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मौलिक अधिकार
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच मौलिक अधिकारों पर 12 प्रश्न पूछे। सबसे पसंदीदा चाल अनुच्छेद संख्या की है: निजता, पसंद से विवाह और अदालतों के जोड़े ज़्यादातर अधिकार अनुच्छेद 21 में हैं, और UPSC बार-बार 19, 15 या 25 का विकल्प देता है।
संवैधानिक ढाँचा: भाग III (अनुच्छेद 12 से 35)
मूल उद्देश्य: राज्य की शक्ति को सीमित करना और व्यक्ति की रक्षा करना; अदालत में लागू कराए जा सकते हैं।
- अनु. 12
- "राज्य" की परिभाषा: केंद्र और राज्य की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और सरकार के नियंत्रण वाले अन्य प्राधिकरण।
- अनु. 13
- मौलिक अधिकार छीनने वाले कानून शून्य। "विधि" में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और कानून की ताकत वाली रूढ़ि या प्रथा शामिल; संविधान संशोधन यहाँ "विधि" नहीं (13(4), 24वाँ संशोधन, 1971)।
- अनु. 14 से 18
- समानता का अधिकार।
- अनु. 19 से 22
- स्वतंत्रता का अधिकार (19: नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ; 20: दोषसिद्धि; 21: प्राण और स्वतंत्रता; 21A: 6 से 14 साल की शिक्षा; 22: गिरफ़्तारी और निरोध)।
- अनु. 23 से 24
- शोषण के विरुद्ध अधिकार।
- अनु. 25 से 28
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनु. 29 से 30
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
- अनु. 32
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार: रिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना।
- अनु. 33 से 35
- सशस्त्र बलों और पुलिस के अधिकार सीमित करना (33), सेना विधि (34), लागू करने का कानून (35)।
- अनु. 300A
- संपत्ति का अधिकार: 44वें संशोधन (1978) से भाग III के बाहर, कानूनी अधिकार।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
निजता या अपनी पसंद से विवाह के अधिकार को अनुच्छेद 19 या 25 में रख देना। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) में माना है: निजता पुट्टस्वामी (2017) में, पसंद से विवाह शफ़ीन जहाँ (2018) में। निजता का प्रश्न UPSC ने दो बार पूछा, 2021 और 2024 में।
अस्पृश्यता के अंत (अनु. 17) को शोषण के विरुद्ध अधिकार में रख देना। यह समानता के अधिकार (अनु. 14 से 18) का हिस्सा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सिर्फ अनु. 23 (मानव तस्करी, बेगार) और अनु. 24 (बाल श्रम) हैं।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या सिर्फ नागरिकों का अधिकार बताना। 44वें संशोधन (1978) ने इसे भाग III से हटा दिया; अब यह अनु. 300A में कानूनी (संवैधानिक) अधिकार है, हर व्यक्ति के लिए।
अनुच्छेद 14 सिर्फ "विधि के समक्ष समता" नहीं है: ई. पी. रोयप्पा (1974) के बाद से यह मनमानी शक्ति को भी रद्द करता है, इसलिए बिना दिशा-निर्देश के विवेक देने वाला कानून अनु. 14 का उल्लंघन है। और "विधि की सम्यक प्रक्रिया" न्यायसंगतता (प्राकृतिक न्याय) की बात है, जो अनु. 21 में लिखी "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" से व्यापक है; मेनका गांधी (1978) ने अनु. 21 में न्यायसंगतता जोड़ी।
अनु. 13(3)(a) में "विधि" में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और कानून की ताकत रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी शामिल है। जो कथन पहला हिस्सा सही बताए पर रूढ़ि को छोड़ दे, वह आधा ही सही है।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| निजता: अनुच्छेद 21 | अनुच्छेद 19 या 15 | 2024 प्र. 10 |
| पसंद से विवाह: अनुच्छेद 21 | अनुच्छेद 25 या 19 | 2019 प्र. 11 |
| अस्पृश्यता (अनु. 17): समानता का अधिकार | शोषण के विरुद्ध अधिकार | 2020 प्र. 2 |
| बिना दिशा का विवेकाधिकार अनु. 14 का उल्लंघन | अनु. 32 या 44 | 2021 प्र. 9 |
| सम्यक प्रक्रिया = न्यायसंगतता, प्राकृतिक न्याय | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया | 2023 प्र. 2 |
| संपत्ति: हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार (अनु. 300A) | मौलिक अधिकार, या सिर्फ नागरिक | 2021 प्र. 18 |
| अनु. 13 की "विधि" में रूढ़ि और प्रथा शामिल | रूढ़ि और प्रथा शामिल नहीं | 2026 प्र. 8 |
| अनु. 15, 16, 19, 29, 30: सिर्फ नागरिक | सभी व्यक्तियों को | संभावित |
| आपातकाल में अनु. 20 और 21 निलंबित नहीं होते | सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं | संभावित |
| अनु. 21A: 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा | 6 से 18 साल | संभावित |
| अनु. 24: 14 से कम उम्र का बच्चा कारखाने, खदान, खतरनाक काम में नहीं | 18 से कम | संभावित |
| अनु. 13(4): संविधान संशोधन अनु. 13 की "विधि" नहीं (24वाँ संशोधन) | संशोधन भी अनु. 13 की "विधि" है | संभावित |
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1-पेज तालिका
| श्रेणी | अनुच्छेद | क्या शामिल है | सिर्फ नागरिक? |
|---|---|---|---|
| समानता का अधिकार | 14 से 18 | 14 विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण; 15 भेदभाव नहीं; 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर; 17 अस्पृश्यता का अंत; 18 उपाधियों का अंत | सिर्फ 15 और 16 |
| स्वतंत्रता का अधिकार | 19 से 22 | 19 छह स्वतंत्रताएँ (बोलना, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, पेशा); 20 दोषसिद्धि में संरक्षण; 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता; 21A 6 से 14 साल की शिक्षा; 22 गिरफ़्तारी और निवारक निरोध | सिर्फ 19 |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23 से 24 | 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर रोक; 24 14 से कम उम्र का बच्चा कारखाने, खदान या खतरनाक काम में नहीं | नहीं |
| धार्मिक स्वतंत्रता | 25 से 28 | 25 अंतःकरण और धर्म; 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन; 27 धर्म के लिए कर नहीं; 28 पूरी तरह सरकारी पैसे वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं | नहीं |
| संस्कृति और शिक्षा | 29 से 30 | 29 भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा; 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार | हाँ (29, 30) |
| संवैधानिक उपचार | 32 | सर्वोच्च न्यायालय जाना; बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा की रिट | नहीं |
| संपत्ति (मौलिक अधिकार नहीं) | 300A | कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा | नहीं, हर व्यक्ति |
यह भी याद रखें
- राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं: अनु. 20 और 21 (44वाँ संशोधन, 1978, अनु. 359)।
- युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल में अनु. 19 की स्वतंत्रताएँ अपने आप निलंबित (अनु. 358)।
- संपत्ति का अधिकार: अनु. 19(1)(f) और अनु. 31 को 44वें संशोधन (1978) ने हटाया; अब अनु. 300A।
- अनु. 21 में निजता (पुट्टस्वामी 2017), पसंद से विवाह (शफ़ीन जहाँ 2018), आजीविका (ओल्गा टेलिस 1985), स्वच्छ पर्यावरण, आश्रय, त्वरित सुनवाई और कानूनी सहायता शामिल मानी गई हैं।
- प्रमुख मामले: ए. के. गोपालन (1950, अनु. 21 का संकीर्ण अर्थ), गोलकनाथ (1967), केशवानंद भारती (1973, मूल ढाँचा), मेनका गांधी (1978, न्यायसंगत प्रक्रिया), मिनर्वा मिल्स (1980), ई. पी. रोयप्पा (1974, मनमानी), पुट्टस्वामी (2017)।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
भाग III क्या है
भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में वे अधिकार हैं जिन्हें अदालतें राज्य के विरुद्ध लागू करा सकती हैं। अनुच्छेद 12 "राज्य" की व्यापक परिभाषा देता है: केंद्र और राज्य की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और सरकार के नियंत्रण वाले अन्य प्राधिकरण।
अनुच्छेद 13 इन अधिकारों को छीनने वाले किसी भी कानून को शून्य बनाता है। इसकी "विधि" की परिभाषा (13(3)(a)) व्यापक है: अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और कानून की ताकत रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी (UPSC 2026)। 24वें संशोधन (1971) से जुड़ा अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 वाला संविधान संशोधन इस मकसद के लिए "विधि" नहीं है।
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
अनुच्छेद 14 के दो हिस्से हैं: विधि के समक्ष समता (ब्रिटिश कानून से) और विधियों का समान संरक्षण (अमेरिका से)। ई. पी. रोयप्पा (1974) के बाद से यह मनमानी को भी रोकता है, इसलिए कार्यपालिका को बिना दिशा का विवेक देने वाला कानून इसका उल्लंघन है (UPSC 2021)।
अनुच्छेद 15 राज्य को सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है, और महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान (15(3), पहले संशोधन 1951 से 15(4), 93वें संशोधन 2005 से शिक्षा में 15(5)) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए (15(6), 103वाँ संशोधन 2019) की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर देता है, साथ में 16(4) में आरक्षण, 16(4A) में पदोन्नति में आरक्षण और 16(6) में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसे अपराध बनाता है (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955); यह समानता के अधिकार में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं (UPSC 2020)। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षिक सम्मान को छोड़कर उपाधियों का अंत करता है।
स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 का विस्तार
अनुच्छेद 19 नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ देता है: बोलने और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आवागमन, निवास और पेशा। हर एक पर सिर्फ 19(2) से 19(6) में लिखे आधारों पर रोक लग सकती है। सातवीं स्वतंत्रता, संपत्ति (19(1)(f)), 1978 में हटाई गई।
अनुच्छेद 20 पिछली तारीख से लागू आपराधिक कानून, एक अपराध के लिए दोहरी सज़ा और खुद के विरुद्ध गवाही से बचाता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
ए. के. गोपालन (1950) में अदालत ने अनुच्छेद 21 का संकीर्ण अर्थ लिया। मेनका गांधी (1978) में कहा कि प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए, जिससे सम्यक प्रक्रिया का विचार भारतीय कानून में आया (UPSC 2023)। तब से अनुच्छेद 21 में निजता (पुट्टस्वामी 2017, UPSC 2021 और 2024), पसंद से विवाह (शफ़ीन जहाँ 2018, UPSC 2019), आजीविका, आश्रय, स्वच्छ पर्यावरण, त्वरित सुनवाई और मुफ़्त कानूनी सहायता शामिल हुई।
अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन 2002) 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 22 गिरफ़्तारी पर संरक्षण देता है और सुरक्षा उपायों के साथ निवारक निरोध की अनुमति देता है।
शोषण, धर्म और संस्कृति (अनुच्छेद 23 से 30)
अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य जबरन श्रम पर रोक लगाता है; अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 25 से 28 अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक संप्रदायों के अपने मामले चलाने का अधिकार, किसी धर्म के लिए कर से छूट, और पूरी तरह सरकारी खर्च वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति देते हैं।
अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बचाने देता है; अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने देता है।
उपचार, आपातकाल और संशोधन
अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है; डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं, जो अन्य कानूनी अधिकारों पर भी लागू है।
राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है (अनु. 358), और राष्ट्रपति बाकी अधिकारों को लागू कराने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं (अनु. 359), अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर (44वाँ संशोधन 1978)।
गोलकनाथ (1967) ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती; 24वें संशोधन (1971) ने इसका जवाब दिया; केशवानंद भारती (1973) ने संशोधन की अनुमति दी पर मूल ढाँचे में नहीं।
संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन (1978) ने भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया, जो हर व्यक्ति के लिए है, नागरिक हो या नहीं (UPSC 2021)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं (अनु. 15, 16, 19, 29, 30) और कौन से हर व्यक्ति के लिए।
- आपातकाल में निलंबित न होने वाले अधिकार (अनु. 20 और 21) और अनु. 358 और 359 का अंतर।
- पाँच रिट और उन्हें कौन जारी कर सकता है (अनु. 32 और 226)।
- आरक्षण के प्रावधान: 15(4), 15(5), 15(6), 16(4), 16(4A), 16(6) और उन्हें जोड़ने वाले संशोधन।
- अनुच्छेद 21A और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
- अनु. 19(2) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन और ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर हाल के मामले।
- अनुच्छेद 12 और कोई संस्था "राज्य" है या नहीं।
ख़बरों में
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और उसके नियम पुट्टस्वामी (2017) में माने गए निजता के अधिकार पर टिके हैं। प्रश्न बन सकता है: निजता किस अनुच्छेद में संरक्षित है, और अधिनियम के तहत शिकायतें कौन सुनता है?
"भुला दिए जाने का अधिकार" और इंटरनेट बंदी पर बहस बार-बार अनुच्छेद 19 और 21 तक लौटती है। प्रश्न बन सकता है: अनु. 19(2) के तहत अभिव्यक्ति पर किन आधारों पर रोक लग सकती है?
स्रोत
- भारत का संविधान: भाग III (अनुच्छेद 12 से 35), अनुच्छेद 226, 300A, 358, 359
- संविधान (24वाँ, 44वाँ, 86वाँ, 93वाँ और 103वाँ संशोधन) अधिनियम
- सर्वोच्च न्यायालय: ए. के. गोपालन (1950), गोलकनाथ (1967), केशवानंद भारती (1973), ई. पी. रोयप्पा (1974), मेनका गांधी (1978), मिनर्वा मिल्स (1980), ओल्गा टेलिस (1985), के. एस. पुट्टस्वामी (2017), शफ़ीन जहाँ (2018)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026