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राज्यपाल
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच राज्यपाल पर 7 प्रश्न पूछे। ज़्यादातर में राज्यपाल को किसी और, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, से बदल दिया जाता है, या सलाह पर होने वाले काम को विवेकाधीन बता दिया जाता है।
संवैधानिक ढाँचा: भाग VI, अध्याय II (अनुच्छेद 153 से 167, 200, 201, 361)
मूल उद्देश्य: राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे, कुछ विवेकाधीन शक्तियों और केंद्र से कड़ी के साथ।
- अनु. 153 और 155
- हर राज्य के लिए राज्यपाल (एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का हो सकता है, 7वाँ संशोधन 1956); राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
- अनु. 156 और 157
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद, सामान्यतः पाँच साल; उम्र 35 और नागरिक।
- अनु. 158
- किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं; कार्यकाल में परिलब्धियाँ कम नहीं।
- अनु. 163 और 164
- मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है, सिवाय जहाँ राज्यपाल अपने विवेक से काम करें; मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
- अनु. 200 और 201
- विधेयक को अनुमति, रोकना, लौटाना या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना।
- अनु. 213
- विधानमंडल सत्र में न हो तो अध्यादेश।
- अनु. 361
- सरकारी कार्यों के लिए किसी न्यायालय को जवाबदेह नहीं; कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही नहीं।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
राज्यपाल को राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री से बदल देना। राज्य का विधेयक सिर्फ राज्यपाल सुरक्षित रखते हैं (राष्ट्रपति अपने आप नहीं मँगा सकते); उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं; मुख्य सचिव को राज्य सरकार नियुक्त करती है, राज्यपाल नहीं।
सलाह पर होने वाले कामों को विवेकाधीन बता देना। विवेकाधीन: अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट, विधेयक सुरक्षित रखना, किसी दल को बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री चुनना, छठी अनुसूची के मामले। मुख्यमंत्री की सलाह पर: मंत्रियों की नियुक्ति, कार्य नियम।
राज्यपाल के प्रश्न में किसी और के बारे में सही कथन। अनुच्छेद 194 सदन में विधायकों के कहे की रक्षा करता है; अनुच्छेद 361 राज्यपाल की। सिर्फ विषय बदलने से किसी कथन को न छोड़ें।
सरकारिया (1983) ने कहा कि राज्यपाल हाल के राजनीतिक संबंधों से दूर कोई प्रतिष्ठित बाहरी व्यक्ति हो। राजमन्नार (1969) स्वायत्तता पर तमिलनाडु की समिति थी; NCRWC (2000) और पुंछी (2007) बाद में आए।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| राज्य का विधेयक सिर्फ राज्यपाल सुरक्षित रखते हैं | राष्ट्रपति अपने आप रख सकते हैं | 2025 प्र. 5 |
| संविधान राज्यपाल के विवेक का उल्लेख करता है (अनु. 163) | विवेक का उल्लेख नहीं | 2025 प्र. 5 |
| सदन में भाषण पर विधायकों को छूट (अनु. 194) | सिर्फ राज्यपाल को छूट | 2025 प्र. 1 |
| सरकारिया: राज्यपाल प्रतिष्ठित बाहरी व्यक्ति | राजमन्नार समिति | 2019 प्र. 9 |
| राज्यपाल की परिलब्धियाँ कार्यकाल में कम नहीं (अनु. 158) | घटाई जा सकती हैं | 2018 प्र. 4 |
| मुख्य सचिव: राज्य सरकार नियुक्त करती है; निश्चित कार्यकाल नहीं | राज्यपाल नियुक्त करते हैं; निश्चित कार्यकाल | 2016 प्र. 8 |
| मंत्रियों की नियुक्ति: मुख्यमंत्री की सलाह पर | विवेकाधीन | 2014 प्र. 5 |
| एक राज्यपाल दो या अधिक राज्यों का हो सकता है | नहीं हो सकता | 2013 प्र. 17 |
| राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं | राष्ट्रपति जैसा महाभियोग | 2013 प्र. 17 |
| राज्यपाल की न्यूनतम उम्र: 35 | 30 या 25 | संभावित |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| नियुक्ति | राष्ट्रपति | चुनाव |
| हटाना | राष्ट्रपति का प्रसाद; कोई प्रक्रिया नहीं | महाभियोग |
| दो राज्य | अनुमति (7वाँ संशोधन) | अनुमति नहीं |
| विवेक | अनु. 163 में उल्लेख | उल्लेख नहीं |
| विधेयक सुरक्षित रखना | सिर्फ राज्यपाल (अनु. 200) | राष्ट्रपति अपने आप |
| छूट | अनु. 361: कार्यकाल में आपराधिक मामला नहीं | मुकदमा चल सकता है |
| परिलब्धियाँ | कार्यकाल में कम नहीं (अनु. 158) | घटाई जा सकती हैं |
| मुख्य सचिव | राज्य सरकार नियुक्त करती है | राज्यपाल |
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीश | राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं | राज्यपाल |
यह भी याद रखें
- विवेकाधीन: राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट, विधेयक सुरक्षित रखना, त्रिशंकु सदन में मुख्यमंत्री चुनना, छठी अनुसूची (रॉयल्टी हिस्सा), संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त भूमिका।
- सरकारिया (1983): प्रतिष्ठित बाहरी, तटस्थ, हाल में राजनीति में सक्रिय नहीं; नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श।
- बी. पी. सिंघल (2010): राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।
- नबाम रेबिया (2016): विवेक सिर्फ उतना है जितना संविधान अनुमति देता है।
- तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (2025): राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
नियुक्ति और कार्यकाल
राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं (अनु. 155, 156)। संविधान हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं देता (UPSC 2013), हालाँकि बी. पी. सिंघल (2010) में अदालत ने कहा कि हटाना मनमाना नहीं हो सकता। 7वाँ संशोधन (1956) एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने देता है।
सरकारिया आयोग (1983) ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तटस्थ हो, और गहरे राजनीतिक संबंध या हाल की सक्रिय राजनीति न हो (UPSC 2019)।
राज्यपाल की परिलब्धियाँ कार्यकाल में कम नहीं की जा सकतीं (अनु. 158; UPSC 2018)।
शक्तियाँ और विवेक
राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं, सिवाय जहाँ संविधान विवेक माँगता है (अनु. 163)। संविधान ऐसे विवेक का स्पष्ट उल्लेख करता है (UPSC 2025)।
विवेकाधीन शक्तियों में राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट, किसी को स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री चुनना और छठी अनुसूची के कुछ मामले हैं। मंत्रियों की नियुक्ति और कार्य नियम बनाना सलाह पर होते हैं (UPSC 2014)।
राज्य का विधेयक राष्ट्रपति तक तभी पहुँचता है जब राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उसे सुरक्षित रखें; राष्ट्रपति अपने आप उसे सुरक्षित नहीं रख सकते (UPSC 2025)। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्यपाल नहीं (UPSC 2013)।
छूट
अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल सरकारी कार्यों के लिए किसी न्यायालय को जवाबदेह नहीं, और कार्यकाल में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती (UPSC 2018, 2025)। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन में कही बात या दिए मत के लिए अलग छूट है (अनु. 194; UPSC 2025)।
मुख्य सचिव का चयन और नियुक्ति राज्य सरकार करती है और उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं (UPSC 2016)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- 2025 के सर्वोच्च न्यायालय फैसले और अनुच्छेद 143 संदर्भ के बाद राज्यपाल की अनुमति की समय सीमा।
- छठी अनुसूची क्षेत्रों में और पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में राज्यपाल की भूमिका।
- अध्यादेश शक्ति (अनु. 213) और कब वे राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश नहीं ला सकते।
- राज्यपाल (अनु. 161) बनाम राष्ट्रपति (अनु. 72) की क्षमा शक्ति।
- राज्यपालों पर पुंछी आयोग (2010): निश्चित पाँच साल का कार्यकाल और महाभियोग जैसा हटाना।
- राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल: कानूनी, संवैधानिक नहीं।
ख़बरों में
तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (अप्रैल 2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा तय की; इसके बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत अदालत की राय माँगी। संभावित प्रश्न: राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं?
कई राज्यों ने विश्वविद्यालय कानून बदलकर राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाया। संभावित प्रश्न: क्या कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका संविधान देता है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 153 से 167, 194, 200, 201, 213, 361
- सरकारिया आयोग रिपोर्ट (1988); पुंछी आयोग रिपोर्ट (2010)
- सर्वोच्च न्यायालय: बी. पी. सिंघल (2010), नबाम रेबिया (2016), तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2025