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UPSC प्रीलिम्स 2014, GS पेपर 1 · अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं" का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं" का/के उद्देश्य क्या है/हैं? 1. केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा बनाए जा सकने वाले अग्रिमों की राशि नियंत्रित करने में सक्षम बनाना 2. बैंकों में लोगों की जमा को सुरक्षित और तरल बनाना 3. वाणिज्यिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना 4. बैंकों को रोज़ की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त तिजोरी नकदी रखने को बाध्य करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
  1. (a) केवल 1
  2. (b) केवल 1 और 2
  3. (c) केवल 2 और 3
  4. (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: (a) केवल 1

ट्रैप: CRR और SLR सबसे पहले यह नियंत्रित करने के साधन हैं कि बैंक कितना उधार दे सकें। इनका उद्देश्य मुनाफ़े पर सीमा लगाना नहीं, और CRR RBI के पास रखा जाता है, रोज़ की ज़रूरतों के लिए तिजोरी नकदी के रूप में नहीं। UPSC की कुंजी ने "जमा की सुरक्षा" को उद्देश्य नहीं, उप-प्रभाव माना। उत्तर (a)।

उत्तर UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार।

इस टॉपिक का अभ्यास करें: पैसा, RBI और मौद्रिक नीति →

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