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चुनाव और चुनाव आयोग
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच चुनाव पर 8 प्रश्न पूछे, लगभग सबमें एक गलत संख्या या एक गलत प्राधिकारी छिपा था: तीन की जगह पाँच सदस्य, गृह मंत्रालय का कार्यक्रम तय करना, महिला आरक्षण "18वीं लोकसभा से"।
संवैधानिक ढाँचा: भाग XV (अनुच्छेद 324 से 329A)
मूल उद्देश्य: वयस्क मताधिकार पर स्वतंत्र आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
- अनु. 324
- चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में; मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति जितने तय करें उतने अन्य आयुक्त (1993 से तीन)।
- अनु. 325 और 326
- एक सामान्य मतदाता सूची; वयस्क मताधिकार (61वें संशोधन, 1988 से उम्र 18)।
- अनु. 327 और 328
- संसद और राज्य विधानमंडल चुनाव पर कानून बना सकते हैं।
- अनु. 329
- अदालतें परिसीमन कानूनों पर प्रश्न नहीं उठा सकतीं; चुनाव विवाद सिर्फ चुनाव याचिका से।
- अनु. 330A, 332A (2023)
- अगले परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें, 15 साल के लिए।
- अनु. 82 और 170
- हर जनगणना के बाद पुनर्समायोजन; 2026 के बाद की पहली जनगणना तक रोक।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
चुनाव आयोग में पाँच सदस्य (तीन हैं), जीतने के लिए 50 प्रतिशत मत (ऐसा कोई नियम नहीं), "एक" या "तीन" परिसीमन आयोग (चार बने हैं)।
चुनाव आयोग का काम किसी मंत्रालय को दे देना। आयोग चुनाव कार्यक्रम तय करता है, दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिह्न आदेश के तहत विभाजन पर फैसला करता है। परिसीमन आदेश सदन बदल नहीं सकते और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
महिला आरक्षण (106वाँ संशोधन, 2023) 18वीं लोकसभा से लागू नहीं; यह अधिनियम के बाद की पहली जनगणना पर परिसीमन के बाद शुरू होगा और 15 साल चलेगा, SC और ST महिलाओं के उप-कोटे के साथ।
उपाध्यक्ष पद विपक्ष को जाना परंपरा है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना (जहाँ से लड़ रहे वहाँ का निवासी नहीं) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का नियम है।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| चार परिसीमन आयोग (1952, 1963, 1973, 2002) | एक से तीन | 2024 प्र. 12 |
| महिला आरक्षण: अगले परिसीमन के बाद | 18वीं लोकसभा से | 2024 प्र. 19 |
| निर्वाचन आयोग: तीन सदस्य | पाँच सदस्य | 2017 प्र. 6 |
| कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है | गृह मंत्रालय | 2017 प्र. 6 |
| सबसे ज़्यादा मत जीतता है | 50 प्रतिशत चाहिए | 2017 प्र. 10 |
| उपाध्यक्ष विपक्ष को: परंपरा | संवैधानिक नियम | 2017 प्र. 10 |
| उम्मीदवार: किसी भी क्षेत्र का मतदाता | उसी क्षेत्र का निवासी | 2017 प्र. 11 |
| परिसीमन आदेश: अदालत में चुनौती नहीं | चुनौती दी जा सकती है | 2012 प्र. 7 |
| चुनाव याचिका: उच्च न्यायालय | निर्वाचन आयोग | संभावित |
| मतदान की उम्र 18: 61वाँ संशोधन, 1988 | 42वाँ संशोधन | संभावित |
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1-पेज तालिका
| बिंदु | तथ्य | UPSC की अदला-बदली |
|---|---|---|
| ECI के सदस्य | मुख्य चुनाव आयुक्त + 2 आयुक्त | पाँच |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति, चयन समिति की सलाह पर (2023 का अधिनियम) | समिति में CJI |
| मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह | सिर्फ राष्ट्रपति |
| चुनाव कार्यक्रम | निर्वाचन आयोग | गृह मंत्रालय |
| दल विभाजन और चिह्न | ECI, चिह्न आदेश 1968 | अध्यक्ष या अदालतें |
| जीतने के लिए | सबसे ज़्यादा मत | 50 प्रतिशत |
| कौन लड़ सकता है | किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नागरिक | उसी क्षेत्र का निवासी |
| परिसीमन आयोग | चार: 1952, 1963, 1973, 2002 | एक से तीन |
| परिसीमन आदेश | अंतिम; अदालत में नहीं; सदन नहीं बदल सकता | चुनौती दी जा सकती है |
| महिला आरक्षण | अगले परिसीमन के बाद; 15 साल | 18वीं लोकसभा से |
यह भी याद रखें
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023: प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय में (अनु. 71)।
- NOTA 2013 में आया (PUCL मामला)।
- आदर्श आचार संहिता कानून नहीं; ECI इसे सहमति से लागू कराता है।
- मतदान का अधिकार: UPSC की कुंजी में संवैधानिक (अनु. 326); कुलदीप नैयर (2006) में कानूनी।
नोट्स
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ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को देता है। 1993 से यह तीन सदस्यीय निकाय है (UPSC 2017)। 2023 के अधिनियम के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति की सलाह पर सदस्य नियुक्त करते हैं।
चुनाव कार्यक्रम, उपचुनाव समेत, आयोग तय करता है, गृह मंत्रालय नहीं। चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत यह दलों को मान्यता देता है और मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन और विलय के विवाद सुलझाता है (UPSC 2017)। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है; अन्य आयुक्तों को सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।
मतदान और चुनाव लड़ना
चुनाव वयस्क मताधिकार पर होते हैं (अनु. 326): 61वें संशोधन (1988) ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की। UPSC मतदान करने और चुने जाने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मानता है (2017), पर ध्यान दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानूनी अधिकार भी कहा है।
लोकसभा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए जिसका नाम देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो (UPSC 2017), जरूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में जहाँ से लड़ रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा मत वाली प्रणाली है, इसलिए 50 प्रतिशत जैसा कोई न्यूनतम हिस्सा जरूरी नहीं (UPSC 2017)।
परिसीमन और आरक्षण
अब तक चार परिसीमन आयोग बने: 1952, 1963, 1973 और 2002 (UPSC 2024)। इनके आदेशों में कानून की ताकत होती है और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती; लोकसभा या विधानसभा के सामने रखे जाने पर सदन उनमें बदलाव नहीं कर सकता (UPSC 2012)।
संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, SC और ST कोटे के भीतर भी। यह अधिनियम के बाद की पहली जनगणना पर परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 साल रहेगा (UPSC 2024)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023: चयन समिति और हटाना।
- राष्ट्रीय या राज्य दल की मान्यता: मानदंड।
- चुनावी बॉन्ड फैसला (2024) और चंदे का खुलासा।
- टोटलाइज़र मशीन, VVPAT और सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का फैसला।
- एक राष्ट्र एक चुनाव: 129वाँ संशोधन विधेयक (2024) और कोविंद समिति।
- चुनाव याचिकाएँ: सांसदों, विधायकों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कौन सुनता है।
ख़बरों में
बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (2025) और दस्तावेज़ों पर बहस। संभावित प्रश्न: किस अनुच्छेद के तहत हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची है?
एक साथ चुनाव के लिए संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। संभावित प्रश्न: सदनों की अवधि किन अनुच्छेदों में है?
स्रोत
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 71, 82, 170, 324 से 329, 330A, 332A
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951; परिसीमन अधिनियम, 2002
- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968; मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
- संविधान (61वाँ और 106वाँ संशोधन) अधिनियम
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2012, 2017, 2021, 2024