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नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच यहाँ से 16 प्रश्न पूछे। लगभग सभी एक ही चीज़ जाँचते हैं: कोई प्रावधान किस भाग में है। न्यायपालिका का पृथक्करण, कल्याणकारी राज्य और अंतरराष्ट्रीय शांति नीति निदेशक तत्व हैं, जबकि लुभाने वाले विकल्प के रूप में प्रस्तावना हर बार दी जाती है।
संवैधानिक ढाँचा: भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) और भाग IVA (अनुच्छेद 51A)
मूल उद्देश्य: राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाना (DPSP) और नागरिकों को उनके कर्तव्य याद दिलाना (अनुच्छेद 51A)।
- अनु. 36 और 37
- राज्य की परिभाषा; DPSP किसी न्यायालय से लागू नहीं होते पर शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय लागू किए जाने हैं।
- अनु. 38 और 39
- कल्याणकारी राज्य, असमानता घटाना (38(2), 1978); जीविका, धन का संकेंद्रण न हो (39(c)), समान वेतन, बच्चों की रक्षा।
- अनु. 39A से 43B
- निःशुल्क विधिक सहायता (39A), ग्राम पंचायत (40), काम और शिक्षा का अधिकार (41), प्रसूति सहायता (42), निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग (43), प्रबंधन में कर्मचारी (43A), सहकारी समितियाँ (43B)।
- अनु. 44 से 48A
- समान नागरिक संहिता (44), प्रारंभिक बाल देखभाल (45), कमजोर वर्ग (46), पोषण और मद्यनिषेध (47), कृषि और पशुपालन (48), पर्यावरण (48A)।
- अनु. 49 से 51
- स्मारक (49), न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (50), अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (51)।
- अनु. 51A
- ग्यारह मूल कर्तव्य: दस 42वें संशोधन (1976) से स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर, ग्यारहवाँ (6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा) 86वें संशोधन (2002) से।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
किसी प्रावधान को गलत भाग में रख देना। न्यायपालिका का पृथक्करण (अनु. 50), अंतरराष्ट्रीय शांति (अनु. 51), कल्याणकारी राज्य और कमजोर वर्गों की रक्षा (अनु. 46) नीति निदेशक तत्व हैं; "संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा" और "सामासिक संस्कृति" मूल कर्तव्य हैं; 14 से कम उम्र का बाल श्रम मौलिक अधिकार (अनु. 24) है।
कल्याणकारी राज्य, अंतरराष्ट्रीय शांति और "एकता और अखंडता" सब प्रस्तावना जैसे लगते हैं, और UPSC हर बार प्रस्तावना को विकल्प में रखता है। सटीक शब्दों को भाग IV और अनुच्छेद 51A से मिलाइए।
नीति निदेशक तत्व न्यायालय से लागू नहीं होते पर शासन में मूलभूत हैं (अनु. 37)। मूल कर्तव्यों को लागू कराने की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं है। जो कथन इनमें से किसी को लागू कराने योग्य बताएँ, या DPSP को राज्य पर "सीमा" कहें, गलत हैं।
कौन से नीति निदेशक तत्व बाद में जुड़े। 42वाँ संशोधन (1976): 39(f), 39A विधिक सहायता, 43A प्रबंधन में कर्मचारी, 48A पर्यावरण। 44वाँ (1978): 38(2) आय की असमानता घटाना। 86वाँ (2002): अनु. 45 बदलकर 6 वर्ष तक की प्रारंभिक देखभाल। 97वाँ (2011): 43B सहकारी समितियाँ।
गांधीवादी: ग्राम पंचायत (40), कुटीर उद्योग (43), सहकारी समितियाँ (43B), कमजोर वर्ग (46), मद्यनिषेध (47), गोवंश संरक्षण (48)। समाजवादी: 38, 39, 41, 42, 43। उदार-बौद्धिक: समान नागरिक संहिता (44), न्यायपालिका का पृथक्करण (50), अंतरराष्ट्रीय शांति (51)।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| न्यायपालिका का पृथक्करण: अनु. 50, एक DPSP | प्रस्तावना या परंपरा | 2020 प्र. 5 |
| कल्याणकारी राज्य: नीति निदेशक तत्व | प्रस्तावना | 2020 प्र. 1 |
| अंतरराष्ट्रीय शांति: अनु. 51, एक DPSP | प्रस्तावना या मूल कर्तव्य | 2014 प्र. 8 |
| संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा: कर्तव्य 51A(c) | प्रस्तावना | 2015 प्र. 4 |
| धन का संकेंद्रण: अनु. 39(c) के विरुद्ध | समानता का अधिकार | 2021 प्र. 7 |
| "शासन में मूलभूत": DPSP (अनु. 37) | मौलिक अधिकार | 2013 प्र. 8 |
| कमजोर वर्गों की रक्षा: DPSP (अनु. 46) | मूल कर्तव्य | 2012 प्र. 2 |
| प्रबंधन में कर्मचारी (43A): 42वाँ संशोधन | मूल DPSP | 2017 प्र. 25 |
| समान नागरिक संहिता: उदार, गांधीवादी नहीं | गांधीवादी सिद्धांत | 2012 प्र. 21 |
| मतदान: मूल कर्तव्य नहीं | मूल कर्तव्य | 2011 प्र. 4 |
| कर्तव्य 42वें संशोधन से (10), 11वाँ 86वें से | सभी 11 1976 में जुड़े | संभावित |
| कर्तव्य: स्वर्ण सिंह समिति | सरकारिया आयोग | संभावित |
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1-पेज तालिका
| प्रावधान | कहाँ है | UPSC इसकी जगह क्या देता है |
|---|---|---|
| न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण | DPSP, अनु. 50 | प्रस्तावना, परंपरा |
| कल्याणकारी राज्य | DPSP, अनु. 38 | प्रस्तावना |
| अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा | DPSP, अनु. 51 | प्रस्तावना, कर्तव्य |
| धन का संकेंद्रण न हो | DPSP, अनु. 39(c) | समानता का अधिकार |
| कमजोर वर्गों की रक्षा | DPSP, अनु. 46 | मूल कर्तव्य |
| संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा | कर्तव्य, अनु. 51A(c) | प्रस्तावना |
| सामासिक संस्कृति | कर्तव्य, अनु. 51A(f) | DPSP |
| वैज्ञानिक दृष्टिकोण | कर्तव्य, अनु. 51A(h) | DPSP |
| कारखानों में 14 से कम उम्र का बच्चा नहीं | मौलिक अधिकार, अनु. 24 | DPSP |
| चुनाव में मतदान | कर्तव्य नहीं | मूल कर्तव्य |
यह भी याद रखें
- अनु. 37: DPSP लागू नहीं होते पर शासन में मूलभूत हैं (2013, 2015, 2020 में पूछा)।
- 42वें संशोधन से जुड़े: 39(f), 39A, 43A, 48A। 44वें से: 38(2)। 86वें से: नया अनु. 45। 97वें से: 43B।
- गांधीवादी: 40, 43 (कुटीर उद्योग), 43B, 46, 47, 48। उदार: 44, 50, 51।
- मिनर्वा मिल्स (1980): मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन मूल ढाँचे का हिस्सा है।
- कर्तव्य सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं और लागू नहीं कराए जा सकते; संसद कानून बनाकर इन्हें प्रभावी कर सकती है।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
नीति निदेशक तत्व क्या हैं
भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य को कानून और नीति बनाते समय ध्यान में रखना है। यह विचार आयरलैंड के संविधान से आया। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये किसी न्यायालय से लागू नहीं कराए जा सकेंगे, फिर भी ये "देश के शासन में मूलभूत" हैं (UPSC 2013, 2015, 2020)।
क्योंकि ये सीमाएँ नहीं बल्कि निर्देश हैं, 2017 में UPSC का उत्तर था कि ये न विधायिका पर सीमा हैं, न कार्यपालिका पर। मौलिक अधिकार राज्य को सीमित करते हैं; नीति निदेशक तत्व उसे दिशा देते हैं।
साथ मिलकर ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्पष्ट करते हैं (UPSC 2015, 2020)।
कौन सा सिद्धांत कहाँ है
समाजवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 38 (कल्याणकारी राज्य, आय की असमानता घटाना), अनुच्छेद 39 (पर्याप्त जीविका, धन का सामूहिक अहित में संकेंद्रण न हो (UPSC 2021), समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों की रक्षा), अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार), अनुच्छेद 42 (न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाएँ और प्रसूति सहायता) और अनुच्छेद 43 (निर्वाह मजदूरी) हैं।
गांधीवादी सिद्धांतों में ग्राम पंचायत (40), कुटीर उद्योग (43), सहकारी समितियाँ (43B), कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा (46), मादक पेयों का निषेध (47) और गोवंश संरक्षण (48) हैं (UPSC 2012)।
उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता (44), प्रारंभिक बाल देखभाल (45), पर्यावरण (48A), स्मारक (49), लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (50; UPSC 2020, 2025) और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (51; UPSC 2014) हैं।
बाद में जुड़े: 42वें संशोधन (1976) ने 39(f), 39A, 43A और 48A जोड़े (UPSC 2017); 44वें (1978) ने 38(2) जोड़ा; 86वें (2002) ने 45 को नए सिरे से लिखा; 97वें (2011) ने 43B जोड़ा।
मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 51A को 42वें संशोधन (1976) ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा; विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। शुरुआत दस कर्तव्यों से हुई; 86वें संशोधन (2002) ने ग्यारहवाँ जोड़ा, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाने का माता-पिता का कर्तव्य।
कर्तव्यों में शामिल हैं: संविधान का पालन और ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान; भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा (UPSC 2015); हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना (UPSC 2012, 2025); पर्यावरण की रक्षा; वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास (UPSC 2012); सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा; उत्कर्ष की ओर बढ़ना।
मतदान मूल कर्तव्य नहीं है (UPSC 2011)। कर्तव्य सिर्फ नागरिकों पर लागू हैं, संविधान में इन्हें लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी नहीं हैं (UPSC 2017), हालाँकि संसद साधारण कानूनों से कुछ को लागू करा सकती है।
मौलिक अधिकार और DPSP साथ में
चंपकम दोराईराजन (1951) में अदालत ने माना कि मौलिक अधिकार DPSP पर भारी पड़ते हैं। अनुच्छेद 31C (25वाँ संशोधन, 1971) ने 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानूनों को सुरक्षा दी। मिनर्वा मिल्स (1980) में अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन खुद मूल ढाँचे का हिस्सा है।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- 42वें, 44वें, 86वें और 97वें संशोधनों से कौन से नीति निदेशक तत्व जुड़े।
- अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 39(b), (c) का मौलिक अधिकारों से संबंध।
- मूल कर्तव्यों की संख्या और 2002 में जुड़ा कर्तव्य।
- स्रोत: DPSP आयरलैंड से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से।
- अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) और उत्तराखंड की UCC (2024) जैसे राज्य कानून।
- पर्यावरण संरक्षण पर अनुच्छेद 48A और 51A(g)।
ख़बरों में
उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में अपनी समान नागरिक संहिता लागू की, आज़ादी के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य। संभावित प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, और किस भाग में?
2024 में नौ जजों की पीठ (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन) ने कहा कि हर निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(b) के तहत "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है। संभावित प्रश्न: अनुच्छेद 39(b) मौलिक अधिकार है या नीति निदेशक तत्व?
स्रोत
- भारत का संविधान: भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51), भाग IVA (अनुच्छेद 51A), अनुच्छेद 31C
- संविधान (25वाँ, 42वाँ, 44वाँ, 86वाँ और 97वाँ संशोधन) अधिनियम
- स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट (1976)
- सर्वोच्च न्यायालय: चंपकम दोराईराजन (1951), केशवानंद भारती (1973), मिनर्वा मिल्स (1980), प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (2024)
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2025