सभी करंट अफेयर्स › अर्थव्यवस्था · 17 नवंबर 2026
SEBI ने 1 दिसंबर से कृषि और गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए एक समान न्यूनतम मार्जिन ढांचा तय किया
न्यूनतम प्रारंभिक मार्जिन कमोडिटी के प्रकार से नहीं, अस्थिरता से तय होगा: 6, 8 या 10 प्रतिशत। ढांचा एक वर्ष चलेगा, बढ़ाया न गया तो समाप्त।
SEBI ने 17 नवंबर 2026 को परिपत्र जारी कर कमोडिटी डेरिवेटिव के न्यूनतम मार्जिन नियम बदले। अब कृषि और गैर-कृषि दोनों अनुबंधों पर एक ही नियम लागू होंगे। नए नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे।
कमोडिटी को अस्थिरता के आधार पर बांटा गया है। कम अस्थिरता वाली कमोडिटी पर न्यूनतम प्रारंभिक मार्जिन 6 प्रतिशत और मध्यम अस्थिरता वाली पर 8 प्रतिशत है, दोनों में न्यूनतम मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क (MPOR) 2 दिन है। अधिक अस्थिरता वाली कमोडिटी पर 10 प्रतिशत और MPOR 3 दिन है। 10 लाख रुपये के फ्यूचर्स अनुबंध पर तीनों स्तरों का मतलब 60,000 रुपये, 80,000 रुपये और 1 लाख रुपये है।
SEBI ने हितधारकों के अभ्यावेदन, कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के नियमों की समीक्षा करने वाले कार्य समूह और अपनी जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति की सिफारिशों का हवाला दिया। ढांचा एक वर्ष लागू रहेगा और SEBI का बोर्ड इसे बढ़ा सकता है। एक्सचेंजों और क्लियरिंग संस्थाओं को प्रणालियां और नियम अपडेट करने और प्रतिभागियों को सूचित करना होगा।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- SEBI ने परिपत्र 17 नवंबर 2026 को जारी किया; नए मार्जिन नियम 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे।
- न्यूनतम प्रारंभिक मार्जिन कम अस्थिरता पर 6%, मध्यम पर 8% और अधिक अस्थिरता वाली कमोडिटी पर 10% है।
- न्यूनतम MPOR कम और मध्यम अस्थिरता पर 2 दिन और अधिक अस्थिरता वाली कमोडिटी पर 3 दिन है।
- ढांचा एक वर्ष लागू रहेगा, जब तक SEBI का बोर्ड इसे न बढ़ाए।
UPSC कोण
डेरिवेटिव अनुबंध का मूल्य किसी आधार, जैसे कमोडिटी, से निकलता है, और एक्सचेंज व्यापारियों से मार्जिन मांगते हैं, जो नुकसान के जोखिम को ढकने वाली जमा राशि है। प्रारंभिक मार्जिन मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क में अपेक्षित कीमत चाल से तय होता है, यानी वह समय जो क्लियरिंग संस्था को डिफॉल्टर की स्थिति बंद करने में लग सकता है। वायदा बाजार आयोग के SEBI में विलय के बाद SEBI कमोडिटी डेरिवेटिव का नियमन करता है। मुख्य परीक्षा कोण: किसानों और व्यापारियों के लिए मूल्य खोज और बचाव, मार्जिन स्तर का कृषि वायदा में तरलता और भागीदारी पर असर, और ऊंची खाद्य महंगाई में कृषि वस्तुओं के वायदा पर रोक की बहस।
टाइमलाइन
2026: 17 नवंबर को SEBI ने कृषि और गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के न्यूनतम मार्जिन को समान करने वाला परिपत्र जारी किया, जो 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा और एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
द ट्रिब्यून (ANI), एशियानेट न्यूज़ेबल (यह भी ANI की प्रति है, इसलिए पहले से स्वतंत्र नहीं), इंडियन ओपिनियन और स्टॉकपिल से जांचा। 17 नवंबर का परिपत्र, मार्जिन के स्तर (6, 8 और 10 प्रतिशत), MPOR (2, 2 और 3 दिन), 1 दिसंबर 2026 से लागू होना, बोर्ड द्वारा बढ़ाए जा सकने वाला एक वर्ष और कृषि व गैर-कृषि के लिए समान नियम ANI प्रति और कम से कम एक स्वतंत्र स्रोत में मिले। 10 लाख रुपये का उदाहरण (60,000, 80,000 और 1 लाख रुपये) इंडियन ओपिनियन और स्टॉकपिल में है और प्रतिशत से निकलता है। कारण (हितधारकों के अभ्यावेदन, कार्य समूह, जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति) ANI प्रति और इंडियन ओपिनियन के विश्लेषण में हैं। एक वर्ष कब से गिना जाएगा, इस पर स्रोत अलग हैं (ANI में परिपत्र की तारीख से, स्टॉकपिल में 1 दिसंबर से), इसलिए खबर यह नहीं कहती। पुराने मार्जिन स्तर केवल स्टॉकपिल में हैं और इस्तेमाल नहीं किए; कृषि अनुबंधों के लिए मार्जिन कटौती कहने वाले शीर्षक उसी पर टिके हैं, इसलिए खबर केवल यह कहती है कि नियम अब समान हैं। SEBI का परिपत्र खुद नहीं खुल सका।