सभी करंट अफेयर्स › योजनाएँ और रिपोर्ट · 18 नवंबर 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की, शासन और कल्याण योजनाओं की समीक्षा
18 नवंबर को भारत मंडपम में हुई बैठक में गरीबी उन्मूलन और महिलाओं व युवाओं के कल्याण पर चर्चा हुई और सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सुशासन की पहलों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस अपटर्न के अनुसार, सूत्रों के हवाले से, गृह और वित्त समेत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के ग्यारह सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। रिपोर्ट किए गए विषय थे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं और युवा कल्याण।
बैठक से कोई विशेष निर्णय या निर्देश रिपोर्ट नहीं हुआ।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- बैठक 18 नवंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुई, अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
- गृह और वित्त समेत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के ग्यारह सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं।
- विषय: गरीबी उन्मूलन, महिलाओं और युवाओं का कल्याण।
- कोई निर्णय या निर्देश रिपोर्ट नहीं हुआ।
UPSC कोण
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के तहत सामूहिक कार्यपालिका है और अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऐसी समीक्षा बैठकों से PMO और मंत्रालय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेते हैं। मुख्य परीक्षा कोण: कल्याण योजनाओं की निगरानी और संतृप्ति, वित्त और गृह जैसे मंत्रालयों के बीच समन्वय, और नीति क्रियान्वयन में सचिवों की भूमिका।
टाइमलाइन
2026: 18 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुशासन की पहलों पर केंद्रित मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ग्यारह सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं।
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स्रोत
हमने कैसे जाँचा
18 नवंबर को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक, सुशासन की पहलों पर जोर, गृह और वित्त समेत ग्यारह सचिवों की प्रस्तुतियां, और गरीबी उन्मूलन, शासन सुधार, महिलाओं व युवाओं के कल्याण की समीक्षा को 19 नवंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस अपटर्न (PTI), न्यूज़ ऑन AIR और डायनामाइट न्यूज़ से मिलाया गया। सचिवों की प्रस्तुतियां और विषयों की सूची PTI और सूत्रों पर टिकी हैं, किसी आधिकारिक विज्ञप्ति पर नहीं, और जैसी रिपोर्ट हुईं वैसी ही लिखी गई हैं। जो ब्योरे अलग हैं या केवल एक आउटलेट में हैं, छोड़े गए: बैठक की अवधि (एक रिपोर्ट में करीब पांच घंटे), 68 सदस्य, क्या सितंबर के बाद यह पहली ऐसी बैठक थी (बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार मई से श्रृंखला चल रही है), और विश्व बैंक के गरीबी आंकड़े। किसी आउटलेट ने कोई निर्णय या निर्देश नहीं बताया और कोई नहीं दिया गया है। PIB की विज्ञप्ति नहीं देखी गई। 19 नवंबर को दूसरी जांच में चारों पन्नों से मिलान किया गया: बैठक, स्थान, तारीख और 'सुशासन की पहलों' वाली टिप्पणी चारों में पुष्ट है; गृह और वित्त समेत ग्यारह सचिव तथा गरीबी, महिला और युवा विषय बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस अपटर्न में हैं। एकल स्रोत या परस्पर विरोधी होने से हटाया गया: फिलीपींस से वापसी, नक्सल विरोधी प्रस्तुति, 'शासन सुधार' विषय, और मई से चल रही बैठकों की श्रृंखला व सितंबर का चिंतन शिविर (डायनामाइट न्यूज़ इसे सितंबर के बाद पहली ऐसी बैठक बताता है)। किसी पन्ने में कोई निर्णय नहीं बताया गया।