?
संविधान दिवस (26 नवंबर) और संविधान के 75 वर्ष के समारोह (2024 से 2025)। संभावित प्रश्न: 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था?
स्रोत
- भारत का संविधान: प्रस्तावना
- संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976
- संविधान सभा की बहसें (लोकसभा सचिवालय)
- सर्वोच्च न्यायालय: बेरुबारी यूनियन (1960), केशवानंद भारती (1973), LIC ऑफ इंडिया (1995), डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2024)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024