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टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

नए आपराधिक कानून, पुलिस और जेल

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच आपराधिक न्याय पर 6 प्रश्न पूछे, ज़्यादातर 2021 के बाद। ट्रैप छोटे और सटीक हैं: पुलिस हिरासत को न्यायिक हिरासत से बदलना, पैरोल को अधिकार कहना, ज़ीरो FIR को असंज्ञेय अपराधों तक खींचना।

6पुराने प्रश्न
3पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
4तरह के ट्रैप
10शब्द-बदल
ढाँचा: संवैधानिक और कानूनी आधार

मूल उद्देश्य: गिरफ्तारी और मुकदमे के दौरान स्वतंत्रता की रक्षा, और साथ में राज्य को व्यवस्था बनाए रखने देना।

अनु. 20 से 22
पिछली तारीख से सजा, दोहरे दंड, आत्म-अभिशंसन से सुरक्षा; गिरफ्तारी पर अधिकार; सीमाओं के साथ निवारक निरोध (22(3) में वकील का अधिकार नहीं)।
अनु. 355
हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा का संघ का कर्तव्य।
राज्य सूची
लोक व्यवस्था और पुलिस (प्रविष्टि 1, 2), जेल (प्रविष्टि 4)।
नए आपराधिक कानून
भारतीय न्याय संहिता (IPC की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (साक्ष्य अधिनियम); 1 जुलाई 2024 से लागू।
BNSS की मुख्य बातें
ज़ीरो FIR और ई-FIR (धारा 173), 3 से 7 साल वाले अपराधों में प्रारंभिक जाँच, तलाशी की अनिवार्य वीडियोग्राफी, अनुपस्थिति में मुकदमा।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
2
2022
0
2023
3
2024
0
2025
0
2026
1

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

अदला-बदली: हिरासत का प्रकार

पुलिस हिरासत (थाने की हवालात, टुकड़ों में 15 दिन तक) को न्यायिक हिरासत (जेल, मजिस्ट्रेट के अधीन) से मिला देना। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति चाहिए।

रियायत, अधिकार नहीं

पैरोल को अधिकार बताना, या ज़ीरो FIR की ई-फाइलिंग को "अनिवार्य" कहना। पैरोल विवेकाधीन है; BNSS में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी एक विकल्प है।

केंद्र बनाम राज्य

पुलिस और जेलों को केंद्र का विषय मान लेना। पुलिस और जेल राज्य सूची के विषय हैं (प्रविष्टि 2 और 4); होम गार्ड राज्य कानूनों से बनते हैं; पर अनुच्छेद 355 राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा को संघ का कर्तव्य बनाता है।

एक शब्द ज़्यादा

ज़ीरो FIR में "असंज्ञेय" जोड़ देना, जो सिर्फ संज्ञेय अपराधों पर है।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
ज़ीरो FIR: सिर्फ संज्ञेय अपराधसंज्ञेय और असंज्ञेय2026 प्र. 1
ई-FIR: वैकल्पिकअनिवार्य2026 प्र. 1
अनु. 22(3): निवारक निरोध में वकील का अधिकार नहींवकील की गारंटी2023 प्र. 3
पोटा में पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति सबूतमान्य नहीं2023 प्र. 3
जेल: राज्य सूची; कारागार अधिनियम 1894संघ का विषय2023 प्र. 10
होम गार्ड: राज्य अधिनियमकेंद्रीय अधिनियम2023 प्र. 14
न्यायिक हिरासत: जेलथाना2021 प्र. 5
पैरोल: रियायतअधिकार2021 प्र. 6
BNS ने IPC, BNSS ने CrPC, BSA ने साक्ष्य अधिनियम की जगह लीBNSS ने IPC की जगह लीसंभावित
नए कानून लागू: 1 जुलाई 20241 जनवरी 2024संभावित

पुराने प्रश्न हल कीजिए

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UPSC 2026 प्र. 1
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत ज़ीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट (ज़ीरो FIR) के बारे में इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. ज़ीरो FIR किसी थाने में दर्ज की जा सकती है, भले ही संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध का स्थान उस थाने के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। 2. जिस थाने में ज़ीरो FIR दर्ज हुई है उसका प्रभारी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकता है। 3. ज़ीरो FIR के तहत सूचना देने वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी देना अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: ज़ीरो FIR सिर्फ संज्ञेय अपराध में; इलेक्ट्रॉनिक जानकारी देना अनिवार्य नहीं।
UPSC 2023 प्र. 3
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करे। 2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को विधिक परामर्शदाता देने से छूट देता है। 3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के सामने अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को सबूत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: POTA में पुलिस के सामने इकबालिया बयान सबूत माना जाता था।
UPSC 2023 प्र. 10
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-I: भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन-II: भारत में जेलें कारागार अधिनियम, 1894 से शासित हैं, जिसने जेल के विषय को स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा। उपर्युक्त कथनों के बारे में इनमें से कौन सा सही है?
उत्तर: (a). ट्रैप: जेल राज्य सूची में है और कानून 1894 का है।
UPSC 2023 प्र. 14
होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. होम गार्ड केंद्र सरकार के होम गार्ड अधिनियम और नियमों के तहत गठित होते हैं। 2. होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में काम करना है। 3. अंतरराष्ट्रीय सीमा/तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा शाखा होम गार्ड बटालियनें बनाई गई हैं। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: होम गार्ड राज्यों के कानून से बनते हैं, केंद्र के नहीं।
UPSC 2021 प्र. 5
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं, थाने में बंद रखा जाता है। 2. न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ की अनुमति नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल में रहता है, थाने में नहीं।
UPSC 2021 प्र. 6
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार पेश करता है, तो उसे पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। 2. राज्य सरकारों के अपने कैदी पैरोल पर रिहाई नियम होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: पैरोल अधिकार नहीं है, रियायत है।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह किस कानून ने ली?
उत्तर: (c). भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023।
2
नए आपराधिक कानून कब लागू हुए?
उत्तर: (c). 1 जुलाई 2024।
3
किस अनुच्छेद के तहत संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करे?
उत्तर: (b). अनुच्छेद 355।
4
विचार कीजिए: 1. ज़ीरो FIR असंज्ञेय अपराधों पर लागू होती है। 2. न्यायिक हिरासत में अभियुक्त जेल में रहता है। 3. पैरोल एक अधिकार है। कितने सही हैं?
उत्तर: (a). केवल 2 सही।
5
निवारक निरोध कानून के तहत तीन महीने से ज़्यादा निरोध के लिए किसकी मंजूरी चाहिए?
उत्तर: (b). सलाहकार बोर्ड (अनु. 22(4))।
6
कथन I: राज्य अपने पैरोल नियम बनाते हैं। कथन II: जेल राज्य सूची में है।
उत्तर: (a). राज्य का विषय होने से जेल और पैरोल राज्य नियंत्रित करते हैं।

उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड

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1-पेज तालिका

बिंदुतथ्यUPSC की अदला-बदली
ज़ीरो FIRसंज्ञेय अपराध, कोई भी थानाअसंज्ञेय भी
ई-FIRवैकल्पिक; 3 दिन में हस्ताक्षरअनिवार्य
न्यायिक हिरासतजेल; पूछताछ के लिए अदालत की अनुमतिथाना
पुलिस हिरासत15 दिन तक (BNSS में टुकड़ों में)60 दिन
पैरोलराज्य नियमों के तहत रियायतअधिकार
जेलराज्य सूची; कारागार अधिनियम 1894संघ
होम गार्डराज्य अधिनियम; पुलिस के सहायककेंद्रीय अधिनियम
निवारक निरोधवकील का अधिकार नहीं (अनु. 22(3))वकील की गारंटी

यह भी याद रखें

  • आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023: राज्यों के अपनाने के लिए एक आदर्श।
  • BNSS में 15 दिन की पुलिस हिरासत पहले 40 या 60 दिनों में टुकड़ों में ली जा सकती है।
  • पोटा (2002) 2004 में निरस्त हुआ; अब UAPA मुख्य आतंकवाद-रोधी कानून है।
  • IPC की धारा 498A अब BNS की धारा 85 है; राजद्रोह (124A) हटाया गया, संप्रभुता को खतरे वाले कार्यों पर नई धारा 152।
  • अनुच्छेद 22: तीन महीने से ज़्यादा निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड चाहिए।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

नए आपराधिक कानून

तीन कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC की जगह) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (साक्ष्य अधिनियम की जगह)।

BNSS की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की ज़ीरो FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, अपराध कहीं भी हुआ हो, और सही थाने को भेजी जाती है। जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है, पर यह विकल्प है, कर्तव्य नहीं। तीन से सात साल की सजा वाले अपराधों में प्रभारी अधिकारी अनुमति से पहले प्रारंभिक जाँच कर सकता है (UPSC 2026)।

हिरासत, पैरोल और निरोध

पुलिस हिरासत में अभियुक्त थाने की हवालात में होता है; न्यायिक हिरासत में वह मजिस्ट्रेट के अधीन जेल में होता है, और पुलिस को पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति चाहिए (UPSC 2021)। पैरोल अधिकार नहीं, रियायत है, जो हर राज्य के अपने नियमों से मिलती है (UPSC 2021)।

अनुच्छेद 22(3) निवारक निरोध कानूनों में रखे लोगों को वकील से परामर्श और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के अधिकार से बाहर रखता है (UPSC 2023)। पोटा (2002) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने की गई स्वीकारोक्ति को सबूत के रूप में मानने देता था, जो उसकी बड़ी आलोचना थी (UPSC 2023)।

पुलिस, जेल और केंद्र

पुलिस और जेल राज्य के विषय हैं, और जेलें अब भी कारागार अधिनियम, 1894 और राज्य नियमावलियों से चलती हैं (UPSC 2023)। होम गार्ड राज्य अधिनियमों के तहत पुलिस के सहायक बल के रूप में बनते हैं, सीमावर्ती राज्यों में सीमा शाखा बटालियनों के साथ (UPSC 2023)। अनुच्छेद 355 हर राज्य की आंतरिक अशांति से रक्षा को संघ का कर्तव्य बनाता है (UPSC 2023)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • BNS में कौन से अपराध जुड़े या हटे (संगठित अपराध, भीड़ हिंसा, राजद्रोह)।
  • BNSS में अनुपस्थिति में मुकदमा और आरोप पत्र की समय सीमा।
  • BSA में इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य।
  • आदर्श कारागार अधिनियम, 2023: क्या प्रावधान करता है।
  • UAPA, 1967 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने वाला 2019 का संशोधन।
  • सलाहकार बोर्ड और निवारक निरोध की अधिकतम अवधि।

ख़बरों में

नए आपराधिक कानूनों का एक साल (जुलाई 2025): ई-FIR और ज़ीरो FIR के आँकड़े और फोरेंसिक अनिवार्यता। संभावित प्रश्न: किस कानून ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली?

जेलों की भीड़ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और BNSS की धारा 479 के तहत विचाराधीन कैदियों की रिहाई। संभावित प्रश्न: "जेल" राज्य का विषय है या संघ का?

स्रोत

  • भारत का संविधान: अनुच्छेद 20 से 22, 355; सातवीं अनुसूची सूची II प्रविष्टि 1, 2, 4
  • भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
  • कारागार अधिनियम, 1894; आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023; आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002
  • गृह मंत्रालय: होम गार्ड
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2021, 2023, 2026