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UPSC प्रीलिम्स 2019, GS पेपर 1 · अर्थव्यवस्था
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा हाल में हस्ताक्षरित अंतर-ऋणदाता समझौते का…
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा हाल में हस्ताक्षरित अंतर-ऋणदाता समझौते का उद्देश्य क्या था?
- (a) भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे के स्थायी बोझ को कम करना
- (b) केंद्र और राज्य सरकारों की बुनियादी परियोजनाओं का समर्थन करना
- (c) 50 करोड़ रुपये या अधिक के ऋण आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करना
- (d) संघ ऋण (कंसोर्टियम) के तहत 50 करोड़ रुपये या अधिक की दबावग्रस्त संपत्तियों का तेज़ समाधान
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (d) संघ ऋण (कंसोर्टियम) के तहत 50 करोड़ रुपये या अधिक की दबावग्रस्त संपत्तियों का तेज़ समाधान
ट्रैप: अंतर-ऋणदाता समझौता (2018, प्रोजेक्ट सशक्त के तहत) बैंकों के समूह से लिए 50 करोड़ रुपये या अधिक के दबावग्रस्त ऋण के लिए अग्रणी ऋणदाता को समाधान योजना तय करने देता है, जो 66% सहमति पर बाकी पर भी लागू होती है। उत्तर (d)।
उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।
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