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आपातकाल
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच आपातकाल पर 2 प्रश्न पूछे, दोनों राष्ट्रपति शासन पर। ट्रैप है "अपने आप" शब्द: अनुच्छेद 356 में कुछ भी विधानसभा को अपने आप भंग नहीं करता या अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं करता।
संवैधानिक ढाँचा: भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360)
मूल उद्देश्य: संकट में संघ को नियंत्रण लेने देना, 1975 के आपातकाल के बाद जोड़े गए नियंत्रणों के साथ।
- अनु. 352
- युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल; कैबिनेट की लिखित सलाह; एक महीने में दोनों सदनों का विशेष बहुमत अनुमोदन; एक बार में छह महीने।
- अनु. 355
- राज्यों की रक्षा और संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करने का संघ का कर्तव्य।
- अनु. 356
- संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन; दो महीने में साधारण बहुमत अनुमोदन; एक साल बाद शर्तों के साथ तीन साल तक।
- अनु. 358 और 359
- युद्ध या बाहरी आक्रमण वाले आपातकाल में अनु. 19 अपने आप निलंबित; अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित हो सकता है, अनु. 20 और 21 को छोड़कर।
- अनु. 360
- वित्तीय आपातकाल; दो महीने में अनुमोदन; कभी प्रयोग नहीं।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
यह मान लेना कि राष्ट्रपति शासन विधानसभा को अपने आप भंग करता है या अनुच्छेद 19 निलंबित करता है। विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है; अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण वाले राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 358) का है, अनुच्छेद 356 का नहीं।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352), राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) और वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) के आधार, अनुमोदन और प्रभाव अलग हैं। एक का प्रावधान अक्सर दूसरे में घुसा दिया जाता है।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| अनु. 356: राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को | राष्ट्रपति खुद कानून बनाते हैं | 2018 प्र. 2 |
| विधानसभा: निलंबित या भंग, अपने आप नहीं | अपने आप भंग | 2018 प्र. 2 |
| अनु. 19 निलंबन: राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, आक्रमण) | राष्ट्रपति शासन | 2018 प्र. 2 |
| राष्ट्रपति शासन: मंत्रिपरिषद हमेशा हटती है | ज़रूरी नहीं | 2017 प्र. 4 |
| राष्ट्रपति शासन में स्थानीय निकाय चलते रहते हैं | भंग | 2017 प्र. 4 |
| "सशस्त्र विद्रोह" ने "आंतरिक अशांति" की जगह ली (44वाँ, 1978) | 42वाँ संशोधन | संभावित |
| अनु. 352 अनुमोदन: एक महीने में विशेष बहुमत | साधारण बहुमत, दो महीने | संभावित |
| अनु. 356 अनुमोदन: दो महीने में साधारण बहुमत | विशेष बहुमत | संभावित |
| वित्तीय आपातकाल: कभी घोषित नहीं | 1991 में घोषित | संभावित |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | अनु. 352 | अनु. 356 | अनु. 360 |
|---|---|---|---|
| आधार | युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | संवैधानिक तंत्र की विफलता | वित्तीय स्थिरता को खतरा |
| अनुमोदन | विशेष बहुमत, 1 महीना | साधारण बहुमत, 2 महीने | साधारण बहुमत, 2 महीने |
| अवधि | हर बार 6 महीने, कोई सीमा नहीं | अधिकतम 3 साल | अनुमोदन के बाद अनिश्चित |
| अनु. 19 पर असर | निलंबित (युद्ध या आक्रमण) | कोई नहीं | कोई नहीं |
| प्रयोग | 1962, 1971, 1975 | 100 से ज़्यादा बार | कभी नहीं |
यह भी याद रखें
- एस. आर. बोम्मई (1994): राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा होती है; बहुमत जाँचने का तरीका सदन में शक्ति परीक्षण।
- संसद के अनुमोदन तक विधानसभा निलंबित रखी जाती है।
- 44वाँ संशोधन (1978): "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"; कैबिनेट की सलाह लिखित होनी चाहिए।
- लोकसभा विशेष बैठक (10% सदस्यों की सूचना) में साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल अस्वीकार कर सकती है।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, तो वे राज्य के कार्यकारी कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं और घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होंगी (UPSC 2018)।
मंत्रिपरिषद हमेशा हटती है, पर विधानसभा अपने आप भंग नहीं होती; उसे निलंबित रखा जा सकता है, और स्थानीय निकाय चलते रहते हैं (UPSC 2017)। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता (UPSC 2018)।
एस. आर. बोम्मई (1994) के बाद घोषणा की न्यायिक समीक्षा होती है, संसद के अनुमोदन तक विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए, और बहुमत सदन में परखा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर, कैबिनेट की लिखित सलाह पर घोषित हो सकता है, और एक महीने में हर सदन को विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करना होता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण पर घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित होता है (अनु. 358); अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित हो सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर (अनु. 359)।
वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) संघ को राज्यों को वित्तीय निर्देश देने और न्यायाधीशों समेत वेतन घटाने देता है; यह कभी घोषित नहीं हुआ।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- अनुमोदन और अवधि पर अनुच्छेद 352, 356 और 360 में अंतर।
- राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र-राज्य संबंधों और लोकसभा के कार्यकाल पर असर।
- एस. आर. बोम्मई के दिशा-निर्देश।
- राष्ट्रीय आपातकाल कौन और कैसे हटा सकता है।
- अनुच्छेद 365: संघ के निर्देश न मानना।
ख़बरों में
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (2025) और संसद द्वारा उसका विस्तार। संभावित प्रश्न: अनुच्छेद 356 की घोषणा को संसद कितने समय में मंजूरी दे?
1975 के आपातकाल के 50 साल (2025) और "संविधान हत्या दिवस"। संभावित प्रश्न: किस संशोधन ने "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" रखा?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 352 से 360
- संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978
- सर्वोच्च न्यायालय: एस. आर. बोम्मई (1994), रामेश्वर प्रसाद (2006)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2017, 2018