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जैव विविधता और संरक्षण
UPSC ने 2011 से 2026 के बीच जैव विविधता और संरक्षण पर 20 प्रश्न पूछे, इनमें से सात अकेले 2011 में। सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला ट्रैप किसी संगठन की स्थिति है: IUCN, TRAFFIC, बर्डलाइफ़ और BNHS संयुक्त राष्ट्र या सरकारी संस्थाएँ नहीं हैं।
मूल बातें: जैव विविधता और उसकी रक्षा करने वाली संस्थाएँ
मूल उद्देश्य: जैव विविधता क्या है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कैसे बचाई जाती है और कौन बचाता है, यह जानना।
- स्तर और ढाल
- आनुवंशिक, प्रजाति और पारितंत्र विविधता; यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और कम से ज़्यादा ऊँचाई की ओर घटती है।
- हॉटस्पॉट
- नॉर्मन मायर्स (1988): कम से कम 1,500 स्थानिक पौधे और 70% आवास नष्ट; भारत में चार के हिस्से: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, सुंडालैंड (निकोबार)।
- स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने
- जंगल में (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन) या उसके बाहर (चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज और जीन बैंक)।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- तीन स्तर: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (चेन्नई), राज्य जैव विविधता बोर्ड, लोक जैव विविधता रजिस्टर वाली जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ; 2023 में संशोधित।
- वैश्विक संस्थाएँ
- CBD (1992), कार्टाजेना (जैव-सुरक्षा) और नागोया (लाभ साझा) प्रोटोकॉल के साथ; व्यापार पर CITES; IUCN रेड लिस्ट; वन्यजीव व्यापार पर TRAFFIC।
UPSC ने क्या पूछा
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ट्रैप
नीचे का हर ट्रैप UPSC ने सच में इस्तेमाल किया है। जिस प्रश्न में आया, उसका लिंक साथ है, ताकि पढ़ते ही हल कर सकें।
IUCN, TRAFFIC, बर्डलाइफ़ और BNHS गैर-सरकारी या सदस्यता संस्थाएँ हैं, फिर भी विकल्प उन्हें संयुक्त राष्ट्र का अंग, UNEP का ब्यूरो या मंत्रालय की संस्था बताते हैं। सिर्फ UNEP की मेज़बानी वाली चीज़ें, जैसे TEEB, संयुक्त राष्ट्र के साथ हैं।
प्राकृतिक घर के अंदर संरक्षण (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन) स्व-स्थाने है; वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और बीज बैंक बाह्य-स्थाने हैं।
हॉटस्पॉट प्रजाति समृद्धि, स्थानिकता और खतरे (1,500 स्थानिक पौधे, 70% आवास नष्ट) पर टिके हैं, और यह शब्द नॉर्मन मायर्स ने दिया। UPSC वनस्पति घनत्व या बर्डलाइफ़ को भ्रम के रूप में देता है।
रेड डेटा बुक सिर्फ संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है, स्थानिक प्रजातियों या संरक्षित स्थलों की नहीं। NBA जैव-चोरी और IPR दावे जाँचता है पर GM शोध की निगरानी नहीं करता।
"कौन से अधिनियम या संधियाँ जैव विविधता से जुड़ी हैं" या "जैव विविधता हमें कैसे सहारा देती है" में UPSC अक्सर सभी चाहता है, कम संभावित दिखने वाले सीमा शुल्क या खनन कानून समेत। जब बेमेल हो, तो वह साफ़ विषय से बाहर होता है (शाकाहार)।
कानून और ढाँचे अपने निर्माता से जुड़े हैं: यूरोपीय संघ का प्रकृति पुनर्स्थापन कानून, भारत का जैविक विविधता अधिनियम और नागोया प्रोटोकॉल के तहत BMC, पश्चिमी घाट पर गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्टें।
शब्द-बदल (Swap)
शब्द-बदल वह एक शब्द है जिसे बदलकर UPSC सही कथन को गलत बना देता है। सही शब्द याद हो तो बदला हुआ शब्द सेकंडों में पकड़ में आता है।
| सही तथ्य | UPSC ने बदलकर लिखा | कहाँ पूछा |
|---|---|---|
| IUCN: सदस्यता संघ (ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड) | संयुक्त राष्ट्र का अंग | 2015 |
| CITES: बाध्यकारी, पर राष्ट्रीय कानून चाहिए | राष्ट्रीय कानूनों की जगह लेता है | 2015 |
| TRAFFIC: WWF और IUCN का गैर-सरकारी संगठन | UNEP का ब्यूरो | 2017 |
| BNHS: गैर-सरकारी संगठन (1883) | मंत्रालय के अधीन संस्था | 2014 |
| हॉटस्पॉट: नॉर्मन मायर्स (1988) | बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल | 2015 |
| हॉटस्पॉट मानदंड: समृद्धि, स्थानिकता, खतरा | वनस्पति घनत्व, नृवंश-वनस्पति | 2011 |
| TEEB: UNEP की मेज़बानी | UNEP, IMF और WEF | 2016 |
| रेड डेटा बुक: संकटग्रस्त प्रजातियाँ | स्थानिक प्रजातियाँ, संरक्षित स्थल | 2011 |
| वनस्पति उद्यान: बाह्य-स्थाने | स्व-स्थाने | 2011 |
| GM फसल शोध: GEAC, RCGM | NBA | 2012 |
| आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह: IUCN | UNEP या WWF | 2023 |
| प्रकृति पुनर्स्थापन कानून: यूरोपीय संघ | विश्व बैंक या FAO | 2025 |
| गाडगिल, कस्तूरीरंगन: पश्चिमी घाट | नदी जोड़ना | 2016 |
| हिमालयी विविधता: जैव-भौगोलिक क्षेत्रों का संगम | भारी वर्षा | 2011 |
| BMC: संग्रह शुल्क लगा सकती हैं | सिर्फ सलाहकारी | 2023 |
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1-पेज तालिका
| संस्था या शब्द | क्या है | आम बदलाव |
|---|---|---|
| IUCN | राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों का संघ; रेड लिस्ट | संयुक्त राष्ट्र का अंग |
| CITES (1973) | जंगली प्रजातियों के व्यापार पर संधि; बाध्यकारी | राष्ट्रीय कानूनों की जगह लेता है |
| TRAFFIC (1976) | वन्यजीव व्यापार पर WWF और IUCN का संगठन | UNEP का ब्यूरो |
| बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल | गैर-सरकारी भागीदारी; महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र | "हॉटस्पॉट" शब्द दिया |
| BNHS (1883) | भारतीय गैर-सरकारी संगठन; शोध, प्रकृति शिविर | सरकारी संस्था |
| TEEB | प्रकृति का मूल्यांकन; UNEP की मेज़बानी | IMF और WEF की मेज़बानी |
| राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण | वैधानिक संस्था; जैव-चोरी, IPR मंज़ूरी | GM शोध की निगरानी |
| जैव विविधता प्रबंधन समिति | स्थानीय संस्था; PBR, संग्रह शुल्क | सिर्फ सलाहकारी |
| वनस्पति उद्यान | बाह्य-स्थाने | स्व-स्थाने |
यह भी याद रखें
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (2022): 2030 तक 30% भूमि और समुद्र का संरक्षण ("30 बाय 30")।
- गाडगिल पैनल (2011) ने पश्चिमी घाट के लगभग 64% को संवेदनशील बताया; कस्तूरीरंगन (2013) ने इसे लगभग 37% किया।
- दुनिया में जैव विविधता हॉटस्पॉट: 36।
- यूरोपीय संघ का प्रकृति पुनर्स्थापन कानून (2024): 2030 तक 20% भूमि और समुद्र पुनर्स्थापित करना।
नोट्स
+ नोट्स पढ़ें (छोटे और विस्तृत)
ज़्यादातर छात्रों के पास लक्ष्मीकांत पहले से है। पूरी पृष्ठभूमि चाहिए तभी नोट्स खोलिए।
विविधता कहाँ ज़्यादा है
जैव विविधता कम अक्षांशों और कम ऊँचाई पर ज़्यादा होती है (UPSC 2011)। हिमालय इसलिए समृद्ध है कि वहाँ कई जैव-भौगोलिक क्षेत्र मिलते हैं (UPSC 2011)।
पश्चिमी घाट और श्रीलंका और इंडो-बर्मा प्रजाति समृद्धि, स्थानिकता और खतरे के आधार पर हॉटस्पॉट हैं (UPSC 2011)। हॉटस्पॉट का विचार नॉर्मन मायर्स का है, बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल का नहीं (UPSC 2015)। गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्टें पश्चिमी घाट के संरक्षण पर हैं (UPSC 2016)।
हम इसे कैसे बचाते हैं
वनस्पति उद्यान बाह्य-स्थाने है; जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्व-स्थाने हैं (UPSC 2011)। जैव विविधता मिट्टी बनाती है, कटाव रोकती है, कचरा लौटाती है और फसलों का परागण करती है (UPSC 2011)। वैश्विक तापन, आवास विखंडन और विदेशी प्रजातियाँ इसके लिए खतरा हैं (UPSC 2012)।
सीमा शुल्क, आयात-निर्यात, खनन और वन कानून सभी जैव विविधता से जुड़े हैं (UPSC 2011), और पादप आनुवंशिक संसाधन संधि, UNCCD और विश्व धरोहर कन्वेंशन भी (UPSC 2014)।
भारतीय संस्थाएँ
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव-चोरी रोकता है, पारंपरिक संसाधनों की रक्षा करता है और जैविक संसाधनों पर IPR आवेदनों को मंज़ूरी देता है; यह GM फसल शोध की निगरानी नहीं करता (UPSC 2012)। जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ नागोया प्रोटोकॉल की कुंजी हैं और संग्रह शुल्क लगा सकती हैं (UPSC 2023)।
BNHS एक गैर-सरकारी संगठन है जो शोध, शिक्षा और प्रकृति शिविर करता है, मंत्रालय की संस्था नहीं (UPSC 2014)। निरंतर पर्यावरण मंत्रालय का पारितंत्र अनुसंधान प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके हर खंड का एक प्रमुख संस्थान है (UPSC 2026)।
वैश्विक संस्थाएँ
IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है; यह क्षेत्रीय परियोजनाएँ चलाता है और इसकी रेड डेटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है (UPSC 2011, 2015)। CITES अपने पक्षकारों को बाध्य करता है पर राष्ट्रीय कानूनों से लागू होता है (UPSC 2015)। TRAFFIC गैर-सरकारी संगठन है, UNEP का ब्यूरो नहीं (UPSC 2017)। आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह IUCN का है (UPSC 2023)।
बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान करता है (UPSC 2015)। TEEB की मेज़बानी UNEP करता है और यह प्रकृति का आर्थिक मूल्य आँकता है (UPSC 2016)। यूरोपीय संघ ने प्रकृति पुनर्स्थापन कानून बनाया (UPSC 2025)।
आगे क्या पूछा जा सकता है
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा और उसका "30 बाय 30" लक्ष्य।
- जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023: आयुष और लाभ साझा करने में क्या बदला।
- खतरे के क्रम में IUCN रेड लिस्ट की श्रेणियाँ।
- कार्टाजेना प्रोटोकॉल बनाम नागोया प्रोटोकॉल।
- भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट और उनकी स्थानिक प्रजातियाँ।
ख़बरों में
CBD COP16 (काली, 2024) और डिजिटल अनुक्रम सूचना से लाभ साझा करने का "काली फंड"। संभावित प्रश्न: CBD के संदर्भ में DSI क्या है?
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढाँचे के अनुरूप भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। संभावित प्रश्न: "30 बाय 30" का क्या अर्थ है?
स्रोत
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002, 2023 के संशोधन सहित
- जैव विविधता कन्वेंशन; नागोया प्रोटोकॉल
- IUCN; CITES सचिवालय; TRAFFIC
- कंज़र्वेशन इंटरनेशनल: जैव विविधता हॉटस्पॉट
- UPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023, 2025, 2026