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संसदीय समितियाँ
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच समितियों पर 6 प्रश्न पूछे। ये छिपे हुए संख्या प्रश्न हैं: हर सदन से कितने सदस्य, अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, कार्यकाल कितना है। UPSC इनमें से एक को उलट देता है और कथन फिर भी सहज पढ़ता है।
ढाँचा: समितियाँ ज़्यादातर नियमों में हैं, संविधान में नहीं
मूल उद्देश्य: सांसदों के छोटे समूहों को बैठकों के बीच धन, कानून और कार्यपालिका की विस्तार से जाँच करने देना।
- वित्तीय
- लोक लेखा (22), प्राक्कलन (30, सिर्फ लोकसभा), सार्वजनिक उपक्रम (22)।
- विभागीय स्थायी
- 24 समितियाँ, हर एक में 31 सदस्य (21 LS + 10 RS), 1993 से; अनुदान माँगें और विधेयक जाँचती हैं।
- जाँच
- अधीनस्थ विधान, सरकारी आश्वासन, याचिका, विशेषाधिकार, आचार, सभा पटल पर रखे पत्र।
- कल्याण
- SC और ST कल्याण (30: 20 LS + 10 RS), महिला सशक्तिकरण, OBC कल्याण।
- आंतरिक व्यवस्था
- कार्य मंत्रणा, नियम, सामान्य प्रयोजन, आवास समिति।
- तदर्थ
- विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियाँ, विशेष मामलों पर JPC।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
लोकसभा और राज्यसभा के हिस्से या आकार को उलट देना। PAC: 15 LS + 7 RS = 22। प्राक्कलन: 30, सभी LS। सार्वजनिक उपक्रम: 15 LS + 7 RS। SC/ST कल्याण: 20 LS + 10 RS। विभागीय स्थायी समितियाँ: 21 LS + 10 RS।
लोकसभा की समितियों (PAC और SC/ST कल्याण जैसी संयुक्त समितियों समेत) के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं; मंत्री वित्तीय या कल्याण समितियों के सदस्य नहीं हो सकते; ज़्यादातर समितियों का कार्यकाल एक साल है।
मिलते-जुलते नाम वाली समिति चुन लेना। प्रत्यायोजित विधान: अधीनस्थ विधान समिति, नियम समिति नहीं। नियामकों की समीक्षा संसदीय समितियाँ करती हैं, वित्त आयोग या नीति आयोग नहीं।
ऐसा "केवल" जो व्यापक नियम को संकरा कर दे: आचार समिति को शिकायत कोई भी व्यक्ति सदस्य के जरिए कर सकता है, सिर्फ सदस्य नहीं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| SC/ST कल्याण: 20 LS + 10 RS | 20 RS + 10 LS | 2026 प्र. 4 |
| SC/ST कल्याण अध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं | राज्यसभा सभापति | 2026 प्र. 4 |
| समिति का कार्यकाल: एक साल | दो साल | 2026 प्र. 4 |
| आचार शिकायत: कोई भी, सदस्य के जरिए | केवल सांसद | 2024 प्र. 18 |
| आचार समिति: पहले तदर्थ, 2015 में स्थायी | हमेशा स्थायी | 2024 प्र. 18 |
| नियामकों की समीक्षा संसदीय समितियाँ करती हैं | नीति आयोग या वित्त आयोग | 2019 प्र. 6 |
| प्रत्यायोजित विधान: अधीनस्थ विधान समिति | नियम समिति | 2018 प्र. 10 |
| सबसे बड़ी समिति: प्राक्कलन (30) | PAC | 2014 प्र. 12 |
| PAC: 15 LS + 7 RS | लोकसभा के 25 सदस्य | 2013 प्र. 7 |
| PAC अध्यक्ष: 1967 से विपक्ष से | सत्ताधारी दल से | संभावित |
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1-पेज तालिका
| समिति | सदस्य | अध्यक्ष / मुख्य तथ्य |
|---|---|---|
| लोक लेखा | 22 (15 LS + 7 RS) | परंपरा से विपक्ष का सांसद; CAG रिपोर्ट जाँचती है |
| प्राक्कलन | 30, सभी LS | सबसे बड़ी वित्तीय समिति; "निरंतर मितव्ययिता समिति" |
| सार्वजनिक उपक्रम | 22 (15 LS + 7 RS) | PSU पर CAG रिपोर्ट जाँचती है |
| SC/ST कल्याण | 30 (20 LS + 10 RS) | अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं; मंत्री नहीं; एक साल |
| अधीनस्थ विधान | 15 LS (राज्यसभा की अलग समिति) | कार्यपालिका के बनाए नियम जाँचती है |
| आचार | 15 LS | 2000 में तदर्थ, 2015 में स्थायी; विचाराधीन मामले नहीं |
| विभागीय स्थायी | 31 (21 LS + 10 RS) | मंत्रालयों और नियामकों की समीक्षा |
यह भी याद रखें
- मंत्री PAC, प्राक्कलन या सार्वजनिक उपक्रम समितियों के सदस्य नहीं हो सकते।
- वित्तीय समितियों के सदस्य एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं।
- कार्यकाल: ज़्यादातर समितियों के लिए एक साल।
- प्राक्कलन समिति: पहली बार 1950 में; PAC 1921 में 1919 के अधिनियम के तहत।
- नियामकों (TRAI, IRDAI, CERC) की समीक्षा विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ करती हैं।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
वित्तीय समितियाँ
लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से (UPSC 2013)। यह सरकार के विनियोग और वित्त लेखों और CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है, और 1967 से इसके अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं।
30 सदस्यों वाली प्राक्कलन समिति, जिसके सभी सदस्य लोकसभा से हैं, वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी समिति के लिए UPSC का उत्तर (2014), हालाँकि हर विभागीय स्थायी समिति में 31 सदस्य हैं। यह अनुमानों में मितव्ययिता सुझाती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति PSU और उन पर CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है। मंत्री इनमें से किसी के सदस्य नहीं हो सकते।
जाँच और आचरण
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जाँचती है कि कार्यपालिका के बनाए नियम, विनियम और उप-विधियाँ संसद द्वारा सौंपी गई शक्तियों के भीतर हैं (UPSC 2018)। इसके उलट, नियम समिति सदन के अपने प्रक्रिया नियम देखती है।
लोकसभा आचार समिति 2000 में तदर्थ समिति के रूप में शुरू हुई और 2015 में स्थायी बनी। कोई भी व्यक्ति सदस्य के जरिए शिकायत कर सकता है, सदस्य सीधे कर सकते हैं, और यह विचाराधीन मामले नहीं उठाती (UPSC 2024)।
दूरसंचार, बीमा और बिजली के स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा संसद विभाग-संबंधित स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के जरिए करती है (UPSC 2019)।
कल्याण समितियाँ
SC और ST कल्याण समिति में 30 सदस्य हैं: 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, और सदस्य एक साल रहते हैं (UPSC 2026)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ: संख्या, संरचना और सदस्य कौन नियुक्त करता है।
- संयुक्त संसदीय समितियाँ: कैसे बनती हैं और हाल के उदाहरण (वक्फ विधेयक 2024, एक साथ चुनाव 2024)।
- सरकारी आश्वासन समिति: क्या जाँचती है।
- कार्य मंत्रणा समिति: अध्यक्षता कौन करता है।
- विशेषाधिकार समिति और विशेषाधिकार हनन।
- मंत्री वित्तीय समितियों के सदस्य क्यों नहीं हो सकते।
ख़बरों में
वक्फ (संशोधन) विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समितियाँ (2024 से 2025)। संभावित प्रश्न: JPC के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है?
आचार समिति की 2023 की कैश-फॉर-क्वेरी जाँच और एक सदस्य का निष्कासन। संभावित प्रश्न: लोकसभा आचार समिति स्थायी समिति कब बनी?
स्रोत
- लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (अध्याय XXVI, XXIV-A, नियम 316)
- लोकसभा सचिवालय: संसद की समितियाँ
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 118
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2013, 2014, 2018, 2019, 2024, 2026