सभी करंट अफेयर्स › विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण · 16 नवंबर 2026
COP31 दूसरे हफ्ते में, वित्त, अनुकूलन और कवर निर्णय पर अब भी मतभेद
16 नवंबर को राजनीतिक कवर निर्णय का पहला मसौदा पेश हुआ जबकि विकासशील देश अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 9 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में एक अलग जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम को अपनाया गया, जो भारत सहित विकासशील देशों की पुरानी मांग थी। अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने पर अलग एजेंडा बिंदु, जो अफ्रीकी समूह चाहता था, हटा दिया गया। EU ने अलग कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और भारत ने COP30 के निर्णय की EU की व्याख्या से असहमति जताई।
भारत का शुरुआती बयान पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने दिया, जिसमें समानता और साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर था और विकसित देशों के सार्वजनिक वित्त को जलवायु कार्रवाई के लिए केंद्रीय बताया गया। उसमें दुनिया के 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पार करने के जोखिम का भी ज़िक्र था।
मध्य बिंदु तक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने कहा कि अंताल्या से उम्मीद कम हो रही है और सरकारें इस पर बंटी हैं कि राजनीतिक कवर निर्णय की ज़रूरत भी है या नहीं। अनादोलु एजेंसी ने बताया कि COP31 की अध्यक्षता ने सोमवार 16 नवंबर को ऐसे निर्णय का पहला मसौदा पेश किया। अनादोलु के हवाले से एक अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के स्रोत ने कहा कि अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने जैसे मुद्दे औपचारिक वार्ता में सुलझाने के बजाय इसमें टाले जाने का खतरा है।
याद रखने वाले तथ्य (SSC)
- COP31 (UNFCCC के पक्षकारों का 31वां सम्मेलन) 9 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुआ।
- उद्घाटन पर एक अलग जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम अपनाया गया; यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए है।
- भारत का शुरुआती बयान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने दिया।
- COP31 के कवर निर्णय का पहला मसौदा 16 नवंबर 2026 को पेश हुआ।
UPSC कोण
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों पर विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन में मदद के लिए वित्तीय संसाधन देने का दायित्व डालता है। भारत और अन्य विकासशील देश चाहते हैं कि इस दायित्व की निगरानी एक समर्पित कार्य कार्यक्रम से हो। साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC) का सिद्धांत भारत के समानता पर ज़ोर के पीछे है। कवर निर्णय एक छोटा राजनीतिक पाठ होता है जो COP के तकनीकी निर्णयों के ऊपर रहता है, और पक्षकार अक्सर इस पर असहमत रहते हैं कि इसकी ज़रूरत है या नहीं। मेन्स के लिए कोण: जलवायु वित्त की जवाबदेही, अनुकूलन बनाम शमन वित्त, UNFCCC में ग्लोबल साउथ का रुख और 1.5 डिग्री सेल्सियस पर भारत का रुख।
टाइमलाइन
2026: 9 नवंबर को COP31 अंताल्या में शुरू हुआ, जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम अपनाया गया और अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने पर अलग एजेंडा बिंदु हटा दिया गया, डाउन टू अर्थ के अनुसार। उसी दिन का भारत का शुरुआती बयान न्यूज़ ऑन एआईआर ने रिपोर्ट किया। 15 नवंबर को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मध्य बिंदु की ब्रीफ जारी की। 16 नवंबर को कवर निर्णय का पहला मसौदा पेश हुआ, अनादोलु के अनुसार।
2025: डाउन टू अर्थ के अनुसार जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम COP30 में लिए गए ग्लोबल मुटिराओ निर्णय से निकला है।
MCQ हल कीजिए
जुड़ा टॉपिक पेज
जलवायु कार्रवाई: समझौते, कार्बन बाज़ार और कार्बन हटाना: ट्रैप, शब्द-बदल और पुराने प्रश्न →
स्रोत
- Down To Earth, COP31 adopts climate finance work programme
- Down To Earth, India urges developed countries to fulfil climate finance obligations
- News On AIR, India reaffirms commitment to climate multilateralism at COP31
- Climate Action Network, COP31 midway media brief
- Yeni Safak (Anadolu), African delegation source on COP31 cover decision
हमने कैसे जाँचा
9 नवंबर का उद्घाटन, भारत का शुरुआती बयान और जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम डाउन टू अर्थ (10 नवंबर) और न्यूज़ ऑन एआईआर (10 नवंबर) से जांचे गए। मध्य बिंदु की स्थिति क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की ब्रीफ (15 नवंबर, एक एडवोकेसी समूह) से और 16 नवंबर का पहला कवर निर्णय मसौदा अनादोलु एजेंसी (येनी शफक के ज़रिये) से लिया गया। मसौदे के डॉलर आंकड़े और प्रतिनिधिमंडल की आलोचना केवल उसी एक एजेंसी और एक अनाम स्रोत से थे, इसलिए छोड़ दिए गए। हानि और क्षति, शमन कार्य कार्यक्रम की तारीखों और G77 के रुख के आंकड़े केवल CAN से थे और इस्तेमाल नहीं किए गए। संयुक्त राष्ट्र का मूल पाठ खोला नहीं जा सका। दूसरी जांच: डाउन टू अर्थ, न्यूज़ ऑन एआईआर और अनादोलु की रिपोर्ट दोबारा खोलकर जांची गईं और खबर से मेल खाती हैं; अनुच्छेद 9.1 सिर्फ डाउन टू अर्थ में है (भारत के बयान में नहीं), इसलिए MCQ में अब यह नहीं कहा गया कि भारत ने इसे रेखांकित किया। खबर पुरानी चल रही है; विंडो में नई बात 16 नवंबर का मसौदा है।