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पंचायत और नगरपालिका
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच स्थानीय सरकार पर 7 प्रश्न पूछे। ट्रैप ज़्यादातर छोटी अदला-बदली हैं: 74वें संशोधन का निकाय 73वें में, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री, या 21 की जगह 25।
संवैधानिक ढाँचा: भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O) और भाग IXA (243P से 243ZG)
मूल उद्देश्य: हर गाँव और शहर में चुनी हुई स्थानीय सरकार, नियमित चुनाव, आरक्षित सीटें और सुनिश्चित धन के साथ।
- अनु. 243A और 243B
- ग्राम सभा; तीन स्तर (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला); 20 लाख से कम आबादी में मध्यवर्ती स्तर वैकल्पिक।
- अनु. 243C और 243D
- सीधे चुनाव; अनुपात में SC और ST का आरक्षण और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई, अध्यक्षों समेत।
- अनु. 243E और 243F
- पाँच साल का कार्यकाल; भंग होने के छह महीने में चुनाव; न्यूनतम उम्र 21।
- अनु. 243G और 243H
- शक्तियाँ और आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना (ग्यारहवीं अनुसूची, 29 विषय); कर और अनुदान।
- अनु. 243I और 243K
- हर पाँच साल में राज्य वित्त आयोग (राज्यपाल); राज्य चुनाव आयोग।
- अनु. 243M
- भाग IX पाँचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम पर लागू नहीं (PESA इसे पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है)।
- भाग IXA
- नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम; वार्ड समितियाँ; जिला (243ZD) और महानगर (243ZE) योजना समितियाँ; बारहवीं अनुसूची, 18 विषय।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
74वें संशोधन के निकाय को 73वें में रख देना। जिला योजना समिति (243ZD) और महानगर योजना समिति (243ZE) भाग IXA (74वाँ, नगरपालिका) में हैं। राज्य चुनाव आयोग (243K) और राज्य वित्त आयोग (243I) भाग IX (73वाँ) में हैं और दोनों पर लागू होते हैं।
राज्यपाल की भूमिका मुख्यमंत्री को दे देना। राज्य वित्त आयोग हर पाँच साल में राज्यपाल बनाते हैं और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी वही करते हैं।
पंचायत के लिए उम्र 21, 25 या 30 नहीं। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर ज़रूरी नहीं। महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें (कई राज्य अपने कानून से 50 प्रतिशत देते हैं)। कार्यकाल पाँच साल; फिर से गठित निकाय सिर्फ बची अवधि तक।
स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है; उसका मूल उद्देश्य जनता की भागीदारी है। संघवाद, प्रत्यायोजन, जवाबदेही और धन जुटाना लुभाने वाले मिलते-जुलते शब्द हैं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग: राज्यपाल बनाते हैं | मुख्यमंत्री बनाते हैं | 2025 प्र. 8 |
| पंचायत सदस्य: न्यूनतम उम्र 21 | 25 या 30 | 2016 प्र. 1 |
| मध्यवर्ती स्तर: 20 लाख से कम वाले राज्यों में नहीं | सभी राज्यों में | 2025 प्र. 8 |
| फिर से गठित पंचायत: बची अवधि | पूरे पाँच साल | 2016 प्र. 1 |
| जिला योजना समिति: 74वाँ संशोधन | 73वाँ संशोधन | 2011 प्र. 12 |
| महानगर योजना समिति योजना बनाती है, अकेले लागू नहीं करती | योजनाओं की पूरी जिम्मेदारी | 2011 प्र. 2 |
| स्थानीय स्वशासन: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण | संघवाद | 2017 प्र. 23 |
| शहर का अधिकार: सहमत मानवाधिकार नहीं | UN निगरानी वाला अधिकार | 2021 प्र. 14 |
| ग्राम सभा: गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता | केवल चुने हुए सदस्य | संभावित |
| ग्यारहवीं अनुसूची: 29 विषय | 18 विषय | संभावित |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| न्यूनतम उम्र | 21 साल | 25 या 30 |
| मध्यवर्ती स्तर | 20 लाख से कम में वैकल्पिक | सभी राज्यों में |
| महिलाएँ | कम से कम एक-तिहाई | संविधान से आधा |
| कार्यकाल | पाँच साल; फिर से बने तो बची अवधि | नए पाँच साल |
| राज्य वित्त आयोग | राज्यपाल, हर पाँच साल (243I) | मुख्यमंत्री |
| राज्य चुनाव आयुक्त | राज्यपाल नियुक्त करते हैं; हटाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा | भारत निर्वाचन आयोग |
| जिला योजना समिति | 74वाँ संशोधन, 243ZD | 73वाँ संशोधन |
| महानगर योजना समिति | 243ZE; विकास योजना का मसौदा | अकेले लागू करती है |
| विषय | पंचायत 29 (11वीं अनु.), नगरपालिका 18 (12वीं अनु.) | आपस में बदल देना |
यह भी याद रखें
- समितियाँ: बलवंत राय मेहता (1957, तीन स्तर), अशोक मेहता (1977, दो स्तर), जी. वी. के. राव (1985), एल. एम. सिंघवी (1986, संवैधानिक दर्जा)।
- राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर 1959) ने सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया।
- PESA, 1996 ग्राम सभा की शक्तियों के साथ भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है।
- 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)।
- स्थानीय स्वशासन = लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (UPSC 2017)।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
ढाँचा और चुनाव
73वें संशोधन (1992) ने भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। हर राज्य में ग्राम और जिला स्तर पर पंचायतें होनी चाहिए; 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती (प्रखंड) स्तर ज़रूरी नहीं, इसलिए "सभी राज्यों में" गलत है (UPSC 2025)।
सदस्य सीधे चुने जाते हैं। न्यूनतम उम्र 21 है (UPSC 2016, 2025)। SC और ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित हैं, अध्यक्षों में भी। पंचायत का कार्यकाल पाँच साल है; समय से पहले भंग हो तो छह महीने में नई चुनी जाती है और सिर्फ बची अवधि तक रहती है (UPSC 2016)।
राज्य चुनाव आयोग (243K) पंचायत चुनाव कराता है, और राज्यपाल हर पाँच साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और करों के बँटवारे की सिफारिश के लिए राज्य वित्त आयोग बनाते हैं (243I)। यह राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं (UPSC 2025)। दोनों 73वें संशोधन से हैं (UPSC 2011)।
नगरपालिकाएँ
74वें संशोधन (1992) ने भाग IXA और बारहवीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी। यह तीन तरह के शहरी निकाय देता है: संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और बड़े के लिए नगर निगम।
जिला योजना समितियाँ (243ZD) पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाएँ जोड़ती हैं, और महानगर योजना समितियाँ (243ZE) महानगर क्षेत्रों की विकास योजना का मसौदा बनाती हैं (UPSC 2011)। दोनों 74वें संशोधन में हैं, 73वें में नहीं (UPSC 2011)। महानगर समिति योजना बनाती है; योजनाओं को लागू करने की "पूरी" जिम्मेदारी उसकी नहीं।
इसके पीछे का विचार
स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है (UPSC 2017): शक्ति और जिम्मेदारी चुने हुए स्थानीय निकायों तक पहुँचाना। इसका मूल उद्देश्य विकास में जनता की भागीदारी है (UPSC 2015)।
73वें संशोधन तक का रास्ता: बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने तीन स्तर सुझाए; राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज शुरू किया; अशोक मेहता (1977) ने दो स्तर सुझाए; एल. एम. सिंघवी (1986) ने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- भाग IX के कौन से अनुच्छेद पाँचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, और PESA इसे कैसे बदलता है।
- राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना।
- ग्यारहवीं अनुसूची के विषय, जैसे लघु वनोपज, पेयजल और भूमि सुधार।
- वार्ड समितियाँ: 3 लाख या अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं में अनिवार्य।
- क्या अदालतें पंचायत चुनाव में दखल दे सकती हैं? (अनु. 243O)।
- स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट (विकास किशनराव गवली, 2021)।
ख़बरों में
OBC आरक्षण और परिसीमन को लेकर कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में देरी। संभावित प्रश्न: भंग होने के कितने महीने में पंचायत चुनाव होना चाहिए?
"प्रधान पति" मुद्दा: चुनी हुई महिला प्रमुखों के प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर 2025 की समिति रिपोर्ट। संभावित प्रश्न: संविधान पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O), भाग IXA (243P से 243ZG), ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची
- संविधान (73वाँ और 74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
- पंचायती राज मंत्रालय
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2015, 2016, 2017, 2021, 2025