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सभी करंट अफेयर्स › राजव्यवस्था और शासन · 16 नवंबर 2026

जनगणना 2027: चार राज्यों में स्व-गणना शुरू

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गैर-हिमाच्छादित उत्तराखंड के निवासी 1 दिसंबर से गणनाकारों के घर आने से पहले अपना ब्योरा खुद भर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने 16 नवंबर को बताया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना, के लिए स्व-गणना शुरू हो गई है। यह गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित इलाकों पर लागू है।

स्व-गणना की खिड़की 16 से 30 नवंबर 2026 तक खुली है। इसके बाद गणनाकार 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाएँगे, और 5 से 9 जनवरी 2027 के संशोधन दौर में परिवार अपने रिकॉर्ड देख और सुधार सकेंगे। इन राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की आधी रात है।

इन चार राज्यों को बाकी देश से पहले इसलिए लिया गया क्योंकि 2027 की पहली छमाही में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के बाकी हिस्से में कार्यक्रम बाद में है: 10 से 24 जनवरी 2027 तक वैकल्पिक स्व-गणना, 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर गणना और संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ़ से ढके इलाकों की गिनती सितंबर में 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि पर हो चुकी है। मणिपुर में काम अगले आदेश तक टला हुआ है।

याद रखने वाले तथ्य (SSC)

  • जनगणना 2027 के चरण 2 (जनसंख्या गणना) की स्व-गणना 16 नवंबर 2026 को गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गैर-हिमाच्छादित उत्तराखंड में शुरू हुई।
  • स्व-गणना की अवधि 16 से 30 नवंबर 2026 है। इन राज्यों में घर-घर गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी।
  • इन चार राज्यों की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की आधी रात है। देश के अधिकांश बाकी हिस्से के लिए यह 1 मार्च 2027 है।
  • जनगणना 2027 को भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना बताया गया है और इसमें जाति की गणना भी है, जो बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार 1931 के बाद जनगणना में पहली बार है।

UPSC कोण

जनगणना संघ का विषय है (संघ सूची की प्रविष्टि 69) और इसकी जनसंख्या गणना से अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन होता है। यही तय करती है कि विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण कब लागू हो सकेगा: 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम परिसीमन पूरा होने तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए जनगणना का समय अब राजनीतिक सवाल भी है। मुख्य परीक्षा का कोण: राज्यों के चुनावों के हिसाब से बना चरणबद्ध कार्यक्रम, स्व-गणना के विकल्प वाली पहली डिजिटल जनगणना, फिर से शुरू की गई जाति गणना और मोबाइल ऐप मंच पर डेटा की निजता। उत्तर संघीय संतुलन, प्रशासनिक आँकड़ों की गुणवत्ता और जनगणना व प्रतिनिधित्व के संबंध के आधार पर बनाएँ।

टाइमलाइन

2026: 16 नवंबर: गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गैर-हिमाच्छादित उत्तराखंड में चरण 2 की स्व-गणना शुरू (गृह मंत्रालय)।

2026: 30 अक्टूबर: रजिस्ट्रार जनरल ने बाकी देश का कार्यक्रम अधिसूचित किया, जिसमें 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक गणना और 1 मार्च 2027 की संदर्भ तिथि है।

2026: 5 सितंबर: अधिसूचना से चारों राज्यों में चरण 2 को आगे लाकर 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 कर दिया गया, उनके विधानसभा चुनावों से पहले।

2026: 1 अप्रैल: चरण 1 (मकान सूचीकरण) शुरू हुआ और 30 सितंबर तक चला। पहली बार स्व-गणना का विकल्प मिला और जाति फिर दर्ज की गई। जनगणना का बजट 11,718.24 करोड़ रुपये है।

2023: संसद ने महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए हैं। परिसीमन लंबित होने के कारण यह लागू नहीं हुआ है, और परिसीमन के लिए नई जनगणना के आँकड़े चाहिए।

MCQ हल कीजिए

1
जनगणना 2027 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गैर-हिमाच्छादित उत्तराखंड में घर-घर गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है। 2. शेष भारत की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की आधी रात है। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (a). कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: 5 जनवरी 2027 केवल शुरुआती चार राज्यों की संदर्भ तिथि है, जबकि शेष भारत के लिए 1 मार्च 2027 है।
2
चार शुरुआती राज्यों के बाहर देश के अधिकांश हिस्से के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है?
उत्तर: (b). बाकी देश की गिनती 1 मार्च 2027 की संदर्भ तिथि पर होगी और घर-घर गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।
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स्रोत

हमने कैसे जाँचा

मिलान किया: गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गैर-हिमाच्छादित उत्तराखंड में स्व-गणना शुरू होने की बात PIB (गृह मंत्रालय की 16 नवंबर 2026 की सूची, केवल शीर्षक और सार) से; कार्यक्रम की तारीखें नेशनल हेराल्ड (5 सितंबर 2026) और डेली पायनियर (6 सितंबर और 30 अक्टूबर 2026) में एक जैसी मिलीं; चरण 1 की पृष्ठभूमि बिज़नेस स्टैंडर्ड (1 अप्रैल 2026) और डेली पायनियर (25 मार्च 2026) से। जाँच नहीं हुई: PIB विज्ञप्ति का पूरा पाठ (खुला पन्ना अधूरा था) और गजट अधिसूचनाएँ। संघ सूची की प्रविष्टि 69 और अनुच्छेद 82 का उल्लेख सामान्य संवैधानिक पृष्ठभूमि है, किसी खोले गए पन्ने से नहीं लिया गया।