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टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

चुनाव और चुनाव आयोग

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच चुनाव पर 8 प्रश्न पूछे, लगभग सबमें एक गलत संख्या या एक गलत प्राधिकारी छिपा था: तीन की जगह पाँच सदस्य, गृह मंत्रालय का कार्यक्रम तय करना, महिला आरक्षण "18वीं लोकसभा से"।

8पुराने प्रश्न
4पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
4तरह के ट्रैप
10शब्द-बदल
संवैधानिक ढाँचा: भाग XV (अनुच्छेद 324 से 329A)

मूल उद्देश्य: वयस्क मताधिकार पर स्वतंत्र आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।

अनु. 324
चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में; मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति जितने तय करें उतने अन्य आयुक्त (1993 से तीन)।
अनु. 325 और 326
एक सामान्य मतदाता सूची; वयस्क मताधिकार (61वें संशोधन, 1988 से उम्र 18)।
अनु. 327 और 328
संसद और राज्य विधानमंडल चुनाव पर कानून बना सकते हैं।
अनु. 329
अदालतें परिसीमन कानूनों पर प्रश्न नहीं उठा सकतीं; चुनाव विवाद सिर्फ चुनाव याचिका से।
अनु. 330A, 332A (2023)
अगले परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें, 15 साल के लिए।
अनु. 82 और 170
हर जनगणना के बाद पुनर्समायोजन; 2026 के बाद की पहली जनगणना तक रोक।

UPSC ने क्या पूछा

2011
0
2012
1
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
4
2018
0
2019
0
2020
0
2021
1
2022
0
2023
0
2024
2
2025
0
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

गलत संख्या

चुनाव आयोग में पाँच सदस्य (तीन हैं), जीतने के लिए 50 प्रतिशत मत (ऐसा कोई नियम नहीं), "एक" या "तीन" परिसीमन आयोग (चार बने हैं)।

कौन तय करता है

चुनाव आयोग का काम किसी मंत्रालय को दे देना। आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करता है, दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिह्न आदेश के तहत विभाजन पर फैसला करता है। परिसीमन आदेश सदन बदल नहीं सकते और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

कब लागू होगा

महिला आरक्षण (106वाँ संशोधन, 2023) 18वीं लोकसभा से लागू नहीं; यह अधिनियम के बाद की पहली जनगणना पर परिसीमन के बाद शुरू होगा और 15 साल चलेगा, SC और ST महिलाओं के उप-कोटे के साथ।

परंपरा बनाम संविधान

उपाध्यक्ष पद विपक्ष को जाना परंपरा है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना (जहाँ से लड़ रहे वहाँ का निवासी नहीं) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का नियम है।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
चार परिसीमन आयोग (1952, 1963, 1973, 2002)एक से तीन2024 प्र. 12
महिला आरक्षण: अगले परिसीमन के बाद18वीं लोकसभा से2024 प्र. 19
निर्वाचन आयोग: तीन सदस्यपाँच सदस्य2017 प्र. 6
कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता हैगृह मंत्रालय2017 प्र. 6
सबसे ज़्यादा मत जीतता है50 प्रतिशत चाहिए2017 प्र. 10
उपाध्यक्ष विपक्ष को: परंपरासंवैधानिक नियम2017 प्र. 10
उम्मीदवार: किसी भी क्षेत्र का मतदाताउसी क्षेत्र का निवासी2017 प्र. 11
परिसीमन आदेश: अदालत में चुनौती नहींचुनौती दी जा सकती है2012 प्र. 7
चुनाव याचिका: उच्च न्यायालयनिर्वाचन आयोगसंभावित
मतदान की उम्र 18: 61वाँ संशोधन, 198842वाँ संशोधनसंभावित

पुराने प्रश्न हल कीजिए

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UPSC 2024 प्र. 12
दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने कितने परिसीमन आयोग गठित किए हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: चार आयोग: 1952, 1963, 1973, 2002।
UPSC 2024 प्र. 19
"नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके प्रावधान 18वीं लोकसभा से लागू होंगे। 2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों तक लागू रहेगा। 3. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: 18वीं लोकसभा से नहीं, जनगणना के बाद परिसीमन से लागू होगा।
UPSC 2017 प्र. 6
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है। 2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों का कार्यक्रम तय करता है। 3. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से जुड़े विवादों का समाधान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य (मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त) हैं और कार्यक्रम वह खुद तय करता है। चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के तहत वह मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन और विलय पर फैसला करता है। उत्तर (d)।
UPSC 2017 प्र. 9
भारत में मतदान करने और चुने जाने का अधिकार है
उत्तर: (c). ट्रैप: यह मौलिक अधिकार नहीं। UPSC की कुंजी इसे संवैधानिक अधिकार मानती है क्योंकि अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप नैयर (2006) में इसे कानूनी अधिकार कहा। आधिकारिक उत्तर (c)।
UPSC 2017 प्र. 10
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए डाले गए मतों का कम से कम 50 प्रतिशत पाना होगा। 2. भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: भारत सबसे ज़्यादा मत वाली प्रणाली अपनाता है: सबसे ज़्यादा मत वाला जीतता है, 50 प्रतिशत ज़रूरी नहीं। उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देना परंपरा है, संवैधानिक नियम नहीं। उत्तर (d)।
UPSC 2017 प्र. 11
लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र कौन दाखिल कर सकता है?
उत्तर: (c). ट्रैप: उस निर्वाचन क्षेत्र में रहना ज़रूरी नहीं; आपको किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नागरिक होना चाहिए (धारा 4, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)। उत्तर (c)।
UPSC 2012 प्र. 7
परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के सामने रखे जाते हैं, तो वे उन आदेशों में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: दोनों सही हैं, और दोनों इतने कड़े लगते हैं कि सही न लगें। आदेशों में कानून की ताकत होती है, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनु. 329) और सदन उनमें बदलाव नहीं कर सकते। उत्तर (c)।
UPSC 2021
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोक सभा चुनाव में तीन निर्वाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 2. 1991 के लोक सभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 3. वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोक सभा चुनाव में कई निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसके सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से जीतने की स्थिति में, उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन-क्षेत्रों में उप-चुनावों का खर्च उसकी पार्टी को वहन करना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: 1996 से कानून प्रत्याशी को दो निर्वाचन-क्षेत्रों तक सीमित करता है, इसलिए कथन 1 गलत है। देवी लाल ने 1991 में तीन सीटों से चुनाव लड़ा था। उप-चुनाव का खर्च पार्टी पर डालने का कोई नियम नहीं। उत्तर (b)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 किसने की?
उत्तर: (c). 61वाँ संशोधन (1988)।
2
राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद कौन तय करता है?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 71: सर्वोच्च न्यायालय।
3
2023 के अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में कौन है?
उत्तर: (b). प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता।
4
विचार कीजिए: 1. NOTA सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया। 2. आदर्श आचार संहिता एक वैधानिक संहिता है। 3. ECI राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। कितने सही हैं?
उत्तर: (b). 1 और 3 सही हैं; आदर्श आचार संहिता कानून नहीं।
5
सबसे हाल के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर: (b). न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह (2002)। न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने जम्मू-कश्मीर आयोग (2020) की अध्यक्षता की।
6
कथन I: लोकसभा परिसीमन आयोग के आदेशों में बदलाव नहीं कर सकती। कथन II: इन आदेशों में कानून की ताकत होती है।
उत्तर: (a). कानून की ताकत होने से ही इन्हें बदला नहीं जा सकता।

उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड

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1-पेज तालिका

बिंदुतथ्यUPSC की अदला-बदली
ECI के सदस्यमुख्य चुनाव आयुक्त + 2 आयुक्तपाँच
नियुक्तिराष्ट्रपति, चयन समिति की सलाह पर (2023 का अधिनियम)समिति में CJI
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटानासर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरहसिर्फ राष्ट्रपति
चुनाव कार्यक्रमनिर्वाचन आयोगगृह मंत्रालय
दल विभाजन और चिह्नECI, चिह्न आदेश 1968अध्यक्ष या अदालतें
जीतने के लिएसबसे ज़्यादा मत50 प्रतिशत
कौन लड़ सकता हैकिसी भी मतदाता सूची में दर्ज नागरिकउसी क्षेत्र का निवासी
परिसीमन आयोगचार: 1952, 1963, 1973, 2002एक से तीन
परिसीमन आदेशअंतिम; अदालत में नहीं; सदन नहीं बदल सकताचुनौती दी जा सकती है
महिला आरक्षणअगले परिसीमन के बाद; 15 साल18वीं लोकसभा से

यह भी याद रखें

  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023: प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति।
  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय में (अनु. 71)।
  • NOTA 2013 में आया (PUCL मामला)।
  • आदर्श आचार संहिता कानून नहीं; ECI इसे सहमति से लागू कराता है।
  • मतदान का अधिकार: UPSC की कुंजी में संवैधानिक (अनु. 326); कुलदीप नैयर (2006) में कानूनी।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को देता है। 1993 से यह तीन सदस्यीय निकाय है (UPSC 2017)। 2023 के अधिनियम के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति की सलाह पर सदस्य नियुक्त करते हैं।

चुनाव कार्यक्रम, उपचुनाव समेत, आयोग तय करता है, गृह मंत्रालय नहीं। चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत यह दलों को मान्यता देता है और मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन और विलय के विवाद सुलझाता है (UPSC 2017)। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है; अन्य आयुक्तों को सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।

मतदान और चुनाव लड़ना

चुनाव वयस्क मताधिकार पर होते हैं (अनु. 326): 61वें संशोधन (1988) ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की। UPSC मतदान करने और चुने जाने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मानता है (2017), पर ध्यान दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानूनी अधिकार भी कहा है।

लोकसभा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए जिसका नाम देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो (UPSC 2017), जरूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में जहाँ से लड़ रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा मत वाली प्रणाली है, इसलिए 50 प्रतिशत जैसा कोई न्यूनतम हिस्सा जरूरी नहीं (UPSC 2017)।

परिसीमन और आरक्षण

अब तक चार परिसीमन आयोग बने: 1952, 1963, 1973 और 2002 (UPSC 2024)। इनके आदेशों में कानून की ताकत होती है और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती; लोकसभा या विधानसभा के सामने रखे जाने पर सदन उनमें बदलाव नहीं कर सकता (UPSC 2012)।

संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, SC और ST कोटे के भीतर भी। यह अधिनियम के बाद की पहली जनगणना पर परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 साल रहेगा (UPSC 2024)।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023: चयन समिति और हटाना।
  • राष्ट्रीय या राज्य दल की मान्यता: मानदंड।
  • चुनावी बॉन्ड फैसला (2024) और चंदे का खुलासा।
  • टोटलाइज़र मशीन, VVPAT और सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का फैसला।
  • एक राष्ट्र एक चुनाव: 129वाँ संशोधन विधेयक (2024) और कोविंद समिति।
  • चुनाव याचिकाएँ: सांसदों, विधायकों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कौन सुनता है।

ख़बरों में

बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (2025) और दस्तावेज़ों पर बहस। संभावित प्रश्न: किस अनुच्छेद के तहत हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची है?

एक साथ चुनाव के लिए संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। संभावित प्रश्न: सदनों की अवधि किन अनुच्छेदों में है?

स्रोत

  • भारत का संविधान: अनुच्छेद 71, 82, 170, 324 से 329, 330A, 332A
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; परिसीमन अधिनियम, 2002
  • चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968; मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
  • संविधान (61वाँ और 106वाँ संशोधन) अधिनियम
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2017, 2021, 2024