सभी करंट अफेयर्स › योजनाएँ और रिपोर्ट · 16 नवंबर 2026
TDB ने ई-कचरा और बैटरी रीसाइक्लिंग स्टार्टअप को RDI फंड से 10 करोड़ रुपये दिए
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कचरे से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की एक भारतीय तकनीक को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए समझौता किया।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने 16 नवंबर 2026 को हैदराबाद की कंपनी नियो सीकर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे की रीसाइक्लिंग से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण वाली इस परियोजना की कुल लागत 20 करोड़ रुपये है। इसमें से 10 करोड़ रुपये RDI फंड से मंजूर हुए हैं, और सहायता परिवर्तनीय ऋण के रूप में भी दी जा सकती है।
कंपनी एक पेटेंट प्रक्रिया इस्तेमाल करती है जो ई-कचरे और पुरानी बैटरियों के कचरे दोनों को संभालती है। इस फंडिंग का लक्ष्य तकनीक को तैयारी स्तर 5 से 9 तक ले जाना है, यानी परीक्षण से व्यावसायिक स्तर तक पहुंचाना। TDB सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित पहुंच भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के लिए जरूरी है।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- TDB (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत) ने 16 नवंबर 2026 को हैदराबाद की नियो सीकर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया।
- परियोजना की लागत 20 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये RDI फंड से मंजूर हुए हैं।
- परियोजना ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण धातुएं निकालती है और तकनीकी तैयारी स्तर 5 से 9 का लक्ष्य रखती है।
- 1 लाख करोड़ रुपये के कोष वाला RDI योजना फंड 3 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था।
टाइमलाइन
2026: 16 नवंबर को TDB ने RDI फंड के तहत 20 करोड़ रुपये की रीसाइक्लिंग परियोजना का समझौता किया।
2025: केंद्रीय कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी, और प्रधानमंत्री ने 3 नवंबर को ESTIC 2025 में RDI योजना फंड शुरू किया। पैसा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के विशेष प्रयोजन फंड से फंड मैनेजरों तक जाता है और DST नोडल विभाग है।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
तथ्य PIB विज्ञप्ति (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 16 नवंबर 2026) से मेल खाते हैं, जो प्राथमिक स्रोत है। विज्ञप्ति के शीर्षक में कंपनी का नाम Neocis Metals और मुख्य पाठ में Neo Seekar Metals है; यहां मुख्य पाठ का नाम इस्तेमाल हुआ है। योजना की पृष्ठभूमि नवंबर 2025 की लॉन्च रिपोर्ट और कैबिनेट मंजूरी के एक पन्ने से मिलती है, जिसमें तारीख नहीं दिखी। जांच के समय किसी दूसरे माध्यम ने इस समझौते को प्रकाशित नहीं किया था।