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सभी करंट अफेयर्स › अर्थव्यवस्था · 16 नवंबर 2026

वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों के साथ 2027-28 की बजट-पूर्व चर्चा शुरू की

बजट की तैयारी शुरू होने पर अर्थशास्त्री कथित तौर पर शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को जस का तस रखने के पक्ष में हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए पहली बजट-पूर्व बैठकें कीं। पहली बैठक प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ थी, जिसमें आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन शामिल हुए। उसी दिन दूसरी बैठक कृषि और ग्रामीण विकास के विशेषज्ञों के साथ हुई।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों ने शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में किसी भी कटौती का विरोध किया। उन्होंने रोज़गार बढ़ाने के लिए MSME और श्रम प्रधान क्षेत्रों को सहारा देने की मांग की और कहा कि निजी निवेश बढ़ने लगा है। उन्हें उम्मीद है कि तेल की कीमतें गिरने से महंगाई और घटेगी।

CBDT अध्यक्ष ने कहा कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पूंजीगत लाभ कर के कुछ पहलुओं की जांच कर रहा है और कोई भी बदलाव केवल 2027-28 के बजट में आएगा। बजट के 1 फ़रवरी 2027 को और आर्थिक सर्वेक्षण के 29 या 31 जनवरी को पेश होने की संभावना है, पर कोई तारीख अंतिम नहीं है। उद्योग, ट्रेड यूनियनों, राज्यों और सामाजिक क्षेत्र के समूहों के साथ और बैठकें होनी हैं।

याद रखने वाले तथ्य (SSC)

  • केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए पहली बजट-पूर्व चर्चा 16 नवंबर 2026 को अर्थशास्त्रियों के साथ हुई।
  • उसी दिन दूसरी बैठक कृषि और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों के साथ हुई।
  • बजट 1 फ़रवरी 2027 को पेश होने की संभावना है (अभी पुष्ट नहीं)।
  • सूचीबद्ध शेयरों पर वर्तमान कर: 12 महीने बाद 1.25 लाख रुपये से ऊपर के दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% और अल्पकालिक लाभ पर 20%।

UPSC कोण

बजट-पूर्व परामर्श एक वार्षिक प्रक्रिया है, जिसमें वित्त मंत्रालय बजट अनुमान तय करने से पहले अर्थशास्त्रियों, उद्योग, श्रमिक संगठनों, राज्यों और सामाजिक क्षेत्र के समूहों से सुझाव लेता है। इस साल के बजट परिपत्र के अनुसार तैयारी 12 अक्टूबर से शुरू हुई, जिसमें व्यय सचिव की अध्यक्षता में बैठकें हुईं। पूंजीगत लाभ पर बहस इसलिए अहम है कि 2024 के बजट ने दीर्घकालिक कर को 12.5% और अल्पकालिक को 20% किया था, और अब उद्योग विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक कर हटाने की मांग कर रहा है। मेन्स के लिए कोण: पूंजी बाज़ार से राजस्व, निवेशक भरोसा और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन, क्योंकि 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया था।

टाइमलाइन

2026: 1 फ़रवरी 2026 को सीतारमण ने लगातार नौवां बजट पेश किया, जिसमें 12.2 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, 2026-27 के लिए GDP के 4.3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य और वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करना शामिल था। 30 अगस्त को रिपोर्ट हुए बजट परिपत्र ने 2027-28 की तैयारी की शुरुआत 12 अक्टूबर तय की। मंत्री स्तर की बैठकें 16 नवंबर को शुरू हुईं।

2025: 10 नवंबर 2025 को वित्त मंत्री ने 2026-27 के बजट की पहली बजट-पूर्व बैठक की, तब भी पहले अर्थशास्त्रियों और फिर कृषि विशेषज्ञों तथा किसान संगठनों के साथ।

2024: 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 10% से बढ़ाकर 12.5% और अल्पकालिक कर 15% से बढ़ाकर 20% किया, और छूट सीमा कुछ मामलों में 1.25 लाख रुपये की गई।

MCQ हल कीजिए

1
2027-28 की बजट-पूर्व चर्चा की रिपोर्टों में बताए गए भारत में सूचीबद्ध इक्विटी के कराधान के बारे में ये कथन देखिए: 1. 1.25 लाख रुपये से ऊपर के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% कर लगता है। 2. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20% कर लगता है। 3. दीर्घकालिक मानने के लिए संपत्ति 12 महीने से अधिक रखनी होती है। कौन सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (d). तीनों कथन द प्रिंट में बताई गई दरों और अवधि से मेल खाते हैं, जो जुलाई 2024 के बजट में हुए बदलावों से आई हैं।
2
वित्त मंत्रालय में हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर: (b). वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर को अर्थशास्त्रियों और कृषि तथा ग्रामीण विकास विशेषज्ञों के साथ बैठकों की अध्यक्षता की।
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स्रोत

हमने कैसे जाँचा

16 नवंबर 2026 को अर्थशास्त्रियों और कृषि तथा ग्रामीण विकास विशेषज्ञों के साथ हुई बैठकें न्यूज़ ऑन एआईआर, द ट्रिब्यून (ANI) और द प्रिंट (PTI) में एक जैसी मिलीं। अर्थशास्त्रियों का LTCG पर रुख PTI रिपोर्ट में एक अनाम सूत्र से है और स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं है। बैठक पर PIB की विज्ञप्ति नहीं मिली। बजट की तारीख 1 फ़रवरी 2027 संभावित बताई गई है, घोषित नहीं।