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नए आपराधिक कानून, पुलिस और जेल
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच आपराधिक न्याय पर 6 प्रश्न पूछे, ज़्यादातर 2021 के बाद। ट्रैप छोटे और सटीक हैं: पुलिस हिरासत को न्यायिक हिरासत से बदलना, पैरोल को अधिकार कहना, ज़ीरो FIR को असंज्ञेय अपराधों तक खींचना।
ढाँचा: संवैधानिक और कानूनी आधार
मूल उद्देश्य: गिरफ्तारी और मुकदमे के दौरान स्वतंत्रता की रक्षा, और साथ में राज्य को व्यवस्था बनाए रखने देना।
- अनु. 20 से 22
- पिछली तारीख से सजा, दोहरे दंड, आत्म-अभिशंसन से सुरक्षा; गिरफ्तारी पर अधिकार; सीमाओं के साथ निवारक निरोध (22(3) में वकील का अधिकार नहीं)।
- अनु. 355
- हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा का संघ का कर्तव्य।
- राज्य सूची
- लोक व्यवस्था और पुलिस (प्रविष्टि 1, 2), जेल (प्रविष्टि 4)।
- नए आपराधिक कानून
- भारतीय न्याय संहिता (IPC की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (साक्ष्य अधिनियम); 1 जुलाई 2024 से लागू।
- BNSS की मुख्य बातें
- ज़ीरो FIR और ई-FIR (धारा 173), 3 से 7 साल वाले अपराधों में प्रारंभिक जाँच, तलाशी की अनिवार्य वीडियोग्राफी, अनुपस्थिति में मुकदमा।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
पुलिस हिरासत (थाने की हवालात, टुकड़ों में 15 दिन तक) को न्यायिक हिरासत (जेल, मजिस्ट्रेट के अधीन) से मिला देना। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति चाहिए।
पैरोल को अधिकार बताना, या ज़ीरो FIR की ई-फाइलिंग को "अनिवार्य" कहना। पैरोल विवेकाधीन है; BNSS में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी एक विकल्प है।
पुलिस और जेलों को केंद्र का विषय मान लेना। पुलिस और जेल राज्य सूची के विषय हैं (प्रविष्टि 2 और 4); होम गार्ड राज्य कानूनों से बनते हैं; पर अनुच्छेद 355 राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा को संघ का कर्तव्य बनाता है।
ज़ीरो FIR में "असंज्ञेय" जोड़ देना, जो सिर्फ संज्ञेय अपराधों पर है।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| ज़ीरो FIR: सिर्फ संज्ञेय अपराध | संज्ञेय और असंज्ञेय | 2026 प्र. 1 |
| ई-FIR: वैकल्पिक | अनिवार्य | 2026 प्र. 1 |
| अनु. 22(3): निवारक निरोध में वकील का अधिकार नहीं | वकील की गारंटी | 2023 प्र. 3 |
| पोटा में पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति सबूत | मान्य नहीं | 2023 प्र. 3 |
| जेल: राज्य सूची; कारागार अधिनियम 1894 | संघ का विषय | 2023 प्र. 10 |
| होम गार्ड: राज्य अधिनियम | केंद्रीय अधिनियम | 2023 प्र. 14 |
| न्यायिक हिरासत: जेल | थाना | 2021 प्र. 5 |
| पैरोल: रियायत | अधिकार | 2021 प्र. 6 |
| BNS ने IPC, BNSS ने CrPC, BSA ने साक्ष्य अधिनियम की जगह ली | BNSS ने IPC की जगह ली | संभावित |
| नए कानून लागू: 1 जुलाई 2024 | 1 जनवरी 2024 | संभावित |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| ज़ीरो FIR | संज्ञेय अपराध, कोई भी थाना | असंज्ञेय भी |
| ई-FIR | वैकल्पिक; 3 दिन में हस्ताक्षर | अनिवार्य |
| न्यायिक हिरासत | जेल; पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति | थाना |
| पुलिस हिरासत | 15 दिन तक (BNSS में टुकड़ों में) | 60 दिन |
| पैरोल | राज्य नियमों के तहत रियायत | अधिकार |
| जेल | राज्य सूची; कारागार अधिनियम 1894 | संघ |
| होम गार्ड | राज्य अधिनियम; पुलिस के सहायक | केंद्रीय अधिनियम |
| निवारक निरोध | वकील का अधिकार नहीं (अनु. 22(3)) | वकील की गारंटी |
यह भी याद रखें
- आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023: राज्यों के अपनाने के लिए एक आदर्श।
- BNSS में 15 दिन की पुलिस हिरासत पहले 40 या 60 दिनों में टुकड़ों में ली जा सकती है।
- पोटा (2002) 2004 में निरस्त हुआ; अब UAPA मुख्य आतंकवाद-रोधी कानून है।
- IPC की धारा 498A अब BNS की धारा 85 है; राजद्रोह (124A) हटाया गया, संप्रभुता को खतरे वाले कार्यों पर नई धारा 152।
- अनुच्छेद 22: तीन महीने से ज़्यादा निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड चाहिए।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
नए आपराधिक कानून
तीन कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC की जगह) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (साक्ष्य अधिनियम की जगह)।
BNSS की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की ज़ीरो FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, अपराध कहीं भी हुआ हो, और सही थाने को भेजी जाती है। जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है, पर यह विकल्प है, कर्तव्य नहीं। तीन से सात साल की सजा वाले अपराधों में प्रभारी अधिकारी अनुमति से पहले प्रारंभिक जाँच कर सकता है (UPSC 2026)।
हिरासत, पैरोल और निरोध
पुलिस हिरासत में अभियुक्त थाने की हवालात में होता है; न्यायिक हिरासत में वह मजिस्ट्रेट के अधीन जेल में होता है, और पुलिस को पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति चाहिए (UPSC 2021)। पैरोल अधिकार नहीं, रियायत है, जो हर राज्य के अपने नियमों से मिलती है (UPSC 2021)।
अनुच्छेद 22(3) निवारक निरोध कानूनों में रखे लोगों को वकील से परामर्श और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के अधिकार से बाहर रखता है (UPSC 2023)। पोटा (2002) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने की गई स्वीकारोक्ति को सबूत के रूप में मानने देता था, जो उसकी बड़ी आलोचना थी (UPSC 2023)।
पुलिस, जेल और केंद्र
पुलिस और जेल राज्य के विषय हैं, और जेलें अब भी कारागार अधिनियम, 1894 और राज्य नियमावलियों से चलती हैं (UPSC 2023)। होम गार्ड राज्य अधिनियमों के तहत पुलिस के सहायक बल के रूप में बनते हैं, सीमावर्ती राज्यों में सीमा शाखा बटालियनों के साथ (UPSC 2023)। अनुच्छेद 355 हर राज्य की आंतरिक अशांति से रक्षा को संघ का कर्तव्य बनाता है (UPSC 2023)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- BNS में कौन से अपराध जुड़े या हटे (संगठित अपराध, भीड़ हिंसा, राजद्रोह)।
- BNSS में अनुपस्थिति में मुकदमा और आरोप पत्र की समय सीमा।
- BSA में इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य।
- आदर्श कारागार अधिनियम, 2023: क्या प्रावधान करता है।
- UAPA, 1967 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने वाला 2019 का संशोधन।
- सलाहकार बोर्ड और निवारक निरोध की अधिकतम अवधि।
ख़बरों में
नए आपराधिक कानूनों का एक साल (जुलाई 2025): ई-FIR और ज़ीरो FIR के आँकड़े और फोरेंसिक अनिवार्यता। संभावित प्रश्न: किस कानून ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली?
जेलों की भीड़ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और BNSS की धारा 479 के तहत विचाराधीन कैदियों की रिहाई। संभावित प्रश्न: "जेल" राज्य का विषय है या संघ का?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 20 से 22, 355; सातवीं अनुसूची सूची II प्रविष्टि 1, 2, 4
- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
- कारागार अधिनियम, 1894; आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023; आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002
- गृह मंत्रालय: होम गार्ड
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2021, 2023, 2026