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पाँचवीं और छठी अनुसूची
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच इस विषय से जुड़े 11 प्रश्न पूछे, 2021 से हर साल लगातार। ज़्यादातर जाल एक ही जगह है: कौन सा प्रावधान पाँचवीं अनुसूची का है और कौन सा छठी का, और फ़ैसला राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति।
संवैधानिक ढाँचा (Constitutional overview): भाग X
मूल उद्देश्य: जनजातीय समुदायों की ज़मीन, संस्कृति, प्रथागत कानून और स्वशासन की रक्षा।
- भाग X (अनु. 244, 244A)
- "अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र"; यही भाग पाँचवीं और छठी अनुसूची को संविधान से जोड़ता है।
- अनु. 244(1)
- पाँचवीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ।
- अनु. 244(2)
- छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र।
- अनु. 244A
- संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों का स्वायत्त राज्य बना सकती है (22वाँ संशोधन, 1969)।
- अनु. 275(1)
- भारत की संचित निधि से केंद्र का अनुदान। पहला परंतुक: ST कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन सुधारने के लिए, किसी भी राज्य को। दूसरा परंतुक: असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए।
- अनु. 339
- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और ST कल्याण पर राष्ट्रपति का आयोग; ST कल्याण की योजनाओं पर केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है।
- अनु. 342
- अनुसूचित जनजाति की सूची: राष्ट्रपति की अधिसूचना, बदलाव संसद के कानून से।
- अनु. 243M, 243ZC
- पंचायत और नगरपालिका वाले भाग इन क्षेत्रों पर अपने आप लागू नहीं; पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए PESA 1996।
- संशोधन
- दोनों अनुसूचियाँ संसद साधारण कानून से बदल सकती है; यह अनु. 368 वाला संशोधन नहीं माना जाता।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को पाँचवीं अनुसूची में लिख देना। ये चारों छठी अनुसूची में हैं (अनु. 244(2)); बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र पाँचवीं में (अनु. 244(1))।
रिपोर्ट मुख्यमंत्री देता है, या घोषणा राज्यपाल करता है। असल में अनुसूचित क्षेत्र की रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, और अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति दोनों की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं।
"राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है", "केंद्र पूरा प्रशासन ले सकता है"। पाँचवीं अनुसूची राज्य की शक्ति छीनती नहीं, उस पर निगरानी और कुछ विशेष शक्तियाँ जोड़ती है।
पाँचवीं अनुसूची का सबसे बड़ा असर: जनजातीय भूमि का गैर-जनजातियों को हस्तांतरण रोकना। यह कोई नया स्थानीय निकाय या केंद्रशासित प्रदेश नहीं बनाती; स्वायत्त परिषदें छठी अनुसूची में हैं।
PESA 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 संसद के कानून हैं, संविधान का हिस्सा नहीं। PESA सिर्फ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू है, छठी पर नहीं।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) | पाँचवीं अनुसूची | 2026 प्र. 2 |
| अनुसूचित जनजाति की घोषणा राष्ट्रपति (अनु. 342) | राज्यपाल घोषणा करता है | 2024 प्र. 13 |
| राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है | मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देते हैं | 2023 प्र. 8 |
| जनजातीय कार्य मंत्रालय (FRA 2006 का नोडल) | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 2021 प्र. 3 |
| पाँचवीं अनुसूची (समता 1997) | तीसरी, नौवीं या बारहवीं अनुसूची | 2019 प्र. 12 |
| राज्य की कार्यकारी शक्ति बनी रहती है, निगरानी के साथ | राज्य शक्ति "खो देता है"; केंद्र "पूरा" प्रशासन लेता है | 2025 प्र. 3 |
| जनजाति सलाहकार परिषद: 20 तक, सिर्फ सलाह | स्वायत्त ज़िला परिषद: 30 तक, कानून बनाती है | संभावित |
| सलाहकार परिषद में लगभग तीन-चौथाई ST विधायक | सभी सदस्य ST विधायक | संभावित |
| असम: कानून लागू करने का फ़ैसला राज्यपाल | असम: राष्ट्रपति | संभावित |
| PESA: सिर्फ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र | PESA: छठी अनुसूची के क्षेत्र भी | संभावित |
| परिषद आरक्षित वनों पर कानून नहीं बना सकती | सभी वनों पर कानून | संभावित |
| अनुसूचियाँ संसद के साधारण कानून से बदलती हैं | अनु. 368 वाला संशोधन | संभावित |
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1-पेज तालिका
| पाँचवीं अनुसूची | छठी अनुसूची | |
|---|---|---|
| संवैधानिक आधार | अनु. 244(1); अनुदान अनु. 275(1) पहला परंतुक | अनु. 244(2); अनुदान अनु. 275(1) दूसरा परंतुक (असम), बाकी राज्यों को पहला परंतुक |
| कहाँ लागू | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र; अभी 10 राज्य | सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र |
| क्षेत्र कौन घोषित करता है | राष्ट्रपति, आदेश से (पैरा 6); बढ़ाने से पहले राज्यपाल से परामर्श | राज्यपाल स्वायत्त ज़िले बनाता, बाँटता और उनकी सीमा बदलता है |
| मुख्य संस्था | जनजाति सलाहकार परिषद: अधिकतम 20 सदस्य, लगभग तीन-चौथाई राज्य विधानसभा के ST सदस्य; सिर्फ सलाह देती है | स्वायत्त ज़िला परिषद: अधिकतम 30 सदस्य, 4 तक राज्यपाल मनोनीत, बाकी वयस्क मताधिकार से चुने गए; कानून बना सकती है (अपवाद: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में 46 तक) |
| कानून बनाने की ताकत | राज्यपाल किसी कानून को लागू न करने या बदलकर लागू करने का आदेश दे सकता है; शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है (परिषद से परामर्श और राष्ट्रपति की सहमति) | परिषद भूमि, गैर-आरक्षित वन, नहर का पानी, झूम खेती, गाँव प्रशासन, विवाह, विरासत, सामाजिक रीति पर कानून बनाती है; राज्यपाल की सहमति ज़रूरी |
| राज्यपाल की रिपोर्ट | हर साल, या जब राष्ट्रपति माँगें, राष्ट्रपति को (पैरा 3) | राज्यपाल प्रशासन की जाँच के लिए आयोग बना सकता है |
| संसद/राज्य के कानून | अपने आप लागू, जब तक राज्यपाल अधिसूचना से रोक या बदल न दे | असम: राज्यपाल तय करता है; मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम: संसद के कानून पर राष्ट्रपति, राज्य के कानून पर राज्यपाल |
| न्याय और कर | कोई अलग व्यवस्था नहीं | ग्राम परिषद और ज़िला परिषद के न्यायालय; भू-राजस्व और कुछ कर लगाने की ताकत |
| जुड़े कानून | PESA 1996 (पंचायतें), FRA 2006 (वन अधिकार) | PESA लागू नहीं |
| संशोधन | संसद साधारण कानून से (पैरा 7); अनु. 368 वाला संशोधन नहीं माना जाता | संसद साधारण कानून से; अनु. 368 वाला संशोधन नहीं माना जाता |
यह भी याद रखें
- पाँचवीं अनुसूची वाले 10 राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान।
- छठी अनुसूची की 10 स्वायत्त परिषदें: असम 3 (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ), मेघालय 3 (गारो, जयंतिया, खासी), त्रिपुरा 1, मिज़ोरम 3 (चकमा, लाई, मारा)।
- अनुसूचित जनजाति की सूची: राष्ट्रपति की अधिसूचना (अनु. 342), बदलाव सिर्फ संसद के कानून से।
- अनु. 244A: संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों का एक स्वायत्त राज्य बना सकती है (22वाँ संशोधन, 1969)।
- अनु. 339: अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और ST कल्याण पर आयोग (ढेबर आयोग 1960-61, भूरिया आयोग 2002-04)।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
इतिहास: 1935 से संविधान तक
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जनजातीय इलाकों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्र बनाकर प्रांतीय विधानमंडलों के दायरे से बाहर रखा था।
संविधान सभा की सलाहकार समिति की दो उप-समितियों ने आगे का रास्ता तय किया: गोपीनाथ बोरदोलोई उप-समिति (असम के जनजातीय क्षेत्र) ने स्वायत्त ज़िला परिषदों का मॉडल दिया, जो छठी अनुसूची बना; ए. वी. ठक्कर उप-समिति (असम के बाहर के क्षेत्र) ने राज्यपाल की निगरानी और सलाहकार परिषद वाला मॉडल दिया, जो पाँचवीं अनुसूची बना।
संविधान का भाग X ("अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र") दो अनुच्छेदों से बना है: 244 और 244A।
दो अनुसूचियाँ क्यों?
संविधान ने जनजातीय इलाकों के लिए दो अलग रास्ते बनाए। उत्तर-पूर्व के चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) में जनजातीय समाज की अपनी पुरानी स्वशासन व्यवस्था थी, इसलिए वहाँ छठी अनुसूची ने स्वायत्त परिषदें दीं जो खुद कानून बनाती और न्याय करती हैं।
बाकी देश के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियाँ गैर-जनजातीय आबादी के साथ रहती हैं। वहाँ पाँचवीं अनुसूची राज्य सरकार को ही प्रशासन देती है, पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को निगरानी और सुरक्षा की खास शक्तियाँ देती है, खासकर ज़मीन और साहूकारी पर।
पाँचवीं अनुसूची: पाँच पैरा जो पूछे जाते हैं
पैरा 3: अनुसूचित क्षेत्र वाले हर राज्य का राज्यपाल हर साल, या जब राष्ट्रपति माँगें, प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। केंद्र राज्य को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर निर्देश दे सकता है।
पैरा 4: जनजाति सलाहकार परिषद, अधिकतम 20 सदस्य, जिनमें लगभग तीन-चौथाई राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि। यह राज्यपाल के भेजे मामलों पर सलाह देती है। राष्ट्रपति चाहें तो ऐसे राज्य में भी बन सकती है जहाँ ST हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं।
पैरा 5: राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना से कह सकता है कि संसद या राज्य का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा या बदलाव के साथ लागू होगा। वह शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, जैसे जनजातियों की ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक, ज़मीन का आवंटन और साहूकारी का नियमन। इसके लिए परिषद से परामर्श और राष्ट्रपति की सहमति चाहिए।
पैरा 6: अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के आदेश से घोषित होते हैं। राष्ट्रपति उन्हें बढ़ा (राज्यपाल से परामर्श के बाद), बदल या खत्म कर सकते हैं।
पैरा 7: संसद साधारण कानून से इस अनुसूची में बदलाव कर सकती है; इसे अनुच्छेद 368 वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
जनजाति सलाहकार परिषद उन राज्यों में भी बन सकती है जहाँ अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अगर राष्ट्रपति निर्देश दें। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ऐसी परिषद है।
अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की कसौटियाँ संविधान में नहीं लिखीं। ढेबर आयोग (1960-61) की चार कसौटियाँ मानी जाती हैं: जनजातीय आबादी की बहुतायत, इलाके का सघन और ठीक आकार का होना, इलाके का पिछड़ापन, और लोगों के आर्थिक स्तर में बड़ा अंतर।
छठी अनुसूची: स्वायत्त ज़िले और परिषदें
चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िलों में बँटे हैं। एक ज़िले में अलग अलग जनजातियाँ हों तो राज्यपाल उसे स्वायत्त क्षेत्रों में बाँट सकता है।
हर स्वायत्त ज़िले की ज़िला परिषद में अधिकतम 30 सदस्य: 4 तक राज्यपाल मनोनीत करता है, बाकी वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। चुने गए सदस्यों का कार्यकाल पाँच साल। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद इसका अपवाद है, वहाँ 46 तक सदस्य हो सकते हैं।
परिषद भूमि, गैर-आरक्षित वन, नहर का पानी, झूम खेती, गाँव और शहर प्रशासन, विवाह, तलाक, विरासत और सामाजिक रीति जैसे विषयों पर कानून बना सकती है; इन पर राज्यपाल की सहमति ज़रूरी है।
परिषद ग्राम परिषदें और न्यायालय बना सकती है, भू-राजस्व वसूल सकती है और कुछ कर लगा सकती है। संसद या राज्य के कानून यहाँ अपने आप लागू नहीं होते; राज्यपाल (कुछ मामलों में राष्ट्रपति) तय करते हैं।
परिषद का कानून बनाने का अधिकार वनों पर है, पर आरक्षित वनों (Reserved forest) पर नहीं।
चुने गए सदस्यों का कार्यकाल पाँच साल है; मनोनीत सदस्य राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहते हैं।
PESA और FRA: संविधान के बाहर, पर उसी विषय के
PESA 1996 (पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम) संविधान के भाग IX की पंचायत व्यवस्था को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक ले गया और ग्राम सभा को ज़मीन, लघु वनोपज और स्थानीय संसाधनों पर बड़े अधिकार दिए। यह भूरिया समिति की सिफ़ारिश पर बना। PESA के तहत ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायत के पास लघु वनोपज का स्वामित्व, विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण से पहले परामर्श, ज़मीन के हस्तांतरण को रोकने, गाँव के बाज़ार और नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण जैसे अधिकार हैं।
वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है; इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है (UPSC 2021)।
अनुच्छेद 244 और 244A विस्तार से
अनुच्छेद 244(1) कहता है कि पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होगी। अनुच्छेद 244(2) कहता है कि छठी अनुसूची इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होगी।
अनुच्छेद 244A, जो 22वें संशोधन (1969) से जुड़ा, संसद को असम के भीतर कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाने और उसके लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद देने की शक्ति देता है। मेघालय पहले इसी रास्ते से असम के भीतर स्वायत्त राज्य बना था और बाद में पूरा राज्य।
अनुसूचित क्षेत्र कैसे घोषित होता है
घोषणा राष्ट्रपति के आदेश से होती है, राज्यपाल या संसद से नहीं (UPSC 2023 का पहला कथन)। आम तौर पर जिन इलाकों में जनजातीय आबादी की बहुतायत हो, इलाका पिछड़ा हो और प्रशासनिक इकाई ठीक आकार की हो, उन्हें चुना जाता है।
अनुसूचित क्षेत्र की इकाई पूरा ज़िला भी हो सकती है और ब्लॉक या गाँवों का समूह भी। अभी 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं।
राज्यपाल की भूमिका: दोनों अनुसूचियों में फर्क
पाँचवीं अनुसूची में राज्यपाल के पास तीन बड़े काम हैं: राष्ट्रपति को रिपोर्ट, कानूनों को लागू होने से रोकना या बदलना, और विनियम बनाना। विनियम पर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए।
छठी अनुसूची में राज्यपाल स्वायत्त ज़िले बनाता और बदलता है, परिषद में सदस्य मनोनीत करता है, परिषद के कानूनों को सहमति देता है, और प्रशासन की जाँच के लिए आयोग बना सकता है। संविधान में राज्यपाल के विवेक वाली जगहों में छठी अनुसूची का ज़िक्र आता है, जो 2025 के प्रश्न 5 से जुड़ता है।
ज़मीन की सुरक्षा और समता फ़ैसला
पाँचवीं अनुसूची का सबसे ठोस असर जनजातीय ज़मीन की सुरक्षा है: राज्यपाल के विनियम जनजातियों के बीच या उनसे बाहर ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं।
समता बनाम आंध्र प्रदेश (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में खनन के लिए जनजातीय ज़मीन निजी कंपनियों को देना शून्य है (UPSC 2019)।
जनजाति सलाहकार परिषद बनाम स्वायत्त ज़िला परिषद
सलाहकार परिषद सिर्फ सलाह देती है, कानून नहीं बनाती, और राज्य विधानसभा के ST सदस्यों से भरी जाती है।
स्वायत्त ज़िला परिषद एक चुनी हुई सरकार जैसी संस्था है: कानून बनाती है, न्याय करती है और कर लगाती है। "परिषद" शब्द दोनों में है, यही UPSC का पसंदीदा अदला-बदली वाला जाल है।
छठी अनुसूची में कानून कैसे लागू होते हैं (पैरा 12, 12A, 12AA, 12B)
असम में: परिषद के विषयों पर असम विधानमंडल का कानून स्वायत्त ज़िले में तभी लागू होता है जब ज़िला परिषद अधिसूचना से ऐसा कहे। बाकी मामलों में संसद या राज्य का कोई कानून लागू होगा या बदलाव के साथ लागू होगा, यह राज्यपाल तय करता है।
मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में: संसद के कानून के लिए यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्य के कानून के लिए राज्यपाल के पास। परिषद का कानून और राज्य का कानून टकराएँ तो राज्य का कानून चलता है।
UPSC के लिए छोटा नियम: "असम में राज्यपाल, बाकी तीन में संसद के कानून पर राष्ट्रपति"।
परिषद के न्यायालय और उनकी सीमा
ज़िला परिषद ग्राम परिषद या न्यायालय बना सकती है, जो उन मुकदमों को सुनते हैं जिनमें सभी पक्ष उस इलाके की अनुसूचित जनजाति के हों।
मौत, आजीवन कारावास या पाँच साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध ये न्यायालय तभी सुन सकते हैं जब राज्यपाल उन्हें यह शक्ति दे।
भाग IX, IX-A और अनुच्छेद 371 से रिश्ता
अनु. 243M और 243ZC: पंचायत (भाग IX) और नगरपालिका (भाग IX-A) वाले प्रावधान पाँचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर अपने आप लागू नहीं होते। संसद ने PESA 1996 से पंचायतों को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाया; छठी अनुसूची के क्षेत्र अपनी परिषदों के साथ भाग IX से बाहर हैं।
अनु. 371A (नागालैंड) और 371G (मिज़ोरम) पूरे राज्य के स्तर पर सुरक्षा देते हैं: धार्मिक और सामाजिक प्रथा, प्रथागत कानून और ज़मीन के स्वामित्व पर संसद का कानून तभी लागू होता है जब राज्य विधानसभा प्रस्ताव पास करे। छठी अनुसूची राज्य के भीतर कुछ ज़िलों को स्वायत्तता देती है। मिज़ोरम में दोनों हैं।
नियमगिरि फ़ैसला (2013)
ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण मंत्रालय (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियमगिरि में खनन से जनजातियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर असर पड़ता है या नहीं, यह ग्राम सभाएँ तय करेंगी (वन अधिकार अधिनियम और PESA के तहत)। सभी ग्राम सभाओं ने परियोजना को नामंज़ूर किया।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- PESA 1996 के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ, और किन राज्यों ने PESA नियम बनाए।
- वन अधिकार अधिनियम 2006: व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, ग्राम सभा की भूमिका।
- अनुच्छेद 244A और 22वाँ संशोधन।
- अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुदान।
- इनर लाइन परमिट (बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873), जो छठी अनुसूची से अलग व्यवस्था है।
- अनुसूचित जनजाति की सूची में नई जातियाँ जोड़ने की प्रक्रिया (अनु. 342)।
- 125वाँ संविधान संशोधन विधेयक (2019, राज्यसभा में लंबित): वित्त आयोग से छठी अनुसूची की परिषदों के लिए संसाधन बढ़ाने की सिफ़ारिश, और परिषदों के भीतर चुनी हुई ग्राम और नगर परिषदें।
- जनजाति सलाहकार परिषद पर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद (जैसे झारखंड की 2021 की नियमावली)।
- भाग IX और IX-A का अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न होना (अनु. 243M, 243ZC)।
ख़बरों में
लद्दाख 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बना; तब से उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की माँग लगातार उठ रही है। अनु. 244(2) और छठी अनुसूची सिर्फ चार राज्यों का नाम लेते हैं, इसलिए किसी केंद्रशासित प्रदेश को जोड़ने के लिए अनु. 244 में भी बदलाव चाहिए, जो अनु. 368 वाला संशोधन होगा। प्रश्न बन सकता है: छठी अनुसूची अभी किन राज्यों पर लागू है, और उसे बढ़ाने का रास्ता क्या है।
कई राज्य PESA 1996 के तहत अपने नियम बना रहे हैं (जैसे मध्य प्रदेश ने 2022 में)। प्रश्न बन सकता है: PESA किस अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू है।
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 244, 244A, 275, 339, 342; पाँचवीं अनुसूची (पैरा 3 से 7); छठी अनुसूची
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997), सर्वोच्च न्यायालय
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2019, 2021 से 2026
- भारत सरकार अधिनियम 1935 (बहिष्कृत क्षेत्र)
- ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय (2013), सर्वोच्च न्यायालय
- संविधान (125वाँ संशोधन) विधेयक, 2019
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026