Read in English, click here →
English

टॉपिक › राजव्यवस्था और शासन

नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य

UPSC ने 2011 से 2026 के बीच यहाँ से 16 प्रश्न पूछे। लगभग सभी एक ही चीज़ जाँचते हैं: कोई प्रावधान किस भाग में है। न्यायपालिका का पृथक्करण, कल्याणकारी राज्य और अंतरराष्ट्रीय शांति नीति निदेशक तत्व हैं, जबकि लुभाने वाले विकल्प के रूप में प्रस्तावना हर बार दी जाती है।

16पुराने प्रश्न
9पिछले 16 सालों में से (2011 से 2026)
5तरह के ट्रैप
12शब्द-बदल
संवैधानिक ढाँचा: भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) और भाग IVA (अनुच्छेद 51A)

मूल उद्देश्य: राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाना (DPSP) और नागरिकों को उनके कर्तव्य याद दिलाना (अनुच्छेद 51A)।

अनु. 36 और 37
राज्य की परिभाषा; DPSP किसी न्यायालय से लागू नहीं होते पर शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय लागू किए जाने हैं।
अनु. 38 और 39
कल्याणकारी राज्य, असमानता घटाना (38(2), 1978); जीविका, धन का संकेंद्रण न हो (39(c)), समान वेतन, बच्चों की रक्षा।
अनु. 39A से 43B
निःशुल्क विधिक सहायता (39A), ग्राम पंचायत (40), काम और शिक्षा का अधिकार (41), प्रसूति सहायता (42), निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग (43), प्रबंधन में कर्मचारी (43A), सहकारी समितियाँ (43B)।
अनु. 44 से 48A
समान नागरिक संहिता (44), प्रारंभिक बाल देखभाल (45), कमजोर वर्ग (46), पोषण और मद्यनिषेध (47), कृषि और पशुपालन (48), पर्यावरण (48A)।
अनु. 49 से 51
स्मारक (49), न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (50), अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (51)।
अनु. 51A
ग्यारह मूल कर्तव्य: दस 42वें संशोधन (1976) से स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर, ग्यारहवाँ (6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा) 86वें संशोधन (2002) से।

UPSC ने क्या पूछा

2011
1
2012
2
2013
1
2014
1
2015
3
2016
0
2017
3
2018
0
2019
0
2020
3
2021
1
2022
0
2023
0
2024
0
2025
1
2026
0

ट्रैप

नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।

अदला-बदली: श्रेणी

किसी प्रावधान को गलत भाग में रख देना। न्यायपालिका का पृथक्करण (अनु. 50), अंतरराष्ट्रीय शांति (अनु. 51), कल्याणकारी राज्य और कमजोर वर्गों की रक्षा (अनु. 46) नीति निदेशक तत्व हैं; "संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा" और "सामासिक संस्कृति" मूल कर्तव्य हैं; 14 से कम उम्र का बाल श्रम मौलिक अधिकार (अनु. 24) है।

प्रस्तावना जैसा लगता है

कल्याणकारी राज्य, अंतरराष्ट्रीय शांति और "एकता और अखंडता" सब प्रस्तावना जैसे लगते हैं, और UPSC हर बार प्रस्तावना को विकल्प में रखता है। सटीक शब्दों को भाग IV और अनुच्छेद 51A से मिलाइए।

लागू या नहीं

नीति निदेशक तत्व न्यायालय से लागू नहीं होते पर शासन में मूलभूत हैं (अनु. 37)। मूल कर्तव्यों को लागू कराने की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं है। जो कथन इनमें से किसी को लागू कराने योग्य बताएँ, या DPSP को राज्य पर "सीमा" कहें, गलत हैं।

मूल या जोड़ा गया

कौन से नीति निदेशक तत्व बाद में जुड़े। 42वाँ संशोधन (1976): 39(f), 39A विधिक सहायता, 43A प्रबंधन में कर्मचारी, 48A पर्यावरण। 44वाँ (1978): 38(2) आय की असमानता घटाना। 86वाँ (2002): अनु. 45 बदलकर 6 वर्ष तक की प्रारंभिक देखभाल। 97वाँ (2011): 43B सहकारी समितियाँ।

गांधीवादी, समाजवादी या उदार

गांधीवादी: ग्राम पंचायत (40), कुटीर उद्योग (43), सहकारी समितियाँ (43B), कमजोर वर्ग (46), मद्यनिषेध (47), गोवंश संरक्षण (48)। समाजवादी: 38, 39, 41, 42, 43। उदार-बौद्धिक: समान नागरिक संहिता (44), न्यायपालिका का पृथक्करण (50), अंतरराष्ट्रीय शांति (51)।

शब्द-बदल (Swap)

शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।

सही तथ्यUPSC ने बदलकर लिखाकहाँ पूछा
न्यायपालिका का पृथक्करण: अनु. 50, एक DPSPप्रस्तावना या परंपरा2020 प्र. 5
कल्याणकारी राज्य: नीति निदेशक तत्वप्रस्तावना2020 प्र. 1
अंतरराष्ट्रीय शांति: अनु. 51, एक DPSPप्रस्तावना या मूल कर्तव्य2014 प्र. 8
संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा: कर्तव्य 51A(c)प्रस्तावना2015 प्र. 4
धन का संकेंद्रण: अनु. 39(c) के विरुद्धसमानता का अधिकार2021 प्र. 7
"शासन में मूलभूत": DPSP (अनु. 37)मौलिक अधिकार2013 प्र. 8
कमजोर वर्गों की रक्षा: DPSP (अनु. 46)मूल कर्तव्य2012 प्र. 2
प्रबंधन में कर्मचारी (43A): 42वाँ संशोधनमूल DPSP2017 प्र. 25
समान नागरिक संहिता: उदार, गांधीवादी नहींगांधीवादी सिद्धांत2012 प्र. 21
मतदान: मूल कर्तव्य नहींमूल कर्तव्य2011 प्र. 4
कर्तव्य 42वें संशोधन से (10), 11वाँ 86वें सेसभी 11 1976 में जुड़ेसंभावित
कर्तव्य: स्वर्ण सिंह समितिसरकारिया आयोगसंभावित

पुराने प्रश्न हल कीजिए

पहले खुद हल कीजिए। विकल्प पर टैप करते ही उत्तर और ट्रैप दिखेगा।

UPSC 2025 प्र. 7
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए (भारत के संविधान का प्रावधान : कहाँ दिया गया है): I. राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण : राज्य के नीति निदेशक तत्व II. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे बनाए रखना : मूल कर्तव्य III. कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक : मौलिक अधिकार ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: तीनों जोड़े सही हैं; डर यह रहता है कि कोई एक जानबूझकर अदला-बदली किया गया होगा।
UPSC 2021 प्र. 7
भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है?
उत्तर: (b). ट्रैप: धन का संकेंद्रण अनु. 39(c) के विरुद्ध है।
UPSC 2020 प्र. 1
भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है?
उत्तर: (a). ट्रैप: कल्याणकारी राज्य का आदर्श DPSP में है।
UPSC 2020 प्र. 4
भारत के संविधान के भाग IV के प्रावधानों के संदर्भ में, इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू कराया जा सकेगा। 2. इन्हें किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकेगा। 3. इस भाग में दिए गए सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: DPSP न्यायालय से लागू नहीं होते (अनु. 37)।
UPSC 2020 प्र. 5
भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा अपेक्षित है?
उत्तर: (b). ट्रैप: अनु. 50 एक DPSP है।
UPSC 2017 प्र. 18
भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के बारे में इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. इन कर्तव्यों को लागू कराने के लिए एक विधायी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। 2. ये कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (d). ट्रैप: मूल कर्तव्य लागू नहीं कराए जा सकते और संविधान में इन्हें लागू कराने की कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है; ये कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी भी नहीं हैं। उत्तर (d)।
UPSC 2017 प्र. 22
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत के संविधान के संदर्भ में, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस पर सीमाएँ हैं? 1. विधायी कार्य 2. कार्यकारी कार्य उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (d). ट्रैप: मौलिक अधिकार राज्य को सीमित करते हैं; नीति निदेशक तत्व राज्य को निर्देश हैं, सीमाएँ नहीं। UPSC का उत्तर (d), कोई नहीं।
UPSC 2017 प्र. 25
42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इनमें से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया?
उत्तर: (b). ट्रैप: चारों DPSP हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है कि कौन मूल थे। 42वें संशोधन (1976) ने अनु. 39A (निःशुल्क विधिक सहायता), 43A (प्रबंधन में कर्मचारी) और 48A (पर्यावरण) जोड़े, और 39(f) में नए शब्द। उत्तर (b)।
UPSC 2015 प्र. 2
भारतीय संविधान में "कल्याणकारी राज्य" का आदर्श किसमें निहित है?
उत्तर: (b). ट्रैप: 2020 में फिर पूछा गया। कल्याणकारी राज्य नीति निदेशक तत्वों में है, प्रस्तावना में नहीं। उत्तर (b)।
UPSC 2015 प्र. 4
"भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना" किसमें दिया गया प्रावधान है?
उत्तर: (d). ट्रैप: "एकता और अखंडता" शब्द प्रस्तावना में भी हैं, यही ट्रैप है। "रक्षा करना और अक्षुण्ण रखना" मूल कर्तव्य 51A(c) की भाषा है। उत्तर (d)।
UPSC 2015 प्र. 13
राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये सिद्धांत देश में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। 2. इन सिद्धांतों में दिए प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: दोनों पाठ्यपुस्तक तथ्य हैं: DPSP का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है और ये न्यायालय से लागू नहीं होते (अनु. 37)। उत्तर (c)।
UPSC 2014 प्र. 8
भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है?
उत्तर: (b). ट्रैप: शांति प्रस्तावना का मूल्य लगता है, पर यह अनुच्छेद 51 है, अंतिम नीति निदेशक तत्व। उत्तर (b)।
UPSC 2013 प्र. 8
भारत के संविधान के अनुसार, देश के शासन में इनमें से कौन मूलभूत हैं?
उत्तर: (c). ट्रैप: "मूलभूत" शब्द मौलिक अधिकारों की ओर खींचता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्व "देश के शासन में मूलभूत" हैं। उत्तर (c)।
UPSC 2012 प्र. 2
भारतीय संविधान में दिए नागरिकों के मूल कर्तव्यों में इनमें से कौन सा/से शामिल है/हैं? 1. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना 2. कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना 4. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: (c). ट्रैप: कथन 2 एक नीति निदेशक तत्व (अनु. 46) है, जिसे कर्तव्य बनाकर रखा गया है। बाकी तीन कर्तव्य 51A(f), (h) और (j) हैं। उत्तर (c)।
UPSC 2012 प्र. 21
भारत के संविधान में दिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए: 1. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना 2. ग्राम पंचायतों का संगठन 3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना 4. सभी कर्मचारियों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत नीति निदेशक तत्वों में झलकते हैं?
उत्तर: (b). ट्रैप: समान नागरिक संहिता (अनु. 44) उदार-बौद्धिक है और कर्मचारियों का अवकाश (अनु. 43) समाजवादी। यहाँ गांधीवादी: ग्राम पंचायत (अनु. 40) और कुटीर उद्योग (अनु. 43)। उत्तर (b)।
UPSC 2011 प्र. 4
भारत के संविधान के तहत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है?
उत्तर: (a). ट्रैप: मतदान सबसे बुनियादी नागरिक कर्तव्य लगता है, पर यह अनुच्छेद 51A में नहीं है। उत्तर (a)।

और अभ्यास

उन्हीं ट्रैप पर UPSC जैसे प्रश्न।

1
निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें है?
उत्तर: (b). अनुच्छेद 39A, 42वें संशोधन (1976) से जुड़ा एक नीति निदेशक तत्व।
2
अभी कितने मूल कर्तव्य हैं?
उत्तर: (b). ग्यारह। 86वें संशोधन (2002) ने ग्यारहवाँ जोड़ा।
3
भाग IV में इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 47 (मद्यनिषेध) गांधीवादी है। बाकी उदार या समाजवादी हैं।
4
मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए?
उत्तर: (b). स्वर्ण सिंह समिति (1976)।
5
विचार कीजिए: 1. DPSP उच्च न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। 2. DPSP देश के शासन में मूलभूत हैं। 3. DPSP का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कितने सही हैं?
उत्तर: (b). 2 और 3 सही हैं; कोई न्यायालय DPSP लागू नहीं करा सकता (अनु. 37)।
6
पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का उल्लेख कहाँ है?
उत्तर: (c). अनुच्छेद 48A (DPSP) और 51A(g) (कर्तव्य), दोनों 42वें संशोधन से।
7
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच सामंजस्य मूल ढाँचे का हिस्सा है?
उत्तर: (d). मिनर्वा मिल्स (1980)।
8
कथन I: मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं। कथन II: अनुच्छेद 51A 44वें संशोधन से जोड़ा गया।
उत्तर: (c). कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं; अनुच्छेद 51A 42वें संशोधन (1976) से आया, 44वें से नहीं।

उलझाने वाले जोड़े: फ्लिप कार्ड

पलटने के लिए टैप करें

आपका स्कोर: 0 / 0

1-पेज तालिका

प्रावधानकहाँ हैUPSC इसकी जगह क्या देता है
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करणDPSP, अनु. 50प्रस्तावना, परंपरा
कल्याणकारी राज्यDPSP, अनु. 38प्रस्तावना
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षाDPSP, अनु. 51प्रस्तावना, कर्तव्य
धन का संकेंद्रण न होDPSP, अनु. 39(c)समानता का अधिकार
कमजोर वर्गों की रक्षाDPSP, अनु. 46मूल कर्तव्य
संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षाकर्तव्य, अनु. 51A(c)प्रस्तावना
सामासिक संस्कृतिकर्तव्य, अनु. 51A(f)DPSP
वैज्ञानिक दृष्टिकोणकर्तव्य, अनु. 51A(h)DPSP
कारखानों में 14 से कम उम्र का बच्चा नहींमौलिक अधिकार, अनु. 24DPSP
चुनाव में मतदानकर्तव्य नहींमूल कर्तव्य

यह भी याद रखें

  • अनु. 37: DPSP लागू नहीं होते पर शासन में मूलभूत हैं (2013, 2015, 2020 में पूछा)।
  • 42वें संशोधन से जुड़े: 39(f), 39A, 43A, 48A। 44वें से: 38(2)। 86वें से: नया अनु. 45। 97वें से: 43B।
  • गांधीवादी: 40, 43 (कुटीर उद्योग), 43B, 46, 47, 48। उदार: 44, 50, 51।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन मूल ढाँचे का हिस्सा है।
  • कर्तव्य सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं और लागू नहीं कराए जा सकते; संसद कानून बनाकर इन्हें प्रभावी कर सकती है।

नोट्स

+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)

ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।

नीति निदेशक तत्व क्या हैं

भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य को कानून और नीति बनाते समय ध्यान में रखना है। यह विचार आयरलैंड के संविधान से आया। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये किसी न्यायालय से लागू नहीं कराए जा सकेंगे, फिर भी ये "देश के शासन में मूलभूत" हैं (UPSC 2013, 2015, 2020)।

क्योंकि ये सीमाएँ नहीं बल्कि निर्देश हैं, 2017 में UPSC का उत्तर था कि ये न विधायिका पर सीमा हैं, न कार्यपालिका पर। मौलिक अधिकार राज्य को सीमित करते हैं; नीति निदेशक तत्व उसे दिशा देते हैं।

साथ मिलकर ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्पष्ट करते हैं (UPSC 2015, 2020)।

कौन सा सिद्धांत कहाँ है

समाजवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 38 (कल्याणकारी राज्य, आय की असमानता घटाना), अनुच्छेद 39 (पर्याप्त जीविका, धन का सामूहिक अहित में संकेंद्रण न हो (UPSC 2021), समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों की रक्षा), अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार), अनुच्छेद 42 (न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाएँ और प्रसूति सहायता) और अनुच्छेद 43 (निर्वाह मजदूरी) हैं।

गांधीवादी सिद्धांतों में ग्राम पंचायत (40), कुटीर उद्योग (43), सहकारी समितियाँ (43B), कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा (46), मादक पेयों का निषेध (47) और गोवंश संरक्षण (48) हैं (UPSC 2012)।

उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता (44), प्रारंभिक बाल देखभाल (45), पर्यावरण (48A), स्मारक (49), लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (50; UPSC 2020, 2025) और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (51; UPSC 2014) हैं।

बाद में जुड़े: 42वें संशोधन (1976) ने 39(f), 39A, 43A और 48A जोड़े (UPSC 2017); 44वें (1978) ने 38(2) जोड़ा; 86वें (2002) ने 45 को नए सिरे से लिखा; 97वें (2011) ने 43B जोड़ा।

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51A को 42वें संशोधन (1976) ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा; विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। शुरुआत दस कर्तव्यों से हुई; 86वें संशोधन (2002) ने ग्यारहवाँ जोड़ा, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाने का माता-पिता का कर्तव्य।

कर्तव्यों में शामिल हैं: संविधान का पालन और ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान; भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा (UPSC 2015); हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना (UPSC 2012, 2025); पर्यावरण की रक्षा; वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास (UPSC 2012); सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा; उत्कर्ष की ओर बढ़ना।

मतदान मूल कर्तव्य नहीं है (UPSC 2011)। कर्तव्य सिर्फ नागरिकों पर लागू हैं, संविधान में इन्हें लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी नहीं हैं (UPSC 2017), हालाँकि संसद साधारण कानूनों से कुछ को लागू करा सकती है।

मौलिक अधिकार और DPSP साथ में

चंपकम दोराईराजन (1951) में अदालत ने माना कि मौलिक अधिकार DPSP पर भारी पड़ते हैं। अनुच्छेद 31C (25वाँ संशोधन, 1971) ने 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानूनों को सुरक्षा दी। मिनर्वा मिल्स (1980) में अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन खुद मूल ढाँचे का हिस्सा है।

आगे क्या पूछा जा सकता है

  • 42वें, 44वें, 86वें और 97वें संशोधनों से कौन से नीति निदेशक तत्व जुड़े।
  • अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 39(b), (c) का मौलिक अधिकारों से संबंध।
  • मूल कर्तव्यों की संख्या और 2002 में जुड़ा कर्तव्य।
  • स्रोत: DPSP आयरलैंड से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से।
  • अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) और उत्तराखंड की UCC (2024) जैसे राज्य कानून।
  • पर्यावरण संरक्षण पर अनुच्छेद 48A और 51A(g)।

ख़बरों में

उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में अपनी समान नागरिक संहिता लागू की, आज़ादी के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य। संभावित प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, और किस भाग में?

2024 में नौ जजों की पीठ (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन) ने कहा कि हर निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(b) के तहत "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है। संभावित प्रश्न: अनुच्छेद 39(b) मौलिक अधिकार है या नीति निदेशक तत्व?

स्रोत

  • भारत का संविधान: भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51), भाग IVA (अनुच्छेद 51A), अनुच्छेद 31C
  • संविधान (25वाँ, 42वाँ, 44वाँ, 86वाँ और 97वाँ संशोधन) अधिनियम
  • स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट (1976)
  • सर्वोच्च न्यायालय: चंपकम दोराईराजन (1951), केशवानंद भारती (1973), मिनर्वा मिल्स (1980), प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (2024)
  • UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2025