सभी करंट अफेयर्स › अंतरराष्ट्रीय संबंध · 15 नवंबर 2026
भारत और नौ अन्य देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका के तहत सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए
गैर-बाध्यकारी पाठ आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है और AI आपूर्ति शृंखलाओं पर कार्य-समूह बनाता है।
भारत ने 15 नवंबर 2026 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, क़तर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन के साथ सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका औपचारिक शीर्षक है "Declaration on Secure Foundations of Enduring Prosperity"। यह पैक्स सिलिका के संस्थापक सदस्यों की एक बैठक में हस्ताक्षरित हुई, जिसे अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने बुलाया था।
घोषणा कहती है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल आधार है। इसमें संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और अहम बुनियादी ढांचे की व्यापक परिभाषा है, जिसमें बंदरगाह, संचार, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं, और आर्थिक दबाव तथा गैर-बाज़ार तौर-तरीकों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की बात है। कार्य-समूह आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा, नीतिगत ढांचों, उस "सुपर इंटेलिजेंस" को अपनाने (जिसे अमेरिका अब यही कहता है) और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और लचीलेपन पर काम करेंगे।
पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है, जो दिसंबर 2025 में शुरू हुई और सिलिकॉन, अहम खनिजों और AI समेत उन पर बनी तकनीकों की आपूर्ति शृंखलाएं सुरक्षित करने के लिए है। कॉइन एडिशन के अनुसार घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसमें कोई खास निवेश सौदा नहीं है, इसलिए इसका असर इस पर निर्भर है कि सदस्य इसे कैसे लागू करते हैं।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर 15 नवंबर 2026 को भारत समेत दस देशों ने हस्ताक्षर किए।
- इसका औपचारिक शीर्षक Declaration on Secure Foundations of Enduring Prosperity है।
- पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है, जो दिसंबर 2025 में सेमीकंडक्टर, अहम खनिजों और AI की आपूर्ति शृंखलाएं सुरक्षित करने के लिए शुरू हुई।
- भारत ने इससे पहले 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे।
UPSC कोण
पैक्स सिलिका भरोसेमंद साझेदारों की आपूर्ति शृंखलाओं के उस बड़े रुझान का हिस्सा है, जो चिप, अहम खनिज और AI के लिए बना है और जिसकी सोच है कि कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता सुरक्षा जोखिम है। नई घोषणा कार्य-समूहों के ज़रिए समन्वित कार्रवाई का ढांचा जोड़ती है, पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए यह संधि नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धता है। भारत के लिए यह सेमीकंडक्टर और AI मिशनों, अहम खनिजों की सुरक्षा और अमेरिका-नेतृत्व वाले तथा अन्य तकनीकी गुटों के बीच उसकी स्थिति से जुड़ती है। मेन्स के लिए कोण: आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के हिस्से के रूप में, लघुपक्षीय समूह बनाम बहुपक्षीय नियम, रणनीतिक स्वायत्तता और गैर-बाध्यकारी घोषणाओं की सीमाएं।
टाइमलाइन
2026: 15 नवंबर को पैक्स सिलिका संस्थापकों की बैठक में दस देशों ने सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 20 फरवरी को भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की, न्यूज़ ऑन एआईआर के अनुसार।
2025: बिज़नेस स्टैंडर्ड और द वायर के अनुसार अमेरिका ने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका पहल की घोषणा की।
MCQ हल कीजिए
स्रोत
हमने कैसे जाँचा
हस्ताक्षर की तारीख (15 नवंबर 2026), दस हस्ताक्षरकर्ता देश, औपचारिक शीर्षक और कार्य-समूहों के क्षेत्र बिज़नेस स्टैंडर्ड, द वायर और कॉइन एडिशन (तीनों 16 नवंबर, पढ़े गए) में एक जैसे मिले। भारत का फरवरी 2026 का हस्ताक्षर न्यूज़ ऑन एआईआर की 20 फरवरी 2026 की रिपोर्ट से जांचा गया; दिसंबर 2025 की शुरुआत बिज़नेस स्टैंडर्ड और द वायर से ली गई। अमेरिकी विदेश विभाग के पेज नहीं खुले (ब्लॉक), इसलिए मूल पाठ नहीं पढ़ा जा सका। किसी रिपोर्ट में नहीं है कि भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए और नई घोषणा पर MEA का बयान नहीं मिला; दोनों बातें छोड़ी गई हैं। द वायर में Nvidia से जुड़े विवाद का ज़िक्र दूसरे स्रोत से पुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उपयोग नहीं किया। 17 नवंबर को दोबारा जांचा: द वायर SI का मतलब सुपर इंटेलिजेंस, चार कार्य-समूह और बुनियादी ढांचे की सूची पुष्ट करता है; कॉइन एडिशन गैर-बाध्यकारी और कोई निवेश सौदा नहीं पुष्ट करता है; न्यूज़ ऑन एआईआर 20 फरवरी का कार्यक्रम और वैष्णव की अध्यक्षता पुष्ट करता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड 16 नवंबर का है।