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टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

आपातकाल

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच आपातकाल पर 2 प्रश्न पूछे, दोनों राष्ट्रपति शासन पर। ट्रैप है "अपने आप" शब्द: अनुच्छेद 356 में कुछ भी विधानसभा को अपने आप भंग नहीं करता या अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं करता।

2पुराने प्रश्न
2पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
2तरह के ट्रैप
9शब्द-बदल
संवैधानिक ढाँचा: भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360)

मूल उद्देश्य: संकट में संघ को नियंत्रण लेने देना, 1975 के आपातकाल के बाद जोड़े गए नियंत्रणों के साथ।

अनु. 352
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल; कैबिनेट की लिखित सलाह; एक महीने में दोनों सदनों का विशेष बहुमत अनुमोदन; एक बार में छह महीने।
अनु. 355
राज्यों की रक्षा और संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करने का संघ का कर्तव्य।
अनु. 356
संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन; दो महीने में साधारण बहुमत अनुमोदन; एक साल बाद शर्तों के साथ तीन साल तक।
अनु. 358 और 359
युद्ध या बाहरी आक्रमण वाले आपातकाल में अनु. 19 अपने आप निलंबित; अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित हो सकता है, अनु. 20 और 21 को छोड़कर।
अनु. 360
वित्तीय आपातकाल; दो महीने में अनुमोदन; कभी प्रयोग नहीं।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
1
2018
1
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
2025
0
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

"अपने आप"

यह मान लेना कि राष्ट्रपति शासन विधानसभा को अपने आप भंग करता है या अनुच्छेद 19 निलंबित करता है। विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है; अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण वाले राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 358) का है, अनुच्छेद 356 का नहीं।

तीन आपातकालों को मिलाना

राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352), राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) और वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) के आधार, अनुमोदन और प्रभाव अलग हैं। एक का प्रावधान अक्सर दूसरे में घुसा दिया जाता है।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
अनु. 356: राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद कोराष्ट्रपति खुद कानून बनाते हैं2018 प्र. 2
विधानसभा: निलंबित या भंग, अपने आप नहींअपने आप भंग2018 प्र. 2
अनु. 19 निलंबन: राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, आक्रमण)राष्ट्रपति शासन2018 प्र. 2
राष्ट्रपति शासन: मंत्रिपरिषद हमेशा हटती हैज़रूरी नहीं2017 प्र. 4
राष्ट्रपति शासन में स्थानीय निकाय चलते रहते हैंभंग2017 प्र. 4
"सशस्त्र विद्रोह" ने "आंतरिक अशांति" की जगह ली (44वाँ, 1978)42वाँ संशोधनसंभावित
अनु. 352 अनुमोदन: एक महीने में विशेष बहुमतसाधारण बहुमत, दो महीनेसंभावित
अनु. 356 अनुमोदन: दो महीने में साधारण बहुमतविशेष बहुमतसंभावित
वित्तीय आपातकाल: कभी घोषित नहीं1991 में घोषितसंभावित

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2018 प्र. 2
यदि भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो
उत्तर: (b). ट्रैप: विधानसभा अपने आप भंग नहीं होती; उसे निलंबित रखा जा सकता है। अनुच्छेद 19 सिर्फ युद्ध या बाहरी आक्रमण पर राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होता है। राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को जाती हैं (अनु. 356(1)(b))। उत्तर (b)।
UPSC 2017 प्र. 4
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के इनमें से कौन से परिणाम आवश्यक रूप से नहीं होते? 1. राज्य विधानसभा का विघटन 2. राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाना 3. स्थानीय निकायों का विघटन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (b). ट्रैप: प्रश्न पूछता है क्या आवश्यक रूप से परिणाम नहीं है। मंत्रिपरिषद हमेशा हटती है; विधानसभा निलंबित रखी जा सकती है; स्थानीय निकाय चलते रहते हैं। उत्तर (b)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
अनुच्छेद 356 की घोषणा को संसद को कितने समय में मंजूरी देनी होती है?
उत्तर: (b). दो महीने, साधारण बहुमत से।
2
राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित नहीं हो सकते?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 20 और 21 (44वाँ संशोधन)।
3
वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित हुआ?
उत्तर: (c). कभी नहीं।
4
विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति शासन तीन साल तक चल सकता है। 2. राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत अनुमोदन चाहिए। 3. आज "आंतरिक अशांति" राष्ट्रीय आपातकाल का आधार है। कितने सही हैं?
उत्तर: (b). 1 और 2; 44वें संशोधन ने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह रखा।
5
कथन I: राष्ट्रपति शासन में विधानसभा निलंबित रह सकती है। कथन II: अनुच्छेद 356 विधानसभा भंग करना अनिवार्य नहीं करता।
उत्तर: (a). भंग करना अनिवार्य न होने से विधानसभा निलंबित रखी जा सकती है।

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1-पेज तालिका

बिंदुअनु. 352अनु. 356अनु. 360
आधारयुद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोहसंवैधानिक तंत्र की विफलतावित्तीय स्थिरता को खतरा
अनुमोदनविशेष बहुमत, 1 महीनासाधारण बहुमत, 2 महीनेसाधारण बहुमत, 2 महीने
अवधिहर बार 6 महीने, कोई सीमा नहींअधिकतम 3 सालअनुमोदन के बाद अनिश्चित
अनु. 19 पर असरनिलंबित (युद्ध या आक्रमण)कोई नहींकोई नहीं
प्रयोग1962, 1971, 1975100 से ज़्यादा बारकभी नहीं

यह भी याद रखें

  • एस. आर. बोम्मई (1994): राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा होती है; बहुमत जाँचने का तरीका सदन में शक्ति परीक्षण।
  • संसद के अनुमोदन तक विधानसभा निलंबित रखी जाती है।
  • 44वाँ संशोधन (1978): "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"; कैबिनेट की सलाह लिखित होनी चाहिए।
  • लोकसभा विशेष बैठक (10% सदस्यों की सूचना) में साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल अस्वीकार कर सकती है।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, तो वे राज्य के कार्यकारी कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं और घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होंगी (UPSC 2018)।

मंत्रिपरिषद हमेशा हटती है, पर विधानसभा अपने आप भंग नहीं होती; उसे निलंबित रखा जा सकता है, और स्थानीय निकाय चलते रहते हैं (UPSC 2017)। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता (UPSC 2018)।

एस. आर. बोम्मई (1994) के बाद घोषणा की न्यायिक समीक्षा होती है, संसद के अनुमोदन तक विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए, और बहुमत सदन में परखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर, कैबिनेट की लिखित सलाह पर घोषित हो सकता है, और एक महीने में हर सदन को विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करना होता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण पर घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित होता है (अनु. 358); अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित हो सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर (अनु. 359)।

वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) संघ को राज्यों को वित्तीय निर्देश देने और न्यायाधीशों समेत वेतन घटाने देता है; यह कभी घोषित नहीं हुआ।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • अनुमोदन और अवधि पर अनुच्छेद 352, 356 और 360 में अंतर।
  • राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र-राज्य संबंधों और लोकसभा के कार्यकाल पर असर।
  • एस. आर. बोम्मई के दिशा-निर्देश।
  • राष्ट्रीय आपातकाल कौन और कैसे हटा सकता है।
  • अनुच्छेद 365: संघ के निर्देश न मानना।

ख़बरों में

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (2025) और संसद द्वारा उसका विस्तार। संभावित प्रश्न: अनुच्छेद 356 की घोषणा को संसद कितने समय में मंजूरी दे?

1975 के आपातकाल के 50 साल (2025) और "संविधान हत्या दिवस"। संभावित प्रश्न: किस संशोधन ने "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" रखा?

स्रोत

  • भारत का संविधान: अनुच्छेद 352 से 360
  • संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978
  • सर्वोच्च न्यायालय: एस. आर. बोम्मई (1994), रामेश्वर प्रसाद (2006)
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2017, 2018